संविधानको दफा ७६ र अधोगति लागेको राजनीतिक विकास

काठमाडौं ।
हालको संविधानको दफा ७६ लाई देशमा स्थायित्व र विकासको लहर ल्याउनसक्ने सक्षम र स्थायी सरकार संसद्बाट दिलाउने रामवाण मानिएको थियो । गत ६ महिनाको क्रियाकलापले यस आशालाई चरम निराशामा परिणत गरिदिएको छ । अब ७६ को दफा ७ अनुसार संसद नै भङ्ग गरिएको छ । चुनाव भए पनि आउने यिनै अनुसार हुन् । कुनै पनि दलले चुनावबाट बहुमत ल्याउने सम्भावना पनि कमै छ । फेरि ७६ को दफा १ देखि दफा ७ को प्रयोगको घटीमा ६ महिना लाग्ने लामो खेल पुनः खेलिने सम्भावना प्रचुर छ । तर दफा ७६ मात्र सबै समस्याको जड होइन ।

धारा ७६ मै टेकेर कुनै दलका नेताले साम, दाम, दण्ड, भेदको नीतिबाट बहुमत ल्याए पनि अथवा चुनावबाटै बहुमत ल्याए पनि प्रवृत्ति उस्तै रहे, नेपालको राजनीति उँभो लाग्ने कुनै सम्भावना देखिन्न । अतः अवरुद्ध र अधोगतितिर लागेको राजनीतिक विकास नै आजका समस्याहरूको मुख्य जड हो । हालै मात्र पत्रिकाहरूमा प्रकाशित लेखहरूमा व्यक्त विचारहरूबाट पनि यस तथ्यको पुष्टि हुन्छ ।

२००७ सालदेखिको हालसमम्को सत्तरी वर्षमा यस देशको कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गर्न नपाएको तथ्य औँल्याउँदै विश्वप्रकाश शर्मा, नयाँ संविधानले स्थिरता ल्याउँदा भनी २०७४ मा जनताले भोट हालेका थिए, तर संविधानमा राखिएका स्थिरताको प्रावधानहरूले पनि अस्थिरता छेक्न सकेनन् भनी लेख्नुहुन्छ ।

पार्टी र सरकार बीचको खिचातानी र भागबन्डाको झगडा नै यसका लागि दोषी रहेको सङ्केत गर्दै, कुनै पनि राजनीतिक संरचना र कार्यगत प्रणालीको सफलता ‘सिस्टम’ सञ्चालन गर्ने पात्र (नेताहरूको) प्रवृत्ति र विधिको संस्कृतिमा निर्भर हुने रहेछ भन्ने शर्माज्यूको निक्र्यौल छ । कृष्ण खनालजीले शर्माजीसँग सहमत हुँदै पार्टीहरू असफल भएको ठोकुवा गर्दै मूल समस्या भनेको पार्टीको सङ्गठन संरचना, कार्यपद्धति र नेतृत्वको आचरण एवम् व्यवहार नै हो भनी लेख्नुभएको छ ।

सीके लालज्यूको विचारमा मैमत्त सत्तापक्ष त जे छ छँदै छ विपक्षको चर्तिकला झनै अत्यासलाग्दो छ । उहाँ लेख्नुहुन्छ – ‘एमालेको समाजवाद प्राचीन ग्रीसको महाजनतन्त्र (टिमोक्रेसी) जस्तैः चन्दादाता, धनाढ्य तन्त्रीय भइसकेको र माओवादीको समाजवाद आसेपासे चाकर पुँजीवाद (क्रोनी क्यापिटलिज्म)मा झरिसकेको छ । अरू दलहरूको त के कुरा ।’

श्रीकृष्ण अनिरूद्ध गौतमजी वर्तमान दुरावस्थालाई (सबै दलका) शतप्रतिशत सत्ता अनुरक्त आकृतिहरूको अकर्मण्यताकै उपज हो भन्ने मान्नुहुन्छ । डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी लेख्नुहुन्छ– ‘जब प्रजातन्त्रभित्र अधिनायकतन्त्र खोज्ने संस्कार र आकाङ्क्षा प्रमुख हुन्छ, त्यस बखत प्रजातन्त्रभित्र रहेको शक्तिसन्तुलनको अवसान अवश्यंभावी हुन आउँछ ।’

लोकतान्त्रिक राजनीतिक संस्कृतिको तृणमूलसम्मको लौकिकीकरण–समाजीकरण गर्ने कार्यमा यस्तो सोच अथवा मनोवृत्ति नै सबैभन्दा ठूलो बाधक पनि हो । त्यस्तै ‘न्याय बेच्ने छैनौँ, न्याय दिन इन्कार गर्ने छैनौँ र न्याय गर्न ढिला गर्ने छैनौँ’ भन्ने म्याग्नाकार्टाको उत्पे्रक वाक्यले आज हामीलाई गिज्याइरहेको छ भनी टीकाराम भट्टराई लेख्नुहुन्छ । कार्यपालिका र व्यवस्थापिको छायाँबाट मुक्त नगरी आजको नेपालमा न्यायपालिका कसरी स्वतन्त्र, सक्षम र प्रभावकारी हुनसक्दछ भनी भट्टराईज्यू प्रश्न गर्नुहुन्छ । उपरोक्त सबै लक्षणहरूले देशमा राजनीतिक व्यवस्था नै रोगग्रस्त भएको र सिस्टमको रक्तसञ्चारजस्तो कार्यप्रणालीमा समेत अवरोध भएकोले राजनीति पतनोन्मुख रहेको स्पष्ट सङ्केत पाइन्छ ।

यी सबै र यस्ता राजनीतिक विकाससँग जोडिएका प्रश्नहरूको जवाफ खोज्ने कार्य र सङ्केतहरूको विश्लेषण गरी समस्याका मूल जड पत्ता लगाउने राजनीतिशास्त्रसम्मत संरचना र व्यवहारगत अध्ययन अन्वेषण भएकै छैनन्, न त सञ्चार माध्यमहरूले समेत यसतर्फ जनचेतना जगाएका छन् । डम्बर खतिवडाज्यूले लेखेझैँ पार्टी र नेताहरूको) स्वतन्त्र चेतनाले ‘जज’ गर्न र राज्यसञ्चालनको प्रक्रियाको मूल्याङ्कन गरी भोट हाल्नेसहितका राजनीतिक क्रियाकलापमा सहभागी हुनसक्ने देशभरका क्षमतावान् नागरिक जनसागर (क्रिटिकलमास) तयार नगरी उपरोक्त सबै समस्याहरूको स्थायी समाधान पाइने छैन । तर यस्तो क्रिटिकलमासको निर्माणमा दुई/चार पुस्ताको समय लाग्न सक्दछ, त्यो पनि दलहरूका नेताहरूले चाहे भने । प्रायः नेताहरूको रूझान आसेपासे (क्रोनी)हरूबाट चन्दा असुली सजिलोसँग धनबल र बाहुबलले झटपट भोट खरिद गर्नुतर्फ नै रहेको देखिन्छ ।

हाम्रो चुनाव प्रणाली नै राजनीतिक भ्रष्टाचार र गुण्डाराज हुर्काउने मुख्य कारक तत्व भएको छर्लङ्ग छ । तत्काल समस्याको जड पत्ता लगाई समाधानको बाटो नखोजेमा विस्फोट स्थिति आउने पक्कापक्की छ । जनताले चाहेको हाम्रो लक्ष्य भनेको विश्वविख्यात दार्शनिक हेरोल्ड लास्कीले चिताएको जस्तो लोककल्याणकारी, सक्षम र उच्च विवेकवान् राज्यराज्यको निर्माण हो जो समाजको विभिन्न समुदायका स्वार्थभन्दा माथि हुन्छ र जसले आफ्नोे राज्यशक्ति र दबाब हालेर राष्ट्र राज्यको शाश्वतः र स्थायी हितहरूको अभिवृद्धि गर्दछ र यसले गर्दा सबै नागरिकहरू मिलेर सुखपूर्वक बस्न सक्दछन् ।

राजनीतिक व्यवस्थाले राज्यका तीनै अङ्गका साथै सञ्चार व्यवस्था, दलहरू र दबाब समूहहरू आदिको पूर्वाधार उप–व्यवस्थाका संरचना र राजनीतिक रूपान्तरणको कार्यलाई समेत जनाउँछ । डेबिड इस्टन, आमण्ड र पावेल आदिले व्याख्या गरेझैँ यस्तो ‘सिस्टम’ले सबै मेसिनरीहरूले झैँ समाजका विभिन्न अङ्ग र क्षेत्रका जनताका इच्छा–आकाङ्क्षा र हितका मागहरू तथा राज्यप्रतिको समर्थनको रूपमा निवेश लिन्छ ।

दलहरू र सरकारका विभिन्न अङ्गहरूमा यसता मागहरूको काँटछाँट, प्राथमिकीकरण, छनौट र सामूहिकीकरण गरी रूपान्तरण (कानुन, नीति निर्माणको लागि) सम्प्रेषण गरिन्छ र राज्य संयन्त्रहरूले हकहितको रक्षा गर्न मागहरूलाई सम्बोधन गर्न तथा शान्ति सुरक्षा, सुव्यवस्था गर्न र विकास कार्यलाई गति दिन बाध्यकारी निर्णयहरू गर्नका साथै, नीति र ऐन कानुनको निर्माण तथा सेवाहरूको निर्गत गर्ने कार्य गर्दछन् । कर्मचारीतन्त्र र न्यायपालिकाले यस्ता निर्णय र ऐन कानुनहरूका कार्यान्वयन गर्दछन् । यस प्रक्रियामा भएका राम्रो नराम्रोको पुनःसञ्चार प्राप्त भएपछि यो अनावरत ‘प्रक्रिया’ पूरा हुन्छ ।

गलत सूचना, मागहरू सम्प्रेषित भए अथवा जायज र नागरिकहरूको सशक्त हित रक्षाका मागहरू रोकिए, लुकाइए वा दबाइए राजनीतिक व्यवस्थामा अवरोध आउँछ र व्यवस्था कमजोर हुन्छ । अति भएको दङ्गा, विद्रोह, सैनिक कू आदिले गर्दा व्यवस्था नै ध्वस्त पनि हुन सक्दछ । अहङ्कारी, अविवेकी र भ्रष्ट नेता, उच्च पदस्थ अधिकारी तथा आसेपासे, चन्दादाताहरूबाटै प्रायः यस्तो अवरोध खडा गरी गरिबी हटाउने र विकास गराउनेजस्ता कार्यमा बाधा हालिन्छ र नागरिकहरूलाई संविधान प्रदत्त अवसरहरूबाट वञ्चित गरिन्छ । (१) यस्ता बाधा नभएमा र (२) विकासमुखी लोकतान्त्रिक राजनीतिक संस्कृतिको सबल भएको अवस्थामा मात्र राजनीतिक विकास सम्भव हुन्छ । गुणस्तरको र तीव्रगतिको राजनीतिक विकासले मात्र सर्वाङ्गीण (सामाजिक आर्थिक) विकासलाई डो¥याउन सक्दछ ।

राजनीतिक विकासको प्रकृति र तुलनात्मक स्तरमापनका लागि मात्र होइन, हाम्राजस्तो हालको रोगग्रस्त राजनीतिक स्थितिको पहिचान तथा मूल्याङ्कन गर्न र कहाँ कुन क्षेत्रमा कति गहन समस्या छ भन्ने पूर्वाग्रहरहितरूपले पत्ता लगाई उपचारको विधि छनौट गर्न पनि (सन् १९९० प्रस्तावित) यूएनडीपीको पोलिटिकल फ्रिडम इन्डेक्स र लुसियन पाई, हन्टिङ्टन, तथा आमण्ड आदिले निर्धारण गरेको विधि उपयोगी हुने देखिन्छ ।

विशेष गरी (१) राज्यका तीनवटै अङ्गमा किन संरचनागत र भूमिका विभीन्निकरण र विशेषीकरण हुन सकेन ? किन राज्यको कार्यक्षमतामा वृद्धि हुनाको सट्टा ह्रास आयो र किन सत्ता सन्तुलन बिग्रेर स्वेच्छाचारिता बढ्न सक्यो ? (२) उपव्यवस्था स्वायत्तता घटी विशेषतः दलहरू, दबाब समूहहरू र सञ्चार माध्यमहरू राज्यको आफ्नोे भूमिका निभाउन के कस्ता कारणले असफल भए ? तथा (३) सर्वसत्तावादी सोचलाई हटाई लोकतान्त्रिक समावेशी, समतामूलक र विकासमुखी तथा (राजनीतिक स्थितिको सही मूल्याङ्कन गराउन सक्ने) उच्च संस्कृतिको लौकिकीकरण विगत सत्तरी वर्षमा किन हुन सकेन ? हाम्रो संविधानले दलहरूलाई यसमा लागिपर्न किन निर्देश गर्न सकेन ? के हाम्रा सबै दलका प्रायः शीर्षस्थ नेताहरू जनतालाई अझै पनि रैती बनाइराख्न चाहन्छन् ? भन्नेजस्ता प्रश्नहरूको जवाफ र समस्याको निराकरण यस्ता अध्ययनहरूले दिन सक्नेछन्  ।