आसन्न मौद्रिक नीति र आम अपेक्षा

काठमाडौं ।
नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेसँगै बजेटले लिएका लक्ष्यहरू हासिल गर्नमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने आर्थिक नीतिका रूपमा रहेको मौद्रिक नीतिको तर्जुमामा नेपाल राष्ट्र बैंक जुटिरहेको छ । हुन त, मौद्रिक नीतिले बजेटले जस्तो आम नागरिकहरूको ध्यान आकर्षण गर्दैन । यसले नागरिकका चासो र चिन्तालाई वार्षिक बजेटमा जसरी प्रत्यक्षरूपले सम्बोधन नगर्ने भएकोले आम सर्वसाधारणलाई मौद्रिक नीतिप्रति त्यति धेरै चासो रहन्न । तथापि, अहिलेको समयमा वित्तीय क्षेत्रको प्रत्यक्ष उपभोक्ताका रूपमा रहेका आम नागरिकहरू पनि मौद्रिक नीतिसँग जोडिएका भने हुन्छन् ।

समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग पु-याउन देशको केन्द्रीय बैंकले तर्जुमा र जारी गर्ने नीति नै मौद्रिक नीति हो । यो नीतिले मुद्रा प्रदाय, कर्जा र ब्याजदरको व्यवस्थापनमार्फत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सृजनामा सहयोग पु-याउने उद्देश्य राखेको हुन्छ । यसका साथै, तरलता व्यवस्थापनका विभिन्न उपकरणहरूको परिचालन, विनिमय दर तथा विदेशी मुद्रा परिचालन, कर्जा नीति, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमन, सरकारी ऋणको व्यवस्थापनजस्ता अर्थतन्त्रका अत्ति संवेदनशील विषयहरू मौद्रिक नीतिको अभिन्न अंगका रूपमा रहने गर्दछन् ।

सरकारले आफ्ना नीति कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि वार्षिक बजेटको तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्दछ भने बजेटले तय गरेको आय र व्ययको सन्तुलन मिलाउने हतियारका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति जारी गर्ने गर्दछ । यही कारण मौद्रिक नीति सामान्यतया बजेट पारित भएको केही समयपछि सार्वजनिक गर्ने गरिएअनुरूप आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने तर्खरमा रहेको छ ।

सिंगो देश विगत केही समययता कोभिड १९ को चरणबद्ध महामारीको चरम संकटबाट गुज्रिरहेको छ । अघिल्लो चरणको कोभिड–१९ महामारीबाट सिर्जित संकट एवं आर्थिक असहजताका बीच नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति २०७७ साउन २ गते सार्वजनिक गरेको थियो । हालसम्म आइपुग्दा उक्त समयमा भन्दा महामारीको मार अझै भयावह बनिरहेको छ । यो स्थितिमा जारी हुनलागेको मौद्रिक नीतिले कोरोनाको आर्थिक कहरमा मलमपट्टी लगाउनुपर्ने आवश्यकता रहन्छ ।

महामारीको मारबाट पिल्सिएका उद्योगी, व्यावसायी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणीहरूले स्वाभाविक रूपमा नै मौद्रिक नीतिमार्फत राहतको अपेक्षा गरिरहेका छन् । यो स्थितिमा कोभिड १९ का कारण प्रभावित क्षेत्र र उपक्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै समग्र अर्थतन्त्रको शीघ्र पुनरुत्थान हुनेगरी अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक प्रभाव पार्नसक्ने सन्तुलित मौद्रिक नीतिको तर्जुमा गर्नुपर्ने स्थिति विद्यमान रहेको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको तेस्रो समीक्षा प्रतिवेदनमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले महामारी सिर्जित असरहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने दिशामा केही महत्वपूर्ण नीतिहरू अघि सारेको थियो । देशमा देखिएको संकट र तत्कालीन आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने दिशामा मौद्रिक नीतिले थुप्रै समय सान्दर्भिक र सकारात्मक व्यवस्थाहरू गरेको थियो ।

मौद्रिक नीतिमार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकले अघि सारेका कोभिड–१९ संक्रमण न्यूनीकरणका लागि जारी भएको निषेधाज्ञा र सो अवधि समाप्त भएको एक महिनासम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुनै पनि प्रकारको असुलीसम्बन्धी सूचना वा लिलामीसम्बन्धी सूचना जारी गर्न नपाउने, निषेधाज्ञाको अवधिमा कर्जाको किस्ता वा ब्याज भुक्तानी गर्ने ग्राहकलाई छुट प्रदान गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई प्रोत्साहित गरिनेजस्ता व्यवस्थाहरूले महामारीका कारण कठिनाइ भोगिरहेका उद्योगी, व्यवसायी र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणीहरूलाई निकै सहजता दिलाएको थियो ।

यसैगरी, देशमा अक्सिजन आपूर्तिको हाहाकार मच्चिएको तत्कालीन समयको संकटपूर्ण अवस्थालाई सम्बोधन गर्न सहायता पु-याउने हिसाबले मौद्रिक नीतिले छुट, सुविधा र प्रोत्साहनको व्यवस्था गरेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत छुट्याएको कोषको रकम अक्सिजन सिलिन्डर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, जीवन रक्षक भ्याक्सिन, औषधि आदि कार्यमा खर्च गर्नसक्ने व्यवस्था मिलाइने तथा परोपकारी कार्यमा गरेको खर्च समेत उक्त कोषबाट हुने खर्चमा गणना गर्न सकिने व्यवस्था संशोधित नीतिले अघि सारेको थियो ।

यसखालका व्यवस्थाहरूले मौद्रिक सहजता, महामारीको प्रभाव न्यूनीकरण र आर्थिक पुनरुत्थानका लागि सकारात्मक भूमिका खेलिरहेका देखिन्छन् । यस प्रकृतिका कार्यक्रमहरूलाई थप परिष्कृत रूपमा निरन्तरता दिँदै आगामी मौद्रिक नीति जारी हुनसकेमा महामारीको मारबाट माथि उठ्न सहज हुनसक्ने देखिन्छ ।

कोभिड महामारीको मारले थलिएका उद्योगी, व्यवसायीको पुनरुत्थान हुने तवरले आसन्न मौद्रिक नीतिका प्रावधानहरू अघि सारिन त जरुरी छँदै छ, सँगसँगै मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गरिनुपर्ने अन्य जल्दाबल्दा विषयहरू समेत समकालीन अर्थतन्त्रमा विद्यमान रहेका छन् । विश्वव्यापीकरणको सकारात्मक प्रभावको प्रतिफलका रूपमा रहेको वैदेशिक रोजगारीका कारण सिर्जित विप्रेषण आय नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकको अर्थतन्त्रको प्राणवायुका रूपमा रहेको छ ।

जीडीपीमा कृषि क्षेत्रकै हाराहारी दोस्रो हिस्सा ओगट्ने क्षेत्रका रूपमा रहेको विप्रेषण आय नेपालको आर्थिक विकासको महत्वपूर्ण आयाम र स्रोतका रूपमा रहेको छ । तथापि, नेपाल भित्रिने विप्रेषण आयको ठूलो हिस्सा हुण्डीजस्ता अनौपचारिक संयन्त्रमार्फत देशमा भित्रिने गरेको र यसले अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर गरिरहेको तितो यथार्थ रहेको छ । यस्ता क्रियाकलापलाई नियन्त्रण गरी औपचारिक संयन्त्रबाट मात्रै यस्तो आयलाई देशमा भित्र्याउने तथा वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त आयलाई निकासीजन्य घरेलु उद्योगहरूमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नेजस्ता नीतिहरू मौद्रिक नीतिमार्फत कडा रूपमा अवलम्बन गरिन जरुरी देखिन्छ ।

अर्कोतर्फ, नेपालजस्तो सानो आकारको अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा आर्थिक समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न तीव्रतर रूपमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउनुपर्ने आवश्यकता रहँदै आएको छ । तथापि, विगत एक दशकको तथ्यांक हेर्ने हो भने वैदेशिक लगानीको हिस्सा वार्षिक औसतमा जीडीपीको शून्य दशमलव ४ प्रतिशत हाराहारी मात्रै रहेको देखिन्छ । यो स्थितिमा वैदेशिक लगानी तथा ऋण परिचालनमार्फत देशमा उल्लेख्य मात्रामा लगानी वृद्धि गर्नतर्फ समेत आसन्न मौद्रिक नीतिको ध्यान पुग्न आवश्यक छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समयमा जारी गरेको वैदेशिक लगानीसम्बन्धी नयाँ व्यवस्थाले लगानीको प्रक्रियालाई केही मात्रामा सरलीकृत गरेको सन्दर्भमा यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन आगामी मौद्रिक नीतिमा आवश्यक व्यवस्था गरिनुपर्छ । खासगरी, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्र्याउन र लगानीको मुनाफा फिर्ता लैजाँदा लगानीकर्ताहरूले बेहोर्नुपर्ने अनेकन उल्झनहरूलाई सुल्झाउनतर्फ मौद्रिक नीतिमार्फत नीतिगत व्यवस्था गरिन आवश्यक छ ।

आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पु-याउनु मौद्रिक नीतिको अर्को महत्वपूर्ण उद्देश्य हो । सरकारले बजेटमार्फत अघि सारेको ६ दशमलव ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र मुद्रास्फीति ६ दशमलव ५ प्रतिशतमा सीमित राख्ने लक्ष्यप्राप्ति गर्नेतर्फ पनि आगामी मौद्रिक नीति परिलक्षित हुन जरुरी छ । बेरोजगारी समस्याले गाँजेको हाम्रोजस्तो मुलुकमा युवा जनशक्तिलाई देशभित्रै टिकाउँदै रोजगारी र स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने प्रकृतिका कार्यक्रमहरू पनि नीतिमा समेटिनुपर्छ । यसका लागि युवा उद्यमीहरूलाई सरल कर्जाको व्यवस्थालगायतका उपायहरू मौद्रिक नीतिमार्फत अवलम्बन गर्न सकिन्छ ।

यसैगरी, पछिल्ला वर्षहरूमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति सर्वसाधारणको विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्दै समग्र बैंकिङ क्षेत्रलाई सक्षम तुल्याउने अभीष्टका साथ नेपालमा त्यस्ता संस्थाहरू एक आपसमा गाभ्ने वा गाभिने अर्थात् मर्जर नीतिको कार्यान्वयन गरिँदै आएको छ । अर्थतन्त्रमा वित्तीय क्षेत्रको योगदान वृद्धि गर्दै वित्तीय प्रणालीमा देखिएका चुनौतीहरूलाई सामना गर्ने प्रभावकारी औजारका रूपमा रहेको मर्जर नीति नेपालको वित्तीय क्षेत्रका लागि निकै सान्दर्भिक रहेको छ । त्यसैले, आसन्न मौद्रिक नीतिले बैंकहरूबीच स्वेच्छिक मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी उदार नीतिको व्यवस्था गर्न समेत एकदमै जरुरी रहेको छ ।

चरणबद्ध रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीले मुलुकी अर्थतन्त्रलाई थिलथिलो बनाइरहेको सन्दर्भमा जारी हुनलागेको आसन्न मौद्रिक नीतिले मौद्रिक सहजता र पुनरुत्थान लक्षित कार्यक्रमहरूलाई परिष्कृत रूपमा निरन्तरता दिन आवश्यक छ । यसबाट वित्तीय स्थायित्वमा आउनसक्ने जोखिमको न्यूनीकरण हुनुका साथै महामारीबाट प्रताडित नागरिकहरूको जीवनयापनमा समेत सहजता कायम हुने अवस्था रहन्छ ।

अर्कोतर्फ, देशको केन्द्रीय बैंकको रूपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गर्ने मौद्रिक नीतिको परिपालना बैंक तथा वित्तीय संस्थालगायतका सरोकारवालाहरूले दृढताका साथ पालना गर्नसक्नुमा नै नीतिको सार्थकता रहन्छ । पछिल्लो समयमा मौद्रिक नीति तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले समय समयमा जारी गर्ने निर्देशनहरूको कमजोर परिपालना हुनेगरेको चर्चा पनि चल्नेगरेको छ । यो स्थितिमा केन्द्रीय बैंकको विश्वसनीयतामा आँच आउन नदिनेतर्फ सजग रहँदै प्रभावकारी मौद्रिक नीतिको तर्जुमा र सोको बाध्यकारी पालना गराउनतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंकको यथेष्ट ध्यान पुग्न जरुरी छ ।