कसरी बढाउने सरकारी ढुकुटी ?

काठमाडौँ ।  सरकारी ढुकुटी बढाउने प्रयासले नै होला नयाँ सरकारका अर्थमन्त्रीले करको दायरा बढाउने उपायहरू सोच्नुस् भनी आफ्ना मातहतका निकायहरूलाई भनेको खबर बाहिरिएको छ । सरकारी संयन्त्रहरू धान्नै नसक्ने गरी बढेका बेला एक हिसाबले त्यो ठीक होला तर आम नागरिकहरू ज्यादा करको मारमा परेका छन्, भद्दा सरकारीयन्त्र पाल्नैका लागि राजस्व बढाउनुपरेको अवस्था छ भने खर्च कटौतीका उपायहरू भने सोचिएको छैन, विकास खर्च बढाउन सकिएको छैन, न आन्तरिक र बाह्य ऋण नै घटाउन सकिएको छ, बरु पछिल्लो समय अनुदानको रकम घटेको छ । भनौँ नीति एकातिर छ व्यवहार अर्कोतर्फ, यो तालमेल मिलाउन नसक्नु नै अघिल्लो सरकारको कमजोरी थियो ।

सीमालाई भन्दा बढी सुरक्षा राजनीतिक व्यक्तिहरूलाई दिइयो, त्यो क्रम नयाँ सरकार आउना साथ बढ्यो, आशा थियो घट्ने । महँगा सवारीसाधन, महँगै शौचालय र कार्पेट, महँगा आलिसान बँगलाहरूको सुविधा, पदको अबधि सकिएपछि आवास र यातायात, अन्य सुविधाले पनि देशको ढुकुटी बढ्नुको साटो घटेको छ । हाम्रो इतिहास नयाँले पुरानोलाई गाली गर्नेभएको छ, तर सबैभन्दा खराब भनिएका राणाहरूमा पनि देव शमशेरजस्ता राणाहरूले पहिलो संविधान देशमा नेपालको वैधानिक कानुन ल्याई प्रयोग गर्ने प्रयास गरेका थिए ।

वि सं २००८ सालमा देशमा पहिलो पटक बजेट आउँदा जम्मा आठ करोडको थियो अहिले १६ खर्ब माथि पुग्दा पनि बजेट पर्याप्त भएन, जवसम्म मानिसमा द्रव्यमोह भइरहन्छ पैसाले कहिल्यै पुग्दैन । सामान्य र न्यूनतम नगरिनहुने शीर्षकमा खर्च गर्नुपर्नेमा हामीकहाँ लुटको धनमा फुपूको श्राद्ध गर्न चाहनेको भीड छ । भनिन्छ स्वीस बैँकमा समेत नेपालीको हिस्सा छ, त्यसलाई ससम्मान फिर्ता ल्याउने, सवारीसाधनमा कटौती गर्ने, इन्धन र गाडी मर्मत खर्च घटाई चन्दा, पुरस्कार एवं दलका झण्डा बोक्नेहरूलाई दिँदै आएको संस्थागत रकम समेत कटौती गर्ने हो भने पनि ढुकुटी रित्तिन पाउँदैन, अभ्यागत खर्च, पानी, स्टेसनरी, अनाबश्यक घरभाडा, विकास कोष कटाउने हो भने पनि ढुकुटी रित्तिन पाउँदैन । विकास निर्माणमा, डीपआर गर्दाको कमिसनमा कटौती गर्न सकिन्छ ।

संवैधानिक तथा अन्य निकायहरूमा गुटको भर्तीकेन्द्र नबनाएर, योग्यताबाट प्रतिस्पर्धी गराएर सबै निकायमा योग्यता, विज्ञता र क्षमताका आधारमा नियुक्ति गर्दा पनि छिटो ढुकुटी रित्तिन पाउँदैन, राजनीतिक दल, व्यक्तिका नाममा खुलेका संस्थाहरूलाई बजेट थुपार्दा ढुकुटी रित्तिने हुन्छ । निमुखा जनताको श्रम पसिना बेचेर आएको विप्रेषणलाई सवारी साधन र इन्धन अनि विलासी सामानमा उडाउनु भएन । परदेशीले दियो भन्दैमा जुन बेला पनि ऋण लिनुभएन ।

खर्च गर्दा घाँटी हेरी हाड निल्नु भन्ने उखान पालना गर्नुपर्छ, भेटियो भने दुवै हातले खानु हुँदैन, साला, साली, भाइ, भतिजा, छोरी, बुहारी खोज्दै सरकारी संयन्त्र थप्दै रोजगारी दिँदै गर्नुभएन । आफू अध्यक्ष हुँदाहुँदै अर्को समानान्तर दल दर्ता गर्ने प्रक्रिया रोक्नु प-यो । दलहरूलाई फुटाउनकै लागि निरन्तर सरकारी कार्यालयमा बसेर बैठक बस्ने, सरकारी पैसा खर्च गर्ने गर्नुभएन, संसद नचलेका बखतको तलव भत्ता लिने गर्नुभएन, सकेसम्म सेवाको भावले निःशुल्क काम गर्नुपर्छ ।

सानो देशमा राजनीतिक पद संख्या अचाक्ली भयो, यत्रा सांसद, देशैभरि मन्त्रालय, प्रदेश, मन्त्री, योजना आयोग, लोकसेवा आयोग देशले कसरी धान्ने, यो संघीय व्यवस्था नै धेरै महँगो व्यवस्था हो, नेपालीको आय आर्जन छैन, विदेशीले दिएको रकममा कति दिन चलाउने । खोपमा विदेशी, मलमा विदेशी, बीउबिजनमा विदेशी, खाद्यान्नमा विदेशी, कच्चापदार्थ, औद्योगिक सर सामग्रीमा विदेशी, व्यापारघाटा सहिनसक्नु भएको छ । नाना, खाना, छानाका सामान, सवारीसाधन, तिनका पार्टपुर्जा, तिनको मर्मत, ज्ञान, इन्धनमा विदेशी, साधारण भान्सामा प्रयोग हुने भाँडाकुँडा मात्र नभएर ग्यास आपूर्ति सबै सामान विदेशी भएपछि हाम्रो सोच कसरी नेपाली हुनसक्छ ? स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गरौँ खर्च कटौती गरौँ भन्ने हाम्रो नारा केवल नारामा मात्र सीमित भएको छ ।

बल्ल रेल सञ्चालन त्यो पनि नाम मात्रको ३५ किमि बाटोमा चल्ने रेल पनि सबै सामान अर्काको भएपछि देश कसरी आत्मनिर्भर हुने ? एमसीसीका लागि जोरजुलुम चलेको देख्दा देश अझै विदेशीमय हुने देखिन्छ । सरकारी जग्गा आफ्नालाई पोस्दा, अनेकौं खरिद काण्डमा आफ्नै मान्छे रमाउँदा, नक्कली स्वास्थ्य सामग्री आयात हुँदा आफ्नै मानिस पोसिँदा मजा लाग्ने वातावरण भएसम्म देशको ढुकुटी बढ्दैन, घट्छ । जबसम्म निष्पक्ष, शुद्ध र पारदर्शी काम हुन्न देशमा सरकारी ढुकुटीमा लापरवाही भइरहन्छ । गरिबको खुन पसिना जम्मा गरेको ढुकुटीबाट बेपरबाह रजाइँ गरुन्जेल देश उँभो लाग्दैन, बिरामी हुँदा देशमै उपचार गराउनुपर्छ, विदेश उपचार स्वेच्छिक हुनुपर्छ, गरिवले सिटामोल नपाउने धनीलाई सरकारी ढुकुटी सुम्पेर विदेश पठाउने यो समन्याय होइन, अन्याय हो, समाजवाद होइन मनपरिवाद हो । मरेका जति सबैलाई सहिद भन्ने र तिनका परिवारलाई पेन्सन दिँदै जाने हो भने तीन करोड सबै नेपालीलाई दिइनुपर्छ, काखा, पाखा होइन, बाढी, पहिरो, भूकम्पमा परेकालाई आफ्नो दलको हो कि होइन भनेर खोजी गर्ने त्योअनुसारको व्यवहार र राहत दिने गर्नाले देशवासीहरू दिगदार भएका हुन् ।

देशको प्रमुख र कार्यकारी प्रमुखले अमुक दलको कठपुतली बन्न मिल्दैन, मतदानमा सहयोग गरे भनेर देशलाई खोक्रो बनाउने गरी ढुकुटी सुम्पनु हुन्न, मर्यादा सीमा तोड्नु हुन्न, परम्परा थियो भनेर गलत परम्परालाई कायमै राख्नुपर्ने होइन, मतदान दिएकै भरमा माग्नेले पनि अचाक्ली हुनेगरी माग गर्नुहुन्न, सत्ताको भागशान्ति मिलाउनकै लागि मन्त्रालयहरू थप्ने, राजनीतिक नियुक्तिहरू बढाउने, आर्थिक भार पर्नेगरी संयन्त्रहरू थप्दै जाने गर्नु हुँदैन । कमसेकम खर्चमा देश सञ्चालन गर्नसके जनतालाई धेरै सताइराख्नु पर्दैन, जनता आफैं कोरोनाले त्रस्त छन्, रोजगारी छैन, चुलो जल्न छोडेको छ, खेतीपाती छैन, सबै वस्तु किनेर खानुपरेको छ, भाडा तिर्नुपरेको छ, सेवा दिने सरकारी कार्यालयहरू महँगा पसलजस्ता छन्, बिचौलियाहरूलाई मुखभरि पैसा नदिई कुनै काम हुँदैन, एउटा सानो कित्ताको काम गर्न जाँदा मालपोत बाहिर बसेकालाई ५-१० हजार नखुवाई काम हुन्न, दलालहरू जताततै खाल थापेर बसेका छन्, आफूखुसी काम लिएर गए काम हुँदैन, यो मिलेन, त्यो मिलेन भनिन्छ ।

विकास, निर्माणको काम गरेर सरकारले विकास खर्च बढाए पनि गाउँ बस्ती उडाउने असारे र वडा अध्यक्षका डोजरे विकासले दिगो विकास सम्भव छैन । केही वर्ष वैदेशिक रोजगारी मौलाए पनि २ वर्षअघिदेखि देखिएको अन्तर्राष्ट्रिय कोरोनाले सबैको रोजगारी गुमेको छ । गाउँमा टिक्न नसकेर नेपालीहरू खाडी भासिए, त्यहाँ पनि टिक्न नसकेर कोरोनाकालमा पाँच लाख स्वदेश फर्किसकेका छन् ।

अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत आ वर्षमा शतप्रतिशतले नै खाडी देशको बेरोजगारी गुमाएको अबस्था छ । यूएई, कतार, मलेसिया, साउदी अरब, बहराइन, कुबेत र ओमानबाट धेरै नेपाली फिर्ता भए । ती देशमा गएका नेपालीहरू तीन लाख ६८ हजार चार सय १३ मा गत वर्ष एक लाख ६६ हजार तीन सय पाँचमा झरेका छन् । हाम्रो सरकारले वैकल्पिक उपाय, वैकल्पिक देशको खोजी गर्नसकेको छैन । खाडीका प्रमुख देशहरूमध्ये कतार, साउदी अरब, यूएई जाने नेपालीको संख्या गत एक वर्षमा दुई लाख ५७ हजारले कमी आएको एक तथ्य सार्वजनिक भएको छ । आव ०७५/७६ मा यी देशमा जाने नेपालीको संख्या तीन लाख ९८ हजार रहेकोमा गत आवमा दुई सय ५० प्रतिशतले कमी आई एक लाख ४१ हजार नौ सय ७७ पुगेको देखियो ।

गत ३ वर्षमा विदेशी ऋण तेब्बरले बढ्नु अनि विदेशमा कमाउन जानेहरूको संख्या यही क्रमले घट्नुलाई उल्टो चक्र भन्नुपर्छ । यिनको प्रयोग कृषि र औद्योगिकीकरणमा भएको भए राम्रो हुन्थ्यो, आसेपासेहरूलाई बगैँचे बनाएर गमला गोड्ने काम दिएर रोजगारी अभियान पूरा हुने होइन, त्यसैले नयाँ सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री कृषि परियोजना, राष्ट्रपति शिक्षा योजना भनेर राजनीतिको रङ्ग दिनुभन्दा ती योजना, परियोजना, कार्यक्रमहरूलाई सम्बन्धित मन्त्रालय मातहतकै जिम्मा लगाउनुपर्छ । समयमा काम भएन भने अंकुश लगाउनुपर्छ । बिल भर्पाइ मिलाउने काम मात्र गर्नु भएन । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम भनेर बिजुलीका पोल पोलमा प्रधान मन्त्रीका फोटाहरू देखाएर अनावश्यक खर्च भयो, अतितमा ।

अब जनताले बादशाहले नयाँ कपडा लगाएका छन् भनेर नांगो शरिर देखाउन भीड जम्मा गरेको कथाझैं भीड जम्मा गरेर कसैले पत्याउँदैन, सबैले हो मा हो मिलाए पनि एक अबोध बालकले बादशाह नांगै छन् भनिदिँदा सबैको होस खुलेको इम्पेरर्स न्यू क्लथ कथा सबैलाई याद छ । देशमा नीति गत भ्रष्ट्राचार बढेको छ कर र ऋणको मात्रा बढेझैं विकासको रफ्तार बढेको छैन, काठमाडौँमै पानी नपाउने नागरिक धेरै छन्, टालटुले सडक एकैछिनमा हिलाम्मे हुनेगरेको छ, शिक्षा अनि स्वास्थ्यमा पनि गुणस्तर छैन, नागरिकहरूको जन जीवन दिन परदिन कष्टकर हुँदै छ, संघीयता र गणतन्त्र आम नागरिकलाई आएन, नेताजीहरूलाई मात्र आएर समृद्धिको नारा पूरा हुन्न ।

दलहरूलाई ३१ वर्षसम्म देशको सम्वाहक भनियो, तर राज्यको दोहन मात्रै भयो, देश झन्झन् खोक्रो भयो, कृषि उत्पादन घट्यो, व्यापारघाटा बढ्यो, आर्थिक वृद्धिदर इतिहासमै घट्यो, ऋण इतिहासमै बढ्यो, अपराध र सामाजिक विकृतिहरू बढे, धर्म, संस्कार ओइलियो, भ्रष्टाचार फैलियो, पछिल्लो दुई तिहाइ भनिएको समयमा सञ्चालकहरूको दम्भको सीमा नाघ्यो, जनताले इतिहासमै नपाएको हैरानी र कष्ट पाए, करको मारमा पिल्सिए, एक छाक खान एक झुम्रो राम्रो लाउन पाएनन् ।

विदेश भासिएकाहरू घर फर्किए तर टिक्न बस्न नसकी फेरि विदेशतिर ओइरिए, अभिभावक नपाएका जनतालाई हुनसम्म अत्याचार गरियो, सम्झँदा कहाली लाग्छ, कोही बाढी पहिरोमा परे, कोही सवारी दुर्घटनामा, बन्दाबन्दीको समयमा कहाँ थियो स्थानीय सरकार ? कहाँ थिए राजनीतिक कार्यकर्ता ? हुकुमी शासनमा अध्यादेशबाट चलेको बालुवाटारमा जनताको दुखेसो पुग्नै पाएन, घाम हुन्जेल जनता रोए, जुन भएपछि पनि रोइरहे, दिउसो चुलो बलेन, रातमा निद्रा परेन, केही दाताहरू उठेर चुलो बाल्ने प्रयास भयो कतै, तर ती पनि परे ग्रहहरूको कोप भाजन र बक्री दृष्टिमा अब संसद खुलेको छ, जनताको जनजीविकाको विषयमा बहस त होला, बहस मात्रैले पेट भरिन्न, कार्यरूपमा कसले के गर्ने हो परिणाम आउने गरी काम गरेर देखाउनुप-यो, सत्ताको भागबण्डा र पहिलेझैं लुछाचुँडी मात्रै गर्ने हो भने सतीले सरापेको देश भनी चित्त बुझाउनुबाहेक अरु के नै गर्न सकिन्छ र ।