Techie IT
×
गृहपृष्ठविचारअब्बल राजनीतिक निकासमा शिक्षाको भूमिका

अब्बल राजनीतिक निकासमा शिक्षाको भूमिका


काठमाडौं । राजनीति र शिक्षाको बीचमा गहिरो अन्तरसम्बन्ध कायम रहँदै आएको छ । राजनीतिक वृतमा अहोरात्र खटिने जिम्मेवार जनप्रनिधिहरू निर्माण गर्ने कार्यमा शिक्षा विकासले निर्णायक एवं महत्वपूर्ण भूमिका निवार्ह गर्ने देखिन्छ । किनकि मुलुकको राजनीतिलाई सही मार्गमा डोहो¥याएर लग्नसक्ने सारथि शिक्षित रहन सकेन भने सम्बद्ध क्षेत्रको डोरी चुँडिएर अन्त्यत्र मोडिन जाने प्रबल सम्भावना जीवन्त रहन्छ ।

प्रस्तुत तथ्यलाई मध्यनजरमा राख्दै राजनीतीको क्षेत्रमा आफ्नो सुन्दर भविष्य देख्ने नेपाली युवा जमातले मुलुकको राजनीतिमा आमूल परिवर्तन गरी निरंकुशताजन्य राणातन्त्रको अन्त्य गर्ने उद्देश्यका साथ विसं १९९७ सालमा नेपाल प्रजापरिषद् नामको गोप्य संस्था खोली आन्दोलनको शंखघोष सुशुप्त रूपमा गर्दै आएको ऐतिहासिक तथ्यहरूले प्रमाणित गर्दै आएको पाइन्छ । तत्पश्चात् प्राप्त रहने शैक्षिक–राजनीतिको प्रतिफल पनि अब्बल रहन्छ भन्ने मान्यता रहँदै आएको छ ।

प्रजातन्त्र प्राप्तिको क्षेत्रमा शिक्षाको अहम् भूमिका निर्माण गर्न राणा समूहको पनि विशेष योगदान रहेको बुझिन्छ । केही हदसम्म नागरिक स्वाधीनताप्रति आस्था राख्ने राणा प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरकै अगुवाइमा नेपालमा सर्वप्रथम आधारस्कुललगायतका महिला शिक्षा विकासको अवधारणामा आधारित स्कुलहरू स्थापना भएको हो । मुलुकको राजनीतिक यात्रालाई शैक्षिक गन्तव्यमुखी बनाउन सकियो भने निश्चितरूपमा आम नागरिक समुदायमा शैक्षिक–राजनीतिक जनचेतनाको अभिवृद्धि गर्दै लक्ष्यमा पुग्न सहज रहनेछ भन्ने तत्कालीन राजनेतामा भएको दूरगामी राजनीतिक दिग्दर्शनको सफल परिणतीको रूपमा विसं २००७ सालको प्रजातन्त्र प्राप्तिको अवसरलाई लिँदा त्यति फरक नपर्ला । जसका कारण ००७ को अन्तरिम शासन विधान एवं २०१५ को ऐतिहासिक आम–निर्वाचनलाई निकै महत्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा लिन सकिन्छ । जसको जगमा मुलुकको लोकतान्त्रिक अभ्यासले मौलाउने अवसर प्राप्त गरेको हो भन्दा फरक नपर्ला ।

राजनीतिक उतार–चढावका साथै शैक्षिक क्षेत्रमा पनि विश्वविद्यालयको अभाव खड्किएको महसुस गरी तत्कालीन शिक्षाविद् तथा राजा महेन्द्र शाहको पे्ररणामा २०१६ असारमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय स्थापना हुनुले शैक्षिक–राजनीतिको क्षेत्रमा अविस्मरणीय सहयोग पुगेको महसुस गर्न सकिन्छ ।

यस अवस्था सम्म आइपुग्दा मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिमा अराजकतापूर्ण व्यवहारको धेरै हदसम्म न्यूनता कायम रहेको थियो । यही त्यो कारक तत्व हो, जसले विसं २०१७ सालको लोकतन्त्रविरोधी कदमलाई सहजै मूर्तरूप दिन पूर्ण रूपले सक्षम रह्यो । तदुपरान्त करिब–करिब १८/२० वर्ष मुलुकको राजनीति तथा शैक्षिक गतिविधिमा त्यति धेरै मात्रामा अराजकताको व्यवहार छाएको थिएन ।

प्रस्तुत व्यवहार उत्पन्न हुनुमा तत्कालीन शासकीय स्वरूपमा रहेको निरंकुशताजन्य प्रभावको विरुद्ध खुला रूपमा बोल्न, लेख्न तथा चुनौती दिनसक्ने क्षमताको अभावले मुलुकको राजनीतिमा भित्र–भित्रै जन–असन्तोषको ज्वाला दन्किए पनि बाहिर भने शान्त प्रवृत्तिको अनुभूति रहेको पाइयो ।

राष्ट्रिय राजनीतिमा विसं २०१७ सालदेखि कायम रहेको दलमाथिको प्रतिबन्ध ०४६ को जनक्रान्तिको सफलतापश्चात् खुला राजनीतिक विचारको प्रतिस्पर्धाले धेरै हदसम्म अराजक गतिविधिले प्रोत्साहन पाई राजनीतिक विचलनको परीवेश निम्तिएको मात्र हो । जति नै मात्रामा विचलनको अवस्था तयार भए पनि नागरिक समाजले भने शान्तको मार्गलाई अवलम्बन गरेको पाइयो । किनकि सम्प्रभू नागरिक समुदाय भनेका निश्चितरूपमा शान्तिका पथ प्रदर्शक हुन् । जसलाई नागरिकको सुझबुझको प्रतिफल मान्नुपर्ने हुन्छ ।

मुलुकले संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्रलाई आत्मसात् गरी लोकतन्त्रको पुनर्बहालीपश्चात् विशेष गरेर शैक्षिक क्षेत्रलाई राजनीतिक क्रिडास्थलको रूपमा विकसित गर्ने गैरलोकतान्त्रिक परम्पराको चरम हाबी भएको परिस्थितिजन्य व्यवहारले औँल्याएको पाइन्छ । जसका कारण शैक्षिक क्षेत्र पनि राजनीतिभन्दा टाढा रहन सकेन । जसको विकसित रूप भनेको शैक्षिक अराजकताजन्य व्यवहारको उग्रता समेत हो । किनकि निहित स्वास्र्थपूर्तिका लागि शैक्षिक गन्तव्यलाई राजनीतिमा होम्नु अदूरदर्शिताको पराकाष्टाले निम्ताएको परिणाम मान्न सकिन्छ ।

नेकपा माओवादीको सशस्त्र द्वन्द्वका कारण मुलुकको बहुसंख्यत ग्रामीण क्षेत्रलगायत सो आसपासको क्षेत्रको शैक्षिक एवं सामाजिक जनजीवनमा नै नकारात्मक असर पर्न गएको देखिन्छ । तीव्र राजनीतिक गतिरोधका बीच भारतमा भएको बाह्रबुँदे सहमतिपछि केही समय मुलुकमा शान्तपूर्ण वातावरणको अवस्था तयार भए पनि शैक्षिक क्षेत्रमा भने आशानुकूलको प्रगति हासिल गर्न सकिएन ।

परिणामतः शैक्षिक गुणस्तरमा ह्रास आई शिक्षित बेरोजगार जनशक्ति उत्पादन गर्ने प्रमुख थलोको रूपमा यस क्षेत्रलाई मूल्यांकन गर्ने परम्पराको विकास हुँदै आएको पाइन्छ । जसलाई न्यूनत्तम शैक्षिक योग्यताको अभावमा राजनेतामा रहनुपर्ने राजनीतिक दूरदर्शिताको प्रभावहिनताले निम्ताएको विकराल समस्याको रूपमा लिन सकिन्छ । सही समयमा विवेकसम्मत ढंगबाट यथोचित निर्णय दिनसक्ने क्षमतामा आएको ह्रासको कारण मुलुकको राष्ट्रिय राजनीतिमा जुनसुकै बेला अकल्पनीय घटना घट्नसक्ने तथ्यलाई कुनै पनि हालतमा नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

मूलतः शिक्षा क्षेत्रमा राजनीति हाबी भएको खण्डमा शैक्षिक गुणस्तरमा ह्रास आई शैक्षिक–राजनीतिक विकृति बढ्ने प्रबल सम्भावना रहन्छ । विपरीत अवस्था कायम राख्दै राजनीतिमा शिक्षित जनशक्ति विकासको क्षमता बढाउन सकियो भने निश्चित रूपमा शैक्षिक गुणस्तर सुधारको क्षेत्रमा उच्च प्रतिफल प्राप्त गर्दै निष्ठावान दक्ष राजनेताको उत्पादन हुने कुरामा कुनै प्रकारको द्विविधा रहने छैन भन्दा फरक नपर्ला । शैक्षिक तथा राजनीतक अब्बल प्रतिभाले मुलुकको छविलाई सधैँ उचो राख्ने कार्यमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्न सक्नेछन् ।

यसबाहेक राजनीतिको क्षेत्रमा कायम रहेको विकृतिलाई वास्तवमै सुधारको चाहना राख्ने हो सम्पूर्ण दलगत व्यवहारमा प्रमुख भूमिका निभाउँदै आएको अहमवादको परिकल्पनालाई पूर्णतया त्याग्नुलाई उपयुक्त विकल्पको रूपमा लिन सकिन्छ । किनकि आफ्नो राजनीतिक दर्शन मात्र अन्य राजनीतिक समूहको विचारभन्दा अब्बल रहेको भन्ने भ्रमपूर्ण मानसिकताले विकासले मुलुकको राजनीतिले कहिल्यै पनि उच्च स्थान हासिल गर्न नसक्ने ठोकुवा गर्न सकिन्छ ।

जसले शैक्षिक क्षेत्रलगायतका सम्पूर्ण नागरिक समाजलाई नै उल्टो दिशातर्फ उन्मुख गराउने पो हो कि भन्ने आम जनसरोकारको चिन्ताको विषय रहँदै आएको छ । तसर्थ : बन्दुकको नालबाट मात्र शासकीय स्वरूपमा आमूल परिवर्तनको सुखानुभूति रहन्छ भन्ने सोचका साथ अगाडि बढेको समूहमा समेत युद्धबाट जनताको मन जित्न नसकिने रहेछ भन्ने सकारात्मक सन्देशमूलक सोचको अभिवृद्धि भएको पाइयो । जसको सुखद पक्ष भन्नु नै बुलेटलाई त्याग्दै बालेटलाई सहर्ष आत्मसात् गर्नु हो । जुन शैक्षिक चेतले निम्त्याएको महत्वपूर्ण उपलब्धिको प्रमुख विशेषता समेत हो भन्दा अत्युक्ति नहोला ।


क्याटेगोरी : विचार

तपाईको प्रतिक्रिया