हट्यो अदालतको हाउगुजी, अब मानहानिको डण्डा नचल्ने

काठमाडौं । पछिल्लो समय सत्तामा भागबण्डा खोजेको भनी चर्को आलोचना भइरहेका बेला एउटा बृहत् इजलास भने व्यापक प्रशंसित भइरहेको छ । अदालतको अवहेलना सम्बन्धमा गरेको एउटा ऐतिहासिक फैसलाबाट यसको प्रशंसा भएको हो । यो फैसलाले यो बेलासम्म कायम रहेको मानहानिको अदालती डण्डालाई खोसिदिएको छ भने न्यायालय र न्यायाधीशका काम कुराबारे लेख्नबोल्न जस्तो अनावश्यक नै हुने गरी आत्मनियन्त्रित हुनुपर्ने थियो । त्यसलाई सदाका लागि अन्त्य गरिदिएको छ ।

अब न्यायनिरूपणमा बाधा पु-याएर न्यायालयको काममा अवरोध गरेबाहेकको अवस्थामा कुनै पनि प्रकारले मानहानि लगाउन पाइनेछैन । यो फैसलाको ठहर हो, अदालत वा न्यायाधीशको आलोचना अवहेलना होइन र हुँदैन पनि । अदालत भ्रष्टाचारको अखडा भयो भनी बोलिएको र त्यस्तो बोलिएको भनेर समाचार प्रकाशित गरेबापत परेको मानहानि मुद्दामा यस्तो फैसला भएको हो । सम्बन्धित मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका सात न्यायाधीशको बृहत् इजलासले करिब दुई वर्षअघि २०७६ माघमा यस्तो फैसला गरेको थियो । त्यसको पूर्णपाठ आयो गएको हप्ता अर्थात् यो असोजको १९ गते ।

सामाजिक अभियन्ता डा. गोविन्द केसीविरुद्ध दायर अवहेलना मुद्दामा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई र प्रकाशमानसिंह राउतको बृहत् पूर्ण इजलासले यो फैसला गरेको हो । फैसलाको यो नजिरले नागरिक सधैँ डराइरहनुपर्ने अवस्थाको सदाका लागि अन्त्य गरेको छ भने सञ्चारमाध्यमले सधैँ हात कमाइरहनुपर्ने स्थितिलाई पनि मेटिदिएको छ । २०७४ साल पुस २४ गते डा. केसीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘कानुन र विधिको शासन हावी हुनुपर्नेमा कानुनलाई निकृष्ट व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति गर्ने माध्यम तथा आफ्ना न्यायिक अपराध छोप्ने खोल बनाइएको यो अवस्थामा हामीसित समस्याको जरोसितै लड्नुको विकल्प छैन । त्यसैले न्यायालयको मर्यादा बचाउन भ्रष्ट र माफिया प्रधानन्यायाधीशविरूद्ध लड्नुको विकल्प छैन भनेका थिए । यही क्रममा एउटा पत्रिका पनि मानहानिमा परेको थियो । तर अहिले यति भनिँदा यो मानहानि भएन । त्यसकारण यसलाई ऐतिहासिक मानिएको हुनुपर्छ ।

फैसलाको एउटा अंशमा भनिएको छ – ‘आलोचना वा समालोचना नसहने अथवा न्यायाधीशले व्यक्तिगत रूपमा जवाफ दिनुपर्ने विषयलाई पनि अदालतको अवहेलनाको अस्त्रका रूपमा प्रयोग गरी दबाउनुहुँदैन ।’

‘लोकतान्त्रिक मुलुकमा न्यायाधीशले कसरी काम गरिरहेका छन्, न्यायसम्पादन कसरी भइरहेको छ भनी जान्ने अधिकार जनतालाई हुन्छ’, फैसलाको अर्को अंश । यसअघिका कतिपय फैसलाहरुले अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र विषयवस्तुमाथिको टिप्पणीसमेत अवहेलना मानिने बताउँदै आएका थिए । अहिले भने ‘न्यायसम्पादनमा अवरोध भएमा’ मात्रै अवहेलना हुने व्याख्या भएको छ । फैसलाका अंशले नै यो कुरा स्थापित गरेका छन् । जस्तो :-

–‘सार्वजनिक निकायको अभिलेखमा उल्लिखित कुनै तथ्यगत कुराहरू प्रकाशित गर्नु संविधानद्वारा प्रत्याभूत व्यक्तिको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा सञ्चारजगत्को स्वतन्त्रताको कुरा हो । स्वच्छ र यथार्थ समाचार वा टिप्पणी शिष्ट र मर्यादित भाषामा प्रकाशित गर्नु प्रेस र सञ्चार क्षेत्रको उन्मुक्तिभित्र पर्छ । यस दृष्टिबाट हेर्दा प्रकाशित समाचारबाट यस अदालतको अवहेलना भयो भन्न मिल्ने देखिएन ।’

–‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र अदालतको अवहेलनामा कारबाही गर्न पाउने अधिकारबीच उचित सन्तुलन र सामञ्जस्यता कायम गर्नु र सहनशील लोकतन्त्रका मान्यताहरुलाई मजबुत बनाउँदै अघि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो । खुला सुनुवाइ गर्ने अदालतले खुला सञ्चारलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । अवहेलनाको अस्त्रको जथाभावी प्रयोग गरी न्यायलाई नै विकृत पारिनुहुँदैन ।’

–‘जनतालाई अदालतमा के हुन्छ वा भइरहेको छ भन्ने विषयमा सूचना माग्ने, सञ्चारका साधनहरूलाई सो विषयमा प्राप्त सूचना प्रसारण गर्ने र भए गरेका आदेश र फैसलाहरूबारे टिप्पणी गर्ने हक रहन्छ । कानुनी सीमाभित्र रहेर त्यस्तो फैसलाबारे समाचार बनाउने वा टिप्पणी गर्न सञ्चार क्षेत्र स्वतन्त्र रहन्छ भन्ने कुरालाई मानव अधिकार कानुनमा स्वीकार गरिन्छ ।’

–‘अदालतले अपनाएको पछिल्लो उदारवादी नजरबाट हेर्दा कतिपय मुद्दामा यस अदालतले तत्कालमा लिएको धारणा अब कायम रहन नसक्ने सम्भावना देखा पर्दछ । अवहेलनामा सजाय गर्ने शक्तिबारे नेपालमा विकसित पछिल्लो धारणा उदार, सहिष्णु, संयमित किसिमको एवं मानवअधिकार र तुलनात्मक विधिशास्त्रमा विकसित मान्यताबाट सुसूचित पनि छ भन्नेबारे हेक्का राख्नु वाञ्छनीय देखिन्छ ।’

–‘जनतालाई अदालतमा के हुन्छ वा भइरहेको छ भन्ने विषयमा सूचना माग्ने, सञ्चारका साधनहरूलाई सो विषयमा प्राप्त सूचना प्रसारण गर्ने र भए गरेका आदेश र फैसलाहरूबारे टिप्पणी गर्ने हक रहन्छ । कानुनी सीमाभित्र रहेर त्यस्तो फैसलाबारे समाचार बनाउने वा टिप्पणी गर्न सञ्चार क्षेत्र स्वतन्त्र रहन्छ भन्ने कुरालाई मानवअधिकार कानुनमा स्वीकार गरिन्छ ।’

–‘पत्रकारलाई सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध अदालत वा न्यायाधीशको काम कारबाहीसँग सम्बन्धित विषयमा समाचार बनाउने वा टिप्पणी वा समालोचना गर्ने अधिकार हुनुपर्छ भनिन्छ । यस्तो सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध सत्यतथ्यको उद्घाटनलाई हानिकारक मानिँदैन । बरू सत्यको उद्घाटन गरिएको हो भन्ने कुरा अवहेलनाको आरोपमा एउटा महत्वूपर्ण प्रतिरक्षा बन्दछ ।’

–‘फैसलामा चित्त नबुझे त्यसको पुनरवलोकनको लागि निवेदन दिन पाउने कानुनीमार्गको अनुशरण गर्न सकिन्छ । तर आदेश वा फैसलाको विषयलाई लिएर न्यायाधीश वा अदालतप्रति जथाभावी बोल्ने छुट कसैलाई पनि हुँदैन । डा. गोविन्द केसीले जुन कुरा प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गर्नुभयो, सो सर्वथा अशोभनीय देखिन्छ ।’

–‘जे जसरी र जुन हतारका साथ अनशनस्थलबाट पक्राउ गर्ने, आफ्नो प्रतिरक्षा तयारीको लागि पर्याप्त समय समेत नदिने, अदालत नखुल्दै उपस्थित गराउने र हतारमा वयान गराउने कार्य भयो । सो कार्य स्वच्छ सुनुवाइका सिद्धान्तको अनुकूल छ भनी मान्न सकिने अवस्था देखिँदैन । एउटा व्यक्तिको आवेशपूर्ण अभिव्यक्तिप्रति अदालतबाट संस्थागत रुपमा जनाइने प्रतिक्रिया कदापि आवेशपूर्ण हुनुहुँदैन ।’

–‘केही घण्टाभित्रै कर्मचारीमार्फत प्रतिवेदन लिने, पेशीसूची निकाल्ने र तत्काल इजलास गठन गरी पक्राउ गर्ने आदेश दिने, हिरासतमा राख्ने, प्रतिरक्षाको लागि समय नदिई भोलिपल्ट अदालत खुल्नुअघि नै उपस्थित गराउनेजस्ता कार्यहरु स्वच्छ सुनुवाइको दृष्टिले उचित देखिँदैन, केसीको विज्ञप्ति र अभिव्यक्ति अशोभनीय देखिए पनि कारबाहीमा स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्तको सही रूपमा अनुसरण गरिएको नपाइँदा दोषी ठहर गर्न नमिल्ने भई दुवै दाबी खारेज हुने ठहर्छ ।’