राष्ट्रिय धरोहरहरू जोगाउन ठोस कदम चालौँ

काठमाडौं ।
२०५४ सालपछि २० वर्षको अन्तरालमा स्थानीय चुनाव भयो । त्योभन्दा अगाडि सचिवहरूले त्यस वडाको सम्पूर्ण कामहरू सञ्चालन गर्थे । २०७४ साल स्थानीय चुनाव भएको दिन । त्यो दिन हरेक वडाले आ–आफ्नो जनप्रतिनिधि पाए र स्थानीय बासिन्दाले आ–आफ्नो वडामा जनप्रतिनिधि आएकोले खुसी आदानप्रदान गरे । स्थानीय बासिन्दाको खुसी पनि जनप्रतिनिधिको कामसँगै बिलायो ।

जनप्रतिनिधि आएको ५ वर्ष भइसक्यो तर ती जनप्रतिनिधिबाट स्थानीय बासिन्दाले अपेक्षा गरेको काम हुन सकेन । अझै कति वडाहरूमा आएको वृद्धभत्ता, एकल महिलाले पाउनुपर्ने भत्ता, अपाङ्ग भत्ता गाउँका जनप्रतिनिधिहरू मिलेर खाइरहेको पनि सुन्नमा आएको छ । कत्ति जनप्रतिनिधिहरूले त मरेको मान्छेको नाम ढड्डामा नकाट्ने र तिनीहरूको नाममा आएको भत्ता पनि खाइरहेका छन् ।

विज्ञहरूको भनाइअनुसार उपत्यकामा छ सय ३४ वटा ढुंगेधारा थिए । त्यस्तै कुवा, गाईवस्तुले पानी खाने आल, पोखरी पनि थुप्रै थिए रे । तर ती सार्वजनिक सम्पत्तिहरू कता गायब भए त । यी सरकारी सम्पत्तिहरू कहाँ र कस्तो अवस्था छन् भन्ने कुरा सरकारले कहिले खोजतलास गरेको छ । सरकारी सम्पत्तिहरू हाम्रो पुर्खाको धरोहरहरू हुन् ।

यी धरोहरहरूको संरक्षण गर्नुको सट्टा भू–माफिया, सरकारी कर्मचारी, राजनितिक दलको कार्यकर्ता र केही लेखनदासको मिलोमतोमा गलत व्यक्तिको नाममा नामसारी भइरहेको छ । यसरी सरकारी सम्पत्ति दुरूपयोग भइरहेको छ भने सरकारी सम्पत्ति पनि मासिँदै गएको छ ।

२०७४ सालमा आएको जनप्रतिनिधिहरूलाई आफ्नो वडामा कति सार्वजनिक सम्पत्ति छ भन्ने कुराको आकलनसम्म छैन । आफ्नो वडामा कति मठमन्दिर, कति ढुंगेधारा, कति पाटीपौवा र कत्ति गुठी संस्थानको जग्गा छ भन्ने कुराको आँकडा समेत छैन । आएको ५ वर्षसम्म पनि यत्ति आँकडा समेत खोज्न नसक्ने कस्ता जनप्रतिनिधि हुन् । सरकारी सम्पत्ति कस्तो अवस्थामा छ भनेर खोजतलास नगर्दा कति गुठीको जग्गाहरू व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको पाएको पाइन्छ । २०५४ सालपछि बस्ती ह्वात्तै बढेको छ । जसले गर्दा आम सर्वसाधारणहरू थाकेर बस्ने चौतारा समेत बाँकी छैन ।

वडाध्यक्ष र जनप्रतिनिधिहरूलाई जग्गा दलाल गरेर फुर्सद भए त जनता र आफ्नो वडाको आवश्यकताबारे सोच्न भ्याउँथे । भोट माग्ने बेलामा सिधासाधी जनतालाई म तपाईंहरूलाई रोजगारी, खानेपानी, शिक्षा र अस्पतालको व्यवस्था गर्छु भन्ने र भोट जितेर सत्तामा पुगेपछि ती सिधासाधी जनतालाई फुटेको आँखाले पनि नहेर्ने । यस्ता जनप्रतिनिधिहरूले राज्य र जनताको बारेका होइन आफ्नो व्यक्तिगत फाइदाको बारेका मात्र सोच्छन् । आश्वासन मात्र दिएर जनताको आवश्यकता पूरा हुँदैन । सत्तामा पुगिसकेपछि तलबभत्ता र सेवासुविधापछि दौडने जनप्रतिनिधिहरू हुनुभन्दा त नहुनु नै बेस होला । आफ्नो जिल्लामा भएको सरकारी सम्पत्तिहरू नखोज्नुमा कहीँ भू–माफिया र जनप्रतिनिधिहरूको मिलोमतो त छैन ?

नेपालको ८० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या हिन्दु धर्म मान्छन् । नेपालमा वर्षेनी लाखौँको संख्यामा पर्यटनहरू घुम्न आउँछन् । हाम्रो देशको सम्पत्ति भनेको राष्ट्रिय धरोहरहरू हुन् । मैले सुने र बुझेअनुसार हाम्रो देशको ७७ मध्ये ६६ वटा जिल्लामा पशुपतिनाथको नाममा गुठी संस्थानको जग्गा छ रे । त्यो पनि लाखौँ बिघाको संख्यामा छ रे । तर पशुपतिनाथको नाममा भएको गुठी संस्थानको जग्गा धेरै व्यक्तिको नाममा नामसारी भएको छ । तर पशुपति कोषले व्यक्तिको नाममा नामसारी भएको गुठी संस्थानको जग्गा खोजतलास गरेको छैन ।

सरकारले विभिन्न मितिमा आयोग गठन गरेर गुठी संस्थानको नाममा भएको जग्गा खोजतलास गर्ने र व्यक्तिको नाममा भएको जग्गा लगतकट्टा गरेर सरकारको नाममा ल्याउने भनेर निर्णय गरेको थियो । तर आयोगमा बस्ने कार्यसमितिहरूले ध्यान नदिँदा सरकारी सम्पत्ति अझै पनि व्यक्तिको नाममा छ । जसले गर्दा सरकारी सम्पत्ति मासिँदै गएको छ ।

केही वर्षअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार हुँदा भूमिसुधार मन्त्रालयमा मन्त्री पदमा अर्याल हुनुहुन्थ्यो । उहाँले सरकारी सम्पत्ति दुरूपयोग गर्न नदिने र व्यक्तिको नाममा गएको सरकारी जग्गा सरकारको ल्याउँछु भन्नुहुन्थ्यो तर उहाँको शासन पनि भाषणमै सीमित भयो । अब आ–आफ्नो वडाको सरकारी सम्पत्ति खोताल्ने पालो त्यस वडाकै स्थानीय बासिन्दाको हो । जनप्रतिनिधिहरूको भर परेर बस्ने हो भने अहिले बाँकी भएको पनि सरकारी सम्पत्ति धेरै दिन रहँदैन । यो विषयमा हरेक जनताको चासो र प्राथमिकता हुनु जरुरी छ ।

जनसंख्या तीव्र रूपमा बढेकोले अव्यवस्थित सहरीकरण पनि बढेको छ । जसले गर्दा ठाउँ–ठाउँमा भएको ढुंगेधारा पनि सुक्दै गएको छ । बाटोघाटोमा हिँड्दा कसैलाई प्यास लाग्यो भने पानी खाने धारासम्म छैन । पैसा हुने पानी किनेर खान्छन् तर पैसा नहुने त पानी खानबाट पनि वञ्चित छन् । सरकारले हाम्रो राष्ट्रिय धरोहरहरू बचाउनको लागि ठोस कदम उठाउन जरुरी देखिन्छ । तर पनि सरकार र भूमिसुधार मन्त्रालय कानमा तेल हालेर बसेको छ ।

सरकारले भू–माफियाहरूले कब्जा जमाएको जग्गा आफ्नो नाममा ल्याउनको लागि तीव्ररूपमा कदम बढाएको थियो । तर आर्थिक चलखेल र राजनीतिक दबावको कारणले त्यो प्रस्ताव त्यत्तिकै बिलायो । सरकारले नीति बनाउन नसक्दा भू–माफियाहरूको कालो नजर गुठीको जग्गामा परिरहेको छ । गुठी संस्थानले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसक्दा गुठीको जग्गा दुरूपयोग भएको छ ।

सांस्कृतिक महत्व बोकेको स्थलहरू पनि भूमाफियाको कारणले मासिँदै गएको छ । मुलुकमा राज्यसँग मात्र धेरै जग्गा छ तर त्यो जग्गा कस्तो हालमा र कसको नाममा छ भन्ने कुरा सरकारलाई थाहा छैन । नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पास भइरहेको छ र सरकारी निकायको बेवास्ताको कारण गुठीको जग्गा पनि भू–माफियाद्वारा अतिक्रमण । देशभरि कति गुठीको जग्गा छ भन्ने लेखाजोखा पनि सरकारसँग छैन । यसरी गुठीको जग्गा अतिक्रमण गर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्छ र त्यो जग्गा गुठी संस्थानकै नाममा ल्याउनुपर्छ ।