बजार अनुगमनको अपरिहार्यता

 काठमाडौं । बजारमा वस्तु र सेवाको माग र आपूर्तिमा उत्पन्न हुनसक्ने विभिन्न समस्याहरूको समाधान गरी बजारलाई स्वस्थ र स्वच्छ तुल्याउन, आम उपभोक्ताहरूको हितको संरक्षण गर्न एवं उपभोग्य वस्तुहरूको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्न, गराउन समेत बजार अनुगमनको जरुरत पर्दछ । खुला बजार अर्थतन्त्रको अवलम्बन गरेको नेपालजस्तो मुलुकमा बजार अनुगमनको अपरिहार्यता अझै बढी खड्किने गर्दछ । मुलुकमा खुला आर्थिक नीतिलाई अवलम्बन गरिएसँगै निजी क्षेत्रको व्यावसायिक सुशासन र नैतिकताको प्रवर्द्धनका लागि चुस्तरूपमा बजार अनुगमन गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो ।

स्वस्थ बजार प्रतिस्पर्धाको वातावरण निर्माणका लागि अनुगमनकर्ताको रूपमा जिम्मेवार रहेको सरकारको प्रभावकारी भूमिकाको दरकार पर्दछ । तर, नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने निरन्तर हुनुपर्ने बजार अनुगमन अप्रभावकारी र दशैँ, तिहारजस्ता ठूला चाडपर्वहरू नजिकिएसँगै गरिने सिजनल’ अनुगमन बनेका कारण बजारमा अनेकौँ विकृतिहरू बढेका मात्र हैन विकृत बजारको सोझो मारमा उपभोक्ताहरू प्रताडित बनिरहेका समेत छन् ।

बजारलाई स्वच्छ राख्न, उपभोक्ता हकलाई सुनिश्चित गर्न र बजार अनुगमनका लागि संवैधानिक, नीतिगत र कानुनी रूपमा पर्याप्त व्यवस्थाहरू गरिएको छ । नेपालको संविधानमा एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रणजस्ता कार्यको अन्त्य गर्दै उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने विषयलाई राज्यको नीतिका रूपमा व्यवस्थित गरिएको छ । यसैगरि, उपभोक्ताको हकलाई मौलिक हकका रूपमा संबिधानमा व्यवस्थित गरिएको छ । जसमा, प्रत्येक उपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा प्राप्त गर्ने हक हुने र गुणस्तरहीन वस्तु एवं सेवाबाट क्षति पुगेको व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५, नियमावली २०७६, प्रतिस्पर्धा प्रवर्द्धन तथा बजार संरक्षण ऐन २०६३, नियमावली २०६६, बजार अनुगमन निर्देशिका २०७५ लगायत दर्जनौँ कानुन र नीति नियमहरूले यो विषयलाई प्रस्टरूपमा मार्गनिर्देश गरेका छन् । संविधानले नै प्रत्याभूत गरेको उपभोक्ताको अधिकार संरक्षणका लागि सरकारी तवरमा निकैवटा संस्थाहरू प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न छन् ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका अतिरिक्त खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग, पशुपन्छी क्वारेन्टाइन विभागलगायत प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत उपभोक्ता हित संरक्षण र बजार अनुगमनको जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ । यसबाहेक, गैरसरकारी तवरमा समेत थुप्रै संस्थाहरू यही उद्देश्यले क्रियाशील रहिआएका छन् । तर, व्यवहारमा आम उपभोक्ताहरूले महसुस गर्नसक्ने गरी बजार अनुगमनको प्रभावकारिता देखिन सकेको छैन ।

बजार अनुगमनको मुख्य जिम्मेवारी पाएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले न्यून संख्यामा र सिजनल रूपमा बजार अनुगमन गर्नेगरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा कुल पाँच हजार सात ७९ वटा व्यापारिक फर्मको अनुगमन सम्पन्न गरेको तथ्यांक छ । लाखौँ संख्यामा व्यापारिक फर्महरू सञ्चालनमा रहेको सन्दर्भमा अनुगमन गरिएको यो संख्या आफैँमा न्यून रहेको देखिन्छ ।

अनुगमन गरिएकामध्ये करिब ७५ प्रतिशत अर्थात् चार हजार तीन सय दुई फर्ममा कुनै न कुनै कमजोरी भेटिएको र कानुनी मापदण्डको पालना नभएको पाइएको छ । उपभोक्ता हितविपरीत काम गर्ने यस्ता फर्महरूलाई विभागले नगद जरिवाना गर्ने, कागजात पेस गर्न निर्देशन दिने, केहीलाई स्पष्टीकरण माग गर्ने, अनुगमनको बखत म्याद नाघेको पाइएका सामानहरू नष्ट गर्नेलगायतका कारबाहीहरू गर्नेगरेको छ । गत आर्थिक वर्षको अवधिमा विभागले अनुगमन गरिएकामध्ये १९ वटा फर्मविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको तथ्यांक छ ।

बजार अनुगमन भइरहँदा बजारमा अनेकथरी विकृतिहरू देखापरेका समाचारहरू दैनिकजसो सार्वजनिक हुनेगरेका छन् । मुख्यरूपमा बजारमा भइरहेको कालोबजारी, अखाद्य, म्याद नाघेका र गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्रीवितरण, अस्वभाविक मूल्यवृद्धि, मिसावटजस्ता समस्याहरू देखिनेगरेका छन् । अनुगमन गरिएका पसल, व्यवसायमा खरिद मूल्य र बिक्री मूल्यबीचमा अस्भाविक एवं ठूलो अन्तर देखिएको, व्यावसाय दर्ता प्रमाणपत्र र व्यवसाय सम्बद्ध कागजातहरू नराखेको, नापतौल उपकरण नराखेको, खाद्य अनुज्ञापत्र नलिएको, बिलबीजक बेगर कारोबार गर्ने, सरकारले तोकिदिएको निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी नाफा उपभोक्ताहरूसँग असुल गरिरहेको जस्ता तथ्यहरू बाहिरिएका छन् ।

पछिल्लो समयमा चरणबद्ध रूपमा देखापरेको कोभिड महामारी र पटक–पटक भइरहेको लकडाउनको समयमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, अस्वभाविक मूल्यवृद्धि गर्ने, म्याद गुज्रिएका सामानहरू बिक्रीवितरण गर्नेजस्ता गतिविधिहरू देखिनेगरेका छन् । यसबाट, प्रतिस्पर्धात्मक बजार सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी बोकेको निजी क्षेत्र पछिल्लो समयमा अटेर बन्दै गएको र उपभोक्ता हित प्रतिकूलका विभिन्न क्रियाकलापहरू गरिरहेको तितो यथार्थ रहेको छ ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागबाट अनुगमन गरिएकामध्ये करिब ७५ प्रतिशत फर्महरूमा कुनै न कुनै कैफियत देखिएको तथ्यांकले पनि यो तथ्यलाई पुष्टि गरिरहेको छ । यसबाट सरकारी संयन्त्र कमजोर रहनुको अनावश्यक फाइदा निजी क्षेत्रले भरपुर रूपमा उठाइरहेको देखिन्छ । वस्तु र सेवाको गुणस्तर, परिमाण र मूल्यमा घटबढ गरी उपभोक्तालाई ठग्ने र अनुचित लाभ लिने, वस्तुहरूको अनुचित सञ्चय गरी कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, कालोबजारी, सिन्डीकेट, कार्टेलिङजस्ता स्वच्छ बजार र उपभोक्ता हित प्रतिकुलका कार्यहरू हुनेगरेका समाचारहरू पनि सञ्चारमाध्यमहरूमा प्रशस्तै आउनेगरेका छन् । व्यापारिक फर्महरूले आफ्नो फर्ममा उपलब्ध रहेका वस्तु तथा सेवाको मूल्यसूची नै नराख्ने र राखे पनि अद्यावधिक नगर्ने, लेबल नभएका र म्याद नाघेका सामान बिक्रीवितरण गर्नेजस्ता समस्याहरूले आम उपभोक्ताहरूले दैनिकजसो भोगिरहेका छन् ।

संवैधानिक, कानुनी र नीतिगत रूपमा सुदृढ व्यवस्थाहरू भए पनि बजार अनुगमन नियमित र प्रभावकारी हुननसक्नुमा केही समस्याहरू ठोसरूपमा रहेका छन् । बजारको मुख्य पाटोका रूपमा रहेका आम उपभोक्ताहरू उपभोक्ता शिक्षा र चेतनाको अभावमा आफ्ना अधिकारका बारेमा सचेत बन्नसकेका छैनन् । यसैगरी, बजार अनुगमनको मुख्य जिम्मेवारी पाएको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग अपर्याप्त बजेट, दक्ष जनशक्तिको न्यूनता, सवारी साधनहरूको अपर्याप्तालगायतका समस्याहरूबाट गुज्रिरहेको छ । बजार अनुगमनको मुख्य जिम्मेवारी पाएको निकायलाई यसकार्यका लागि सुदृढ र सक्षम तुल्याउनेमा भन्दा पटके अनुगमन टोली गठन गरी सस्तो लोकप्रियता आर्जन गर्ने ध्याउन्नमा राजनीतिक नेतृत्व अग्रसर बनेको देखिन्छ ।

बजार अनुगमन टोलीलाई अनुगमनका क्रममा फिल्डस्तरमै तत्काल सजाय गर्नसक्ने अधिकार पनि विद्यमान कानुनमा व्यवस्थित हुनसकेको छैन । जसका कारण बजार अनुगमन औपचारिकतामा सीमित बन्नपुगेको छ । अनुगमनका क्रममा दोषी भेटिएका फर्महरूलाई तत्कालै कारबाही नहुने, भइहाले पनि कमजोर कानुनी व्यवस्थाका कारण सजायको मात्रा तुलनात्मक रूपमा कमजोर रहनेगरेको छ । उजुरीमाथि छानबिन र कारबाही नहुने र केही गरी मुद्दा दर्ता भइहाले पनि फछ्र्यौट हुन वर्षौँ लाग्ने अवस्था रहिआएको छ । यसखालको अवस्थाले दण्डहीनताले प्रश्रय पाउनुका साथै उपभोक्ता हितविरुद्धका गतिविधि गर्नखोज्ने व्यापारिक फर्महरूको मनोबल उकास्ने काम भइरहेको छ ।

बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी तुल्याउने सन्दर्भमा यसखालका विभिन्न समस्याहरू देखिएका छन् नै, सँगसँगै पछिल्लो समयमा बजार अनुगमनको विरुद्धमा निजी क्षेत्रका संगठनहरू नै विरोधमा उत्रिनेगरेको दृष्टान्तहरूले यसलाई थप पेचिलो बनाएको छ । बिश्वव्यापीकरणको वर्तमान युगमा विश्वभर नै निजी क्षेत्रले प्रतिस्पर्धामार्फत आफ्ना व्यावसायिक गतिविधिहरू सफलतापूर्वक अघि बढाइरहेको पाइन्छ ।

खुलाबजार अर्थतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष र आधारभूत चरित्र नै प्रतिस्पर्धात्मक बजारको प्रत्याभूति हो । हुन पनि, निजी क्षेत्रले बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न खुट्टा कमाउनै मिल्दैन । उदार आर्थिक व्यवस्थामा वस्तु तथा सेवाको उत्पादन एवं वितरणजस्ता क्षेत्रमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा कायम गर्ने अहम् भूमिका निजी क्षेत्रकै हो । तर, नेपालको निजी क्षेत्र प्रतिस्पर्धा र पारदर्शीताभन्दा अराजकता र मनोमानीको पक्षमा उभिनथालेको एकपछि अर्को संकेत देखिनथालेका छन् । निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक र नेतृत्वदायी संस्थाहरू नै यसकिसिमका अराजकताको पक्षपोषणतर्फ लाग्नु आफैँमा झन् डरलाग्दो अवस्था हो ।

बजार अनुगमनलाई सिजनल र सस्तो राजनीतिक लोकप्रियता आर्जन गर्ने माध्यमका रूपमा मात्र उपयोग गर्न खोजियो भने त्यसले मुलुक र आम उपभोक्ताको हित सुनिश्चित गर्न सक्दैन । सुदृढ संस्थागत व्यवस्थाका साथ निरन्तर सञ्चालन गरिनुपर्ने नियमित प्रकृतिको यो विषयलाई चाडपर्व नजिकिएसँगै तदर्थवादी ढंगलेसम्पादन गरेर बजार अनुगमनको वास्तविक अभीष्ट पूरा हुनसक्ने स्थिति रहन्न । अनुगमनकारी निकायहरूलाई स्रोत साधनले सम्पन्न तुल्याई अनुचित नाफा कमाउनखोज्ने र उपभोक्ताको स्वास्थसँग खेलवाड गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध नियमित रूपमा लागिरहन जरुरी छ ।

अर्कोतर्फ, इमान्दार व्यवसायी, सचेत र जागरुक उपभोक्ता, सुदृढ कानुन र सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा जिम्मेवार राज्य बजारको स्वच्छताका लागि अपरिहार्य पक्षहरू हुन् । यी पक्षहरूलाई कायम राख्नका लागि समेतबजार अनुगमनले चुस्तता र प्रभावकारिताका साथ निरन्तरता पाउन जरुरी छ । यसो हुनसकेमा मात्रै आम उपभोक्ताको हित संरक्षित भई खुला बजार अर्थतन्त्रको राष्ट्रिय नीतिले सार्थकता पाउनसक्ने आशा गर्न सकिन्छ ।