देउवा सरकारका चुनौतीहरू

काठमाडौं । अन्ततः बालुवाटारमा सधैँ बस्ने इच्छा गरेका ओली अदालतको आदेशले त्यहाँबाट अपदस्थ भएका छन् । इतिहासमै बढी मुद्दा खेपेका उनले नेपालीहरूलाई समृद्धिको सबैभन्दा बढी सपना बाँडे, नेपालीका थाप्लोमा सबैभन्दा बढी ऋणको भार पनि बोकाए, सबैभन्दा बढी घरबन्दी बनाएर कोरोनाको बहानामा आफू बढी टिके, ज्येष्ठ नागरिकलाई एक डोज खोप दिलाएर तड्पाए, सबैभन्दा बढी कर थोपरेर नेपालीहरूको ढाड थिचे, हिमाल मन पराउने हिमप्राणी यतीलाई सहर–सहर डुलाए, झ्यालबाट छिराइएका आफन्तलाई लगातार सार्वजनिक पद दिलाएर अर्थ मन्त्री बनाई सबैभन्दा कढी आर्थिक वृद्धि गर्ने सपना देखाएर सबैभन्दा कम आर्थिक वृद्धि भनौँ ऋणात्मक गराएर पुरस्कारमा अमेरिकी राजदूत बनाए ।

ओली सरकारले लगातार ३ पटक ठूलो आकारको बजेट प्रस्तुत गर्दै मध्यावधिमै बजेटको आकार लगातार घटायो भने विकास खर्च केही गर्दा पनि बढाउन सकेन, चौथो पटक अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट आकार पनि व्यवहारिकभन्दा बढी वितरणमुखी छ जसलाई खर्च गर्न नपाउँदै आफू अपदस्थामा परेको छ, अब बजेटलाई मिलाउनु पर्ने अवस्था छ भने निर्वाचनमा कम सिट पाएका शेरबहादुर देउवाले अदालतको आदेशले ब्युँतिएको प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेका छन् भने हिजोसम्म सत्ताको हालिमुहाली गर्नेहरूबाट बधाई समेत पाइसकेका छन् ।

आफूलाई सुरुमा शीतल निवासले पनि बधाई नदिएको खल्लो अनुभूति गरिरहेका देउवाले प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत पाउनासाथ भारतीय प्रमबाट बधाई पाइसकेका छन् । त्यसो त विगत केही छोटो समयमै देउवा सरकारले ओली सरकारले गरेको संवैधानिक परिषद्, अध्यादेश, राजदूत नियुक्ति आदि धेरै अध्यादेशहरूलाई खारेज गरिसकेको अवस्था छ । मतदानका बेला प्रतिनिधिसभामा आफैँ उपस्थित भएका ओलीले राजनीतिमा कोही स्थायी शत्रु हुन्नन् भन्ने उदाहरण पनि प्रस्तुत गरेका छन् ।

हिजोसम्म धारे हात लाउँदै सत्तोश्राप गर्ने उनले एक पटक आफूलाई फेरि सच्चिने वातावरण पनि बनाएका छन् । राजनीति देखे, सोचेजस्तो नहुँदो रहेछ । अब प्रतिनिधिसभाको अकाल मुत्यु नहुने र बेमौसममा चुनावतिर जानुनपर्ने अवस्था पनि सिर्जना भएको छ । लोकतन्त्रको एक पटक बहाली भएको छ ।

अध्यादेशको लर्को, हुकुमी शासनबाट चलेको ओली सरकारका पालामा ४६ सालको परिवर्तनपछि भन्दा पनि बढी प्रशासनिक संयन्त्रहरूमा खिया लागेको छ भने राष्ट्रिय र परराष्ट्र नीतिमा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । जम्बो सरकार बनाउने, धेरै खिचडी पकाउने, दल मोटाउने प्रथाको आरम्भ गर्ने त देउवा नै हुन्, उनकोे जिम्मामा गएको छ देश पाचौँ पटक फेरि, जनादेशभन्दा परमादेश बढी भएको भन्नेहरूलाई प्रतिनिधिसभाले सच्याइदिएको छ । अब उनले पहिलेकाले झैं दलको सबै काम बालुवाटारबाटै रातिराति गर्दैनन् कि ? उत्तर, दक्षिण छिमेकीतिरको सम्बन्ध नरम गरम मिलाउँछन् वा दोस्रो डोज खोप पनि देलान् कि भन्ने आशासम्म गर्नुपर्ने हुन्छ र खोपस्थलको निरीक्षण आफैँ गर्ने भनेका छन्, जुन काम अरुले गरे हुन्थ्यो, सामान्य काम ओली आफूले गर्दा अघिल्लो सरकार मारमा परेको हो ।

एमसीसीको विवाद, अझै धेरै अध्यादेशको छिनोफानो, तराईतिरको समस्या, यता पनि बार, रेलिङ पहिलाझैं धेरै भाँचिने सम्भावना, सांंसदहरूको ढुलमुलेपन नहोला भन्न सकिन्न । भीड कम गर्न सिकाउने बेला बालुवाटार र बालकोटको ताँती उनका लागि धम्की नै हो थियो, आयस्रोत कम भएका बेला साउनदेखि लागू गर्ने भनी धेरैतिर छरिएको कनिका, बिस्कुन, चारोको प्रबन्ध गर्न पनि सजिलो छैन अहिलेको अर्थ मन्त्रालयलाई । आफूले २५ वर्ष राज गर्ने भनी ओली सरकारले करको अत्याधिक वृद्धि गरेको छ, साबिकदेखि नै घर, जग्गाको तिरो तिर्न कतिले सकेका छैनन्, ७५ साललाई आधार मानी पुरानो रकम असुल गर्ने र गरिबलाई उठ्नै नदिने गरी ओली सरकारले लादेको धेरै कर, दस्तुरलगायतका विषयहरूमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने अवस्था छ । नागरिकहरूलाई भोक भोकै तड्पाएर, कालको शिकार बनाउने आफू त्यसमा रमाउने र समाजवादी नारा खोक्रो भएको विषयले आम मतदाताहरू निराश मात्रै होइन, धारे हात लगाएर श्राप पनि गरे ।

सबैभन्दा बढी अपराध, आत्महत्या र बलात्कारका घटनाहरू बग्रेल्ती छन् समाजमा अहिले । ओरालो लागेको पर्यटन व्यवसाय, कृषि उत्पादन खस्किएको, उद्योगहरू सिला खोज्नुपरेको, कालोबजारी, व्यापारघाटा, बेरोजगारी, बढेको, जताततै फोहोरको डंगुर, संसारकै प्रदूषित देश भनिएको, असारे डोजरे विकासले गाउँ, घर बस्नै नसकिएको, सहर पूरै काकाकुल भएको, ६२ दशमलव ६३ प्रतिलिटर परलमोल पर्ने पेट्रोल १२९ मा बेच्दा आयल निगम घाटामा परेको र बोनसका लागि करोडौँ छुट्याइएको, ३२–३४ हजारको अन्तर्राष्ट्रिय हवाइ टिकट दुई लाखमा बेच्दा वायु सेवा निगम घाटामा परेको, बिजुलीको भाउ उच्च रहेकोे, अतिरिक्त शुल्क पनि लिइने गरेको, प्रकृति दोहन गर्दा बाढी, पहिरोको कारण जनताको उठीबास भएको, डेढ वर्षसम्म बिरामी र कोरोनाको नाममा बालुवाटारबाटै देश चलेको, अरुले पनि घरघरैबाट उर्दी जारी गर्नेगरेका, प्रशासनयन्त्र पूरै निकम्मा, पसलजस्तो भएको हजारौँ होइन, लाखौँ समस्या छन् देशमा, जुन देउवा र उनका टिमलाई निल्नु न ओकल्नु नहोस् । देउवा सरकारको सक्षमताले नै अब देशले फट्को मार्ने हो, पुरानो पाठलाई ध्यान दृष्टिले नहेर्ने र पहिलेजस्तै टालटुले पाराले आफू टिक्ने मात्र काम भए देशको संकट घट्ने होइन थपिनेछ ।

लोकतन्त्रको नाममा चलेको एकतन्त्री ओली शासन श्री ३ को भन्दा कम भएन । राणाकालमा स्वास्थ्यका लागि वीर अस्पताल बन्यो, शिक्षाका लागि दरबार हाइस्कुलदेखि त्रिचन्द्र कलेजसम्म तर हालको स्वास्थ्य र शिक्षा पूरै व्यापारी र विचौलियाको पञ्जामा छ, विद्यालयमा विद्याभन्दा बढी टाइ, मसलन्द, सुइटर, मोजा, ब्याग, कोट, पाइन्ट, आफ्नै सिफारिसका पुस्तक, खेलकुदका सामान बिक्री हुन्छ, बचेकुचेको शिक्षा भने अनलाइनमा त्यो पनि अभिभावकलाई ढाड सेकाउने मेलो भएको छ । हाइफाइ मोबाइल, गतिलो ल्याप टप, बुझ्ने खालको सहयोगी, वा घरभित्रै अर्को मास्टर, हरदम बिजुलीको तैनाथ गर्नुपरेको छ । अन लाइन शिक्षा कमाइ खाने भाँडो र शुल्क उठाउँने बहाना भएको छ, कोक्राबाट झरेदेखि नै केटाकेटी बामे सर्न खोज्छन्, उभिन थालेपछि दौडने, विद्यालयको देखासिकीले केही सिक्न खोज्छन्, स्वभावैले ती चलायमान हुन्छन्, तर अभिभावकहरूलाई घरभित्र थुनेर बालबच्चालाई पनि घरबन्दी बनाई ठूलो मानसिक पीडामा पारिएको अबस्था छ अहिले, प्रविधिसँग तालमेल गराउँदा हजारौँ रकम छुट्टै खर्च फुकेको तर अभिभावकको रोजगारी भने सुकेको अवस्था छ ।

ओली सरकारले सत्ता लम्ब्याउनैका लागि लामो समय घरबन्दी गराइरहँदा राजनीतिक दलहरूलाई यसको प्रतिबन्ध लागेन र सबैजसो सडकतिर ओइरिए, बन्दा बन्दी गरे पनि मृत्यु हुनेको संख्या घटेन । अचम्म त के भयो भने आर्यघाटदेखि १५ दिनसम्म नगरी नहुने मृत्यु संस्कारका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सामानको जोहो गर्नेसम्म अवस्था सिर्जना भएन, लुकीलुकी, चोरी र अपराध गरेझैं पसल खोल्न लगाएर रातिराति सामान खरिद गर्नु प-यो र बरखी बार्ने, कात्रो कपडा, काज किरियामा लाउने कपडा समेत राति पसल खोलाएर प्रहरीले देख्ला भन्दै तेब्बर मोल तिरेर व्यवस्थापन गर्नुप-यो ।

यतिसम्म निकृष्ट व्यवहार यसअघि कुनै सरकारका पालामा पनि देखिएको थिएन, भात खान नपाएकालाई सडकमा भात मागेर खानेलाई समेत लखेटियो तर धर्म गर्ने भन्दै माग्दै नमागिएका शिवजीलाई सुनको जलहरीले अल्मल्याइयो, जहाँ मन्दिर खुलेको छैन, डेढ वर्ष भयो, ढोका बन्द छ, सुन चढाइयो, भोलेबाबा एक अञ्जुली पानीले खुसी हुन्छन् तर अर्बौँको सुन त्यो पनि च्यातिइसक्यो रे ! मेलम्चीको उद्घाटन, कोठैबाट संसारको एकैपटक उद्घाटन, भत्केको प्राचीन धरहरालाई कंक्रीटमा उभ्याएर मौलिकताको नाश त्यहाँ पनि सुनको गजुर हुनसम्म नाटक मञ्चन भयो देशमा । रातारात विदेशीलाई रातो कार्पेट सत्ता जोगाउन अन्ततः चार जना मन्त्री, संघीयता जोगाउने बहानामा मेलम्चीतिर गएर बाढीमा परेकालाई राहत दिएजस्तो गरेर हुनसम्म अचम्मको कामको थालनी भयो देशमा । यही पाराले देउवाजीले काम गरे भने, भ्यू टावर थप्दै, सम्पत्ति कुम्ल्याउँदै गरे भने फुके ढल्ने भइसकेको देश कता जाला थाहा छैन ।

अहिले देश अन्यौलमा छ । प्रदेश प्रमुख, मुख्य मन्त्रीहरूलाई भैँसेपाटीमा जिमखानासहितको सुविधासम्पन्न आवासगृह हुनु, सम्मर्क कार्यालय भन्दै करोडौँ रकमले काठमाडौँमा बहालमा भवन लिइनु, प्रदेश सांसदहरूको विकास कोषको रकम नहट्नु, जनताको विषम परिवेश हेर्ने हो भने तिनलाई पाल्नसक्ने अवस्था नहुनु, संघीयताको औचित्य नै पुष्टि हुन नसकिनु, सबै काम काठमाडौँबाट हुने भए संघीयता किन चाहियो यति सानो भूगोल भएको देशमा ? जनता नै कति छन् र ? आलिशान महल र विलासी गाडी अनि आजीवन सुविधा, सुरक्षा लिइरहने कस्तो लापरबाही हो यो ?

विकासको चुलीमा पुगेको विश्वको एक नम्बरको देश अमेरिकाका २ पटक राष्ट्रपति भइसकेका ओबामा आफ्नी छोरी पढाउने खर्चको जोहो गर्न होटलमा काम गर्न थालेको खबर छ, यहाँ कुन त्यस्ता गरिब हुन्, जसलाई करोडौँ रकमको सरकारी ढुकुटी उपचार खर्चमा दिनुपर्ने, सर्प पाल्न पैसा दिनुपर्ने । दलका मानिसलाई मरणोपरान्त संस्था खोलिदिएर सरकारी ढुकुटी सुम्पनु पर्ने, नैतिकता, निष्ठा र इमान्दारिताको नामोनिशान नभए हुने, गरिबको आँसुको भेल बगेको, सत्ताको लुछाचँुडीले देशै काँपेको अवस्था छ अहिले ।

यस्तो विषम परिवेशमा बालुवाटार जानेले अब करौडौँको गाडी धुने खर्च कटाउलान्, अर्बौँको अभ्यागत खर्च हटाउलान्, घरभाडा, सुरक्षा खर्चको कटौती गर्लान्, पुरानोदेखि असह्य करको पीडालाई पुनरावलोकन गर्लान् भन्ने झिनो आशासम्म गरौँ । मनपरी ढंगले आफ्ना मान्छे भर्ती गरिएका छन्, मलेसियामा मोहम्मद माथिरले साबिक झगडा गरिरहने सुल्तानीहरूलाई सांसद हुन कमसेकम स्नातक हुनुपर्ने योग्यता तोके, सिंगापुरका वयोवृद्ध लिक्वानले विश्वमै धेरै लामो समय प्रमको पद पाए, आज मलेसिया, सिंगापुर अब्बल दर्जामा छ सुशासन र विकासमा । नजिक भारतमा हाल भएको मन्त्रिपरिषद् धेरै वर्षपछि पुनर्गठित भएको हो, हाम्राले जस्तो सत्ता टिकाउन तीन वर्षमा १८ पटक मन्त्रिपरिषद्को विस्तार भएन त्यहाँ ।

हालको मन्त्रिपरिषद्मा कैयौँ सदस्यहरू मेडिकल डाक्टर छन्, वषौँपछि पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्मा ४ जना त पीएचडी छन्, चार जना इन्जिनियर, छ जना एलएलबी, चार जना स्नातकोत्तर, तीन जना एमबीए र ब्याचलर नै नौ जना छन् । तर यहाँ मन्त्री बन्न शैक्षिक योग्यता चाहिएन, मन्त्री बनाउँदै राजदूत बनाउँदै गर्दा राजदूतलाई स्नातक नचाहिने व्यवस्था गर्दा अदालतमा केस जानुपर्ने अवस्था आयो ।

शिक्षाप्रति सरकारले चरम लापरबाही र पढेकाहरूलाई घोर अपमान ग-यो । स्वास्थ्यमा चरम लापरबाही भएका कैयन घटनाहरूलाई ओली आफैंले गहुँत पानीले चोख्याए । मलमा, खोपमा बालुवाटार र शीतल निवासको फोन चाहिँदा अन्य संयन्त्रहरू निकम्मा भए, यसअघि नै सबैजसो मुख्य प्रशासन संयन्त्रलाई आफैंले राखे ओलीले । दलमा लागेकालाई घर घरमा सुरक्षा दिए तर सिमानामा सुरक्षा हुनसकेन ।

ओलीले देशलाई मात्र संकटमा हालेनन् आफ्नै दललाई पनि धुजाधुजा पारे । कम्युनिज्मलाई नैै ठूलो प्रश्न खडा गराए । सय वर्ष पुरानो भइसकेको चिनको कम्युनिस्ट पार्टीका महासचिवका भनाइहरूलाई चासो दिइएन, उनले घुमाउरो पाराले यहाँ सुशासन कायम हुनुपरेको भनेका थिए धेरै पहिले नै । तर भयो उल्टो सुशासनको नाममा कुशासनको बीजारोपण भइरह्यो, सच्याइएन । आफैंले बनाएको संविधानलाई पढिएन । संविधानभन्दा माथि राखियो आफूलाई । राष्ट्र प्रमुखबबाट पनि क्रस चेक भएन । अदालतलाई दिइएको जवाफ पनि कठोर देखियो । धर्म, संस्कुतिप्रति पनि गम्भीर प्रहार भयो । सामान्य संस्कार पनि गर्न पाइएन ।

समग्रमा नयाँ सरकारसामु धेरै ठूला चुनौती छन् । एउटाले बिगार्दै जाने अर्कोले पन्छाउन प्रयास गरेजस्तो मात्रै गर्ने थप भार र मारमा पार्ने हाम्रो पुरानै संस्कुति हो । राणाहरूलाई श्राप गरेर लामो समय बित्यो । उनीहरूकै पूर्वाधारमा हाम्रो रजाइँ छ अहिलेसम्म । बीचमा १० वर्षको विकृतिप्रति श्राप गरेर बित्यो समय । ४६ पछि पञ्चायत र राजालाई श्राप गरेर समय गयो, ६२÷६३ पछि अघिल्ला दिनसम्म श्रापको चाङले इतिहास अनौठो बन्यो । सत्ता टिकाइराख्न सबै मिलेर संविधान ल्याउन ढिलो गरियो । संविधान खर्बौँ खर्च गरेर नयाँ ल्याइयो । तर कार्यान्वयनमा व्यापक जटिलताहरू देखिए । अब पछि पनि पुरानोको सत्तोश्राप गर्दै दिनहरू बित्ने हुन् । जनतालाई त ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ नै त होला ।