स्वास्थ्य बीमाको सन्दर्भमा नयाँ बजेट

काठमाडौं ।
नेपाल सरकारले गत जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को आय–व्ययको सार्वजनिक जानकारी वक्तव्यमार्फत आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ । सरकारले विगत केही वर्षयता स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई उच्च महत्व दिँदै आएको छ ।

हालै सार्वजनिक भएको आयव्ययको सार्वजनिक जानकारी वक्तव्यले समेत यो कार्यक्रमलाई महत्वका साथ उल्लेख गरी पर्याप्त बजेट समेत विनियोजन गरेको छ । तथापि, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको हालसम्मको अभ्यासलाई हेर्दा यसको कार्यान्वयन अवस्था भने सन्तोष गर्नलायक रहेको देखिँदैन ।

स्वास्थ्य बीमा नागरिकहरूको मर्यादित जीवन र सुरक्षित भविष्यका लागि अवलम्वन गरिने सामाजिक सुरक्षाको महत्वपूर्ण पाटो हो । यो कार्यक्रम सेवामुखी भावनाबाट नागरिक हितका लागि सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको बृहत् सामाजिक साझेदारी कार्यक्रम हो । नागरिकहरूले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपभोग गर्नका लागि आर्थिक अभावको सामना गर्नु नपरोस् भन्ने मूल लक्ष्यका साथ यो कार्यक्रम अघि सारिएको हो ।

स्वास्थ्य सेवामा लाग्ने खर्चलाई परिवारले धान्नसक्ने अवस्थामा ल्याउने साथै आर्थिक जोखिमलाई न्यूनीकरण र व्यवस्थापन गर्ने संयन्त्रको रूपमा अगाडि ल्याइएको यस कार्यक्रममा व्यक्ति, परिवार समुदाय र सरकारको प्रत्यक्ष सहभागिता रहने गर्दछ । जीवनयापनलाई सरल तथा सहजतुल्याई स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरीय पहुँचका साथ दीर्घकालीन रूपमा सुनिश्चितता दिलाउनु स्वास्थ्य बीमाको मूल मर्म हो ।

विश्वमा स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी अवधारणाको सुरुवात भएको लामै समय बितिसकेको छ । सन् १८८९ मा जर्मनीले कम्पनीमा काम गर्ने कामदारहरूलाई स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको सुरुवात गरेको मानिन्छ ।

तत्कालीन सोभियत संघको अल्माआटामा सन् १९७८ मा भएको विश्व सम्मेलनले विश्वका सम्पूर्ण मुलुकहरूलाई स्वास्थ्य उपचार सेवालाई जनताको पहुँचयुक्त तुल्याउन आह्वानसहितको घोषणापत्र जारी गरेको थियो । यसबीचमा विश्वका धेरै मुलुकहरूले स्वास्थ्य सेवामा जनताको पहुँच अभिृद्धि गर्ने प्रभावकारी माध्यमका रूपमा स्वास्थ्य बीमाको सफल उपयोग गरी यो दिशामा धेरै फड्को मारिसकेका छन् ।

थाइल्याण्ड र दक्षिण कोरियामा यसको अत्यन्त सफल अभ्यास भइसकेको छ । छिमेकी देश चीन र इन्डोनेसिया स्वास्थ्य बीमामार्फत देशका सबै नागरिकलाई सेवाको पहुँच पु-याउने महत्वकांक्षी र व्यापक योजनाका साथ अघि बढिरहेका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि कम विकसित मुलुकका नागरिकहरूको अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा गरिनुपर्ने विषयलाई महत्वका साथ राख्दै आएको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा यससम्बन्धी छिटपुट कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदै आएको भए पनि हालको बृहत् कार्यक्रम भने आव २०७२/७३ मा कैलाली, बाग्लुङ र इलाम गरी तीनवटा जिल्लाबाट सुरु भएको हो । यो कार्यक्रम हालसम्म आइपुग्दा काठमाडौँ र ललितपुरबाहेक देशका ७५ जिल्लामा लागू भई सञ्चालनमा रहेको छ । हालसम्मको स्थितिमा करिब ३० लाखमा निसहरू बीमित बनेका छन् ।

नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्करूपमा प्राप्त गर्ने हकलाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरेको छ । संविधानले नै नागरिकको स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित गर्र्दै स्वास्थ्य उपचारमा पहुँचको व्यवस्था मिलाउने बिषयलाई राज्यले अवलम्बन गर्नुपर्ने नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी नीतिमा व्यवस्थित गरेको छ ।

स्वास्थ्य बीमा ऐन एवं नियमावलीले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकारको संरक्षण गर्न, स्वास्थ्य बीमाद्वारा पूर्वभुक्तानीको माध्यमबाट बीमितको आर्थिक जोखिमन्यूनीकरण गर्न तथा स्वास्थ्य सेवाप्रदायकको दक्षता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गरी स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य लिएको पाइन्छ । यी संवैधानिक, कानुनी र नीतिगत व्यवस्थाहरूलाई कार्यरूपमा उतार्ने महत्वपूर्ण माध्यम नेपाल सरकारको बार्षिक कार्यक्रम र बजेट नै हो ।

यही तथ्यलाई मध्यनजर गरी सरकारले अघिल्ला वर्षहरूका बजेटमा झैँ हाल सार्वजनिक गरेको आयव्ययको सार्वजनिक जानकारी वक्तव्यमा पनि यो कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । आगामी आर्थिक वर्षभित्र सबै स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम विस्तार गरी न्यूनतम ५० प्रतिशत परिवारलाई बीमाको दायरामा ल्याइने बजेटमा उल्लेख छ ।

यसैगरी, स्वास्थ्य बीमा बोर्डको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गरिने र बीमा कार्यक्रमको दिगोपनाका लागि वैकल्पिक वित्तीय स्रोतको व्यवस्था गरिने समेत आयव्ययको सार्वजनिक जानकारी वक्तव्यमा उल्लेख छ । बजेटले आगामी आर्थिक वर्षमा यो कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि सात अर्ब ५० करोड रकम समेत विनियोजन गरेको छ ।

सरकारले विगत वर्षहरूका बजेटमा समेत उच्च महत्व दिँदै आएको यो कार्यक्रममार्फत देशभरका सबै नागरिकलाई समेट्ने लक्ष्य रहेको भए पनि हालसम्मको अभ्यासमा यो कार्यक्रमको कार्यान्वयन अवस्था भने विभिन्न समस्या र चुनौतीबाट गुज्रिरहेको छ । स्वास्थ्य बीमा सबै नागरिकहरूले सरोकार राख्नुपर्ने महत्वपूर्ण विषय भए पनि यसको महत्व, आवश्यकता र उपादेयताका बारेमा जनस्तरसम्म व्यापकरूपमा प्रचारप्रसार हुनसकेको छैन ।

स्वास्थ्य उपचारका सन्दर्भमा सरकारी अस्पतालहरूमा भन्दा निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजहरूमा मानिसहरूको बढी आकर्षण रहने गरेको भए पनि बीमा कार्यक्रमले निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाहरूसँग अपेक्षितरूपमा सहकार्य गर्न सकिरहेको छैन । निर्धारित बीमा शुल्क बुझाइसकेपछि बीमितलाई आवश्यक परेको समयमा सेवाको सुनिश्चितता हुननसक्दा कार्यक्रमको औचित्य पुष्टि गर्न पनि सकिन्न ।

सरकारी स्वास्थ्य संस्था र अस्पतालमा औषधि, उपकरण र जनशक्तिलगायतका पूर्वाधारहरूको अनुपलब्धताका कारण सञ्चालित कार्यक्रमले नागरिक विश्वास आर्जन गर्न सकिरहेको । यिनै कारणहरूको विद्यमानतामा जनसंख्याको अनुपातमा थोरै मात्रमा निसहरू प्रिमियम तिर्नका लागि तयार हुने र ती मानिसहरू पनि बीचमै ‘ड्रप आउट’ हुने समस्या स्वास्थ्य बीमाका सन्दर्भमा दोहोरिरहेको देखिन्छ ।

यो कार्यक्रमलाई हालसम्म अनिवार्य गर्न नसकिएको र नागरिकहरूका लागि ऐच्छिकजस्तो भएकोले कार्यक्रमले न्यून जनसंख्यालाई मात्र समेटेको र अझै पनि ठूलो भू–भाग र जनसंख्या समेट्न बाँकी रहेको स्थिति छ । अर्कोतर्फ, छरिएर रहेका विभिन्न संघसंस्था एवं निकायहरूबाट स्वास्थ्य बीमा भनी घोषणा गरिएका कार्यक्रमहरूलाई एकीकृत गर्नेबारे कुनै प्रयास गरिएको पाइँदैन ।

सरकारकै स्वामित्वमा सञ्चालित विभिन्न संस्थाहरूबाट एकै प्रकृतिका र योगदानमै आधारित स्वास्थ्य बीमाका विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेको हुँदा कार्यक्रमहरूको दोहोरोपन, वित्तीय साधनको दुरूपयोग र कार्यक्रमकै कुशलतामा समेत प्रश्न उठ्ने गरेको छ । सँगसँगै, नाफाको उद्देश्यबाट अभिप्रेरित निजी प्रकृतिका विभिन्न बैंकहरूले स्वास्थ्य बीमा भनी आश्वासनर लोभ देखाउँदै ग्राहक बढाउँदै गइरहेका छन् । यी सबैलाई एकीकृत गरी एउटै छातामुनि ल्याउने कार्य जटिल देखिएको छ ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने मुख्य निकाय स्वास्थ्य बीमा बोर्ड आफैँमा विभिन्न समस्याहरूबाट ग्रसित रहेको छ । बोर्ड एक स्वायत्त निकायको रूपमा नागरिकहरूको योगदान रकम संकलनबाट सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई भुक्तानी गर्दै स्वव्यवस्थापकीय ढंगले सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने भए पनि हाल नेपाल सरकारको पूर्ण अनुदानमा सञ्चालित रहेको छ ।

बोर्डको स्थायी संगठन संरचना तर्जुमा भई जनशक्तिको पूर्ण व्यवस्थान हुन्जेलसम्म कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन त्यति सहज देखिन्न । बीमा कार्यक्रमको विस्तारसँगै बढ्दै गइरहेको दाबी व्यवस्थापन एवं बीमासँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूको बढ्दो कार्यबोझको तुलनामा जनशक्तिको न्यूनता रहँदै आएको छ ।

नेपालजस्तो विकाशोन्मुख देशमा स्वास्थ्य संरक्षण र वित्तीय सुरक्षाका नाममा वर्षेनी अर्बौँ रकम खर्चेर निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको अवधारणा राज्यले कालान्तरसम्म थेग्ननसक्ने सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा अभिवृद्धि गर्नुका साथै सेवा प्राप्तिमा देखिएको आर्थिक अवरोधलाई हटाउन समेत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन देशको अपरिहार्य आवश्यकता हो ।

यो कार्यक्रमको सही कार्यान्वयन हुनसकेमा यसले राज्य र नागरिक दुवैतर्फ सहजता आउनसक्छ । अतः यस क्षेत्रमा देखापरेका यावत समस्याहरूको सम्बोधनसहित नयाँ बजेटले तय गरेको लक्ष्यप्राप्तितर्फ स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई दिशाबोध गर्नसक्नुमा नै यसको सान्दर्भिकता र औचित्य पुष्टि गर्न सकिन्छ