भूकम्पीय पुनर्स्थापनामा सकस

विश्वनाथ खरेल
नेपालमा विसं १९९० माघ २ मा गएको महाभूकम्पपछिको सबैभन्दा ठूलो विपद् पछिल्लो समय विसं २०७२ वैशाख १२ गते गोरखालाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको भूकम्प नै हो । विसं १९९० को महाभूकम्पमा आठ हजार पाँच सय १९ को मृत्यु भएको थियो भने घर, मठमन्दिर, देवालय पाटी, पौवा गरी दुई लाख सात हजार सात सय ४० संरचनामा क्षति पुगेको थियो । विसं २०७२ वैशाख १२ मा गोरखाको बारपाक केन्द्रबिन्दु भई गएको सात दशमलव छ रेक्टर स्केलको भूकम्पले नेपालमा ठूलो क्षति पु-यायो । यसपछि विभिन्न समयमा गएका पराकम्पनले झन् बढी क्षति भए । यस भूकम्पका कारण आठ हजार नौ ७० को मृत्यु भयो भने २३ हजार तीन सय दुई जना घाइते भए ।

यसै क्रममा गृह मन्त्रालयबाट प्रारम्भिक रूपमा संकलन गरिएको क्षति विवरणअनुसार सात लाख ७३ हजार ९५ घरहरू पूर्णरूपमा र दुई लाख ९८ हजार नौ सय ९८ घरहरू आंशिक क्षति भएका थिए । विशेषगरी ढुङ्गा, माटोबाट बनेका कच्ची घरहरूमा बढी क्षति पुगेको थियो । निजी घरहरूबाहेक सार्वजनिक विद्यालय, स्वास्थ्य संस्थाका भवन, सार्वजनिक सम्पदा, पुरातात्विक सम्पदा, सडक आदिमा ठूलो क्षति पुग्यो । मुख्यगरी नेपालका ३१ जिल्लाहरूमा भूकम्पका कारण बढी क्षति पुग्न गयो  । यीमध्ये १४ जिल्लाहरू अति प्रभावित थिए  ।

यसरी २०७२ वैशाख १२ को भूकम्पबाट प्रभावितहरूको निजी आवास निर्माणका लागि सरकारले हालसम्म एक खर्ब ४४ अर्ब लगानी गरेको छ । यसर्थ ४ वर्षको अवधिमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले चार लाख ८० हजार २७ निजी आवास निर्माणका लागि उक्त रकम खर्चेको हो । भूकम्पबाट प्रभावितलाई सरकारले निजी आवास निर्माणका लागि तीन लाख अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको छ । उक्त अनुदान पाएर घर बनाउनेहरूको संख्या भने ६३ प्रतिशत पुगेको छ । प्राधिकरणले निजी आवास निर्माणका लागि पहिलो किस्ता ५० हजार, दोस्रो एक लाख ५० हजार र तेस्रो किस्ता ५० हजार रूपैयाँ उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

भूकम्प पुनर्निर्माणको लागि चार वर्षमा ५३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । यसैगरी चालू आर्थिक वर्षलाई हेर्ने हो भने एक खर्ब ४१ अर्ब छुट्ट्याइएको थियो । जसमा छ सय ३० अर्ब खर्च गर्नुपर्ने थियो । तर, तीन सय ३० अर्ब मात्र खर्च भई तीन सय अर्ब बाँकी हुन आएको देखिन्छ । भूकम्प पुनर्निर्माणको क्रममा निजी आवास आठ लाख १६ हजार पाँच सय ६० बनाउनु पर्ने थियो । यसमध्ये हालसम्म चार लाख ८२ हजार तीन सय २३ मात्र निर्माण सम्पन्न भएको छ भने बाँकी तीन लाख ३४ हजार दुई सय ३७ निजी आवासहरू बनाउन पर्ने देखिन्छ । त्यसैगरी पुरातात्विक सम्पदाहरूलाई हेर्ने हो भने कुल जम्मा आठ सय ९१ मध्ये हाल सम्पन्न भएको तीन सय ८७ रहेको छ भने पाँच सय चार अझै निर्माण गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी कुल स्वास्थ्य संस्थाहरू उक हजार एक सय ९७ मध्ये हालसम्म छ सय ६५ मात्र सम्पन्न भएको देखिन्छ भने बाँकी पाँच सय ३२ निर्माण गर्न बाँकी रहेको देखिन्छ । त्यसरी नै शिक्षण संस्थाहरू सात हजार पाँच सय ५३ क्षति भएका थिए । त्यसमध्ये हालसम्म पाँच हजार तीन सय ८० निर्माण भइसकेका छन् भने दुई हजार एक सय ७३ भने निर्माण गर्न अझै बाँकी रहेको सम्बन्धित निकायको तथ्याङ्कबाट स्पष्ट हुन्छ ।

समग्रमा भन्नुपर्दा भूकम्पपछिको विपद् आँकलन प्रतिवेदनअनुसार सात खर्ब छ अर्ब रूपैयाँबराबरको क्षति भयो  । यसरी पुगेको क्षतिलाई पुनर्निर्माण गर्न छ खर्ब ६९ अर्बको आवश्यकता पर्ने अनुमान उक्त प्रतिवेदनमा गरिएको थियो  । अहिले भूकम्पपीडितका आवास भूकम्पप्रतिरोधी निर्माण भइरहेको प्राधिकरणको दाबी छ । सरकारको पञ्चवर्षीय पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना योजनाअनुसार निजी आवास निर्माणका साथै पुरातात्विक सम्पदा, विद्यालय, सडक, स्वास्थ्यचौकीलगायत भौतिक संरचना बनाउन नौ सय ३८ अर्ब आवश्यक पर्ने बताइएको छ । अतः प्राकृतिक प्रकोप कुनै पनि मानव हितमा हुँदैन । त्यसमा पनि भुइँचालो भन्नेबित्तकै प्रायको जीउ नै सिरिङ्ग हुन्छ । यसको परिणाम कल्पनासमेत गर्न सकिन्न । त्यसमा पनि काठमाडौँ उपत्यका भूकम्पीय जोखिममा ११औं स्थानमा रहेको र अति संवेदनशील क्षेत्र हो भनेर विज्ञहरूको मत रहेको विभिन्न सञ्चार माध्यममा आइरहेकै छ । मानवीय नियन्त्रणमा नभएको यो गम्भीर विषय हाम्रो देशमा विभिन्न कालखण्डमा घटेको प्रमाण इतिहासमा उल्लेख छ ।

भूकम्प गएको पछिल्लोपटक १२ वैशाख २०७२ सालको गोरखा भूकम्पको स्मृतिले अहिले पनि आम समुदायलाई त्रसित पारेको छ । यसबाट भएको भौतिक क्षतिको पुनर्निर्माणको कार्य सम्पन्न हुन अझै केही वर्ष लाग्ने देखिएको छ । यसरी प्राधिकरणले अहिलेसम्म कुल विनियोजित बजेटको ५३ प्रतिशत मात्र रकम खर्चिएको छ  । संशोधित छ खर्ब ३० अर्बमध्ये तीन खर्ब ३५ अर्ब खर्च भएको छ  । चालू आवमा पुनर्निर्माणका लागि एक खर्ब ४१ अर्ब विनियोजन भएको छ  । अनुदान सम्झौता गरेका सात लाख ८० हजार एक सय ६५ लाभग्राहीमध्ये अहिलेसम्म चार लाख ८२ हजार तीन सय २३ घरको पुनर्निर्माण सकिएको छ  ।

यद्यपि प्राधिकरणको तथ्याङ्कअनुसार भूकम्पबाट अतिप्रभावित १४ र कम प्रभावित १७ गरी ३१ जिल्लाका सात लाख ७९ हजार आठ सय ३२ लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौता भइसकेको छ । यसमध्ये पहिलो किस्ता अनुदान लिनेको संख्या सात लाख ६८ हजार सात सय ६९ पुगेको छ । यस्तै दोस्रो किस्ताको अनुदान लिनेको संख्या छ लाख १९ हजार छ ६८ र तेस्रो किस्ताको अनुदान लिनेको संख्या पाँच लाख २३ हजार दुई सय ९१ पुगेको छ । सरकारले भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माणमा सघाउन अनुदानको व्यवस्था गरेको थियो । उक्त अनुदानबाट निर्माणाधीन घर तथा निजी आवासको संख्या छ लाख ६८ हजार तीन सय ३१ रहेको प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ । एक वर्ष मात्र बाँकी छँदा पुनर्निर्माणको काम पनि ६९ प्रतिशत मात्र भएको छ  । बाँकी काम एक वर्षमा सक्नुपर्छ  । यसर्थ १४ प्रतिशत काम पुनर्निर्माणका क्रममा छ  । तर, बाँकी समयमा शतप्रतिशत निर्माण सक्नु कठिन भएको प्राधिकरण स्रोतको भनाइ छ  ।

यसर्थ पुनर्निर्माणको कामले सबैमा जनचेतना जगाउने काम गरेको छ, ३२ जिल्लामा भूकम्पप्रतिरोधी घर बनेका छन्, भूकम्पमा क्षतिग्रस्त घर मात्र होइन, नयाँ बन्नेमा पनि नयाँ प्रविधि प्रयोग भएको पाइएको छ  । यसैगरी ७० हजार घरमा रेक्ट्रोफिटिङ गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ  । यसर्थ प्राधिकरणबाट रकम लगेर पनि घर नबनाएकाबारे बुझ्ने र पैसा लगेर फिर्ता नगर्नेलाई कारबाही अघि बढाइने र लाभग्राही कायम गर्ने समय ०७६ पुस मसान्त र पहिलो किस्ता आगामी माघ मसान्तभित्र लिइसक्नुपर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ  । त्यस्तै ०७७ वैशाख मसान्तसम्म दोस्रो र ०७७ असार मसान्तसम्म तेस्रो किस्ता लिइसक्नुपर्ने प्राधिकरणको भनाइ छ  ।