मौलाउँदै शैक्षिक बेथिति

काठमाडौं । शिक्षण संस्थामा मर्यादित वातावरणमा पठनपाठन सञ्चालन गर्न विभिन्न कुराले प्रत्यक्ष परोक्ष रुपमा नकरात्मक असर पारिराखेका छन् । शिक्षण संस्था सबैखाले आन्दोलनको क्रीडास्थल बनेको कारणबाट सदाचारभन्दा भ्रष्टाचार मौलाएको यथार्थता हो । शिक्षामा मौलाएको विद्यमान बेथितिलाई निराकरण गर्न कुनै एक व्यक्ति, संस्था निकायबाट मात्र सम्भव हुँदैन । किनकि शिक्षण संस्था र शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप समुदायसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने भएकोले यसको व्यवस्थापनमा प्रत्येक व्यक्तिको सदभाव सहयोग सहकार्य अपरिहार्य हुन्छ। त्यसकारण सरोकार सबै पक्षले शिक्षा नीतिनियम बनाउँदा र कार्यान्वयन गर्दा यसको दूरगामी असर बारे चनाखो हुनुपर्छ । विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी, अभिभावक विद्यार्थीबीचको सौहार्द एवं साधानस्रोतसम्पन्न वातावरणमा मात्र गुणस्तरीय शिक्षाको परिकल्पना साकार हुनसक्छ ।

शिक्षाको विकास भएमा मात्र देशको विकास हुने यथार्थतालाई आत्मसात् गरेर शिक्षामा पर्याप्त लगानीको तर्जुमा गरिनुपर्दछ । शिक्षामा राज्यको प्राविधिक, भौतिक, आर्थिक, मानवीय साधन र स्रोतको लगानी मात्रको भर नपरेर अभिभावक नागरिक समाज तथा स्वयं विद्यार्थीको समयको (उमेर) को लगानी समेतको तादात्म्यले मात्र गुणस्तरीय शिक्षाको विकास र विस्तार हुने वास्तविकतालाई नजरअन्दाज गरिनुहुन्न । वर्तमानमा शिक्षा क्षेत्रमा आशातित प्रगति हुन नसकेको गुनासाहरु वास्तविकताको नजिक छन् ।

शैक्षिक नीतिनियम पाठ्यक्रम र विषयवस्तु विद्यार्थीको अन्तर्निहित प्रतिभा प्रस्फुटन गर्ने खालको हुनुपर्दछ। शिक्षामा समता, समानता, समावेशितालाई आत्मसात् गर्दै पहुँचको विकास र विस्तार गरेर जीवनोपयोगी गुणस्तरीय शिक्षा आर्जन गर्नसक्ने वातावरण बनाउनसकेमा मात्र देशको शिक्षा प्रणाली सफल भएको मानिन्छ । विद्यमान शैक्षिक कानुन, नीतिनियम सर्वमान्य परम्परा, रीतिरिवाज, सामाजिक मूल्यमान्यता एवं सभ्य संस्कार संस्कृतिले तोकेको विधि र प्रक्रिया मिचेर व्यक्तिगत लाभ र स्वार्थपूर्तिका लागि गरिने गैरकानुनी आचरण भ्रष्टाचार हो । भ्रष्टाचारलाई विभिन्न पक्षहरुमा वर्गीकरण गरेर पनि हेर्न सकिन्छ । उदाहरणको लागि नीतिगत, आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक आदि भ्रष्टाचारका क्षेत्रहरु हुन् ।

सर्वसुलभ गुणस्तरीय शिक्षाको सुनिश्चिततामा मात्रै समृद्धिको यात्राले सार्थकता पाउन सक्छ । भविष्यदर्शी शैक्षिक नीति र कार्यक्रमले देश विकासको लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने वास्तविकता हो । नेपालको शिक्षा नीति टालटुले र अस्तव्यस्त भएकै कारण शैक्षिक बेरोजगार बढ्दै गएको जगजाहेर नै छ। सरकारी शिक्षण संस्था र निजी शिक्षण संस्थामा आ—आफ्नै किसिमका बेथितिहरु मौलाउँदै गएका छन् । शैक्षिक अराजकता र अस्तव्यस्ततालाई बेलैमा सम्बोधन नगरेमा भविष्यमा अझ विकराल रुप नलेला भन्न सकिन्न । नेपालको शैक्षिक प्रणालीलाई सही लिकमा ल्याउन सरकार र सरोकार पक्ष चनाखो नहुने हो भने हुने खाने र हुँदा खाने जनसमुदायबीचको परस्पर सम्बन्ध र आर्थिक सामाजिक खाडल अझ फराकिलो हुने पक्का छ । सामाजिक सद्भाव खल्बलिने यस्तो विषम परिस्थितिमा समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको लक्ष्य कोरा सपना मात्र नहोला भन्न सकिन्न ।

नेपालमा संघीय गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था सुरु भए पनि ५० वर्ष पुरानो पञ्चायतकालीन शिक्षा ऐन २०२८ लाई नै टालटुल गरेर शिक्षा क्षेत्र चल्नु लज्जास्पद हो । परिवर्तित परिस्थितिअनुसार शिक्षामा सुधार ल्याउन हेतु गठित शिक्षा आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक नै नगरिने गैरजिम्मेवार परम्परा यथावत् नै छ । शिक्षक सेवा आयोग पदाधिकारीविहीन रहनु, विद्यार्थीको पठनपाठन र उपलब्धिबारे लेखाजोखा र सुधारका प्रभावकारी नीति र रणनीतिको अभावमा शिक्षा क्षेत्र मनोमानी र बेवारिसेपन बढ्दै गएको छ । सार्वजनिक शिक्षा सुधारका लागि वार्षिक बजेटको २० प्रतिशत छुट्याउन विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानका प्रतिवेदन दिएका छन् । तर विगत ३ आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि क्रमशः १०.२३, १०.६३ र ११.६४ मात्र रहेको छ । न्यून बजेटको परिपूर्तिका लागि पनि शिक्षण संस्थामा भ्रष्टार मौलाएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुवातसँगै शैक्षिक भ्रष्टाचारका लक्षणहरु देखा पर्न थाल्छन् । विद्यालयमा पूरा समय पढाइ नहुनु, आर्थिक अनुशासन फितलो रहनु, आचरसंहिता, अनुशासन किताबमा सीमित रहनुजस्ता नकारात्मक प्रवृत्तिले शिक्षण संस्थामा सदाचारभन्दा भ्रष्टाचार मौलाउने क्रम बढ्दो छ। विद्यार्थीको शैक्षिक उपलब्धिलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष नकारात्मक असर पर्ने गरी तोकिएको सेवाशर्त पूरा नगरी शिक्षण संस्था सञ्चालन गर्नुलाई शैक्षिक भ्रष्टाचारको प्रस्थानविन्दु मान्न सकिन्छ ।

शैक्षिक भ्रष्टाचारका केही सामान्य रुपहरु यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा भनी कानुनी व्यवस्था भए पनि भर्ना, धरौटी चन्दा सहयोग आदि नाममा शुल्क असुल्नु, निजी विद्यालयहरुले कानुनमा तोकिएभन्दा बाहेक अतिरिक्त शीर्षक (भवन, शैक्षिक सामग्री, चिठ्ठा, कोचिङ, ट्युसन आदि) र अधिकतम शुल्क मनोमानी ढंगबाट लिनु, कक्षामा तोकिएको पूरा समयसम्म राम्रोसँग नपढाउने तर अतिरिक्त शुल्क लिएर विद्यार्थीलाइ कोचिङ्ग, ट्युसनमा पढ्न बाध्य बनाउनु, विद्यार्थीलाई ड्रेश, टाई, बेल्ट, कपी, किताब लगायतका सामग्री स्वतन्त्ररुपमा बजारमा किन्न नदिएर विद्यालय स्वयं वा तोकेको पसलबाट किन्न बाध्य पार्नु, विद्यमान शिक्षा ऐन नियमले तोकेको सेवाशर्त (भवन, खेल मैदान, पिउने पानी, शौचालय, शिक्षक, कर्मचारी आदि) को समुचित व्यवस्था नगरी विद्यालय सञ्चालन गर्नु गराउनु, होस्टेल, क्याफ्टेरिया, पुस्तकालय, प्रयोगशालाको चर्को शुल्क लिएअनुसारको गुणस्तरीय सामग्री उपलब्ध नगराउनु, शिक्षक कर्मचारीको नियुक्ति गर्दा पारदर्शी रुपमा स्वच्छ र स्वस्थ प्रतिस्पर्धा नगराएर राम्रोभन्दा आफ्नो मान्छेलाई प्राथमिकता दिनु, सामुदायिक विद्यालयमा काल्पनिक शिक्षकको (घोष्ट टिचर) नाम राखेर सरकारी अनुदानको दुरुपयोग गर्नु, विद्यार्थी संख्या ढाँटेर मिथ्यांकको आधारमा विभिन्न शीर्षकमा सरकारी अनुदान र सेवा सुविधा लिनु, वास्तविक शिक्षक अरु नै पेसामा लागेर आफ्नो दरबन्दीमा खेताला शिक्षक राख्नु, कानुनअनुसार विद्यालय कम्तीमा दुई सय २० दिन पनि नखुल्नु, खुले पनि पढाइ नहुनु, शिक्षक र विद्यार्थीको अनुपस्थिति दर उच्च रहनु, विद्यालयको लेखापरीक्षण नगराउनु गराए पनि सबै हिसाबकिताब नदेखाउनु । सामाजिक परीक्षण नगर्नु, विद्यालयलाई दिइने साधन स्रोत (आर्थिक अनुदान, भौतिक सुविधा, शिक्षक कोटा वितरण) वितरणमा राजनीतीकरण गरिनु पनि भ्रष्टाचारको रुप हो । किनकि त्यहाँ कानुनीरुपमा तोकिएका आधारहरु मिचिएका हुन्छन्, प्रमुख सेवाग्राही विद्यार्थीको पठनपाठनलाई असर पर्ने गरी विद्यालय बन्द हडताल गर्नु गराउनु पनि भ्रष्टाचार नै हो ।

शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका यस्ता बेथिति शैक्षिक भ्रष्टाचारका केही उदाहरण मात्र हुन् । यस्ता प्रकृतिका गतिविधिले शिक्षण सिकाइलाई कमजोर बनाउँछ । विद्यार्थीले आफ्नो योग्यता क्षमताअनुसार सहज वातावरणमा पढ्न पाउँदैनन् । जसको परिणामस्वरुप परीक्षामा जसरी पनि पास हुन र राम्रो अंक ल्याउने विकल्पको रुपमा चिट चोर्नेजस्तो अनैतिक र अनियमित कामलाई रोज्न विवश छन् ।

एसईईलाई मर्यादित बनाउन हजारौँ शिक्षक, कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी खटाउँदा पनि चिट आतंकलाई नियन्त्रण गर्न हम्मे हम्मे परेको जगजाहेर छ । परीक्षाको समयमा मात्र अनुशासित र मर्यादित बनाउने प्रयासले समस्याको जरो र समाधानको चुरो पहिल्याउन सकिन्न । यसको लागि त शिक्षण संस्थाको दैनिक गतिविधि र व्यवस्थापनमा भ्रष्टाचारलाई नभएर सदाचारलाई प्रोत्साहित गर्दै अनुशासित, मर्यादित बनाउन कुनै कसर बाँकी राख्नुहँंदैन । चिट चोर्नु भ्रष्टाचाररुपी शैक्षिक रोगको लक्षण मात्रै हो । चिट नियन्त्रण शैक्षिक रोगको दीर्घकालीन निदान नभएर लक्षणको क्षणिक उपचार मात्रै हो । तसर्थ शैक्षिक भ्रष्टाचारको कारण र निराकारण नियन्त्रण र नियमन गर्न सरकारले बेलैमा कदम चालेमा मात्र शैक्षिक क्षेत्रका विकृति विसंगति र क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।