Techie IT
×
गृहपृष्ठविचारविपत्मा सरकारको उपस्थिति

विपत्मा सरकारको उपस्थिति


काठमाडौं ।
मानिसले समयसापेक्ष सामाजिक जीवनलाई सहज र प्रभावकारी बनाउन भएका विकल्पहरूमध्ये उत्तम विकल्पको छनोट गर्दछ । नयाँ प्रविधिको अवलम्बन गरी गुणस्तरीय जीवनको लक्ष्य लिएर मानिस आशाका परिकल्पनासँगै बाँचिरहेको हुन्छ । आज उत्तम विकल्प खोज्दै नेपाली नागरिक राणशासनदेखि गणतन्त्रसम्म आइपुगे । नेपाल हाल संघीय गणतन्त्रमा छ । यससँगै नेपाललाई विभिन्न विपत्तिले पनि घेरिरहेको छ ।

विश्व महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले विश्व नै आक्रान्छ छ । नागरिक उपचार नपाएर भटाभट मरिरहेका छन् जनमानसमा त्रास फैलिरहेको छ । सरकार पदमा लडमान गरिरहेको छ । जीवनलाई गुणस्तरीय बनाउन सकिएला भनेर गणतन्त्र ल्याउन ज्यानको बाजी लगाएर लागेका जनता जिउनका लागि जीवनको भिख माग्दा सरकारले वास्ता गरिरहेको छैन । गणतन्त्रमा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नाराप्रति नागरिक सशंकित बन्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हुँदै गइरह्यो ।

अस्पतालमा बिरामीको उच्च चाप छ थेग्ननसक्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । अस्पतालमा व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री, अक्सिजन र अन्य चिकित्साजन्य सामग्रीको अभाव हुँदै गएको छ । कार्यरत स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीहरू संक्रमित हुने क्रम तीव्र भएको छ । यसकारण अस्पतालमा उपलब्ध बेड र बिरामी भर्नाको बीचमा तालमेल मिल्न सकिरहेको छैन । उपचारको पर्खाइमा बिरामीले कतिबेला अस्पतालको बेड खाली होला र आफ्नो पालो आउला भनी कुर्नुपर्ने हृदयविदारक अवस्था छ । केही निजी अस्पतालले कोरोनाका बिरामीलाई उपचार गर्न इंकारै गर्न थालेका छन् । अप्ठ्यारो अवस्थामा कतिपय निजी अस्पतालले कोरोना बिरामीको उपचारमा महँगो शुल्क असुलिरहेका छन् ।

यसै माहामारीमा स्वार्थप्रेरित केही संस्थाले त कोरोना परीक्षणको गलत रिपोर्ट दिएर आर्थिक उपार्जन गरेका समाचार पनि मिडियामा नआएका होइनन् । बजारमा छताछुल्ल भएका यस्ता गतिविधिको निगरानी र कारबाही भएको छैन । मास्क र स्यानिटाइजरको बजार कम गुणस्तरको समान उत्पादन गर्न र चर्को मूल्य असुल्न तल्लीन छन् । सरकार यस समयमा जनताको ज्यानको सुरक्षा गर्न तत्पर रहनुपर्नेमा उल्टै अस्पतालमा बेड छैन सरकारले थेग्न सक्दैन भन्दै पन्छिरहेको छ ।

बरु माहामारी प्रजातान्त्रिक देखियो भने वर्तमान सरकार चरम निरंकुशतातिर लम्कियो । माहामारीले धनी, गरिब, ठूलो, सानो भनिरहेको छैन । यसले धेरै मान्छे सिध्याउला तर सरकारको निरंकुशताले देशै सिध्याउने त्रास फैलिरहेको छ । कोभिड–१९ बाट ज्यान गुमाएका व्यक्तिको लगत राख्नमा समेत हेलचेक्र्याइँ गरिएको र संक्रमितको उपचारमा विभिन्न निकायका बीचमा तालमेल नभएका तथ्यहरू बाहिर आएका छन् । राज्यको सूचना प्रणाली प्रभावकारी हुनै सकिरहेको छैन् ।

उक्त घटनाले कोभिड–१९ विरुद्धको लडाइँमा लाज जोगाउन सरकारले वास्तविक तथ्यांकलाई तोडमोड गरेको, समस्यालाई महत्व नदिएको वा बेवास्ता गरेको आशंका उत्पन्न भइरहेको छ । क्वारेन्टिन, आइसोलेसनदेखि स्वास्थ्य संस्थाहरूमा जनस्वास्थ्यका सम्बन्धमा स्वास्थ्य नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन नभएका बेथिति र विसंगतिको लामो सूची तयार पार्न सकिन्छ । कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ आवश्यक मात्रामा हुन सकिरहेको छैन । कन्ट्याक्ट ट्रेसिङमा परेका व्यक्तिको कोभिड जाँचमा समेत सरकारले सम्बन्धित व्यक्तिबाट पैसा लिने नीति लिएको देखिन्छ । यसले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई प्रभावकारी बनाउन सकिरहेको छैन ।

सुरुका दिनमा सरकारले कोभिड खोपको सञ्चालन गर्दा ठूलो उपलब्धिको रूपमा हेरिएको थियो तर कोभिड खोपमा पनि भ्रष्टचारको बेथिति दोहोरियो । सरकार एउटा बिरामीको औषधिमा पनि बेथिति देखाउन थाल्यो । कोभिडविरुद्धको पहिलो खोप आउँदा आमनागरिकमा बाँचिने आत्माविश्वास बढेको थियो । जुन करिब आठ/नौ प्रतिशत मानिसले लगाएको र त्यसमध्ये पनि दुई मात्रा खोप लगाउने जनसंख्या दुई प्रतिशतको हाराहारीमा हुनसक्छ । थप खोप ल्याउने सम्बन्धमा सरकार सफल हुन सकिरहेको छैन, कमिसनको कुरा नमिलेर नआएको समाचार पढ्नुपर्दा हामी आम नागरिकले पो लाज मानिदिनुपर्ने वातावरण बनेको छ । आएको खोप जति व्यक्तिले लगाएका छन् तिनीहरूको भरपर्दो तथ्यांक सरकारसँग छैन ।

पहिलो चरणमा प्रयोग भएको कोभिसिल्ड भ्याक्सिन दोस्रो चरणमा लगाउन नपुग्ने अवस्था रहेको समाचार आइरहेका छन् । पहिलो खोप लगाएका ज्येष्ठ नागरिकलाई ज्येष्ठ महिनाभरिमा दोस्रो खोप दिनसक्ने अवस्थामा सरकार छैन । यसले राज्य नै नैतिक समस्यामा रहेको पुष्टि गर्दछ । माहामारीले चरम रूप लिइरहेको अवस्थामा थप खोप ल्याउन करोडौँ कमिसनको चलखेल भएको खबर छरपस्ट भएका छन् ।

कमिसनको चलखेलमा संलग्न त्यस्ता व्यक्ति वा संस्थालाई कारबाही गर्न सरकार आनाकानी गरिरहेको देखिन्छ । जनता आवश्यक उपचार नपाएर मरिरहँदा सरकार चुनाब गर्दै हिँडिरहनुले आम नागरिकलाई सरकारमाथिको भरोसा टुट्दै गएको अनुभूति भइरहेको छ यसलाई चिर्न सरकार तत्काल लागिपर्नुपर्ने देखिन्छ ।

माहामारीको विषम परिस्थितिमा सरकार जनताको भन्दा पनि आफू र आफ्ना नातागोताको सुरक्षा गर्न लागिपरेको छ । जनप्रतिनिधिहरू अनुदानमा आएको अक्सिजनका सिलिण्डर समेत भागबण्डा लगाउन थालेका छन् । अस्पतालले व्यवस्थापन गर्ने आवश्यक सामग्री जनप्रतिनिधिहरू आफैँ व्यवस्था गर्दै आफ्नो क्षेत्रमा भोटको संरक्षण गर्न लागिपरेका छन् । स्वार्थ केबल भोटको मात्र देखिन्छ सेवाभाव झल्किरहेको छैन । सामान्य जनताको भोक मृत्युमा परिणत भैरहेको छ त्यसमा ध्यान छैन, सत्ता र पद कसरी जोगाउनेतर्फ सरकार लागिपरेको प्रमाणित भयो ।

वास्तवमा आम नागरिकले गणतन्त्रमा यही अपेक्षा गरेका थिए त ? जनताको छोरा राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुख बन्छन् हामीसबैको समस्या र चाहना मुखरित हुन्छन् । शान्ति र सुरक्षाको प्रत्याभूतिले जीवन सहज बन्दै जान्छ भन्ने अपेक्षामा जनता विश्वस्त थिए । सिंगो राज्य टुक्र्याएर धुजाधुजा बनाइयो । यो पनि सरकार जनताको घरदैलोसम्म पु-याउन नभई आफू र आफ्ना आफन्त सबैलाई पद बाँड्न ।

कोभिडको संक्रमणभन्दा पनि सरकारी असुरक्षाको संक्रमण बढी खतरनाक बन्दै छ । आज संसद्मा श्रीमान्श्रीमतीको लर्को छ, अन्य नातागोताको मात्र लर्को छ । वास्तवमा गणतन्त्रको मूल मर्म त्यही थियो त ? गणतन्त्र हाँसो बन्नुपर्ने ठाउँमा नागरिकको आँसु बन्दै गएको देखिन्छ । सांगठानिक भ्रष्टाचारले राज्यको आर्थिक ढुकुटी नै रित्तिँदै गयो । देश र जनतालाई ऋणको भार थोपरियो आजसम्मको ऋणभारको कुरा गर्दा प्रतिव्यक्ति ऋणभार ५२ हजार चार सय ५२ रुपैयाँ पुगेको छ । बेरोजगारी र गरिबीले चरम रूप लिइरहेको छ । जनताले स्थायी सरकारको जिम्मेवारी दिए पनि सरकारको स्थायित्व हुन सकिरहेको छैन ।

आज देश महामारीको चपेटामा छ । दैनिक सयको हाराहारीमा जनताको ज्यान गइरहेको छ । यस अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मीलाई विश्वास दिलाई उच्च मनोबलका साथ कोभिड बिरामीको सेवामा खटाउनुपर्ने हुन्छ । यो विषम परिस्थितिमा सामाजिक–आर्थिक अवस्था कमजोर भएका, गम्भीर स्वास्थ्य समस्या र अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई राज्यले नीति तथा कार्यक्रममार्फत सहयोग गर्नसक्नुपर्छ । यतिखेर देशै थलिएको छ । यस समयमा आम देशभक्त नागरिक र सरकारको सहकार्यमा नागरिकको उद्धार गर्न सरकारले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । (आर्थिक दैनिकबाट)


क्याटेगोरी : विचार

तपाईको प्रतिक्रिया