विद्यालय शिक्षामा बजेट वृद्धि र चुस्त व्यवस्थापनको खाँचो

काठमाडौं ।
नेपालको शिक्षा प्रणाली गुरुकुलदेखि राज्यद्वारा नियन्त्रित अनुदानमा सञ्चालित आजको अवस्थाासम्म आउदा विद्यालय शिक्षामा लगानी सम्बन्धमा विभिन्न पद्धति र प्रक्रिया अबलम्बन गरेको पाइन्छ । नयाँ शिक्षा पद्धति योजना २०२८ भन्दा अगाडि राज्यले निश्चित रकम विद्यालयलाई अनुदान दिने र नपुग रकम स्थानीयस्तरबाट नै संकलन गर्ने व्यवस्था थियो । पञ्चायतकालको उत्तरार्धसम्म माध्यमिक तहलाई ५० प्रतिशत, निम्नमाध्यमिक तह ७५ प्रतिशत र प्राथमिक तहलाई सतप्रतिशत अनुदान दिने नीति अवलम्बन गरियो ।

बहुदलीय शासनको प्रादुर्भावपश्चात् शिक्षकको तलब भत्तालगायत सुविधा तथा अधिकांश शैक्षिक गतिविधि सरकारी अनुदानमा सञ्चालन गर्ने परम्परा कायम हुँदै आएको छ । अहिले शिक्षा बजेटको ७९ प्रतिशत नेपाल सरकार र करिब २१ प्रतिशत वैदेशिक सहयोग रहेको छ  । विद्यालय शिक्षामा विनियोजित बजेटमध्ये ७० प्रतिशतको हाराहारीमा शिक्षक तलबभत्तामा खर्च हुन्छ । शिक्षण सिकाइलाई गुणस्तरीय र रोचक बनाउन आवश्यक विविध शैक्षिक सामग्री जुटाउन पर्याप्त बजेटको गरिएको पाइँदैन । बालमैत्री शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालनका लागि शैक्षिक सामग्री तथा कक्षा व्यवस्थापनका लागि नगन्य बजेट छुट्याएको पाइन्छ ।

सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि पर्याप्त लगानी नभएको गुनासो सत्यको नजिक छ । सार्वजनिक शिक्षामा गरिएका लगानीको पनि कमजोर व्यवस्थापनका कारण उपलब्धिस्तर उत्साहजनक पाइँदै । शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले हालै सार्वजनिक गरेको विद्यार्थी उपलब्धि परीक्षणको नतिजा हेर्दा विद्यार्थीले विषयगतरूपमा ५० प्रतिशत अंक पनि हासिल गर्न नसकेको कटु सत्य हाम्रो सामु छ । शिक्षामा लगानी र उपलब्धि नबढ्नु चिन्ता र चिन्तनको विषय हो । सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयको उपलब्धिस्तरको खाडल उल्लेख्य छ ।

सरकारी अनुदानमा सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयमा ९८ प्रतिशतभन्दा बढी तालिमप्राप्त शिक्षक कार्यरत भए पनि व्यक्तिबाट सञ्चालित थोरै सुविधा र तालिम अप्राप्त शिक्षकहरूले पढाउने संस्थागत विद्यालयको नतिजा उच्च हुनुका कारण के हुन सक्छन् ? खोजिनु पर्दछ । सामुदायिक विद्यालयहरूको उपलब्धिस्तर क्रमिकरूपमा खस्किनु र विद्यार्थीविहीन हुनुमा को कति जिम्मेवार हुनुपर्छ ? निष्पक्ष मूल्यांकनबाट न्यायोचित निष्कर्ष पुग्नु सकारात्मक कदम हो । शिक्षाका नीति तथा कार्यक्रमको सफल कार्यान्वयनका लागि पर्याप्त बजेटको व्यवस्था एवं चुस्त व्यवस्थापन खाँचो हुन्छ ।

समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली लक्ष्य प्राप्तिका लागि रोजगार सिर्जना गर्नसक्ने शिक्षा आजको खाँचो हो । शिक्षा मानवीय विकासको प्रमुख आधारस्तम्भ भएकोले पर्याप्त लगानी गर्न कन्जुस्याइँ गरिनुहुन्न् । संविधानले मौलिक हकमा आधारभूत तह अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तह निःशुल्क भनिएको छ । त्यस्तै अपांगता भएका र आर्थिकरूपले विपन्न नागरिकलाई आवश्यक कानुन बनाए र निःशुल्क उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने भनिएको छ ।

दिगो विकास लक्ष्यप्राप्ति गर्नको लागि सार्वजनिक शिक्षा सुधारको लागि राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा पनि २० प्रतिशत र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४ देखि ६ प्रतिशतसम्म पु-याउनुपर्ने विभिन्न अध्ययनहरूले सिफारिस गरेको छ । तर, शिक्षामा छुट्याइएको वार्षिक बजेट विगतदेखि नै सरदर ११ प्रतिशतमा सीमित हुनेगरेको जगजाहेर छ । आगामी आव २०७८/७९ का लागि कुल बजेटको १० दशमलव ९३ प्रतिशत मात्रै छुट्याइएको छ । यसबाट सरकारले शिक्षाको विकास र विस्तारका लागि अघि सारेका अल्पकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्य एवं नीतिहरू हाँसिल हुने देखिँदैन ।

सरकारी पूर्ण अनुदानमा सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयको तुलनामा व्यक्तिको लगानीमा खुलेका निजी विद्यालयको विद्यार्थीको उपलब्धिस्तर खस्कँदो अवस्थामा रहेको जगजाहेर नै छ । सामुदायिक विद्यालयको उपलब्धिस्तर खस्कनुमा विविध कारण हुन सक्छन् । सामुदायिक विद्यालयलाई गुणस्तरीय शिक्षा आर्जन गर्ने थलोको रूपमा विकास गर्न सरकार र सरोकार पक्षले बहस चलाउन विलम्ब गरिनुहुन्न । शिक्षामा गरिएको लगानीअनुसारको प्रतिफल प्राप्त गर्ने उपायहरू के के होलान् ? गहन अध्ययन अनुसन्धानबाट खुट्याउनु पर्दछ ।

विद्यालयलाई प्रदान गरिने बजेटको आधार काठमाडौं र कालिकोट, मोरङ र मनाङ, मकवानपुर र मुगु, दोलखा र डोल्पालाई एउटै राख्ने विज्ञहरूको व्यावहारिकतालाई के भन्ने ? गहन अध्ययन अनुसन्धान विना हचुवामा ल्याइने कतिपय शैक्षिक कार्यक्रमहरूले शैक्षिक र आर्थिक बेथितिहरू सिर्जना गरेको अनुभवबाट आगामी दिनमा भविष्यदर्शी योजना बनाउन पाठ सिक्नुपर्दछ ।

हालै संसदमा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएका कतिपय बूंदाहरू वस्तुपरक नभएको विज्ञहरूको गुनासो छ । विगत वर्षहरूका नीति तथा कार्यक्रमको उपलब्धिको रौं चिरा विश्लेषण गरी कमीकम्जोरीलाई सुधार्दै आगामी वर्षका कार्यक्रम ल्याउनु दूरदर्शिता हो ।

विद्यालय शिक्षाको न्यूनीकरण गर्दै व्यावहारिक र गुणस्तरीय बनाउन लगानी र व्यवस्थापनलाई अझ परिष्कृत र जवाफदेही बनाउनेतर्फ विलम्ब गरिनु हुन्न । अहिले पनि झण्डै तीन लाख विद्यार्थी विद्यालयभित्र आउन सकेका छैन । विसं ०६६को शैक्षिक सत्रमा १ कक्षामा भर्ना भएका करिब १४ लाख विद्यार्थीमध्ये यस वर्षको कक्षा १२ को परीक्षामा तीन लाख जति मात्र सम्मिलित भएका थिए ।

विद्यालयभित्र प्रवेश गरेका विद्यार्थीहरूमध्ये करिब ३५ प्रतिशतले मात्रै माध्यमिक शिक्षा पूरा गरेको देखिन्छ । बीचैमा पढाइ छोड्ने दर उच्च छ । सरकारको प्रत्यक्ष लगानीमा सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयमा वर्षेनी विद्यार्थी भर्नादर घट्दो छ भने निजी विद्यालयमा बढ्दो क्रममा छ । राज्य संघीयतामा गैसकेपछि शिक्षा प्रशासनको व्यवस्थापनमा ढिलाइका कारण विद्यालय शिक्षा झन् अस्तव्यस्त हुनपुगेको छ ।

संविधान त विद्यालयतहको शिक्षाको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइए पनि समयमा नै पर्याप्त कर्मचारीको अभावमा निगरानी र नियमन भएको पाइँदैन् । विद्यालय बाहिररहेका सबै बालबालिकालाई भर्ना गरेर टिकाइराख्न सरकारले विगतमा पनि विभिन्न घोषणा गरे पनि प्रभावकारी हुनसकेको छैन ।

विद्यालयमा गरिएको लगानीलाई सार्थक बनाउन विद्यालय सुधार योजना निर्माण र कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, आर्थिक कारोबारलगायत शैक्षिक नेतृत्वको लागि तीनवर्षे कार्यकाल रहेको व्यवस्थापन समितिलाई भन्दा पनि योग्य र उत्साही प्रधानाध्यापक छनोट गरी जवाफदेही बनाइनुपर्दछ । सामाजिक लेखापरीक्षण तथा आर्थिक लेखापरीक्षण पारदर्शी र वस्तुनिष्ठ बनाउनुपर्ने, विद्यालयमा निकासा हुने बजेट शीर्षक र रकम पारदर्शीरूपमा सार्वजनिक गरिनुपर्ने तथा दरबन्दी मिलान र विद्यालय मर्ज नीतिलाई निष्पक्षतापूर्वक कार्यान्वयन गरी शैक्षिक क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नु आवश्यक छ ।

निःशुल्क विद्यालय शिक्षाको परिभाषालाई स्पष्ट व्याख्या गरिनुपर्दछ । सामुदायिक विद्यालयको उपलब्धिस्तर तथा विद्यार्थी संख्याको आधारमा पर्याप्त बजेट निकासा गरिनुपर्दछ । पर्याप्त दरबन्दी हुँदा पनि आफ्नो मानिसलाई जागिर खुवाउने उद्देश्यले निजी स्रोतमा शिक्षक भर्ना तथा अन्य फजुल खर्च गर्न विद्यार्थीबाट शुल्क उठाउने प्रवृतिलाई निरुत्साहित गरिनुपर्दछ ।

दूरदर्शी शैक्षिक नेतृत्व, चुस्त व्यवस्थापन, समर्पित शिक्षक, अनुशासित विद्यार्थी, सचेत अभिभावक, समसामयिक शिक्षा नीति तथा पाठ्यक्रममा मात्र लगानीअनुसार उन्नत शैक्षिक प्रतिफलको अपेक्षा गर्न सकिन्छ । सामुदायिक विद्यालय सबल बनाउदै गुणस्तरीय शिक्षा आर्जन गर्ने उत्कृष्ट शिक्षण संस्थाको रूपमा विकास गर्न पारदर्शिता, सहभागितामूलक निर्णय प्रक्रिया, जवाफदेहीता, विद्यार्थी उपलब्धिस्तरका आधारमा निष्पक्ष पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था आदिलाई आधारभूत सर्तको रूपमा लिन सकिन्छ ।