बल्झिँदै एमसीसी विवाद

काठमाडौं । संसद्बाट एमसीसी अनुमोदन गर्नेबारेमा विवाद र बहस चुलिँदै गएको छ । सरकारले अमेरिकालाई एमसीसीको बारेमा थप स्पष्ट पारिदिन सोधेका ११ प्रश्नको जवाफले झन् उल्झन थपिदिएको छ । एमसीसीको समझौतामा संशोधन गर्न नसकिने स्पष्ट जवाफका कारण गठबन्धन सरकारलाई यो मुद्दा झन पेचिलो बन्दै गएको छ । एमसीसीको उपाध्यक्ष र डेपुटी उपाध्यक्षको नेपाल भ्रमण र राजनीतिक दलका नेताहरूसँगको तीव्र भेटघाटले एमसीसी नेपालमा जसरी भए पनि लागू गर्ने अमेरिकाको ध्येय रहेको स्पष्ट हुन्छ । सम्बन्धित देशमा विवाद भइराखेको, अनुदान प्राप्त गर्न आवश्यक न्यूनतम सर्त समेत पूरा नगरेको अवस्थामा अमेरिकाले अर्बौँ रुपैयाँ लगानी गर्न किन मरिहत्ते गरिराखेको छ ? सोचनीय विषय बनेको छ । नेताहरूले आफ्नो स्वार्थअनुसार एमसीसीको व्याख्या र विश्लेषण गरिदिनाले आम जनसमुदायमा आशंका र अन्यौलता छाएको छ । नेपालीको विकास र स्वाभिमानमा प्रत्यक्ष सरोकार विषयमा पनि राजनीतिक दलहरूको मतक्यैता नहुनु दुर्भाग्य नै हो ।

अमेरिकन राष्ट्रपति जर्जडब्लू बुसले सन् २००२ मार्च १४ मा अल्प विकसित र विकासोन्मुख दुवैथरी राष्ट्रका विकासका लागि अनुदान प्याकेजको घोषणा गरेका थिए । त्यही प्याकेज नै अहिले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अर्थात् एमसीसी हो । राष्ट्रपति बुसले प्रारम्भमा औसत एक हजार चार सय ३५ यूएस डलरभन्दा कम प्रतिव्यक्ति आय भएका मुलुकसँग साझेदारी गर्ने प्रस्ताव गरे पनि पछि आफ्नो कार्यकालको अन्त्यतिर सन २००८मा ३ हजारदेखि ३६ सय अमेरिकी डलरसम्म प्रतिव्यक्ति आय भएका मुलुकसँग पनि साझेदारी गर्न सकिने बनाएका थिए ।

संयुक्त राज्य अमेरिकाको विदेशी सहायता एजेन्सीको रूपमा समेत परिचित एमसीसीले १७ वटा सूचकांकका आधारमा अनुदान प्रदान गर्छ । जसमा नागरिक स्वतन्त्रता, राजनीतिक अधिकार, उत्तरदायित्व, प्रभावकारिता, कानुनको शासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, खोप दर, सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी र खर्च, बालिकाको प्राथमिक शिक्षा पूरा दर, प्राथमिक शिक्षामा सार्वजनिक खर्च, प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापन, मुद्रास्फिति दर, व्यापार नीति, भूमि अधिकार, नियामक गुणस्तर, वित्तीय नीति र व्यापारको अवस्थाको आधारमा अनुदानको लागि निष्कर्षमा पुग्छ । एमसीसीको पक्षधर नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वको सरकार बनेपछि विवादमा रहेको एमसीसीको बहस पुन बौरिने प्राय निश्चित ।

नेपालको विकासका लागि एमसीसीको योगदान अर्थपूर्ण भए पनि सम्झौतामा उल्लेख भएका र आलोचकहरूले प्रश्न उठाएका विषयवस्तुहरूमा पारदर्शीरूपमा छलफल र बहस गरिनु अन्यथा होइन । एमसीसीको कथा र व्यथा दलहरूको सत्ता छिनाझप्टीले बेलाबखतमा बल्झिने र अल्झिने र बल्झिने गरेको जगजाहेर नै छ । एमसीसी अध्ययनका लागि तत्कालीन नेकपाले पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको अध्यक्षतामा गठित तीन सदस्यीय कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन अध्यक्षद्वयलाई बुझाए पनि अहिलेसम्म खासै बहस र पहल भएको देखिँदैन । कार्यदलले औंल्याएको मुख्य निष्कर्षको रूपमा एमसीसी इन्डोप्यासिफिक रणनीति (आईपीएस)को अंग होइन भनेर अमेरिकाले लिखित प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने, बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालको अधिकार रहनुपर्ने, लेखापरीक्षण नेपालकै महालेखापरीक्षकबाट गराउनुपर्ने, नेपालको संविधान र कानुनलाई सर्वाेच्चता दिनुपर्ने, नेपालको तर्फबाट १३ अर्ब अनुदान दिनुपर्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने आदि प्रमुख पर्दछन् । मौजुदा सर्तअनुसार सम्झौता गरिएमा भविष्यमा अन्य देशहरूमाबाट प्राप्त हुने अनुदान सहयोगमा पनि लागू हुने नजिर बस्ने आशंका गरिएको छ । भर्खरै श्रीलंकाले पनि अमेरिकाले प्रस्तावहरूमा परिमार्जन भएमा मात्र एमसीसी अनुदान स्वीकार्ने निर्णय गरेको छ । नेपालमा एमसीसी बहस राजनीतिक सत्ता र शक्ति प्राप्तिको स्वार्थसँग समेत जोडिएकोले थप पेचिलो बनेको जगजाहेर छ ।

राष्ट्रिय स्वाधिनता, आत्मनिर्णयको अधिकार, नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा समानताको हक आदीबाट संविधान र स्वाभिमानमा आँच पुग्ने भनेर उठेका बहस र विवादबारे सरकार र सरोकार पक्ष सचेत हुनै पर्छ । इन्डोप्यासेफिक रणनीति र एमसीसीको सम्बन्धले पार्ने अशरबारे पनि उत्तिकै चनाखो रहनुपर्छ । एमसीसीले नेपालको आर्थिक समृद्धिमा पु¥याउने टेवा र चुनौतीबारे अन्य देशको अनुभव तथा विज्ञहरूसँगको छलफलबाट निष्कर्षमा पुग्नु बुद्धिमानी हुन्छ । देश विकासमा एमसीसीको योगदानबारे रौँचिरा विश्लेषण गर्न अल्छी मान्नु हुन्न । वर्तमान स्पष्ट बहुमतको सरकारले विशेष चासो दिएर कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाएमा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा प्राप्तिमा होस्टेमा हैँसे हुनेछ । छिमेकी देश चीनको बीआरआई र अमेरिकाको एमसीसीअन्तर्गतका सहयोगहरूलाई सन्तुलित ढंगले नेपालको समृद्धिमा अधिकाधिक सदुपयोग गर्न आफ्नो कौशल देखाउने अवसर र चुनौतीको रूपमा नेपाल सरकार र राजनीतिक नेतृत्वको परीक्षाको घडी आएको छ ।

यो आयोजना कार्यान्वयनका लागि अमेरिकासँग अहिलेसम्म कुल २७ देशहरूले सम्झौता गरिसकेका छन् । दक्षिण एसियाली देशहरूमा सहायता प्राप्त गर्ने नेपाल पहिलो देश हुनेछ । यो सहायता प्रदान र प्राप्त गर्न अमेरिकी संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्ने भएकोले प्राप्त गर्ने देशले पनि आफ्नो संसद्बाट नै पारित गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ । सकारले संसद्बाट अनुमोदन गराउन २०७५ असार ३० मा प्रस्ताव दर्ता गरेको थियो । एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टको औपचारिक कार्यान्वयन २०७७ असार १६ गतेबाट हुनुपर्नेछ । यसको कार्यान्वयनका लागि छवटा सर्तमध्ये चारवटा पूरा भइसकेको तर संसदीय अनुमोदन र आयोजना क्षेत्रमा पहुँच मात्र बाँकी रहेको परियोजना कार्यालयले जनाएको छ । सरकार परिवर्तन भइराख्ने विगतको अनुभवले पनि एमसीसीको दिगो व्यवस्थापनका लागि संसद्बाटै पारित गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको हुनसक्छ ।

यस अनुदानका लागि सन २०११ ताका नेपाललाई छनोट गर्दा दैनिक १८ घन्टासम्म लोडसेडिङका कारण उद्योगधन्दा धराशायी हुँदै गएको, विकासको मेरुदण्डको रूपमा रहेको सडक सञ्जालको अवस्था नाजुक रहेकोले लगानी प्राथमिकतामा परेको हो । यी लगानीका क्षेत्र पहिचानसँगै विस्तृत कार्ययोजान समेत तयार गरिसकेको अवस्था छ । सम्झौताअनुसार चार सय केभी क्षमताको तीन सय १२ किलोमिटर लामो विद्युत् प्रशारण लाइन निर्माण गरिनेछ । यसअन्तर्गत भारतीय सीमादेखि बुटवल, दमौली, रातमाटे, हेटौंडा, लप्सेफेदी प्रशारण खण्ड निर्माण गरिनेछ । करिब ४० करोड डलर खर्च गरिने यस आयोजनाअन्तर्गत रातमाटे, दमौली र बुटवलमा ४०० केभीका ठूला सबस्टेसनहरू निर्माण हुनेछन् ।

यस परियोजनाको अन्त्यसम्म नेपालको जनसंख्या करिब तीन करोड १५ लाख पुग्ने आकलन गरिएको छ । त्यस बखतसम्म ५० लाख ३५ हजार घरधुरीमा बस्ने झण्डै दुई करोड २६ लाख ५९ हजार जनसंख्या लाभान्वित हुने अनुमान गरिएको छ । सन २०२३ सम्म नेपालको विद्युत् उत्पादन तीन हजार नौ सय ८६ मेगावाट पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । यसरी देशभित्रको मौजुदा खपत मागभन्दा पनि अधिक उत्पादन हुने विद्युत्को सदुपयोग गर्न र राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा व्यापार व्यवस्थापनको लागि पनि समयमा नै विद्युत् प्रशारणको व्यवस्थापनतर्फ ध्यान दिनु बुद्धिमानी ठहर्छ ।

यातायात विकास र विस्तारका लागि पूर्व–पश्चिम राजमार्गअन्तर्गत चन्द्रौटा, भालुवाङ, लमही शिवखोला ९९ किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गरिने योजना छ । सडक स्तरोन्नतिबाट दुई लाख पाँच हजार घरधुरीका नौ लाख २५ हजार जनता लाभन्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ । सडक यातायात विस्तारका लागि पाँच करोड डलर र १८ करोड डलर प्रशासनिक व्यवस्थापनमा खर्च गरिने योजना रहेक छ । लाभग्राही संख्याको दृष्टिकोणले विश्लेषण गर्दा विद्युत् प्रशारण परियोजनाबाट प्रतिदिन दुई डलरभन्दा कम ७ प्रतिशतले, दुईदेखि चार डलरसम्म ३१ प्रतिशतले र ४ डलरभन्दा बढी ६२ प्रतिशतले लाभ पाउनेछन् । त्यस्तै सडक मराम्मत परियोजनाले प्रतिदिन दुई डलरभन्दा कम आठ प्रतिशतले, दुईदेखि चार डलरसम्म ३९ प्रतिशतले र चार ढलरभन्दा बढी ५३ प्रतिशत जनसंख्याले लाभ पाउने कुरा सम्झौतामा उल्लेख छ ।

नेपाल सरकारले यस सहायताअन्तर्गत अहिलकोे सटही दरअनुसार करिब ७२ अर्ब रुपैयाँबराबरको कोष सञ्चालन गरी विकास निर्माण गर्ने अवसर पाउनेछ । यस सहयोग कोषमा अमेरिकाको ५० करोड डलर र नेपाल सरकारको १३ करोड डलर समेत ६३ करोड डलरको कोष स्थापना गरिनेछ । यति ठूलो रकम देश विकासमा परिचालन हुने अवसरलाई केही नेताहरूको विरोधका कारण विवादमा परेको छ । उद्योगधन्दाको विकास र विस्तारको लागि अपरिहार्य विद्युत् तथा समग्र देश विकासको मेरुदण्डको रूपमा लिइने यातायात क्षेत्रको सुदृढीकरणका लागि खर्चिने यस आयोजना नेपालको लागि अर्थपूर्ण छ । तथापि सत्ता पक्षका नै केही नेताहरूले चर्को विरोध गर्नुको ठोस कारणहरू सर्वसाधारण जनताले बुझ्ने गरी छर्लंग बाहिर ल्याएका छैनन् ।

यो बहस कतै केही नेताको सत्ता शक्ति प्राप्तिका विरोधको कारण सहिद बन्ने त होइन, आशंका बढेको छ । यसरी नै दुई दशक अगाडि अरुण जलविद्युत् आयोजनाको अन्धाधुन्द विरोध गरेर अहिले त्यही परियोजना प्राथमिकताका साथ लागू गर्दाको लाचारिता नेताहरूको अदूरदर्शिता र अपरिपक्वता एमसीसीमा पनि नहोला भन्ने विश्वसनीय आधार छैन । किनकि एमसीसी बारेमा अनेक बखेडा र बहस गरेर नकारात्मक टिप्पणी र आशंका एवं भ्रम फैलाउने कार्यलाई लक्षित गर्दै अमेरिकाले यस सहयोगबाट हात झिक्ने आशय व्यक्त गरिसकेको छ । नेपालको विकासमा सहयोग गर्दै आएका अधिकांश देश तथा अन्तर्राष्ट्रिय, राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाहरूसँग अमेरिकाको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हात रहने भएकोले उससँग अनावश्यक सिँगौरी खेल्दाको परिणामले हाम्रो विकासमा गम्भीर असर नपर्ला भन्न सकिन्न ।

आयोजनालाई नेपालको हितमा अधिकाधिक उपयोग गर्ने मनसायले आएको सुझाव र प्रयासलाई सरकारले सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्नु दूरदर्शिता ठहर्छ । परियोजना कार्यान्वयनका लागि नेपालको तर्फबाट पूरा गर्नुपर्ने प्रावधान बेलैमा सम्पन्न गर्न सकेमा मात्र सहयोग प्राप्त हुनेछ । परियोजनाका लागि आवश्यक नीति नियम, स्पष्ट कार्ययोजना, भारतको सहमतिलगायतका सर्त र प्रावधानलाई समयमा नै तय गर्न चुनौतीपूर्ण भए पनि असम्भव भने छैन ।