नेपालमा सरकारी आय र व्ययको स्थिति

काठमाडौं । साधारणतया जनताबाट सरकारलाई प्राप्त हुने आयलाई नै हामी सार्वजनिक आय भन्दछौँ । आर्थिक, सामाजिक तथा अन्य प्रकारका आफ्नो कार्यहरूलाई सुचारुरूपले सञ्चालनको लागि प्रत्येक देशको सरकारलाई निकै मात्रामा धनको आवश्यकता हुन्छ जुन सार्वजनिक आयका विभिन्न साधनहरूद्वारा प्राप्त गरिन्छ । सरकारले विभिन्न साधनहरूबाट जुन आय प्राप्त गर्दछ त्यसलाई सार्वजनिक आय भन्दछन् ।

आधुनिक कालमा सरकारी क्रियाकलापले देशको आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । सरकारी क्रियाकलाप आज शान्ति सुरक्षा कायम गर्नु र नियम कानुनका पालन गर्न लगाउनु मात्र रहेको छैन । आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा सरकारले जति जति जनचेतनाको वृद्धि गर्दै लग्छ यसको वैकल्पिक कामहरू पनि त्यति नै वृद्धि हुँदै जान्छन् । वर्तमान युगमा सरकारी कर र खर्च नीतिले निजी वितरण प्रणालीमा समेत पूर्ण रूपमा प्रभाव पारेको छ । कुनै पनि देशमा जे जति कार्यहरू सरकारले गर्नेछ, ती कार्यहरू सञ्चालन गर्नु सरकारले आम्दानी गर्नुपर्दछ । सरकारले जबसम्म आम्दानी गर्न सक्दैन उसले खर्च पनि गर्न सक्दैन ।

नेपाल एउटा विकासोन्मुख राष्ट्र भएकोले देशको सीमित साधनलाई कसरी प्रभावपूर्ण ढंगले सदुपयोग गर्ने अथवा कसरी दक्षतापूर्वक वित्त सञ्चालन गर्ने भन्ने प्रश्न बढी महत्वपूर्ण हुन्छ । देशको आर्थिक विकास गर्न सार्वजनिक वित्तको व्यवस्थापन गर्दा अपनाउनुपर्ने वित्तीय नीतिले बचत गर्ने सामर्थ वृद्धि गराउन, उत्पादनशील क्रियाकलापमा लगानी बढाई राष्ट्रिय आयमा योगदान पु¥याउन सकारात्मक भूमिका खेल्नु पर्दछ ।

नेपालमा विकासको पूर्वाधार खडा गरी अत्यावश्यक वस्तुको बढीभन्दा बढी उत्पादन र न्यायोचित वितरण नै आर्थिक विकासको खुड्किलो हो भन्न सकिन्छ । कुनै पनि देश तीव्र आर्थिक विकासको लागि आन्तरिक स्रोतको विकास र परिचालनबाट मात्र देश विकास गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा दुईमत हुन सक्दैन । देशमा भएको गरिबी हटाउन, आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा ठूलो स्रोत र बाह्र स्रोत पुँजी जुटाउने दुई प्रमुख उपाय हुन् ।

आन्तरिक स्रोतहरूमध्येमा कर पनि एक महत्वपूर्ण स्रोत हो । देशको शान्ति सुरक्षा, प्रशासनिक कार्य तथा विकास कार्यको लागि सरकारलाई बढी रकमको आवरश्यकता पर्दछ र यस्तो रकमको बढी परिमाण सरकारले करैबाट प्राप्त गर्दछ । नेपालको राजस्वका मिश्रित दुई स्रोतहरू कर राजस्व र गैरकर राजस्वमध्ये स्वभावक्त कर राजस्वको भूमिका ठूलो रहेता पनि गैह्र कर राजस्वको प्रभाव पनि निकै बढेको छ । जसरी भए पनि राजस्व चुहावटलाई नियन्त्रण हुनुपर्छ ।

सार्वजनिक राजस्व कुनै पनि अर्थतन्त्रमा अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका राख्दछ । सरकारी आम्दानी वृद्धि गर्नुका साथसाथै यससम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमहरूको माध्यमबाट सामाजिक न्यायको वातावरण तयार पार्नमा समेत राजस्वकै माध्यमबाट सहयोग पुग्दछ । आज सरकारको काम पहिलाजस्तै शान्ति सुरक्षा कायम गर्नुमा मात्र सीमित छैन देशको आर्थिक विकास गरी सर्वसाधारण जनताको जीवनस्तर उठाउनको लागि कृषि, उद्योग, यातायात, सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा विभिन्न कार्यहरू सम्पादन गर्ने जिम्मेवारी पनि सरकारकै मानिन थालेको छ । अक्त आज सरकारको कार्यमा व्यापक वृद्धि हुनगएकोले सार्वजनिक वित्तको महत्व पनि बढ्दै गएको छ । नेपालमा विकास आयोजनाहरू बजेटद्वारा सञ्चालित हुन्छन् ।

निजी क्षेत्रमा पुँजीको अपर्याप्तता रहेको र स्वतन्त्र अर्थनीतिलाई अपनाएर राष्ट्रिय हितअनुरूप साधनहरूको समुचित परिचालन हुन नसक्ने हुँदा देशमा राष्ट्रिय हितलाई मध्यनजर गरेर सरकारले आवश्क वित्तीय नीतिहरूको तर्जूमा गर्दछ र विकास बजेटद्वारा त्यस्ता नीतिहरूको कार्यान्वयन गर्दछ । प्रत्यक्ष, अप्रतयक्ष कर आदिको माध्यमबाट मानिसको क्रयशक्तिमा समेत सरकारले प्रभाव पारी आर्थिक असमानता, सामाजिक न्याय तथा आर्थिक अनुशासनको वातावरण तयार गर्नमा सहयोग पु¥याउँदछ । जनताको रक्षा र आर्थिक एवं सामाजिक कल्याणको लागि सार्वजनिक अधिकारी, केन्द्रीय वा स्थानीय सरकारले गर्ने खर्चलाई सार्वजनिक खर्च भनिन्छ ।

नेपाल एउटा विकासोन्मुख मुलुक भएको कारणले यसले आर्थिक वृद्धिदरलाई उच्च पार्नेतर्फ आफ्नो क्रियाकलापलाई अगाडि बढाउन आवश्यक छ । यसै कारणबाट खर्चमा भएको वृद्धिले कुल खर्चमा तीव्र विस्तार भएको पाइन्छ । नेपालको सार्वजनिक खर्चलाई साधारण खर्च र विकास खर्च गरी २ भागमा बाँडिएको छ –

१. साधारण खर्च अथवा चालू खर्च :– राज्य सञ्चालनका लागि सरकारले सालवसाली रूपमा नियमित रूपमा गर्नुपर्ने खर्चलाई साधारण खर्च भनिन्छ । यसमा चालू खर्चको अंश बढी हुने भए पनि पुँजीगत खर्च पनि समावेश गरिएको हुन्छ ।
नेपाल सरकारले गर्ने साधारण खर्चलाई विभिन्न शीर्षकहरूमा छुट्याउन सकिन्छ – १. संवैधानिक अंग २. साधारण प्रशासन ३. राजस्व प्रशासन ४. आर्थिक प्रशासन र योजना ५. न्याय प्रशासन ६. वैदेशिक सेवा ७. रक्षा ८. सामाजिक सेवा ९. आर्थिक सेवाहरू १०. ऋण तथा लगानी ११. साँवा ब्याज भुक्तानी १२. विविध ।

२. विकास खर्च अथवा पुँजीगत खर्च : विकास खर्च देशको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रको विकाससँग सम्बन्धित हुन्छन् । यस्ता खर्चहरू अर्थतन्त्रको क्षमता वृद्धि, सामाजिक सुविधा वृद्धि आदिजस्ता कार्यमा लगाइएका हुन्छन् । यिनीहरूले अर्थतन्त्रको खुद उत्पादन क्षमता बढाउन सक्ने हुँदा आर्थिक विकासको गति यस शीर्षकमा गरिने खर्चको मात्रा तथा प्रकृतिमा निर्भर गरिएको हुन्छ ।

नेपालमा सरकारी खर्चमा वृद्धिका कारणहरू
(१) सरकारको बढ्दो गतिविधि (२) कल्याणकारी राज्यको अवधारणा, (३) सुरक्षा खर्चमा वृद्धि (४) ग्रामीण तथा सामुदायिक विकासको अवधारणा (५) बढ्दो सहरीकरण (६) जनसंख्या वृद्धि (७) आधारभूत आशारशीलाको निर्माण (८) संस्थागत विकास (९) योजनाबद्ध अर्थतन्त्रको धारणा (१०) कार्यात्मक राजस्वको प्रभाव राष्ट्रिय विकासका लागि सार्वजनिक विकास खर्च र प्रशासनिक खर्चको समेत आवश्यकता पूरा गर्न, सङ्घीय वित्तीय प्रणालीलाई सबलीकरण गर्न, सार्वजनिक खर्चको बढ्दो आवश्यकतालाई पूरा गर्न र वैदेशिक सहायतामाथिको निर्भरता कम गर्न आन्तरिक स्रोत परिचालनलाई जोड दिनुपर्ने हुन्छ । आन्तरिक स्रोतको महवपूर्ण हिस्सा ओगटेको राजस्वको परिचालनलाई दिगो बनाई वित्त संरचनालाई सुदृढ बनाउनेतर्फ राजस्व नीति केन्द्रित हुनुपर्दछ ।

अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिक बनाउँदै करको दायरा र वाञ्छित सीमामा ल्याउने, कर सहभागितामा गुणात्मक अभिवृद्धि ल्याउने, कर सङ्कलन लागत र व्यावसायिक लागत घटाउने, राजस्व चुहावटलाई कुशलतापूर्वक नियन्त्रण गर्ने, कारोबार मूल्यका आधारमा भन्सार जाँचपास प्रणाली लागू गर्ने, बजारमा बिल दिनेलिने पद्धतिको विकास गर्ने तथा राजस्व सङ्कलनसँग सार्वजनिक खर्च र सेवाको तादात्म्यता स्थापित गर्ने कार्य अझै चुनौतीपूर्ण छन् ।

अवसर सङ्घीयताको कार्यान्वयनको क्रममा सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरू गठन भई आन्तरिक स्रोतको अधिकतम परिचालन हुने अवस्था छ । सङ्घीय संरचना निर्माणको लागि लगानी बढाउनुपर्ने अवस्था छ । अर्थतन्त्रमा असहज अवस्था सिर्जना हुँदासमेत वित्तीय संरचनाअनुकूल रहेको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा राजस्व सङ्कलन सन्तोषजनक रहेको छ । राजस्वको वृद्धिदर स्थिर एवं राम्रो छ । पुनर्निर्माण र नवनिर्माणको कामले गति लिन थालेको छ । व्यावसायिक वातावरण सहज हुँदै गएको कारण आर्थिक क्रियाकलापहरू बढ्ने अवस्थामा छन् । कर सहभागिता बढ्दो छ र करको दायरा विस्तार हुँदै गएको छ । कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन एवं करदाताको स्वेच्छिक परिपालनाबाट राष्ट्रिय कराधारको संरक्षण भएको छ । कर प्रणालीले लगानीमैत्री वातावरणलाई प्रवर्द्धन गरिरहेको छ ।

आव ०७६।०७७ मा समग्र सरकार (तीन तहको सरकार)को बजेट तथा खर्चमा दोहोरो परेको रकम हटाएपश्चात् कुल बजेट १८ खर्ब ९० अर्ब पाँच करोड र कुल खर्च ११ खर्ब ९१ अर्ब पाँच करोड रहेको छ । यस्तै प्राप्तितर्फ भने आन्तरिक ऋण एक खर्ब ९४ अर्ब ९० लाख वैदेशिक ऋण एक खर्ब १६ अर्ब ४८ करोड र वैदेशिक अनुदान १८ अर्ब ८८ करोड ५७ लाख रूपैयाँ प्राप्त भएको छ ।

आव ०७६।०७७ मा संघीय सरकारको कुल राजस्व प्राप्ति आठ खर्ब ४१ अर्ब ३१ करोड २४ लाख र खर्च १० खर्ब ९१ अर्ब ९३ करोड ५२ लाख रहेको छ भने राजस्व प्राप्ति तथा बजेट खर्च सुरु अनुमानको क्रमशः ७५ दशमलव ६६ प्रतिशत र ७१ दशमलव १८ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै प्रदेश सरकारको हकमा भने सञ्चित कोषमा दुई खर्ब ३१ अर्ब प्राप्ति भई एक खर्ब ५६ अर्ब खर्च भएको देखिन्छ । स्थानीय तहको वित्तीय प्रतिवेदनत पहिलोपटक सूत्र प्रणालीबाट तयार गरिएको छ ।

यस वर्षदेखि सम्पूर्ण स्थानीय तह अर्थात् ७ सय ५३ वटै स्थानयि तहको आयव्यय एकीकृत गरिएको छ, आयव्ययअनुरूप स्थानीप्य तहले झण्डै सवा तीन खर्ब खर्च गरेका छन् । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७।७८ को छ महिना अर्थात् पुस मसान्तसम्म १४ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च गरेको छ । उक्त अवधिमा विनियोजन बजेटको १४ प्रतिशत अर्थात् ४९ अर्ब ४२ करोड पुँजीगत खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ । चालू आवको लागि पुँजीगततर्फ तीन खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड ७५ लाख विनियोजन गरेकोमा अबको छ महिनामा सरकारले ८६ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ भने छ महिनाको कार्यकाल समीक्षा गर्ने हो भने त्यो असम्भव रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

सरकारले कोभिड १९ का कारण अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६।०७७ को आर्थिक वृद्धि खुम्चिएर शून्य दशमलव ६ प्रतिशत मात्र हुने अनुमान गरेको छ । यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगअन्तर्गतको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले २ दशमलव २७ प्रतिशत कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को वृद्धि हुने अनुमान गरेको भए पनि कोरोना कहरका कारण अर्थतन्त्र खुम्चिएर शून्य दशमलव ६ प्रतिशत हुने आयोगले जनाएको हो ।

विश्व बैंकले भने गत आर्थिक वर्षको वृद्धिदर शून्य दशमलव २ प्रतिशत हुने अनुमान सार्वजनिक गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री एवं राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा भएको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४८औँ बैठकमा उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनका अनुसार कोभिड १९ अघि ६ दशमलव २ प्रतिशतको अनुमान गरेकोमा कोभिडका कारण अर्थतन्त्रमा ५ दशमलव ६ प्रतिशत क्षति भएको छ भने कुल उत्पादनमा तीन खर्ब २२ अर्ब र कुल मूल्य अभिवृद्धिमा एक खर्ब ६६ अर्बबराबरको क्षति भएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार राहत तथा पुनरुत्थान लागतका लागि छ खर्ब ६५ अर्ब सात करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ । आयोगले संक्रमण नियन्त्रण तथा राहत, रोजगारी, आयोजनाको निरन्तरता, नयाँ प्रणाली विकास तथा अवलम्बन तथा आत्मनिर्भर अभिवृद्धिका लागि अल्पकालीन ३६ दशमलव ४५ प्रतिशत, मध्यमकालीन ४३ दशमलव २५ प्रतिशत र दीर्घकालीन २० दशमलव ४५ प्रतिशत स्रोतको आवश्यकता रहेको पनि जनाएको छ ।