वातावरण संरक्षण आजको आवश्यकता

काठमाडौँ ।
वातावरण भनेको प्राकृतिक सम्पदा हो । मानिससँगै रहेको हावापानी, बोटबिरुवा, जंगल र त्यहाँ बस्ने पशुपन्छी सबै मिलेर बनेको प्राकृतिक जीवनशैलीलाई वातावरण भनिन्छ । भू–धरातल र त्यसको उत्पादनमा वातावरणको प्रभाव रहने गर्दछ । पृथ्वीमा पञ्चतत्व पृथ्वी, जल, वायु, जीव तथा वनस्पति, खनिज पदार्थको समष्टिगत स्वरूप नै वातावरण हो । समग्रमा पृथ्वीमा रहेको जैविक तथा अजैविक सम्पूर्ण वस्तुहरूको समष्टिगत रूप नै वातावरण हो । आर्थिक तथा मानवीय क्रियाकलापहरू, प्राकृतिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक प्रणालीहरू र यिनका आवश्यक तथा ती अवयवहरूबीचको अन्तरक्रिया एवं अन्तरसम्बन्धमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपले परिवर्तन गरी वातावरणमा उल्लेख्य सुधार ल्याउने, क्षति पु¥याउने क्रियाकलापलाई वातावरण प्रदूषण भनिन्छ ।

हाम्रो प्रकृतिमा रहेका प्राकृतिक वस्तुहरूको अस्तित्व एवं सन्तुलनमा आउने गडबडीले गर्दा पृथ्वीमा रहेका कुनै वस्तुहरूको अस्तित्व लोप हुने, कुनै लोप हुने अवस्थामा रहेको र कुनै भविष्यमा लोप हुने सम्भावनालाई सिर्जना हुने अवस्थालाई वातावरण प्रदूषण भनेर भनिन्छ । मानवीय क्रियाकलापबाट सिर्जित बढ्ढो सहरीकरण, फोहोरमैला, आणविक भट्टीबाट निस्कने विषालु ग्यास, जनसंख्याको तीव्र वृद्धि, प्राकृतिक सम्पदामाथिको तीव्र दोहन आदि नै वातावरण प्रदूषणका प्रमुख कारक तत्व मानिन्छन् । वातावरण प्रदूषणबाट उत्पन्न हुने मुलभूत समस्याका रूपमा मरुभूमीकरण, अम्ल वर्ष, ओजोन तह नष्ट, बाढी पहिरो, हरितगृह प्रभाव नै प्रमुख रूपमा रहेका छन् ।

विशेष गरेर मानवीय क्रियाकलापबाट हुने वातावरणीय प्रदूषणलाई वायु, जल, भू र खाद्य प्रदूषणमा विभाजन गर्न सकिन्छ । वातावरणीय सन्तुलन कायम गरिराख्नु र त्यसको संरक्षण गर्नुलार्ई वातावरण संरक्षण भनिन्छ । वातावरणीय संरक्षणले वातावरणमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्षरूपले ह्रास ल्याउने एवं क्षति पु-याउने कार्य नगरी वातावरणमा विभिन्न अवयवहरू, तिनीहरूको अन्तरसम्बन्धमा समेत कुनै प्रतिकूल असर नपु-याई तिनीहरूको मर्मत, स्याहार, सम्बर्द्धन, व्यवस्थापन तथा सदुपयोग गर्ने कार्यलाई वातावरण संरक्षण भनिन्छ । वातावरणको सिर्जना कुनै पनि मुलुकमा रहेको जीवजगत र प्राकृतिक सम्पदाहरूको संयोगबाट हुने भए पनि यसको संरक्षण र सम्बर्द्धनमा मनुष्यको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ ।

वातावरण सफा राख्नु हामी सबैको कर्तव्य हो तर तिनको हेक्का हामीले समयमै राख्न नसक्दा विभिन्न डरलाग्दा परिणामहरू आइरहेका छन् । स्वच्छ हावापानी अभावका कारण कैयन मानिसलगायतका जीवजन्तुहरू मरिरहेका छन् । पछिल्लो समय कोभिड १९ का कारण थुप्रै मानिसहरूले ज्यान गुमाइसकेका छन् ।

कोभिड बिरामीका लागि अक्सिजन नपाएर उपचार प्रभावित भएको मात्र नभई अक्सिजन अभावका कारण मृत्युवरण गर्न बाध्य भएका छन् । त्यसैले वातावरण जोगाउनका लागि रुख बिरुवा रोप्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । हावापानी दूषित भए मौसम परिवर्तन हुने र बिग्रन गई स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने, हरिया वनजंगल नभए मरुभूमीकरण हुने, बाढी पहिरोले भू–क्षय हुने बाटोघाटो बिग्रने र सम्पूर्ण जीवनलाई नै असर पर्ने, खेतीपातीमा लगाइएका बाली नष्ट हुने, वर्षा नभई अतिवृष्टि, खण्डवृष्टि भई उत्पादनमा प्रतिकूल असर पर्नेलगायतका विभिन्न प्रकोपहरू हुनगई मानव जीवन र सम्पूर्ण राज्य र विश्वलाई समेत नकारात्मक असर पार्दछ । वातावरण रहे मात्रै हामी बाँच्न सक्दछौ भन्ने हेक्का नराखी दिनानुदिन सहरीकरण, आणविक हातहतियारको प्रयोग, विषालु रसायनहरूको प्रयोगले गर्दा मानवजातिको मात्रै नभई पृथ्वीमा रहेका जीवजन्तु र वनस्पतिहरूको समेत नष्ट क्षणभरमै हुनसक्ने गम्भीर खालका परिवेशहरू हाम्राअगाडि आइरहेका छन् ।

वातावरण प्रदूषणबाट उत्पन्न हुने समस्याहरूमा मुख्यतया मरुभूमीकरण, वायुमण्डलीय धुमिलता, कृषि उत्पादनमा ह्रास, जैविक विविधतामा प्रतिकूल प्रभाव, अम्लीय वर्षा, भू–क्षय तथा बाढी पहिरो, वनजंगलको विनाश, हरितगृह प्रभावद्वारा पृथ्वीको तापक्रममा वृद्धि र आणविक हिउँद तथा विश्वव्यापी उष्णता नै प्रमुखरूपमा रहेका छन् । त्यसैगरी वातावरण असन्तुलनका विभिन्न कारणहरू रहेका छन् । विशेषतः जनसंख्याको तीव्र वृद्धि, बढ्ढो औद्योगिकीकरण, वनसम्पदाको विनाश, जैविक विविधतामा ह्रास आउनु, युद्ध तथा आणविक हातहतियारको होडबाजी, विज्ञान र प्रविधिको विकास, ऊर्जा एवं जलस्रोतको अत्यधिक खपत र विषादी रसायनहरूको बढ्ढो प्रयोग नै हो ।

यस्ता समस्या समाधानका लागि विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको छ । पृथ्वी सबैको साझा फूलबारी हो । यसलाई बचाउने भनेकै हामी मानव जातिले मात्रै हो । अतः पृथ्वीलाई दिगोरूपमा बचाउनका लागि हालसम्म विभिन्न निति तथा कार्यक्रम विश्व जगतबाट भइरहेका छन् । विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनबाट वातावरण संरक्षणका लागि विविध कार्यक्रमहरू गरिएका छन् । वातावरण प्रदूषण हुननदिनु नै वातावरण संरक्षण गर्नु हो ।

बढ्ढो जनसंख्या नियन्त्रण एवं व्यवस्थापन, जैविक विविधताको संरक्षण गर्नुपर्ने, प्राकृतिक स्रोत–साधनको समुचित उपयोग गर्दै संरक्षण गर्ने, गरिबी उन्मुलन गर्न कदम चाल्नुपर्ने, आणविक तथा रसायनिक हातहतियारको होडबाजी तथा युद्धमा बन्देज लगाउनुपर्ने, वैकल्पिक ऊर्जाको विकास र प्रयोग गर्नुपर्ने, औद्योगिकीकरण तथा सहरीकरण विस्तार गर्दा वातावरणीय प्रभावलाई ध्यान दिनुपर्ने, क्लोरोफ्लोरो, कार्बन, मिथेनजस्ता विषालु ग्यासहरूको उत्पादनमा रोक लगाउनुपर्ने, कीटनाशक औषधि र रसायनको प्रयोग कम गर्दै जानुपर्ने, यातायातजन्य प्रदूषण कम गर्नुपर्ने र वातावरणीय शिक्षाको प्रचारप्रसार गरी जनचेतना वृद्धि गर्नुपर्ने, वातावरण संरक्षण गर्न तर्जुमा भएका कानुनी संरचनाहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने, स्थानीय स्वायत शासन ऐन, २०५५ अनुरूप स्थानीय निकायलाई वातावरण संरक्षणका लागि सक्षम र जिम्मेवारी दिँदै कार्यान्वयनका लागि अग्रसर बनाउने हावा, पानी तथा ध्वनि प्रदूषणको राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने, फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्ने, वातावरण संरक्षण गर्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रियस्तरबाट पारित सन्धि, महासन्धि तथा प्रस्तावहरूलाई कार्यान्वयन गर्ने, नगरपालिका, महानगरपालिकाहरूलाई अनिवार्यरूपमा भू–उपयोग योजना, फोहोरमैला व्यवस्थापन योजना बनाउन लगाई कार्यानवयनमा जोड दिने, स्थानीय निकायको प्रत्यक्ष संलग्नतामा धार्मिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक स्थलहरूको वातावरण सुधार, संरक्षण र व्यवस्थापनसम्बन्धी विविध कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने, विद्युत् शक्तिको खपतमा विकास गर्ने, प्रयोग भइसकेका वस्तुहरू नवीकृत गरी पुनः प्रयोगमा ल्याउने व्यवसाय तथा संलग्न व्यवसायीहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने, वातावरण संरक्षणलाई विकास निर्माणका कार्य तथा अन्य सम्बन्धित सबै कार्यहरूसँग आबद्ध गरी कार्यान्वयन गर्ने कार्यहरू गरी वातावरण संरक्षण गर्न सकिन्छ । आजको २१औं शताब्दीमा विश्वजगत नारा र भाषणमा मात्रै सीमित नरही व्यावहारिक तवरबाट कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्नेलगायतका विषयहरूमा विश्वका सम्पूर्ण राष्ट्रहरू तनमन र बचनका साथ समस्या समाधानका लागि लाग्नुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको छ ।

वातावरण संरक्षणका लागि १९९२ मा राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रमको ब्राजिलको रियोदि जेनेरियोमा गरिएको वातावरण सम्मेलनमा हरितगृहको शुभाराम्भ र एक मात्र पृथ्वीको स्याहार र उपयोग गरौ भन्ने नारा पारित गरेर रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलनले जैविक विविधता, एजेण्डा २१, मौसम परिवर्तन र वनजंगल संरक्षणका नीति समावेश गरी विश्व शिखर सम्मेलन सम्पन्न भएको थियो । त्यस्तै गरी अन्टार्कटिका विश्व सम्मेलन सन् १९५९, अम्ल वर्षाबारे प्रथम विश्व सम्मेलन सन् १९५०, जलवायु विषयक प्रथम विश्व सम्मेलन सन् १९९७ मा सम्पन्न भएको थियो ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०७२ मा मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३० मा स्वच्छ वातावरणको हकको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त धाराको उपदफा १ र २ मा प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ र सफा वातावरणमा बाँच्न पाउने हक हुनेछ । उपदफा २ मा वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षतिबापत पीडितलाई प्रदूषकबाट कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ र उपधारा ३ मा राष्ट्रको विकाससम्बन्धी कार्यमा विकास र वातावरणबीच समुचित सन्तुलनका लागि आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न यस धाराले बाधा पु-याएको मानिने छैन भनी व्यवस्था गरेको छ । सो व्यवस्थाले नेपाल सरकार वातावरण संरक्षणप्रति सचेत रहेको मान्न सकिन्छ ।

यसका अलावा सरकारले वातावरण संरक्षणका लागि नेपाल सरकारले वातावरण मन्त्रालयको स्थापना गरी वातावरणका विविध क्षेत्रहरूमा काम गर्दै अघि बढिरहेको छ । नेपाल सरकारले सातौं पञ्चवर्षीय योजनादेखि वातावरणलाई प्रत्येक विकास आयोजनाअन्तर्गत विशेष ध्यान दिनुपर्ने अंगका रूपमा मान्यता दिन सुरु गरेको थियो । बढ्ढो वातावरण प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि नेपाल सरकारले वातावरण ऐन नियम बनाएर आम नागरिकहरू सामु पु-याउने कार्य समेत गरेको छ ।

विसं २०५३ माघ १७ गते सरकारले वातावरण संरक्षण ऐन र २०५४ मा वातावरण संरक्षण नियमावली जारी गरेको थियो । त्यस्तै गरी सवारी साधनहरूबाट निस्कने धुवाँ परीक्षण गरी वातावरण प्रदूषण कम गर्नका लागि २०५१ वैशाख १ गतेदेखि कार्य सुरु गरी त्यसलाई हालसम्म निरन्तरता दिएको पाइन्छ । नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिलाई २०५० मा अनुमोदन समेत गरिसकेको छ । नेपालले सन् २००९ मा राष्ट्रसंघीय जलवायुसम्बन्धी विश्वको ध्यानआकर्षण गराउनका लागि सरगरमाथाको आधार शिविर नजिक कालापत्थरमा नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठक गरेको थियो भने माल्दिभ्स सरकारले पानीमुनि मन्त्रिपरिषद्को बैठक गरेको थियो ।

नेपालले राष्ट्रसंघले गर्ने जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी आयोजना भएका सम्मेलनमा भाग लिई वातावरण र जलवायुसम्बन्धी आफ्नो तार्किक दृष्टिकोण पेस गर्दै आइरहेको देखिन्छ । नेपाल सरकारले हालसम्म पनि वातावरण र जलवायुसम्बन्धी विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कार्यक्रमहरूमा नियमितरूपमा सहभागी हुँदै वातावरण संरक्षणमा आफ्नो भूमिका प्रस्तुत गरिरहेको छ ।

विकास र समृद्धिको पथमा लम्केको नेपाल सरकारले वातावरण संरक्षणका लागि ठोस कदम चाल्न ढिला भइसकेको छ । स्थानीय निकायहरूले पनि आफ्नो क्षेत्रहरूमा अव्यवस्थितरूपमा सञ्चालन गरेको बालुवा, क्रसर उद्योग, प्लटिङ हटाउने हिम्मत गर्नुपर्दछ । नेपाल सरकारले संविधानको मौलिक हकमा वातावरण संरक्षण गर्ने विषय समावेश गरिनुले आम नागरिकहरू वातावरणप्रति सचेत, सर्तक हुनुपर्दछ । नेपाल सरकारले वातावरण संरक्षण गर्ने कार्यमा विद्यालयस्तरदेखि नै वातावरण प्रदूषणबारे पाठ्यपुस्तक तयारी गर्दै जनचेतना फैलाउँदै जानुपर्ने आवश्यकता रहेको छ ।

वातावरण प्रदूषण गर्ने जोकोही किन नहुन्, वातावरणमा असर पार्ने चाहे त्यो सुन र हिराको खानी नै किन नहोस् तिनलाई बन्द गर्ने सरकारले आँट गर्नुपर्दछ । नेपालमा रहेको सर्वोच्च शिखर सगरमाथामा आरोहीहरूको ओइरोका कारण विश्वको ध्यान केन्द्रित गरेको मात्रै नभई सगरमाथा क्षेत्रहरूमा रहेको अव्यवस्थित फोहोरका कारण वातावरण बिग्रनसक्नेतर्फ समेत सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ । यसतर्फ नेपाल सरकारको ध्यान जानु आवश्यक रहेको देखिन्छ ।

अव्यवस्थित सहरीकरण, चर्को ध्वनि, विभिन्न किसिमका केमिकलहरूको प्रयोग आदि कारणले गर्दा दिनानुदिन प्रदूषणहरू हुँदै गइरहेका छन् । जल, वायु, भूमि प्रदूषणका अलावा दृश्य प्रदूषण समेत बढिरहेका छन् । अग्ला भवन निर्माण र ती भवनहरूमाथि राखिएका होडिङ बोर्डहरूले गर्दा दुर्घटनाहरू निम्त्याइरहेका छन् भने अर्कातिर मनोरम दृश्यहरू समेत छेकिरहेका छन् । सरकारले भवन आचार संहितालाई कडाइका साथ लागू गर्दै अघि बढ्नु पर्दछ । पुरातत्वको इतिहास बोकेका हाम्रा मठ, मन्दिर र देवालयहरू पुरानै शैलीमा निर्माण गरी हाम्रो धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक बचाउनुका साथसाथै मौलिकता समेत बचाउनुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको छ । (आर्थिक दैनिकबाट)