नेपालमा कृषि विकासको अवस्था र कोरोनाको प्रभाव

काठमाडौं । कृषि ल्याटिन शब्द हो । एगरको अर्थ फिल्ड र कल्चरको अर्थ कल्टिभेट गर्नु हो । यसरी दुईवटा शब्दबाट एग्रीकल्चर शब्दको विकास भएको हो । यसको तात्पर्य खेतमा गएर खन्नु, जोत्नु र बिरुवा रोपेर मानिसले जुन खाद्यान्न उत्पादन गरेको हुन्छ, त्यसलाई नै एग्रीकल्चर भन्दछन् । यसरी कृषिको उत्पादन गर्नु एउटा कला हो । धान, मकै, गहुँ, कपास, जुट र रबर आदिको उत्पादन माटोमा गरिन्छ । यस प्रकार माटोमा काम गर्ने कलालाई एग्रीकल्चर भन्दछन् । यतिमा सीमित नभई धरातलमा बिरुवाको उत्पादन गर्नु, अन्नको उत्पादन गर्नु र मानिसले गर्ने पशुपालन पनि कृषिभित्रै पर्दछन् । त्यसैले खाद्यान्न बाली, रेसेदार बाली, पेय पदार्थ, कच्चा माल आदि विभिन्न वस्तुहरूको खेती गरेर मानिसले आफ्नो व्यावसायिक महत्व बढाएको छ । यस कारण साधारण अर्थमा भन्ने हो भने खानाको लागि अनाजको उत्पादन गर्नु, लगाउनको लागि कपास र रेशमको उत्पादन गर्नु साथै अन्य विविध उद्देश्यले अनाजको उत्पादन गर्नु कृषि वा एग्रीकल्चर हो ।

जमिनबाट फसल उत्पादन गर्ने क्रियाकलापलाई कृषि भनिन्छ । यो कृषि कार्यको उत्पत्ति कहिले, कसरी, कहाँबाट भयो भन्ने कुराको यकिन गर्न कठिन छ । तापनि यो आदिकालदेखि नदीको किनारबाट सुरु भई अन्यत्र फैलिएको भन्ने सर्वमान्य भइसकेको छ । संसारमा मानव सभ्यताको सुरुआत यही कृषि कार्यबाट भएको मानिन्छ । यसअघि मानव जीवन दुःखमय थियो र मानिसले कृषि कार्य गर्न जानेपछि उसको जीवन क्रमशः सुखमय हुँदै गएको र कृषिबाट नै मानव समाजमा श्रम विभाजन भएको भन्ने कुरा इतिहासले जनाएको छ ।

देशको कुल जनसङ्ख्याको ६५ प्रतिशत जनता कृषि व्यवसायमा निर्भर रहेको नेपालजस्तो देशको लागि यस क्षेत्रको विकास एक ठूलो चुनौतीको रूपमा रहेको कुरालाई अस्वीकार गर्न सकिँदैन । राष्ट्रिय उत्पादनको ४३ प्रतिशत र कुल निर्यातको ८० प्रतिशत अंश पनि कृषि क्षेत्रले ओगटेकोले यसको द्रुततर विकासमा नै नेपालीहरूको भाग्यरेखा कोरिएको कुरा निश्चित छ । यसबाहेक हाल नेपालमा विद्यमान चिनी, जुट, चिया तथा अन्य कतिपय साना–साना उद्योगहरू पूर्णतया कृषिमा आधारित छन् र कृषि क्षेत्रको विकासबाट मात्र यी उद्योगहरू फस्टाउन सक्ने कुरा निर्विवाद छ । कृषिमा आधारित यी उद्योगहरूमा हजारौँ व्यक्तिहरूले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा रोजगार पाइराखेका छन् ।

कृषिमा आधारित उद्योग जुट नेपालको प्रमुख निर्यात हुने वस्तु हो र नेपालले निर्यात व्यापारबाट आर्जन गर्ने परिवर्त्य मुद्राको धेरै भाग जुटले नै ओगटेको छ । खाद्यान्नको हिस्सा कुल कृषि गार्हस्थ्य उत्पादनमा करीब ४२ प्रतिशत र कुल लगानी बाली उत्पादनमा ७६ प्रतिशत हुन आउँछ । अतः खाद्यान्न उत्पादन र उत्पादकत्वमा थोरै परिवर्तन हुँदा कुल बाली उत्पादनका साथै सम्पूर्ण राष्ट्रिय उत्पादनमा नै यसको प्रत्यक्ष तथा व्यापक प्रभाव पर्दछ । नेपालमा कृषि विकासको कुरा गर्दा यसले कृषिजन्य भूमिको उपयोग पानीको स्रोतहरूको परिचालनसँग प्रमुख सम्बन्ध राख्दछ । नेपालको कृषि उत्पादनमा अन्नबालीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषि तथा वन एक महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । चालू आवमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा यस क्षेत्रले २७ दशमलव ०८ प्रतिशतको योगदान दिने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा यस क्षेत्रको कूल मूल्य अभिवृद्धि प्रचलित मूल्यमा करिब नौ खर्ब १५ अरब ७३ करोड पुग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको थियो ।

धानबालीको उतदजन घटेको तथा अन्य बालीको उत्पादन सामान्य अवस्थामा रहेकोले यस क्षेत्रको कूल मूल्यअभिवृद्धि वार्षिक वृद्धिदर ३ दशमलव ८० प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको थियो । तर विश्वव्यापी महामारीबाट गहुँ र जौ बालीको उत्पादन भित्र्याउने समयमा मेसिन तथा कृषि कामदारको अभाव भएको, कृषि उपजहरू तरकारी, दूध, अण्डा तथा माासुको ढुवानी तथा बिक्रीवितरणमा हुन गएको समस्याले उत्पादनले बजार पाउन नसकेको तथा उत्पादनमै कमी आएको, पशुआहर, कुखुराको दाना आदिको उपलब्धतामा आएको कमीले पर्न गएको असरजस्ता कारणले अहिले (२०७७ वैशमख मसान्तसम्म)को अवस्थमा कृषिक्षेत्रको मूल्य अभिवृद्धिको अनुमानमा आठ अर्ब ९७ करोडले घटेर नौ खर्ब छ अर्ब ७५ करोड हुने देखिन्छ ।

नेपालको अर्थव्यवस्था विल्कुलै कृषिमा आधारित भएकोले नेपाली जनजीवनमा कृषिको महत्व अत्यन्त ठूलो छ । कृषि क्षेत्रले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई दरिलो र सोझो गरी उभ्याउन सफल आर्थिक अंगको रूपमा रहेको छ । अतः यसलाई नेपालको अर्थ व्यवस्थाको मेरुदण्डको रूपमा लिन सकिन्छ । एकातिर यसले देशलाई विकासको बाटोमा द्रुततर गतिमा अगाडि बढाउने इन्जिनको रूपमा काम गरेको छ भने अर्कोतिर यसले उद्योगको स्थापना संरक्षण, सम्वर्द्धन र समृद्धिको लागि आवश्यकीय कच्चा पदार्थको रूपमा परिपूर्ति गर्न सक्षम भएको छ ।

नेपालको हावापानी, जमिन, माटो र प्रचलनअनुसार विभिन्न प्रकारका कृषि बालीहरू लगाइन्छन् । नेपालमा एउटै प्रदेशमा पनि खेतीको स्वरूप भिन्न–भिन्न देखिन्छ । यसो हुनुको कारण खेतीलाई आवश्यक पर्ने वर्षा, आद्र्रता, माटोको स्वरूप, भूमिको स्थिति, हावापानी र सिँचाइको सुविधा फरक–फरक देखिनु हो । नेपालमा खेती गरिने प्रमुख खाद्यान्न बालीहरूमा धान, मकै, गहुँ, कोदो र जौ देखिन्छ । त्यस्तै नगदे बालीहरूमा जुट, उखु, सुर्ती, तेलहन, आलु तरकारी, फलफूल र दाल बाली तथा चियाको खेती गर्नेगरेको पाइन्छ । यसको अलावा नेपालमा अनुकुलताअनुसार विभिन्न खेती गर्ने गरिन्छ । राष्ट्रिय दृष्टिकोणले ज्यादै महत्व मानिएकोले खेतीलाई प्रमुख खाद्यान्न र नगदे बालीको रूपमा लिइएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले गरेको अध्ययन अनुसार कोभिडका कारण कृषि क्षेत्रमा ६० अर्बभन्दा बढीको क्षति भएको छ । तर पनि कृषिमा ठूलो असर पर्ने देखिन्न । निर्वाहमुखी कृषिबाट यन्त्रीकरणमा जाने सुनौला अवसरका रूपमा समेत यो अवसरलाई लिनुपर्ने देखिन्छ । तर वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूलाइ स्वदेशमै कृषिमा आकर्षण गर्न संघीय प्रादेशिक र स्थानीय सबै सरकारहरू चुकिसकेका छन् ।

बजारमा उत्पादनको समयमा मल समेत नपाएर भौतारिनुपर्ने अवस्थामा सुधार हुनै सकेन । यो कोभिड र दशैंको बीचमै पनि भारत जानेको ठूलो लर्को देखिनु नेपालको कृषिको लागि सुखद होइन । तीनै तहका सरकारहरूले कृषिको व्यवसायीकरणको जग हालने अवसरको सिर्जनाको लागि अभियान सञ्चालन गर्न सकेको देखिएन ।

कृषकले उत्पादन लागतको आधारमा कृषि उपजको उचित मूल्य प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाई कृषि व्यवसाय प्रतिआम नागरिकको आर्कषण बढाउने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि प्रमुख खाद्यान्नबालीमध्ये धान, गहुँ र उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिएको छ । यसबाट कृषकलाई यी वस्तुको बिक्रीमा मूल्य सुनिश्चित हुनुको साथै कृषि क्षेत्रमा बिचैलियाको प्रभाव निरूत्साहित गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि मोटा धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टलमा क्रम दुई हजार सात सय ३५ र दुई हजार आठ सय ८५ तोकेको छ । साथै गहुँ उखुको न्यूनतम सर्मथन मूल्य क्रमशः तीन हजार एक सय ११ र पाँच सय ४४ तोकेको छ । सोही समर्थन मूल्यबमोजिम आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को फागुनसम्म मोटा र मध्यम गरी कुल १९ हजार सात सय २४ मेटिकटन धान किसानसँग खरिद गरेको छ । २०७७ फागुन मसान्तसम्ममा किभिन्न आठ जिल्लाका उखु कृषकलाई प्रतिक्विन्टल ६५ दशमलव २८ का दरले ९४ करोड ४० लाख ४८ हजार रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराइएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६ ७७ मा एक अर्ब ३७ करोड २२ लाख ६७ हजार रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराइएको छ ।

कृषि बालीको उत्पादनमा खाद्यान्न बालीको हिस्सा उच्च रहँदै आएको छ । चालू आर्थिक वर्षको कुल कृषि उत्पादनको परिणाम खाद्यान्न बालीको अंश ४४ दशमलव ९ प्रतिशत, तरकारी १७ दशमलव २ प्रतिशत, नगदेवाली १४ दशमलव ७ प्रतिशत, औद्योगिक बाली १३ दशमलव ७ प्रतिशत र अन्यको ९ दशमलव ४ प्रतिशत रहने अनुमान छ । यस अवधिमा मसलाबाली, नगदे बाली, फलफूल र महको उत्पादन बढेको छ भने औद्योगिक बाली, दलहन बाली र खाद्यान्न बालीको उत्पादन घटेको छ । कृषि बालीमा तरकारी बालीको उत्पदकत्व वृद्धिदर उच्च रहेको छ भने औद्यागिक बालीको उत्पादकत्व सबैभन्दा न्यून रहेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा खाद्यान्न बाली लगाइएको क्षेत्रफलमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा शून्य दशमलव ५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । कोभिड १९ को प्रभावका कारण सहरी जनशक्ति गाउँ फर्की कृषि कार्यमा सक्रिय हुँदा खाद्यान्न बाली लगाइएको क्षेत्रफल वृद्धि भएको अनुमान छ । यस अवधिमा मसलाबाली, तरकारी र फलफूल उत्पादनमा क्रमश ७ प्रतिशत र ६ दशमलव ४ प्रतिशत, ५ दशमलव ९ प्रतिशत र ४ दशमलव ४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा औद्योगिक बाली, दलहन बाली र खाद्यान्न वाली उत्पादनमा क्रमशः २ दशमलव ८ प्रतिशत, १ दशमलव ७ प्रतिशत र शून्य दशमलव १ प्रतिशतले कमी आएको छ । पर्याप्त हिउँदे वर्षा नहुँदा यी बालीहरूको उत्पादनमा कमी आएको हो । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा धानबाली लगाइएको क्षेत्रफलमा १ प्रतिशतले र धानको उत्पादनमा १ दशमलव २८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा धानबाली लगाइएको क्षेत्रफल २ दशमलव २ प्रतिशतले ह्रास आई उत्पादकत्व १ दशमलव १ प्रतिशतले कमी आएको थियो । अनुकूल मौसम ।

पर्याप्त जनशक्तिको कारण यसवर्ष धानको उत्पादकत्वमा शून्य दशमलव ४ प्रतिशतले बढोत्तरी आएको अनुमान छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा नौ लाख ५९ हजार छ सय ५५ हेक्टर जमीनमा मकैबाली लगाइएको छ । यसवर्ष मकैबाली लगाइएको क्षेत्रफलमा शून्य २१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । मकैको उत्पादन र उत्पादकत्वमा क्रमशः ३ दशमलव २२ प्रतिशत र ३ प्रतिशतले वृद्धि भएको अनुमान छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पर्याप्त वर्षा नहुँदा हिउँदे बाली गहुँ र जौ को उत्पादनमा क्रमश ८ प्रतिशत र ६ दशमलव ६ प्रतिशतले कमी आएको छ ।

कोभिड १९ को कारण भएको बन्दाबन्दीले कृषिसँग सम्बन्धित उत्पादन सामग्री मलखाद, बीउबीजन, विषादी र कृषि औजारको आपूर्तिमा असहजता भएको र कृषि उपजजस्तै खाद्यान्न, ताजा तरकारी तथा फलफूलको मूल्य वृद्धि भई कुल प्रभावित भएको छ ।

सरकारले धानको समर्थन मूल्य तोकेर सहकारीले किन्ने अधिकार दिए पनि पूर्वतयारीविना सुरु गरिएकाले कार्यक्रम अन्योलमा रहेको सहकारी क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले बताएका छन् । सरकारले धानको समर्थन मूल्य तोके पनि यसबाट किसानहरू कमै लाभान्वित भएको अवस्था छ । यस्तोमा धान किन्नमा मात्र होइन, उत्पादन र भण्डारणमा समेत सहकारीलाई आबद्ध गर्नसके कृषिमा ठूलै परिवर्तन आउनसक्छ ।

सरकारको तथ्यांकअनुसार नेपालमा हालसम्म करिब ३० हजार सहकारी छन् । यस्ता संस्थाको कारोबार १० खर्बबराबरको रहेको छ । तिनमा ८८ हजार मानिसले रोजगारी पाएका छन् भने सहकारीमा ७३ लाख स्वतन्त्र सदस्य आबद्ध छन् । त्यसैले नेपालमा सहकारी संस्थाहरूको सञ्जाल निकै ठूलो र पहुँच पनि व्यापक मात्रामा छ । सहकारीमध्ये कतिपय बहुउद्देश्यीय छन्, जसले विभिन्न क्षेत्रमा लगानी गरेका छन् र उत्पादन वृद्धि तथा बजारीकरणमा समेत काम गरिहेका छन् । त्यसैले धानको बिक्रीमा सहकारीको भूमिका खोजिनु उपयुक्त देखिन्छ ।

कृषिको व्यवसायीकरण हुन नसक्नुमा बजारीकरण हुन नसक्नु एक प्रमुख कारण मानिन्छ । बजारीकरणका लागि सरकारले मन्डीहरूको व्यवस्था गरिदिनु र ठूला भण्डारण क्षेत्रहरू बनाइदिनु उपयुक्त हुन्छ । जसले गर्दा पैसा तत्काल आवश्यकपर्नेले आफ्नो लागतको दाँजोमा मुनाफा आउने गरी कृषि उपज बिक्री गर्न सक्छन् । त्यस्तै केही समय कुरेर बढी फाइदा लिन चाहने किसानले आफ्नो उपज भण्डारण गर्न सुविधा पाउन पनि सक्छन् । यी दुवै कामका लागि सरकारले नीतिगत व्यवस्था र प्रोत्साहन दिनुपर्ने हुन्छ ।

सरकारसँग भण्डारण र किन्नका लागि सक्रियता र क्षमतासमेत अभाव देखिन्छ । यो काम सहकारीमार्फत गराउनसके कम लगानीमै कृषिलाई बजारसँग जोड्न सकिन्छ । तर, सरकारले सहकारीहरूलाई धान किन्न आग्रह गरे पनि किनिएको धान कहाँ बिक्री गर्न भन्ने स्पष्ट छैन । सहकारीहरूबाट खाद्य व्यवस्था कम्पनीले किनिदिने व्यवस्था मिलाउने हो भने सहकारीहरूले छरिएर रहेका किसानहरूबाट धान किनेर निश्चित ठाउँमा संकलन गरी कम्पनीलाई बिक्री गर्न सक्छन् । तर, सरकारले यस्तो नीति नलिँदा उनीहरूले धान किनेर के गर्ने भन्ने नै तय हुन सकेको छैन ।

सहकारीले उद्योग दर्ता गर्न जाँदा कम्पनीले मात्रै पाउने जवाफ सरकारी अधिकारीहरूले दिएका छन् । यस्तोमा सरकारले सहकारीहरूलाई आवश्यक कानुनी व्यवस्था र कम्पनीसरहको छुट उपलब्ध गराइदिनु उपयुक्त हुन्छ । दुग्ध व्यवसायमा सहकारीले ठूलो पविर्तन ल्याइदिएको छ । सहकारीमार्फत दुग्ध उत्पादन र बजारको व्यवस्थापन भएको हुँदा गाउँ–गाउँमा दुग्ध सहकारी खुलेका छन् । त्यसैगरी, धानको उत्पादन र बिक्रीमा समेत सहकारीलाई सक्रिय तुल्याउने गरी नीति तय गरिदिने हो भने उत्पादन पक्कै बढाउन सकिन्छ । अझ, सरकारले अनुदानको मलको बिक्री वितरणको जिम्मा सहकारीहरूलाई दिएको छ । यस्तोमा सहकारीहरूलाई धान उत्पादनसँग जोड्न अझ सहज देखिन्छ ।

बाढी, पहिरो, डुवान, कटानको आदिको समस्या सामान्यतया वर्षे वालीमा पर्ने गरेकोमा यस वर्ष असोजको तेस्रो हप्तामा भएको असमयको वर्षा तथा त्यसबाट सिर्जित बाढी पहिरोबाट बाँके, वर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरमा थप नराम्रो असर परेको छ । यस वर्ष करिब १९ हजार हेक्टर जमिनमा डुबान, कटान तथा बालुवाले पुरेर क्षति पुग्न गएको छ । यसैगरी, करिब ७५ हजार हेक्टर क्षेत्रमा अनावृष्टि, अतिवृष्टिका कारण धान रोपाइँ नै हुन नसकेको पाइएको छ ।

वर्तमान पन्ध्रौँ पञ्चवर्षीय योजना (२०७६ –२०८१) मा कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत कार्यक्रम
सोच
खाद्य तथा पोषण सुरक्षा तथा खाद्य सम्प्रभूतासहितको दिगो प्रतिस्पर्धी एवं समृद्ध कृषि अर्थतन्त्र ।
लक्ष्य
प्रतिस्पर्धी जलवायु अनुकुल आत्मनिभएर एव निर्यातमुखी उद्योगको रूपमा कृषि क्षेत्रलाई रूपान्तरण गर्दे समावेशी र दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने ।
उद्देश्य
कृषि क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिगरी खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गर्नु ।
कृषिमा आधारित उद्योगको विकासगरी रोजगारी तथा आम्दानी वृद्धिगर्नु ।
व्यवसायीकरण तथा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता विकास गरी कृषि क्षेत्रको व्यापार सन्तुलन गर्नु ।

खाद्य असुरक्षा/सुरक्षाको कुरा गर्दा केही महत्वपूर्ण पक्षहरूसँगै गाँसिएर आउने र त्यसका पछाडि विभिन्न कारणहरू पनि आउँछन् जसलाई हामी अलग राखेर हेर्न सक्दैनौं । खाद्यान्न सुरक्षा भनेको पर्याप्त खाद्यान्न उत्पादन र विद्यमान तथा भावी दिनमा आउने जनसंख्याको लागि आवश्यक पर्ने खाद्यान्नको सहज प्राप्ती र समुचित वितरण तथा सञ्चय क्षमताको विकास हो भने, यसको विपरित स्थिति भनेको खाद्य असुरक्षा हो । खाद्य असुरक्षा किन हुन्छ ? र यसबाट के–कस्तो परिणाम निस्कन्छ भन्नेतर्फ विचार गर्ने हो भने भयावह चित्र सामुन्नेमा आउँछ ।

विश्वका अतिकम विकसित मुलुकहरू विशेष गरी अफ्रिकी मुलुक सुडान, इथोपिया, सोमालिया, साइप्रस आदिजस्ता मुलुक जहाँका जनता खान नपाएर भोक भोकै मरेका र कुपोषणका शिकार भएको हामीले सञ्चार माध्यमबाट देखेका र सुनेका छौं । त्यस्तै अवस्था हाम्रो मुलुकको केही भागमा कहिलेकहीँ देखा नपरेका हैनन् तर त्यसलाई सकेसम्म निराकरण गर्ने कोशीस भएको छ ।

खाद्य असुरक्षा किन हुन्छ ? के कारणले हुन्छ भन्नेतर्फ विचार गर्दा यसका प्राकृतिक कारण र मानवीय कारणलाई हेर्नु पर्दछ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रले खेल्ने गरेको भूमिका, ग्रामीणस्तरमा यसबाट प्राप्त हुने रोजगारको अवसर, मुलुकलाई समष्टिगतरूपमा प्रदान हुने खाद्य सुरक्षा र कृषि व्यवसायीकरणको प्रतिक्षामा रहेको मुलुकको वर्तमान अवस्था दृष्टिगत गर्दा कृषि विकासको कार्य आजको अपरिहार्य आवश्यकता बनेको छ । उपलब्ध स्रोत र साधनको आधारमा विगतका आवधिक योजनाहरूदेखि नै यस क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै आइएको हो । यस क्षेत्रको विकासका लागि समयानुकूल नीति तर्जुमा गरी यसको कार्यान्वयन पक्षमा विशेष ध्यान दिँदै आइएको छ ।