Techie IT
×
गृहपृष्ठविचारभ्रष्टाचारविरुद्ध असरदार रणनीति आवश्यक

भ्रष्टाचारविरुद्ध असरदार रणनीति आवश्यक


डा. माधव अधिकारी
हाम्रो देशमा भ्रष्टाचारविरुद्ध असरदार रणनीति तर्जुमा गर्नु आजकोे पहिलो आवश्यकता हो । भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको लागि निर्माण गरिने रणनीतिले यसका मुख्य कारक तत्वहरुमाथि प्रहार गर्न जरुरी छ, यसका प्रभावहरुमाथि मात्र गरिने कारबाही अपूरो हुन जान्छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान भनेको रोग निदानको उपाय पत्ता लगाउनु हो, रोगका लक्षणहरुको उपचार गर्नु मात्र होइन । भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अभियानलाई समग्र भ्रष्ट प्रणाली र प्रवृत्तिविरुद्ध केन्द्रित गर्न जरुरी छ, यो कुनै एउटा एकाइविरुद्धको कारबाहीमा सीमित भएर मात्र पुग्दैन । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्ने हो भने प्रणालीगत सुधारमा आबद्ध सबै पक्षहरु एकाकार भएर अघि सर्नु जरुरी छ । त्यसैले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि राष्ट्रिय सदाचार पद्धतिका सबै स्तम्भहरुलाई सग्लो राख्न आजको आवश्यकता हो ।

राजनैतिक र प्रशासनिक वृत्तमा आफूलाई प्राप्त पदीय अधिकारको दुरुपयोग गरी अनुचित लाभ हासिल गर्ने प्रक्रियालाई नै भ्रष्टाचारको जड कारणका रुपमा लिइएको छ । त्यसैले भनिन्छ – अधिकारले भ्रष्ट बनाउँछ र असीमित अधिकारले पूर्ण भ्रष्ट बनाउँछ । सम्पत्ति विवरणको खुलासा गर्नु भनेको राज्यका सबै मुख्य अङ्गहरु व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिकाअन्तर्गत समेतका सार्वजनिक पदमा रहेका पदाधिकारीहरुले आफ्नो र परिवारका नाममा रहेको सम्पत्ति र प्राप्त हुने आम्दानीबारे राज्य र जनतासामु खुला रुपमा प्रस्तुत गर्ने एक स्वच्छ र पारदर्शी प्रणाली हो । यसमा सार्वजनिक पदाधिकारीहरुले आफूसँग आश्रित परिवारका सदस्यहरुको पनि आम्दानीको स्रोत र सम्पत्तिको विवरण इमानदारिताका साथ खुलाउनुपर्ने हुन्छ । यसै कुरालाई दृष्टिगत गरी विभिन्न मुलुकहरुमा सार्वजनिक पदाधिकारीहरुले सेवा प्रवेश गर्नुअघि, सेवाबाट निवृत्त हुँदा र सेवामा बहाल रहँदाको अवस्थामा आवधिक रुपमा तोकिएको निकायमा तोकिएको ढाँचामा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हुन्छ ।

गैरकानुनी सम्पत्ति नियन्त्रण तथा आयको उचित अनुगमनका लागि सम्पत्ति र आयको विवरणसम्बन्धी प्रावधानको अत्यन्त महत्वपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुको गैरकानुनी सम्पन्नता निर्धारण गर्ने एक महत्वपूर्ण कसी हो । सम्पत्ति र आयको विवरणको अनुगमन गर्ने संयन्त्रले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न केही शर्तहरुलाई गम्भीरताका साथ मनन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी सिद्धान्तको पूर्णपरिपालनाको लागि, सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी व्यवस्था फराकिलो हुन सक्नुपर्दछ । सम्पत्ति विवरणअन्तर्गत कुनै पनि घरजग्गा जस्ता अचल सम्पत्ति, नगद, सुन, चाँदी, जवाहरातलगायतका चल सम्पत्ति, अमूर्त, अधिकार निहित रहने, अभौतिक सम्पत्ति, सबै प्रकारका आयहरु, कम्पनी, निगम अथवा अन्य किसिमका व्यवसायमा आफ्नो संलग्नता तथा आर्थिक मूल्य निहित रहनसक्ने कुनै पनि प्रकारको सम्पत्ति सामेल रहेको हुनुपर्दछ । सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिले आफ्नो मात्र नभई आफ्नो श्रीमान् वा श्रीमती तथा नाबालक छोराछोरी तथा आफ्नो नजिकको नातेदारको नाउँमा रहेको सम्पत्तिको समेत विवरण संलग्न राखेको हुनुपर्दछ ।

सम्पत्ति विवरण सेवा प्रवेश गर्नुअघि, कार्यकाल समाप्त भएपछि तथा पदमा बहाल रहेको अवस्थामा वर्षैपिच्छे बुझाउनुपर्ने हुन्छ । आधारभूत सूचना सजिलै प्राप्त हुने किसिमको हुनुपर्दछ । सूचना माग गर्ने व्यक्तिलाई साधारणतया निजले मागेको सूचनाकै आधारमा निजविरुद्ध अनुसन्धान वा खोजबिन गरिनुहुँदैन । सम्पत्ति विवरण संकलन गर्ने निकायसँग सम्पत्ति विवरण संकलन गर्न स्पष्ट कार्यविधि रहेको हुनुपर्दछ । यसका साथै त्यस्ता संकलित विवरणलाई वैज्ञानिक पद्धतिले मिलाएर राख्ने एवं सूचना जारी गर्न सक्ने अधिकार रहेको हुनुपर्दछ । सम्पत्ति विवरण संकलन गर्ने निकायसँग निर्धारित स्वायत्तता रहेको हुनुपर्दछ ।

सम्पत्ति विवरण संकलन गर्ने स्वतन्त्र निकायलाई निरोधात्मक उपायअन्तर्गत सम्पत्ति विवरण मिले/नमिलेको सम्बन्धमा अनुगमन गर्ने तथा विवरणमा उल्लिखित विषयवस्तुको निगरानी गर्ने किसिमले कार्यान्वयनको अधिकार दिनुपर्दछ । सम्पत्ति विवरण संकलन गर्ने निकायलाई सम्पत्ति विवरणबाट देखिन आउने सम्भावित गैरकानुनी सम्पन्नता र निहित स्वार्थको द्वन्द्वको अनुसन्धान गर्ने अधिकार तथा सोका लागि बजेट दुवै अधिकार दिइएको हुनुपर्दछ । सम्पत्ति विवरण समयमा नबुझाउने तथा सूचना समयमै नदिने सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिहरुलाई कारबाही गर्न स्पष्ट पद्धतिको स्थापना गरिएको हुनुपर्दछ । सम्पत्ति विवरण सम्बन्धमा प्राप्त हुन आउने सूचनाको वैज्ञानिक अनुगमन गरी गैरकानूनी सम्पन्नतासन्बन्धी कुनै अवस्था विद्यमान रहेमा अनुगमन गर्ने निकायलाई सो सम्बन्धमा कारबाही चलाउन सिफारिस गर्नसक्ने अधिकार दिइनुपर्दछ । फौजदारी कानुनले गैरकानुनी सम्पन्नतालाई अपराधको रुपमा समावेश गरेको हुनुपर्दछ ।

सार्वजनिक पदाधिकारीहरुद्वारा बुझाउने सम्पत्ति विवरणको खुलासा गर्दा त्यसमाथि सर्वसाधारणको पहुँच स्थापित हुन गई भ्रष्टाचारमा ह्रास आउने सर्वव्यापक मान्यता छ । यसका साथै कुनै व्यक्तिको सम्पत्तिसम्बन्धी मौलिक अधिकारमा कुण्ठित नहुने सोचले त्यसलाई गोप्य राख्ने काम पनि गरिरहेको हुन्छ । कतिपय अवस्थामा पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति विवरणलाई खुलासा गरिदिँदा समाजमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन जाने नैतिकवादी सोचले काम गरिरहेको हुन्छ भने सो खुलासाका कारण निजको सम्पत्ति माथि आपराधिक तथा विरोधी समूहको आँखा लाग्ने सोच पनि अघि सर्नसक्छ ।

सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान तबसम्म अपूरो हुन्छ, जबसम्म यसको पूर्णपालनाको लागि राजनैतिक प्रतिबद्धता मुलुकमा देखिँदैन । सरकार सञ्चालनमा संलग्न हुने राजनैतिक दलहरु नै हुन् । नीतिगत तहमा र निर्णय तहमा राजनैतिक तवरले निर्वाचित, मनोनीत वा नियुक्त माथिल्ला पदाधिकारीहरुले सम्पत्ति विवरण बुझाउने र खुलासा गर्ने वास्तविक प्रतिबद्धता जनाएमा मात्र मुलुकका लागि त्यो परिपाटीले नमूनाका रुपमा काम गर्नेछ । सम्पत्ति विवरण बुझाउने प्रक्रियालाई औपचारिकतामा मात्र सीमित राखेर पुग्दैन । त्यसमा सारभूत प्रतिबद्धताका रुपमा पदाधिकारीहरुको आय र सम्पत्ति प्रतिविम्बित हुनु जरुरी छ ।

माथिल्ला पदाधिकारीहरुले इमानदारिता प्रदर्शन गरेपछि मात्र त्यसको अनुकरण अरु पदाधिकारीहरुले पनि गर्ने परम्पराको थालनी हुनेछ । त्यसका साथसाथै सबै कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका लगायत सबै उच्च तहका पदाधिकारीहरु तथा भ्रष्टाचार हुने दृष्टिकोणबाट संवेदनशील भनी चिनिने विभिन्न स्थान र कार्यालयका लाभका पदमा रहने कुनै पनि तहका कर्मचारीहरुले पनि सम्पत्ति विवरण तयार पारी बुझाउने प्रक्रियालाई इमानदारिताका साथ वास्तविक रुपमा पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । अनुगमन गर्ने निकायले यो यथार्थलाई मनन गरी सम्पत्ति विवरण बुझाएको वा नबुझाएको बारे अनुगमन गर्दा वा सम्पत्ति तथा आयकै अनुगमन गर्दा नियुक्ति, मनोनीत र निर्वाचित हुने माथिल्ला पदका अधिकारीहरुको सम्पत्ति र आर्जनलाई लक्षित गरी अनुगमन कार्यलाई यथार्थ रुपमा अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

हाम्रो देश नेपालमा सम्पत्ति तथा आयको विवरण तथा संकलनमा अनुगमनका लागि कानुनत राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र अनुगमनकै सिलसिलामा नबुझाउनेहरुका लागि जरिवानासम्म गर्ने हदसम्मका लागि सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार निकायहरुको रुपमा तोकिएको पाइन्छ । अनुगमनपूर्व अन्य सरोकारवाला निकायहरुको मातहतका पदाधिकारीहरुको सम्पत्ति तथा आयको विवरण संकलन गर्ने दायित्वलाई पनि पूर्णरुपमा मनन गर्न जरुरी देखिन्छ । अहिलेसम्मको नेपालमा प्रशासनिक कार्य वातावरण आफ्नो दायित्वलाई भने ख्यालमा नराख्ने र अरुले काम नगरेकोमा आलोचना गर्ने प्रवृत्ति हुर्किँदै गएको अवस्था छ । त्यसका साथै सकेसम्म अरुमाथि जिम्मेवारी सुम्पेर आफू दायित्वबाट अलग रहने संस्कृतिको विकास भएको पनि देखिन्छ ।

सम्पत्ति विवरण संकलनमा जिम्मेवारी पाएका सरोकारवाला निकायहरुले पनि अनुगमन गर्ने निकायले जस्तै गम्भीर भई आ–आफ्नो भूमिका इमानदारिताका साथ निर्वाह गर्नुपर्ने समय आएको छ । सम्पत्ति विवरण संकलन गरी कार्यालयको दराजमा थन्क्याएर राखेर मात्र भ्रष्टचारको न्यूनीकरण हुँदैन । अवास्तविक सम्पत्तिको छानबिन गरी दोषी देखिएकालाई अविलम्ब कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेमात्र सम्पत्ति विवरण संकलनको प्रभावकारी भई भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुनेछ अनि मात्र स्वच्छ, समृद्ध राष्ट्रको निर्माण हुनेछ ।


क्याटेगोरी : विचार

तपाईको प्रतिक्रिया