कृषिमा जैविक विषादीको प्रयोग आजको आवश्यकता

बाबुकाजी कार्की
विषादी भनेको विष नै हो औषधि होइन । विषादीको अवैज्ञानिक र असुरक्षित प्रयोगको कारण वातावरण, माटो, कृषि लाभदायक किटाणुको नाशका साथै मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर दूरगामी असर पार्ने हुन्छ । पछिल्ला अध्ययनअनुसार विषादी प्रयोगको कारण क्यान्सर, हर्मोनको विकास र विस्तारमा असन्तुलन, प्रजनन शक्तिमा ह्रास, मस्तिष्कमा क्षति, श्वासप्रश्वास प्रणालीसम्बन्धी रोगहरु, मिर्गौलासम्बन्धी गम्भीर रोगहरु, छालासम्बन्धी रोग आदि लाग्ने अध्ययन अनुसन्धानले पुष्टि गरेको छ । विषादी प्रयोगको बिगबिगीलाई रोक्न सरकार तथा उत्पादक र उपभोक्ता विशेष चनाखो हुनुपर्दछ ।

रासायनिक विषादीको प्रयोगलाई क्रमशः यथाशक्य विस्थापनको विकल्प प्रांगारिक खेती र जैविक विषादीको प्रयोग नै हो । पछिल्लो समय प्रांगारिक (अर्गानिक) कृषि उपजतर्फ उपभोक्ताको माग बढेसँगै कृषकले पनि अर्गानिक खेतीतर्फ ध्यान दिन विलम्ब गर्नुहुँदैन । अर्गानिक कृषि उपजको मूल्य पनि आकर्षक भएकोले त्यसतर्फ सरकार र सरोकार पक्षको ध्यान जान विलम्ब भइसकेको छ । अहिले यदाकदा स्थानीय सरकारले अर्गानिक खेतीलाई प्रोत्साहित गर्ने खालका कार्यक्रम ल्याएको सार्वजनिक हुँदै छन् । हाम्रा पिता पुर्खाले प्रयोग गर्दै आएका जैविक विषादीको प्रयोगका ज्ञान र सीपलाई अवलम्बन गरेर पनि रासायनिक विषादी प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न टेवा पुग्नेछ । स्थानीयस्तरमा जैविक विषादीको रुपमा नीम, बाबरी, तीतेपाती, कपूर, टिम्बूर, बकाइनो, खिर्रो, केत्तुकी, असूरो आदी जडीबुटीलगायत गाईभैंसीको गहुँत तथा खरानी समेतको प्रयोगले बालीनाली र बीउ जोगाउने अभ्यास र अनुभवलाई प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्नु बुद्धिमानी ठहर्छ ।

नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनले स्वस्थ जीवन र स्वस्थकर खाना खान पाउनु सबैको अधिकार हो । संविधानले स्वस्थ जीवन जिउन पाउनु र स्वस्थकर खाना पाउनुपर्ने विषय मौलिक अधिकारको रुपमा स्वीकार गरिसकेको छ । मानव जिउ, ज्यान, स्वास्थ्य तथा सम्पत्तिमा हानि पु-याउने वस्तु वा सेवाको बिक्रीबाट सुरक्षित हुन पाउने अधिकार उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५को दफा ३ को उपदफा २ (ङ)मा उल्लेख गरिएको छ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४को परिच्छेद ५ दफा १०७ ले खाद्य पदार्थ मिसावट गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ ।

सर्वसाधारणले खाने पिउने वा सेवन गर्ने पदार्थमा अखाद्य हानिकारक कमसल पदार्थ वा हानिकारक रासायनिक पदार्थ मिसावट गरी उत्पादन, अखाद्य पदार्थ बिक्रीवितरण तथा वस्तु पैठारी गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद वा ५० हजारसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरेको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५को दफा २ (छ) ले स्वास्थ्यमा हानि हुने गरी रसायन रंग वा सुगन्ध प्रयोग गरिएको उपभोग्य वस्तुलाई गुणस्तरहीन वस्तु मानेको छ । यसै ऐनको दफा १६ को उपदफा (२) (ट) अनुसार कुनै वस्तु उपभोग गर्दा उपभोक्तालाई हानि/नोक्सानी वा क्षति पुग्ने गरी विषादी वा कुनै रसायनको प्रयोग गर्ने वा त्यसरी प्रयोग गरिएको वस्तु बिक्री गर्ने कार्यलाई निषेधित गरेको छ । पछिल्लो समयमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको मिति २०७६ असार २ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित विषादीयुक्त खाद्यवस्तु आयातमा कडाइ गर्ने नीति लिएको थियो । विषादीको अव्यावहारिक र अवैज्ञानिक प्रयोगको कारण किसान र उपभोक्ता सबैलाई नकारात्मक असर पारेको छ ।

सबैको स्वास्थ्यमा असर पार्ने विषादीको प्रयोग र उपभोगका कारण के हुन सक्छ ? भारतबाट आयातित कृषि उपजमा मात्रै विषादी छ त ? नेपालमा उत्पादित कृषि उपजमा गरिने विषादीको प्रयोगलाई नियमन गर्न सरकार र सरोकार पक्षको भूमिका के हुनुपर्छ ? आदि विषयमा बहस अपरिहार्य भइसकेको छ । विषादीको अवैज्ञानिक प्रयोगलाई निरुत्साहितका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति तथा रणनीतिको खाँचो खट्किएको अवस्था छ । जनस्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्ने विषादी प्रयोगलाई नियमन र नियन्त्रण गर्न बनेका कानुन तथा नीति नियमहरु कागजी बाघ मात्रै हुनु दुःखद हो ।

तरकारी फलफूललगायतका कृषि उपजमा विषादीको गलत प्रयोगका कारण मानव स्वास्थ्य तथा माटोको उर्वरा शक्तिमा हुने ह्रासको अपूरणीय क्षतिबारे किसानमा चेतनाको अभावका कारण पनि विषादीको अन्धाधुन्ध प्रयोग हुँदै आएको हो । अस्वाभाविक विषादी प्रयोगका कारण बालीनाली फस्टाउन सहयोग पुु-याउने किटाणु र जीवको नाशको कारणले कृषि उपजमा ह्रास आउनेतर्फ पनि हेक्का राख्नु जरुरी छ । अर्कोतर्फ कतिपय किटाणुले किटनाशक औषधिको असरलाई पचाउँदै गएको कारण औषधिको मात्रा बढाउनुपर्ने बाध्यता बढ्दै गएको छ । तरकारीमा अत्यधिक र असुरक्षित विषादीको प्रयोगले उपभोक्ताको साथसाथै स्वयं कृषक र परिवार समेत गम्भीर प्रकृतिका रोगबाट ग्रसित भएको अध्ययन अनुसन्धानले देखाएको छ ।

व्यावसायिक तरकारी उत्पादनका पकेट क्षेत्रहरुमा क्यान्सर, श्वासप्रश्वास, मुटु, मिर्गौला, कलेजो, आँखा, रगत, पाचन प्रणाली नशाका रोगीहरुको संख्या बढ्दै गएको पाइन्छ । विषादी प्रयोगको आवश्यकता र विधिबारे पर्याप्त ज्ञान र सीपको अभावमा किसानले कृषि उपजबाट हुने फाइदाभन्दा बढी औषधोपचारमा अप्रत्यक्ष रुपमा खर्च बढेको छ । विषादी प्रयोगकर्ता कृषकले आफ्नो शरीरलाई मात्र जीर्ण र दीर्घरोगी नबनाएर आफ्नो र परिवारको आयु छोट्याउने काम गरिराखेका छन् । रासायनिक विषादीको लागि निरुत्साहित गर्दै जैविक विषादीको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति र रणनीति सरकारको हुनुपर्दछ ।

भारतबाट आयात गरिने फलफूल र तरकारीको विषादी परीक्षण सीमानाकामा नै गर्ने सरकारी निर्णय कार्यान्वयन सकसमा परेको छ । भारतको दबाब र प्रभावमा परेर विषादी परीक्षणको निर्णय स्थगन गरेको आक्षेप र आलोचनाको तारो अहिले सरकार बनेको छ । परीक्षणको लागि आवश्यक उपकरणसहितको संरचना र जनशक्ति अभावले निर्णय फिर्ता लिएको सरकारी स्पष्टीकरणसँग आम जनसमुदायले पत्याएको अवस्था छैन । पर्याप्त अध्ययन अनुसन्धान नगरी हतारमा निर्णय गरेर फुर्सदमा पछुताउने सरकारी प्रवृत्तिको पुनरावृत्ति पछिल्लो समय बाक्लै भएको पाइन्छ ।

विगत लामो समयदेखि विना रोकतोक भारतबाट तरकारी भित्रिँदै आएकोमा सरकारले एक्कासि विषादी परीक्षणको निर्णय लिँदा भारत तथा व्यापारीको स्वार्थमा धक्का पुगेकाले विरोध र व्यवधान खडा गर्नु अनौठो होइन । नेपालबाट भारतमा निकासी हुने अदुवा, अलैंची, बेसार, सुपारी आदि कृषिजन्य वस्तुमा विषादी परीक्षणको बहानामा अनेक व्यवधान खडा गरी दुःख दिने गरेको जगजाहेर नै छ । भारतको यस प्रकारको हेपाहा प्रवृत्तिको सामना गर्न सरकार र जनस्तरबाटै पहल गर्नुको विकल्प छैन । सर्वोच्च अदालतले समेत विषादी परीक्षण नरोक्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरिसकेको छ ।

जनताको माग र न्यायालयको आदेश समेतलाई आत्मसात् गर्दै आफूले गरेको निर्णयको मर्यादा राख्न पनि विषादी परीक्षणलाई तीव्रता दिनु लोककल्याणकारी सरकारको दायित्व हो । सरकारको यस निर्णयले जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषादीबारे जनमानसमा चासो र चर्चा ल्याउने कामलाई सकारात्मक नै मान्न सकिन्छ । भारतलगायतका विदेशबाट आउने फलफूल तरकारीलगायतका कृषिउपज आयात गर्दा मानव स्वास्थ्यलाई गम्भीर असर पार्ने विषादी परीक्षण गर्न आवश्यक उपकरण र दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न तीन तहका सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्दछ ।