Techie IT
×
गृहपृष्ठविचारआयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि

आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि


काठमाडौं ।
विषय प्रवेश : दोस्रो लहरको बन्दाबन्दीका कारण देशमा खाद्यान्न, स्वास्थ्यसम्बन्धी, पानी एवं हल्का कृषिबाहेकका ७० प्रतिशत उद्योगहरू ठप्प भएको हालैको एक सर्भेक्षणबाट जानकारी भएको छ । साबिकमा ७४ अर्ब ९१ करोडबराबरको निकासी व्यापार भएकोमा यसवर्ष ७ दशमलव ८ प्रतिशतले वृद्धि भई ८० अर्ब ७८ करोड भएको र आयात भने यसै फागुनसम्म २ दशमलव १ प्रतिशतले वृद्धि भई नौ खर्ब ४३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ भएको हालै प्रकाशित सरकारी आर्थिक सर्भेक्षण २०७८ मा उल्लेख छ । यसबाट स्पष्ट हुन्छ देशमा व्यापारघाटा उच्च छ, आयात निर्यातमा ठूलो अन्तर छ । जबसम्म आन्तरिक उत्पादनको कमी भइरहन्छ उद्योगक्षेत्रको संकुचन भइरहन्छ, भोलि पनि हुने अवस्था यस्तै होे । हालको बजेटले ढुंगा, बालुवा निर्यात गरेर व्यापारघाटा कम गर्ने प्रयास गरेको छ जसको सर्वत्र विरोध भएको छ ।

उत्पादन वृद्धि र आत्मनिर्भरताको कसी : उद्योगमा ओभीओपीको अवधारणा
हालको राजनीतिक परिवेशले हरेक प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्रको उद्घाटनको प्रतिस्पर्धा गरेको छ, राम्रो पनि होला । तर हाम्रो परिवेशमा अझ स्थानीयसतहमै पुगेर उद्योगको परिकल्पना गर्नु ठीक हुन्छ । त्यसो त प्रयास नभएको होइन ।

विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवधारणा चीनबाट सुरु भएजस्तै जापानबाट अवधारणा आएको ओभीओपी अर्थात् एक गाउँ एक उत्पादनको अवधरणा यहाँ पनि नआएको होइन, केवल प्रतिबद्धता र स्थिरता, जोस र जाँगर नभएको हो । उत्पादन र ब्राण्डिङ गर्न नसकेर हो, दूरगामी सोच नभएर हो, काममा लगनशीलता नभएर हो, राज्यले हेर्ने दृष्टिकोणमा स्थिरता नभएर हो, अझै पनि उत्पादन लागत कम गर्ने हो बजार सहज हुने हो, बैंक वित्तीय संस्थाहरूले राम्रो ध्यान दिने हो, गुणस्तरीय उत्पादन र सरल मूल्यमा सामान उपलब्ध हुने हो भने आन्तरिक बजारको साथै निकासीमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्नसक्छ । आर्थिक विकासमा मनग्गे टेवा, सेवा पुग्छ । साना उद्योेगहरू सहरका ठूला उद्योगका सहकर्मी, सहारा हुनसक्छन् । स्थानीयको पहिचान र मौलिकता पनि झल्कन्छ, देश संघीयतामा गएको आभास यस्ता उत्पादनहरूबाट दिन सक्नुपर्छ । एग्रो टुरिजमका प्रशस्त सम्भावना छन् देशमा, धार्मिक टुरिजम त असंख्य नै छन् ।

सम्भावित केही क्षेत्रहरू : स्थानीय कच्चा पदार्थ, स्थानीय पहिचान, स्थानीय बजार, स्थानीयस्तरमै रोजगारी सिर्जना हुनसक्ने ओभीओपीको धारणामा हामीकहाँ सम्भावित क्षेत्रहरू धेरै छन् । झापा, इलाम चियाको केन्द्र भइहाल्यो । धनकुटा, तेह्रथुम, नुवाकोट सुर्खेतमा कागतीको सम्भावना धेरै छ ।

चितवनमा पुष्प व्यवसाय, जुम्ला, मुस्ताङ, मनाङमा स्याउ, रूपन्देही, नवलपरासीमा केरा, तनहुँ, चितवन, धादिङमा लिची, बाँके, बारा, रूपन्देहीमा प्याज, संखुवासभा, प्यूठानमा अल्लो, सिन्धुली, रामेछापमा जुनार, ताप्लेजुङ, पाल्पा, म्याग्दीमा अलैँची, प्यूठान, बैतडीमा मह, भोजपुर, पाल्पामा टोपी, खुकुरी, महोत्तरी, सिरहा, सप्तरीमा आँप, दैलेखमा तरकारीको बीउ, सुनसरीमा बेसार, झापामा सुपारी, इलाममा किबी, नुवाकोटमा मास, रोल्पामा सिस्नु, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोकमा दुग्ध व्यवसाय, बाजुरामा जैतुन, दार्चुलामा भेडापालन, लमजुङमा ग्रामीण पर्यटन, कास्कीलगायत अन्य धेरै ठाउँमा विदेशी पर्यटन, कालिकोटमा बाख्रापालन, चितवन, सुनसरी, कन्चनपुरमा केरा, दाङ, बाँके, बर्दियामा मुसुरो, स्याङ्जा, पर्वतमा लप्सी, वाग्लुङमा भाँगो, सिरहा, सप्तरी, महोत्तरीमा माछा, भक्तपुरमा लप्सी, ललितपुरमा आर्किड, नुवाकोट, रसुवामा ट्राउट लागि उर्वर क्षेत्रहरू हुन् ।

सालको पात, दुना, टपरी, बोहतालगायत त्यसबाट खाने प्लेटहरू बनाउन सकिन्छ । बाँसको सिन्का, डोका, चोया, बास्केट, कुर्सी, टेबुल बनाउन सकिने बाँस, बेतहरूबाट घर सजाउने फर्निचर, सिस्नो, केरा, वनस्पति , औषधिहरू, जडीबुटी त कति छन् कति उद्यम गर्नसकिने क्षेत्र र विषयहरू लाखौं होइन कराडौँ छन् हाम्रा जसले आन्तरिक खपत र विदेश निर्यातमा भरपुर सहयोग गर्न सक्छन् ।

ओभीओपी अवधारणा हाम्रो देशमा आव ०६३–६४ सालको बजेटदेखि मात्र आएको हो, सुरुमा कुषि विकास मन्त्रालय र नेपाल उद्योग वाणिज्य महसंघका बीच तालमेल भई लागू भएको यो अवधारणाले हाल ४२ जिल्ला ओगटिसकेको छ र पनि यो अवधारणाले मूर्त रूप लिनसकेको देखिँदैन । ओभीओपीको अवधारण सर्वप्रथम जापानबाट आएको हो । अविकसित र दुई तिहाई क्षेत्र जंगलले ढाकेको जापानको अविकसित क्षेत्र ओइता आर्थिकरूपमा निकै कमजोर रहँदा सन् १९७१ मा तत्कालीन त्यहाँका गभर्नर मोरिहितु हिमात्सुले यसको अवधारणा ल्याएका हुन् ।

केन्द्रको सहयोग बिना केही उत्पादन गर्न नसकिएको त्यसक्षेत्रमा एक गाउँ एक उत्पादनले मूर्तरूप लिँदा सन् २००२ मा आइपुग्दा तीन सयभन्दा बढी कृषि वस्तु, डेढ सय निर्माण सामग्री, झण्डै डेढ सय सांस्कृतिक क्रियाकलाप, डेढ सयजति स्थानीय विकासमा सहोग गर्ने उत्पादन भनौँ आठ सयभन्दा बढी वस्तु एवं सेवाहरू स्थानीयस्तरमै सूचीकृत हुनपुगे ।

सन् २०१० मा आइपुग्दा तिनै तीन सय बढी वस्तुहरूको बिक्रीबाट एक अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर जापानले आर्जन गरेको तथ्य देखियो । अब त जापानको ओइता ओभीओपीको ब्राण्ड नै बन्नपुग्यो । जापानका अन्य स्थानमा यो अवधारणाले विस्तार हुने अवसर पायो । पछि सन् १९८९ देखि चीनले ओटीओपी अर्थात् एक सहर एक उत्पादनको अवधारणा ल्यायो । विस्तारै कोरिया, मलेसिया, इन्डोनेसिया, म्यान्मार, केन्या, थाइलैण्ड, दक्षिण एसियामा विस्तार हुँदै लाओससम्म यो धारणाले विस्तार पायो भने यत्तिकैमा सीमित नभई अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिकासम्म पुग्यो । अहिले त सबैको मुखमा थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली भन्ने भनाइ रहेको छ ।

भनिन्छ, जापानमा कोही फुर्सदिला छैनन्, एउटा परिवारमा एउटा घडीका अलग पार्टपुर्जाहरू परिवारैले बनाउँछन् र त श्रम र मिहिनेतका कारण जापान आज निकै अगाडि छ संसारमा । दोस्रो विश्वयुद्धको मारमा परेको जापानले गरेको प्रगति लोभलाग्दो छ, हामीकहाँ जस्तो सबै राजनीतिमा रुमल्लिरहन्नन् त्यहाँ ।

नेपालमा उद्योगको अवधारणा : प्रम जुद्ध शम्शेरका पालामा विसं १९९२ मा नेपालमा उद्योग परिषद्को स्थापना, विसं १९९३ मा कम्पनी ऐन जारी गरी विराटनगर जुट मिल्सको स्थापना, विसं १९९६ मा घरेलु उद्योग विभागको स्थापना, विसं २००३ मारघुपति जुट मिल्स र मोरङ सुगर मिल्स आए पनि विसं २००७ पछि खासै औद्योगिक नीति देशमा आएन । विसं २०१३ मा दीर्घकालीन योजनाहरूको अवधारणासँगै लगानी वर्षको अवधारणा, विसं २०१८ मा औद्योगिक नीति र विसं २०३०, २०३७, २०४९ मा औद्योगिक नीतिहरू तय भएका हुन् ।

४६ सालको परिवर्तपछि उद्योग विस्तारभन्दा पनि भएका उद्योगहरूको निजीकरण, संक्रमण राजनीति कायम रह्यो । विसं २०६७ मा नयाँ औद्योगिक नीति आए पनि खासै क्रियाशील अवस्था छैन । घरेलु पहिचान दिने ऐतिहासिक घरेलु विभागको नाम निसाना पनि छैन अहिले, संरचनाहरू भत्काउने क्रममा यो पनि उड्यो, घरेलु विकास समिति पनि छैन अहिले ।

सम्झनामा औद्योगिक क्षेत्र : विसं २०१६ मा अमेरिकी सरकारको सहयोगमा काठमाडौंको बालाजु औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना भएको, पछि ४६ सालको परिवर्तनपछि यसलाई औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिको रूपमा हेरियो, विसं २०२० मा भारत सरकारको सहयोगमा पाटन औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना, अमेरिकी सरकारको सहयोगमा हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना, विसं २०२९ र विसं २०३० सालमा भारत सरकारकै सहयोगमा सुनसरीको धरान र बाँकेको नेपालगञ्जमा औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना भएको इतिहास छ ।

विसं २०३६ मा जर्मनी सरकारको सहयोगमा भक्तपुरमा र विसं २०३८ मा नेदरलैण्ड सरकारको सहयोगमा सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना भएको देखिन्छ भने विसं २०४१ मा सरकारकै पहलमा सबैभन्दा सानो जम्मा ५३ रोपनी जग्गामा स्थापित धनकुटाको औद्योगिक क्षेत्र हाल सञ्चालनमा छैन । भारत सरकारको सहयोगमा विसं २०४४ सालमा सप्तरीको राजविराजमा गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना पछिल्लो औद्योगिक क्षेत्र हो ।

हेटौँडा औद्योगिक क्षेत्रमा नाम कमाएका हेटौँडा कपडा उद्योग र हेटौँडा सिमेन्टले आफ्नो नाम गुमाइसकेका छन् भने पाटन, भक्तपुर, वीरेन्द्रनगरका अधिकांश उद्योगहरू कुटीर र लघु उद्योगका देखिन्छन् । पोखरा, नेपालगञ्ज, धरान, बुटवल र गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रहरूमा साना उद्योगको बाहुल्यता रहेको छ ।

त्यस्तै बालाजुमा भने मझौला र ठूला उद्योगको प्राधान्यता छ । त्यस्तै हेटौँडा, बालाजु र भक्तपुरमा वैदेशिक र बहु राष्ट्रिय कम्पनीको लगानीमा उद्योगहरू सञ्चालना छन् भने १० वटै क्षेत्रमा सरकारी लगानी करिब २९ दशमलव ३१ करोडको र निजी लगानी एक हजार तीन सय ६९ दशमलव ६६ करोडको देखिन्छ । यी सबैजसो उद्योगहरू भने धेरै रुग्ण अवस्थामा छन् । ४६ को राजनीतिक परिवर्तनअघिसम्म यी क्षेत्रहरूमा डेढ लाखले रोजगारी पाएको इतिहास छ भने हाल ती क्षेत्रमा मुस्किलले १० हजार मानिसले रोजगारी पाएका छैनन्, उत्पादनको अवस्था सबैतिर नाजुक छ ।

उद्घाटनले मात्र औद्योगिकीकरण हुन्न : देशमा राजनीति तातिरहेका बेला यसवर्ष देशमा एकै पटक छवटा औद्योगिक क्षेत्रको उद्घाटन भयो । मकवानपुरमा मयुरधाप, बाँकेको नौबस्ता, रूपन्देहीको मोतिपुर, चितवनको शक्तिखोर, कन्चनपुरको दैजीछेला, झापाको दमक गरी छ स्थानमा नयाँ औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाको उद्घाटन भयो । यी क्षेत्रहरू स्थापनाका लागि झण्डै रु डेढ खर्ब लाग्ने र वीआरआई प्रोजेक्टअन्तर्गत वैदेशिक सहायता भनौँ चीनको सहयोगमा झापाको दमकमा यस्तो क्षेत्र तयार हुनलागेको देखियो भने यसको अवधारणा भने नयाँ थिएन ०७२ देखिकै पुरानो थियोे ।

यहाँ उद्योग सञ्चालनमा आयो भने एक लाख ३१ हजार मानिसले रोजगारी पाउने भनिएको छ । अझ पुरानो अवधारणा ०५२ देखिकै प्रयास भन्नुपर्छ, कन्चनपुरको दैजीछेलालाई, जसमा सानाठूला गरी एक सय २४ उद्योगहरू स्थापना गर्नसकिने र हालसम्म दुई सय ६० वटाको आवेदन परिसकेको भनिएको छ ।

चालू आवमा यसका लागि ५० करोड बजेटको व्यवस्था भएको र यो उद्योगक्षेत्र सञ्चालनमा आउँदा ५७ हजार मानिसले रोजगारी पाउने आकलन गरिरहँदा नौबस्तामा भने औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालनमा आउँदा भने २२ हजार मानिसले रोजगारी पाउने र एक सय २२ उद्योगहरूले त्यस क्षेत्रमा आवेदन दिइसकेको भनाइ छ । केही लगानी पहिले भइसकेको र यस वर्ष रु. ६१ करोड रकमको व्यवस्था गरिएको भनिएको छ ।

अवधारणा आएर वा उद्घाटन गरेर मात्र कार्य पूरा हुने होइन । ०५२ को अवधारणालाई अहिले मूर्तरूप दिनखोज्नु भनेको हामी कति सक्षम रहेछौँ पुष्टि हुन्छ । हाम्रै कारणले देश आयातमुखी भएको हो । राजनीतिक परिवर्तनपछि उदारीकरण र निजीकरणका नाममा कति दर्जन उद्योग, कलकारखाना कौडीको मोलमा कवाडी बनाइयो, त्यसको लेखाजोखा हुनसकेको छैन र त हाम्रा दाजुभाइहरू विप्रेषणको लोभमा विदेशिएका छन् । खाडी देशमा बेचिने श्रमलाई हामीले यहीँ प्रयोग गर्न सकेनौँ ।

सरकार आफ्नो पालामा उद्घाटन भएकोलाई उपलब्धि मान्छ । स्थिर भनिएको सरकार अल्पमतमा छ । कोभिडको यत्रो मारमा देशलाई निर्वाचनतिर धकेलिँदै छ, अर्थात् पूर्ववत् राजनीति अस्थिर छ । सत्ताको लुछाचुँडीको अन्त्य नभएको, नयाँ–नयाँ घटनाक्रमहरूको विकास भई संसद् समेत नभएको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा औद्योगिक नाराहरू पनि पुराना नारा मेलम्ची, पानीजहाज, मेट्रो र मोनो रेल अनि घरघरमा ग्यासका लाइनजस्तै चुनावी नारामा सीमित नहोलान् भन्न सकिँदैन । औद्योगिक क्षेत्रहरूमा राजनीतिक नियुक्तिको गन्ध धेरै छ ।


क्याटेगोरी : विचार

तपाईको प्रतिक्रिया