कर्णालीमा चिनियाँ उपस्थिति विकास कि विनाश ?

अनामिका शर्मा
नेपालीमा एउटा उखान छ ‘टाढाको घाम नजिकको आगो’ यसको अर्थ हुन्छ टाढाको घामले भन्दा नजिकको आगोले बढी न्यानो दिन्छ । हो, नेपालका लागि उत्तरको चीन र दक्षिणको भारत प्राय ऐतिहासिक कालदेखिका अभिन्न छिमेकी हुन् । नेपालले यी दुवै देशलाई अभिन्न छिमेकी मात्र होइन असल मित्रका रूपमा आजका दिनसम्म मान्दै आएको छ । भारतसँगको सम्बन्ध त आझै बढी प्रगाढ र आत्मीय छ किनभने खुला सीमाना, भाषा, भेष, संस्कृति, संस्कार, धर्म, जातजाति, रहनसहन इत्यादी सबै मिल्दोजुल्दो र चलन पनि सदियौँदेखि चल्दै आएको छ । भारतको तुलनामा चीनसँगको सम्बन्ध धेरै कम छ । तर पनि चीनलाई नेपालले भारतभन्दा मुनिको हैसियतमा राखेको छैन र राख्ने सामथ्र्य पनि राख्दैन ।

भारत र चीन विश्वमा ठूला शक्तिशाली मुलुकका रूपमा देखिएका छन् । शक्ति र सम्पन्नताका हिसाबले चीन अग्रणी स्थानमा छ । सर्वशक्तिमान अमेरिकालाई उछिन्ने दाउमा लागिरहेको चर्चासँग नेपालको विभिन्न बहानामा विवाद भैरहनु अस्वभाविक होइन । विवादहरू हुन्छन् सुल्झिन्छन् पनि तर चीनसँग त्यस्तो विवाद कहिल्यै भएको छेन यदि भयो भने निश्चत नै त्यो अस्वाभाविक हुन आउँछ । चीन नेपालको पहिलो छिमेकी दोस्रो प्रमुख दातृराष्ट्र पनि प्रशंसायोग्य कुरा हो । नेपालको उसको विभिन्न आयोजनाहरूमा अर्बौँ लगानी छ यो प्रशंसायोग्य कुरा हो । तर, कर्णाली प्रदेशको दैलेख जिल्लामा तेल उत्खनन् गर्ने आयोजनामा गरिने लगानी र उक्त आयोजनाको उद्देश्य भने संसयपूर्ण छ ।

हुन त चीनले नेपालका कम्युनिष्ट नेतालाई धर्म र कर्ममा कुनै ठेगान नभएका बेठेगान नेता मान्दछ । कम्युुनिष्ट हुने भए व्यक्तिगत सम्पत्तिको लोभ नगर भन्ने चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको भनाइ यिनै नेपाली कम्युनिष्ट नेताप्रति लक्षित हो । तथापि नेपालका कम्युनिष्ट नेता, कम्युनिष्ट सरकार जानीनजानी बाहिरी मन भारत र भित्री मन चीनलाई दिइरहेको आभाष पाइन्छ । विकास निमार्णको नाममा चीनलाई अनावश्यक ठाउँमा प्रोजेक्ट गरी प्रवेशको अनुमति दिनु यसैको ज्वलन्त उदाहरण हो ।

नेपाल संघीय राष्ट्र बनेपछि निर्माण भएको कर्णली प्रदेशको भौगोलिक सिमाना चीनसँग मात्र जोडिएको छ । यसरी बुझ्दा कालान्तरमा कर्णाली प्रदेशको उत्तरी बेल्टमा बसोबास गर्ने लामा, भोटे दाजुभाइहरूसँग जोडिएपछि र कर्णाली प्रदेशमा प्रदेश सरकार कम्युनिष्ट राख्नु अन्यथा होइन । यसैको फाइदा उठाँउदै कर्णली प्रदेशका सिमाना चीनसँग मात्र जोडिएपछि र कर्णाली प्रदेशमा प्रदेश सरकार कम्युनिष्ट राख्नु अन्यथा होइन । यसैको फाइदा उठाउँदै कर्णली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले औपचारिक र अनौपचारिक गरी ३/४ पटक चीनको भ्रमण गरिसके । मृगु छायानाथ रारा नगरपालिकाका मेयर हरिजङ्ग शाही पनि दुई पटक चीन पुगिसके । कर्णाली प्रदेशका कम्युनिष्ट पार्टीका जिल्लास्तरीय नेताहरू त दर्जनौँ पटक चीन गैसके । अहिले कर्णाली प्रदेशका जनप्रतिनिधि र चिनियाँ प्रतिनिधिहरूको बाक्लो भेटघाट र घनीभूत उपस्थिति छ ।

कर्णाली प्रदेश चीनका लागि उपयुक्त र अत्यन्त उपयोगी भूमिका रूपमा रहेको मानिन्छ । युद्ध विजयका लागि यो प्रवेश आधुनिक किल्लागौँडा हो भन्दा पनि हुन्छ । यसर्थ चीनले प्रदेश सरकारलाई ललाइफकाई आफ्नो बाहुपासोमा पार्नु उसले लिएको रणकौशल र दूरगामी नीति हो । यही नीतिअन्तर्गत दैलेखको तेल उत्खनन् प्रोजेक्ट पर्दछ । कर्णाली प्रदेशमा जम्मा १० वटा जिल्ला पर्दछन् । दैलेख, सुर्खेत, जाजरकोट, पश्चिम रुकुम, हुम्ला, जुम्ला, मृगु, डोल्पा, कालीकोटमध्ये हुम्लाको यारी डोल्पाको केटुनागहुन नाकाबाट नेपालमा व्यापार हुन्छ । अन्य जिल्लाभन्दा दैलेख विशेष हो । दैलेख राजनीतिक दृष्टिकोणले निकै महत्वको र अग्रणी जिल्ला मानिन्छ ।

राजनीतिक दृष्टिकोणले प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा होमिएको कर्णाली प्रदेशको पहिलो जिल्ला दैलेख हो । धार्मिक दृष्टिकोणले पञ्चकोशी, पादुका, श्रीस्थान, नामिस्थान, कोटिला, धुलेश्वर भएको र आदि अनादि कालदेखि बलिरहेको कहिल्यै ननिभ्ने विश्वविख्यात ज्वाला क्षेत्र पनि दैलेख हो । ऐतिहासिक दृष्टिकोणले खस भाषको पहिलो शिलालेख कीर्तिस्तम्भ भएको जिल्ला पनि दैलेख हो । यसर्थ दैलेख कर्णाली प्रदेशको मात्र नभई नेपालकै पहिचानयुक्त गौरवको जिल्ला हो ।

यस जिल्लाको पहिचान मेटिए नेपालकै पहिचान मेटिन्छ भन्नेमा क्रिश्चियन मिसिनरी र अन्य धर्मावलम्बीहरू ज्यान फालेर अनेक प्रोजेक्टको निहुँमा लागिरहेका छन् । नेपाल सरकारले खानी विभागअन्तर्गत चिनियाँ कम्पनीलाई पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खनन गर्ने भन्ने प्रोजेक्टको अनुमति दिएकाले चिनियाँहरू द्रुत गतिमा यो कार्यमा व्यस्त छन् । चिनियाँ प्राविधिक र विज्ञ टोलीहरू पेट्रोलियम पदार्थको मुहान खोज्दै कालीकोट पुगेका छन् । उनीहरू कर्णाली प्रदेशका १० वटै जिल्ला पुग्ने योजनामा देखिन्छन् । यस अन्वेषण कार्यक्रमअनतर्गत चिनियाँ टोलीका मुख्य दुईवटा उद्देश्य रहेका छन् । पहिलो पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन र अन्वेषणका लागि अनुसन्धान गर्दै हिँड्ने, दोस्रो संसारभरिका महत्वका विषयको जाँचबुझ गर्ने । कुनै पनि शक्तिराष्ट्र अर्को मुलुकमा प्रवेश गर्दा सोझो भएर जाँदैन चनाखो र चतुर बनेर जान्छ ।

चिनियाँ जियोलोजिकल संस्था पेट्रोलियम पदार्थ उत्खनन गर्छ र कर्णाली प्रदेशलाई धनी बनाउँछ भनेर कर्णाली उत्खनन गर्छ र कर्णाली प्रदेशलाई धनी बनाउँछ भनेर कर्णाली प्रदेशवासी मख्ख छन् । तर, यो उद्देश्यभित्रको अर्को उद्देश्य कसैले बुझेका छैनन् । यदि भोली तेल उत्खनन गर्दा सदियौँदेखि अविछिन्न बलिरहेका ज्वाला निभे भने दैलेखको मात्र होइन नेपालकै पहिचान त्यहीँनेर मेटिन्छ । दैलेखमा ज्वाला ३ स्थानमा बल्दथे । एक श्रीस्थान, दुई नामिस्थान र तीन पादुका । तर, ४०/४५ वर्षपहिले पादुकामा पहिरो जाँदा ज्वाला निभ्यो । अहिले त्यस क्षेत्रको महिमा र महत्वमाकर्मा आएको छ । त्यस्तै नियतवश श्रीस्थान र नामिस्थानमा तेल उत्खननको नाउँमा ज्वाला निभाइए भने सिङ्गो नेपालकै पहिचान मेटिन जानेछ । अनि नेपालको धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक पहिचान सदाका लागि मृत हुनेछ । यसो भयो भने पर्यटकहरू पनि घट्नेछन् । यो चिनियाँहरूको दीर्घकालीन योजना हो भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

खासगरी कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही माओवादी पृष्ठभूमिबाट आएका र चिनियाँहरू पनि माओत्सेतुङको देशका माओ विचारमा आबद्ध कम्युनिष्ट मुलुकका भएकाले यिनीहरूको असली नियतको भित्री गाँठो बेस्सरी कसिएको छ । अहिले नेपालमा पश्चिमा मुलुकको खुलेआम चलखेल र भारत अमेरिकाप्रति चीन संदिग्ध रहेकोले कर्णाली, प्रदेशमा जनसंख्या कम छ । भू–भाग ठूलो छ, अधिकांश जनता गरिब भएकाले कम्युनिष्ट प्रभाव पनि बढी छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, गाँस र बासको पनि उत्तिकै अभाव छ । यसर्थ यसै परिवेश र वातावरणको फाइदा उठाउँदै कम्युनिष्ट पार्टीले गहिरो जरा गाडेको छ । गैरकम्युनिष्टहरू पनि अरुजस्तै समान हैसियतका भएकाले कम्युनिष्टको खरो विरोधमा उत्रिन सकेका छैनन् । उत्रिए पनि बहुमत जनता विश्वास गर्ने पक्षमा देखिँदैनन् । प्रमुख कारण त्यह गरिबी र अभाव हो ।

गरिबी र चेतनाको अभावका कारण अन्य मुलुकसँग सिमाना नजोडिएका कारण, नेतृत्व सक्षम नभएका कारण, कणाली प्रदेश कम्युनिष्टको उर्वर भूमि बनेको छ । त्यसकारण चीनलाई आफ्ना गतिविधि बढाउन उपयुक्त अवसर पनि मिलेको छ । तेल उत्खनन नितान्त निजी स्वार्थका लागि हो । यतिखेर कर्णाली प्रदेशका जनप्रतिनिधि चीनको सहायताको प्रतिक्षामा रहने होडबाजीमा छन् । सडक, प्रशोधन र निर्माणसम्बन्धी बृहत्तर योजनाहरू चीनलाई दिने मनसायमा छ कर्णाली प्रदेश सरकार । यति मात्र होेइन बहुमूल्य जडीबुटीहरू पनि कर्णलीमै पाइन्छन् यसबाट पनि मनग्गे आर्थिक लाभ हुने देखिन्छ । पर्यटनका हिसाबले अत्यधिक सम्भावना रहेको प्रदेश हो कर्णाली । तसर्थ यी सम्पूर्ण कुराको लाभहानीको मिहीन अध्ययन गरी चीन कर्णालीमा प्रवेश गरेको हो । उनीहरूको रुचिपूर्ण यो उपस्थितिले कर्णाली प्रदेशमा विकास हुन्छ कि विनाश हेर्न बाँकी छ ।