Techie IT
×
गृहपृष्ठविचारकृषि बजेटको कार्यान्वयनमा चुनौती

कृषि बजेटको कार्यान्वयनमा चुनौती


काठमाडौं । नेपालको कृषि विकास आर्थिक मेरुदण्डको रूपमा रहेको छ । यसमा झन्डै ६६ प्रतिशत जनताको मुख्य पेसाको रूपमा रहेको कृषि व्यवसायमा मुलुकको अर्थतन्त्र निर्भर गर्दछ । यसरी मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब एक तिहाइभन्दा बढी योगदान कृषि क्षेत्रको भएकाले देशको आर्थिक वृद्धिदरको निर्धारण कृषिको उत्पादनमा निर्भर रहन्छ । त्यसैगरी देशको जनशक्तिको करिब ७१ प्रतिशत जनशक्ति कृषि क्षेत्रमा नै छ । मूलतः गत आवको २०७५/७६ मा मात्र झन्डै दुई खर्बको कृषि वस्तु आयात भएको अवस्था छ र आयातको यो धनराशि वर्षेनी बढ्दो क्रममा छ ।

यसरी देशको भौगालिक विविधता र हावापानीका कारण प्रायः सबै प्रकारका बाली उत्पादन गर्नसक्ने प्रचुर सम्भावना भए पनि कृषिक्षेत्रको यो सम्भावनालाई पूरापुर उपयोग गर्न सकिएको छैन । सरकारले हरेक वर्षको बजेटमा कृषिको विकासलाई प्राथमिकतामा राखे पनि कृषिको व्यवसायीकरण र आधुनिकीरणमा अपेक्षित परिणाम ल्याउन सकिएको छैन । यसरी विगतमा लागू गरिएको २० वर्षे दीर्घकालीन कृषि योजना (सन् १९९५–२०१५) बाट कुनै तात्विक परिणाम प्राप्त हुन नसकी समयावधि व्यतित हुन पुग्यो । यसैगरी अहिले कृषि विकास रणनीति (सन् २०१५–२०३५) कार्यान्वयनमा रहेको छ । तसर्थ पछिल्लो समयमा कोरोना कहर र विश्वव्यापी रूपमा देखिएको जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभावलाई न्यूनीकरण गरी हाल कायम रहेको कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्वलाई जोगाएर राख्ने चुनौती पनि कृषि क्षेत्रमा थपिएको छ ।

यसरी अर्कोतर्फ हेर्ने हो भने आगामी आर्थिक वर्षमा कृषि क्षेत्रको विकासको लागि वजेटको आकारमा वृद्धि भएको छ । जबकि गत शुक्रबार जारी विधेयकमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयतर्फ ४९ अर्ब पाँच करोड १६ लाख रुपैयाँको बजेट छुट्ट्याइएको छ । त्यसरी नै वर्तमान सरकारले संशोधित बजेटमा कृषि बजेटको आकार केही बढाएको अर्थात् तीन अर्ब ९५ करोड बजेट बढेको छ । यो कृषि क्षेत्रमा छुट्ट्याइएको संशोधित कुल बजेटको तीन प्रतिशत हुन आउँछ । यसअधिका अर्थमन्त्री पौडेलले ल्याएको बजेटमा भने कृषिलाई ४५ अर्ब नौ करोड ८९ लाख छुट्याइएको थियो । त्यसरी नै पूर्वअर्थमन्त्री पौडेलले अध्यादेशमार्फत प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा ६ दशमलव ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएको थियो भने हालको अर्थमन्त्रीले भने ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएको छ । तर, मुद्रास्फीतिको दर भने साढे ६ प्रतिशत दुवै सरकारको कार्यकालमा रहेको छ ।

फलतः वर्तमान सरकारले उद्योग क्षेत्रको केही बजेटलाई कतौटी गरिएको एकातिर छ भने अर्कोतिर कृषि क्षेत्रको बजेटमा भने केही वृद्धि गरिएको छ । तसर्थ प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई यथावत रूपमा राखेको छ । यसमा १२ अर्बको बजेट विनियोजन गरिएको छ । गत वर्ष भने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सात अर्ब ९२ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरिएको थियो । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले सात लाख ३४ हजारलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति अघि सारेको थियो । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट दुई लाख जनाले आउँदो वर्ष रोजगारी पाउने दाबी बजेटले गरेको थियो । तर त्यस्ता कार्यले मुर्तरूप लिन नसकेको अवस्थामा पुनः प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा बजेट वृद्धि गरिएको छ । फलतः प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको प्रभावकारिता वृद्धि गरिनुका साथै कृषिबाली, मत्स्य, पशुपन्छी उत्पादन, रबर खेती प्रवर्द्धन गर्न रबरजोनलगायत थप ७१ जोन सञ्चालनमा ल्याइने घोषणा बजेटमा गरिएको छ । यसर्थ चालू आवका लागि मन्त्रालयले रासायनिक मलका लागि १२ अर्ब विनियोजन गरेको छ । गत आवमा रासायनिक मलका लागि ११ अर्ब विनियोजन भएको थियो ।

कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरणमार्फत आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाललाई कृषिमा पूर्ण आत्मनिर्भर बनाइने भएको छ । अतः कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि तथा खाद्यान्नमा सुनिश्चितता प्रदान गर्न कृषि सहुलियत कर्जाका लागि सात अर्ब ६० करोड रहेको छ । यसरी हालैको अर्थसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयकले कृषि बीमामा अनुदानमा साबिकको ५० प्रतिशतबाट ८० प्रतिशतमा पु-याइएको छ । त्यसै गरी उखु किसानका लागि ८४ करोड अनुदान छुट्याइएको छ । यसरी नै सार्वजनिक र गुठी जग्गा कब्जा गर्नेलाई कानुनको दायरामा ल्याइने, भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलित, पूर्वकमलरी, हरूवाचरुवा र मुक्तकमैयाका लागि एक पटक गरिखाने जग्गा खरिद गर्नका लागि ६८ करोड विनियोजन भएको छ । यसको साथै आगामी आवदेखि जमिन बाँझो राख्न पाइने छैन । देशमा झण्डै १० लाख हेक्टर जमीन बाँझो छ । जहाँ कि बाँझो रहेको जमीनलाई भूमि बैंकमार्फत जम्मा गरिने भएको छ । यसरी सातै प्रदेशमा नै भूमि बैंक स्थापना गरिनेछ । यसको साथसाथै बाँझो जमीनलाई उपयोग गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । जसले गर्दा जमिनको विविधीकरण, विशिष्टीकरण गरी सामूहिक, करार र चक्लाबन्दी खेती विस्तार गरेर कृषिको परनिर्भरता हटाइने बजेटमा उल्लेख छ ।

त्यस्तै गरी प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना ७१ जिल्लामा विस्तार गरिने, कृषि यान्त्रिकीकरणलाई प्रभावकारी बनाइने, आगामी तीन वर्षभित्र रासायनिक मल र एक वर्षभित्र जैविक विषादी कारखाना स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन भएको छ । जैविक विषादी कारखाना स्थापनाका लागि ५० प्रतिशत, दुध र माछामासुको ढुवानीमा २५ प्रतिशत र साना किसानलाई धानको बीउ खरिदमा ५० प्रतिशत नगद अनुदान उपलब्ध गराइने बजेटमा व्यवस्था छ । यसको साथसाथै माटो प्रयोगशालाको स्थापना, कृषि अनुदान प्रणाली पुनरावलोकन, कृषि यान्त्रिकीकरण र औजार आयातका लागि कर तथा महसुलमा छुटको दायरा बढाइएको बजेटमा उल्लेख छ । यसरी नै बहुउद्देशीय फलफूल नर्सरी स्थापना गर्न ५० लाख फलफूलका बिरुवा उत्पादन गरिने भएको छ । कृषि उपजको भण्डारण गरी कृषि सहकारी संस्थामार्फत खरिद गर्ने व्यवस्था, स्थानीय तहमा दुई सय खाद्य भण्डार केन्द्र, ८९ बीउ उत्पादन कक्ष निर्माण र कृषि बीमामा ५० प्रतिशत अनुदान दिने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ ।

समष्टिगत रूपमा भन्नुपर्दा अर्थमन्त्री शर्माले कृषिको बजेट बढाए पनि धेरैजसो पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । देशमा बढ्दै गएको गरिबीको खाडललाई कम गर्न पनि आर्थिक वृद्धिदर उच्च हुनुपर्दछ । यसका लागि कृषिको आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरण र यसको उचित बजारीकरणको प्रबन्ध गरी कृषिमा आधारित व्यापार व्यवसायलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम सञ्चालनमा आउनुपर्दछ । यही बजेटका सन्दर्भमा पनि विभिन्न किसिमका टिकाटिप्पणीहरू भएका छन् । कसैले परम्परागत र सनातिना बजेटका रूपमा विश्लेषण गरेका छन् भने कसैले यसलाई देश विकासको दिगो आधारका रूपमा लिएका छन् ।

कुनै पनि देशको एउटा बजेटले समग्र देशको मुहार परिवर्तन गर्नसक्छ भन्ने होइन । सबैभन्दा ठूलो कुरो सरकारले लिएका नीति र उद्देश्य स्पष्ट छन् कि छैनन् र ती कुराले देशको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नसक्छ कि सक्दैन भन्ने हो । फेरि उद्देश्य र नारा मात्र आकर्षित भएर हुँदैन, त्यसलाई परिणाममा पु-याउने किसिमको पनि हुनुपर्दछ । यसले निश्चय नै धेरै किसिमका समस्या खेपेका जनताका इच्छा र अपेक्षा पनि स्वभाविक रूपमा बढी नै हुन्छन् तर ती लोकप्रिय नारा महत्वाकांक्षी नीति र कार्यक्रम ल्याएर मात्र पूरा हुनसक्दैनन् ।

अर्कोतिर हेर्ने हो भने दिनहुँ विश्वमा बढ्दै गइरहेको तापक्रम र मौसमी परिवर्तन तथा त्यसले कृषि क्षेत्रमा पारेको असर, न्यून खाद्य उत्पादनका कारण आउँन सक्ने संकटलाई बजेटले समेट्न नसकेको विज्ञहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन् । त्यसरी नै विभिन्न दातृ निकाय र सम्बन्धित मन्त्रालयसमेतले राष्ट्रिय बजेटको १० प्रतिशतभन्दा बढी रकम कृषि क्षेत्रलाई छुट्टायाउनु पर्ने सुझाव दिए पनि सरकारले भने अपुग बजेट कृषि क्षेत्रलाई छुट्ट्याई कम महत्व दिएको पुष्टि हुन्छ । अतः कृषिको क्षेत्रमा काम गर्ने सरकारी निकाय र गैरसरकारी संस्थाका बीचमा समन्वय नहुँदा जिल्लामा जाने स्रोत साधनको सदुपयोग हुन नसकेको तथ्यलाई सबैले स्वीकार गरेका छन् । यद्यपि, जनसंख्याको दुई तिहाई यसै क्षेत्रमा निर्भर रहेकाले यस क्षेत्रको न्यून विस्तारले ग्रामीण क्षेत्रका जनताको आम्दानी पनि कम भएको छ ।


क्याटेगोरी : विचार

तपाईको प्रतिक्रिया