न्यायालयमा शुद्धीकरण खोज्ने वकिलहरुचाहिं सुध्रिन नपर्ने ?

काठमाडौं । अदालतमा सुधार भन्दै प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा मागेर सुरु भएको आन्दोलनले महिना दिन पार गरेको छ । करिब यति नै दिन भयो न्यायाधीशहरुले पनि इजलास बहिष्कार गरेको ।

यसको एक हप्ता (कात्तिक १४) पछि नेपाल बारले पनि यस्तै बहिष्कारको आन्दोलन थाल्यो । यसबीचमा न्यायाधीशहरुले आंशिक रुपमा इजलास सुरु गरे । पेशी र इजलास तोक्न गोलाप्रथाको व्यवस्था भएपछि न्यायाधीशहरु आंशिक रुपमा इजलास फर्किएका हुन् । तर बार भने अर्थात् वकिल भने झनै कडा भएर प्रकट भइरहेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीशले वार्ता आह्वान गरेकै दिन उनले राजीनामा नदिएसम्म नेपाल बारले नछाड्ने भयो । आन्दोलनका थप कार्यक्रम आए । त्यसमा देशभरका अदालतमा बहस पैरवी नगर्नेसम्मका कुरा छन् ।

नेपाल बार एसोसिएसन भनेको देशभरका कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन हो । यसका कार्यक्रम भनेका वकिलहरुका कार्यक्रम हुन् ।

बारले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै पछिल्लो समय उनलाई सर्वोच्च अदालतमा प्रवेशमा रोक लगाउने र घेर्ने कार्यक्रम राख्दै आएको थियो । त्यो कार्यक्रम विस्तार हुँदै संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलहरूलाई प्रधानन्यायाधीशको बहिर्गमनका लागि अग्रसरता लिन आग्रह गर्दै ज्ञापनपत्र बुझाउने, सर्वोच्च अदालतमा गर्दै आएका विरोधका कार्यक्रमलाई यथावत् राख्ने र अन्तिम हदम्याद भएकाबाहेकका मुद्दा दर्ता नगर्ने देशभरका १८ वटा उच्च अदालतमा केन्द्रीय प्रतिनिधि पठाएर विरोधसभा गर्नेजस्ता कार्यक्रम घोषित भइसकेका छन् ।

यो आन्दोलनको मूल जड अर्थात् मूलनारा अदालतको शुद्धीकरण हो । खासगरी केही पहिले न्यायपालिकामा हुनसक्ने विकृति, विसंगति, अनियमितता, भ्रष्टाचार तथा बिचौलियाको गतिविधिबारे अध्ययन गर्न बनेको समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको भन्नेबाट यो आन्दोलन सुरु भएको हो ।

अघिल्लो ३० साउन २०७७ मा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयोजकत्वमा अर्का न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चन्द्रेश्वर श्रेष्ठ, पूर्णमान शाक्य, पदमप्रसाद पाण्डेय, निर्मला पौडेल भट्टराई, लीलामणि पौडेल, नारायणप्रसाद रेग्मी र ऋषिराज घिमिरे लालबहादुर कुँवर, नारायणप्रसाद पौडेल, खगेन्द्रप्रसाद अधिकारी र शुभनराज आचार्य आमन्त्रित सदस्य रहेको समितिले औँल्याएका कुरालाई प्रधानन्यायाधीशले कार्यान्वयनमा नल्याइएको भन्ने वकिलहरूका प्रमुख आरोप हुन् । गएको साउनमा यो प्रतिवेदन प्रधानन्यायाधीशको हातमा परेको थियो ।

त्यही प्रतिवेदनमा वकिलहरूले कस्ता–कस्ता काम गर्छन् भन्ने पनि उल्लेख भएको थियो जो अदालतकै विकृतिका अंग मानिएको छ । तर ती विकृति पनि हट्नुपर्छ भन्ने कतैबाट पनि कुरा उठाइएको पाइएन । यसले नै देखाउँछ वकिलहरु आफूचाहिँ सुध्रिन चाहँदैनन् ।

यो अध्ययन समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा अदालतप्रतिको जनआस्था घट्नुमा कानुन व्यवसायी पनि एउटा कारण रहेका भनी किटानी गरेको छ । उक्त प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘आफूले लिएको पक्षको मुद्दा जित्नैपर्छ भन्ने मानसिकता र आफूले गरेको कामको लोकप्रियताका लागि प्रचारप्रसार गर्ने प्रवृत्तिका कारण अदालतको जनआस्थामा समस्या उत्पन्न हुने गरेको ।’

यस्तो उल्लेख भएको प्रतिवेदन त्यही हो जो प्रधानन्यायाधीशलाई बुझाएको थियो । कानुन व्यवसायीका यस्ता विकृत व्यवहारका बारे भने यतिलामो आन्दोलनको यति बेलासम्म कतै पनि र एक शब्दमा पनि बोलिएको छैन ।

वकिलबाट उब्जिएका विकृतिहरु अर्थात् अदालतको जनआस्थामा घात पु-याइरहेका विवरण बुँदागतरुपमा यसरी उल्लेख भएको छ –
(१) आफूले लिएको पक्षको मुद्दा जित्नैपर्छ भन्ने मानसिकता र आफूले गरेको कामको लोकप्रियताका लागि प्रचारप्रसार गर्ने प्रवृत्तिका कारण अदालतको जनआस्थामा समस्या उत्पन्न हुने गरेको ।
(२) कानुन व्यवसायीले पक्षसँग लिने परिश्रमिक पारदर्शी हुन नसकेको ।
(३) केही कानुन व्यवसायीले बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गरेको ।
(४) कानुन व्यवसायीमा व्यावसायिकता ह्रास हुँदै गएको ।
(५) कानुन व्यवसायीको खर्च हार्ने पक्षबाट जित्ने पक्षलाई भराउने कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुन नसकेको ।
(६) इजलाससमक्ष सुनुवाइ हुँदाको अवस्थामा कतिपय कानुन व्यवसायीहरू यथोचित मर्यादा र गरिमासाथ प्रस्तुत हुन नसकेको ।
(७) आचारसंहिताको परिपालनासम्बन्धी अनुगमन र अनुशासनात्मक कारबाही प्रभावकारी नभएको ।

यो अध्ययन समितिको प्रतिवेदनमा वकिलहरु सुध्रिनुपर्ने र सुधार्नु कुरा पनि उल्लेख छ । त्यसमा कानुन व्यवसायी परिषद् र बार एसोसिएसनले गर्नुपर्ने विवरण उल्लेख छन् । जस्तो –
(१) कानुन व्यवसायीले पक्षसँग लिएको शुल्कको अनिवार्य रूपमा रसिद दिने र सोको लेखा राख्ने व्यवस्था लागू गराउन भूमिका खेल्ने ।
(२) न्यायपालिकाको सुधारमा प्रत्येक कानुन व्यवसायीको सकारात्मक भूमिका निर्वाह गराउनेतर्फ बार एसोसिएसनले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने ।
(३) न्यायपालिकामा हुनसक्ने विकृति तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पहरेदारको भूमिका निर्वाह गर्ने ।
(४) सार्वजनिक सरोकारका नाममा संविधान र कानुनसँग असम्बन्धित जस्तोसुकै विवादका विषयलाई पनि अदालतमा प्रवेश गराउने र एक पटक
अदालतमा प्रवेश गरिसकेको विषयमा समेत आफ्नो प्रचारका लागि पुनः अदालत प्रवेश गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न बार एसोसिएसनले सशक्त भूमिका खेल्नुपर्ने ।
(१) (कानुनव्यवसायी परिषदले गर्नुपर्ने) बिचौलियाका रूपमा काम गर्ने कानुन व्यवसायीहरूको पहिचान गरी निरन्तर निगरानी गर्न र निजहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याई कारबाही गर्नका लागि कानुन व्यवसायी परिषद्ले छुट्टै संयन्त्र बनाउनुपर्ने ।
(२) कानुन व्यवसायीले आचारसंहिता उल्लंघन गरेको विषयमा परेका उजुरीहरूको नियमित रूपमा छानबिन गरी अविलम्ब कारबाहीको टुङ्गो लगाउनुपर्ने ।
(३) कानुन व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धि र कानुन व्यवसायी आचारसंहिताको पालनासम्बन्धी विषयमा आवधिक रूपमा तालिम तथा निरन्तर कानुनी शिक्षाको व्यवस्था गर्न सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्ने ।

प्रधानन्यायाधीशका बारे त न्यायाधीश र बार अर्थात् वकिलले आन्दोलन गरिरहेका छन् तर वकिलले ल्याएका विकृतिका बारे चाहिँ कसले आन्दोलन गरिदिने भन्ने प्रश्नको उत्तर भने निरुत्तरित नै छ ।