लोकतान्त्रिक संस्कारमा प्रतिस्पर्धाको राजनीति र सत्तास्वार्थ

काठमाडौं । नेपालमा २००७ सालपछि प्रजातन्त्रको उदय भयो । हामी नेपालीहरूको प्रजातान्त्रिक इतिहासको अभ्यास त्यति पुरानो होइन जतिबेला युरोपेली मुलुकहरूले १६औँ र १७औं शताब्दीमा यसको अभ्यास गरिसकेका थिए । युरोपमा पुनर्जागरणकालदेखि नै यसको अभ्यास भइसकेको थियो । प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा जनतालाई शक्तिशाली मानिन्छ । जनता नै शक्तिको त्यस्तो सर्वोपरि स्रोत हो जसको सहकार्यबिना कुनै पनि शासन व्यवस्था टिक्न सक्तैन र कुनै पनि व्यक्तिले आफूलाई नेताको रूपमा उभ्याउन सक्तैन ।

संसारको सबै नीतिहरू मध्य राजनीति सर्वश्रेष्ठ नीति हो । यही नितिका माध्यमबाट नै समाजमा परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ भन्ने कुरा अहिले २१औं शताब्दीमा आएर प्रमाणित भएको छ । राजनीतिकै अनुशरण गरेर अन्य नीतिशास्त्रको जन्म भएको हो । अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, विज्ञान, भौतिकशात्र, मनोविज्ञान, दर्शनशास्त्र र साहित्य समेत राजनीतिशास्त्रबाट नै सञ्चालित छ । अर्थशास्त्रलाई पनि सञ्चालन गर्छ राजनीतिशास्त्रले । हाम्रा पूर्वीय प्राचीन धर्मग्रन्थहरू महाभारत, गीता, रामायण, वेद, उपनिषद् हुन् कि प्राचीन युरोपेली महाकाव्य हुन् ती सबै रचनामा राजनीतिक चेतना छ ।

राजनीति भनेको चेतनाको सर्वोच्च एकाइ हो र यसमा मानव जीवनको व्यवस्थापन र प्रगतिशीलतर्फ उन्मुख हुनाका लागि अनेकौँ तरिकाहरूको खोजी गरिएको हुन्छ । नेपालको परिवेशमा आधुनिक युगको सुरुवात पृथ्वीनारायण शाहपछि राज्य एकीकरणको अभ्यासबाट सुरु भएको मानिन्छ । खास गरेर पृथ्वीनारायण शाहको राज्य एकीकरण अभ्यासले नै नेपालमा आधुनिक नेपालको निर्माण भएको हो र अहिलेको आधुनिक नेपाली सभ्यताको कारण र कारक पनि पृथ्वीनारायण शाह हुन् भन्दा फरक पर्दैन । नेपालमा राजनीतिको आधुनिक अभ्यास सुरु गराउने गुरु नै पृथ्वीनारायण शाह हुन् । राजाविरोधीहरूको चित्त त दुख्ला तर सत्यचैँ यही हो ।

शासन र शासकको सत्ता मोहबाट राजनीति जन्मिन्छ । भलै राजनीति एउटा विशिष्ट चिन्तन विशिष्ट सोच र चेतनाको महत्वपूर्ण एकाइ हो । अहिले आएर राजनीतिलाई कलंकित बनाउने कामचाहिँ राजनीतिकर्मीहरूले बनाए नत्र राजनीतिको प्रारम्भिक बिन्दु यस्तो विद्रुप पाराको थिएन । राजनीति आफैँमा अन्धकारको यात्रामा उज्यालो घाम हो । राजनीति गर्नलाई समूहको आवश्यकता पर्छ त्यसैको आधुनिक नाम हो पार्टी ।

नेपालमा राणा शासनको विरुद्धमा उठेको संगठित चेतना नै राजनीतिक पार्टीको प्रारम्भ बिन्दु थियो जसलाई कांग्रेस पार्टी वीपी र गणेशमानको ऐक्यबद्धताबाट सुरु भएको थियो २००४ सालमा पछि कम्युनिस्ट पार्टी पनि जन्मियो पुष्पलालहरूको उदयसँगै । क्रमशः नेपालमा राजनीतिक पार्टीहरू व्यापक जन्मिन थाले । राणा शासनको अन्यायविरुद्ध आवाज उठाउनका लागि नेपालमा कांग्रेस पार्टी स्थापना भएको थियो तर अहिलेचाहिँ शासन सत्ता हत्याउनका लागि र अकुत सम्पत्ति कमाउनका लागि राजनीति गरिन्छ । नेपालमा २००४ पछि यति धेरै पार्टी निर्माण भए कि त्यसको इतिहास लामो छ । देश निर्माण र देशको स्वार्थसँग गाँसिएर होइन कि आफ्नै स्वार्थपूर्तिका लागि पार्टीहरू जन्मिए ।

निर्वाचन आयोगका अनुसार नेपालमा अहिलेसम्म निम्नलिखित पार्टीहरू सूचीकृत छन् :
अखण्ड नेपाल पार्टी, अखण्ड सुदूरपश्चिम पार्टी नेपाल, खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा नेपाल, खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा, खस समावेशी राष्ट्रिय पार्टी, गरिब एकता समाज पार्टी नेपाल, गरिब जनताको क्रान्ति पार्टी, चुरेभावर राष्ट्रिय एकता पार्टी नेपाल, चुरेभावर राष्ट्रिय एकता पार्टी नेपाल, चुरेभावर राष्ट्रिय पार्टी, चुरेभावर लोकतान्त्रिक पार्टी, जन प्रजातान्त्रिक पार्टी, जनजागरण पार्टी नेपाल, जनता दल नेपाल, जनता दल युनाइटेड, जनता दल लोकतान्त्रिक पार्टी, जनता पार्टी नेपाल, जनतान्त्रिक तराई मधेश मुक्ति टाइगर्स, जनमोर्चा नेपाल, जनयुनिटी को–अपरेटिभ पार्टी नेपाल, तराई पहाड हिमाल समाज पार्टी, तराई मधेश पहाड हिमाल एकता पार्टी, तामाङसालिङ राष्ट्रिय जनएकता पार्टी, थरुहट तराई पार्टी नेपाल, देशभक्त पर्यावरणीय सामाजिक मोर्चा, देशभक्त समाज, नयाँ नेपाल राष्ट्रिय पार्टी, नयाँ शक्ति पार्टी, नयाँ संघीयता जनधारणा पार्टी, नव नेपाल निर्माण पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकिकृत), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत मार्क्सवादी–लेनिनवादी), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी–लेनिनवादी–माओवादी केन्द्र), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (मालेमा) साम्यवादी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माले–समाजवादी), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (संयुक्त मार्क्सवादी), नेपाल गणतान्त्रिक एकता पार्टी, नेपाल गौरवशाली पार्टी, नेपाल जनसमावेशी एकता पार्टी, नेपाल नागरिक पार्टी, नेपाल न्यायिक दल, नेपाल प्रजापरिषद्, नेपाल प्रजापरिषद, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, नेपाल युवा किसान पार्टी, नेपाल राष्ट्रसेवा दल, नेपाल राष्ट्रिय यातायात विकास दल, नेपाल लेबर पार्टी, नेपाल श्रमजीवी दल, नेपाल सद्भावना पार्टी, नेपाल सद्भावना पार्टी (गजेन्द्रवादी), नेपाल सद्भावना पार्टी (युनाइटेड), नेपाल समाजवादी पार्टी (लोहियावादी), नेपाल समावेशी पार्टी, नेपालआमा पार्टी, नेपाली कांग्रेस, नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक), नेपाली जनता पार्टी, पिछडावर्ग निषाद दलित जनजाति पार्टी, बहुजन समाज पार्टी नेपाल, मंगोल नेसनल अर्गनाइजेसन, मधेश समता पार्टी नेपाल, मधेशी जनअधिकार फोरम नेपाल, मातृभूमि नेपाल दल, युनाइटेड ग्रीन अर्गनाइजेसन, युवा शक्ति नेपाल पार्टी, राष्टिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रवादी जनता पार्टी, राष्ट्रिय एकता पार्टी राष्ट्रिय चुरेभावर पार्टी, राष्ट्रिय जन विकास पार्टी, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी, राष्ट्रिय नागरिक पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय मधेश एकता पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय मधेश बहुजन समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय मुक्ति आन्दोलन नेपाल, राष्ट्रिय यथार्थवादी पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक युवा पार्टी, राष्ट्रिय शिवसेना पार्टी, राष्ट्रिय स्वाभिमान पार्टी नेपाल, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा, लिम्बुवान मुक्ति मोर्चा नेपाल, लोक दल, लोकतान्त्रिक जनता पार्टी नेपाल, लोकतान्त्रिक पार्टी–नेपाल, विवेकशील नेपाली, विवेकशील नेपाली दल, विवेकशील साझा पार्टी, विश्व सत्यवादी पार्टी, श्रमिक जनता पार्टी–नेपाल, संघीय गणतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल, संघीय लिम्बुवान राज्य परिषद्, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरुहट), संघीय विकासवादी पार्टी नेपाल, संघीय सद्भावना पार्टी, संघीय समावेशी समाजवादी पार्टी नेपाल, संयुक्त जनमोर्चा, संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टी, संयुक्त राष्ट्रवादी मोर्चा नेपाल, संघीय समाजवादी पार्टी नेपाल, संघीय समाजवादी फोरम, नेपाल, सद्भावना पार्टी, समाजवादी जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी नेपाल, सहकारी पार्टी नेपाल, साझा पार्टी, सोसल रिपब्लिकन पार्टी , हिन्दू प्रजातान्त्रिक पार्टी नेपाल र ॐ सेना नेपाल आदि ।

माथि उल्लिखित पार्टीहरू अहिले सबै सक्रिय छैनन् । इतिहासको गर्भमा ती कतिपय विलय भइसकेका छन् । नयाँ पार्टी जन्मिने र नयाँ पार्टीमा समान विचार र समान उद्देश्य भएका पार्टीहरू अन्तर्घुलन हुने प्रक्रिया पार्टीको विनिर्माण हो । नेपालमा दर्ता भएका कतिपय पार्टीहरूको केही स्थुल अंश अर्को पार्टीमा बिलाउनु सामान्य हो । पार्टीहरू आन्तरिक द्वन्द्व र शक्ति असन्तुलनका कारण फुट्छन् । ती विभाजन भएर शक्तिहीन भएर बस्छन् वा फेरि कुनै अर्को बलियो पार्टीमा त्यसको अवशेष स्थान्तरण हुन्छ । मतलब दोस्रो अर्को पार्टीमा त्यो विलय हुन्छ ।

प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था भएका अन्य देशहरूमा हाम्रोमा जस्तो धेरै पार्टी छैनन् । हामी देश सानो भूगोल र जनसंख्या पनि सानो राष्ट्रको आए आम्दानी पनि सानो सबै कुराबाट सानो हुँदाहुँदै पनि राजनीति गर्ने पार्टीहरूको झुण्डचैँ ज्यादै ठूलो । एक पार्टीमा जब भित्र रहेका प्रमुख व्यक्तिबीच विचार व्यवहार मिल्दैन यसो गर्दा उनीहरू छुट्ने र छुट्टै बसेर समान क्रियाकलाप गर्न थाल्छन् शेष रहेको विचारधारा, पार्टीको घोषणापत्र उद्देश्य, वैचारिक बाटो, भविष्यको योजना आदि सबै अर्को पार्टीमा विलय भएपछि तिनले अर्को पार्टीको अवधारणालाई अंगिकार गर्नुपर्ने हुन्छ ।

सकेसम्म उस्तैउस्तै भावना, विचार, मान्यता, आदर्शता, चरित्र, उद्देश्य मिल्ने पार्टीसँग विलय गराउने कोसिस गराइन्छ । प्रजातान्त्रिक विचारधारा भएको पार्टी अर्को कम्युनिस्ट पार्टीमा विलय हुन सक्तैन । र विश्वमा त्यस्तो ज्यादै कम भएको छ । जुन राजनीतिक पार्टी अर्को शक्तिशाली पार्टीमा विलय हुन आउँछ विलय हुनआउने पार्टीको राजनीतिक प्रतिबद्धता र आदर्शता विलयता स्वीकार गर्ने पार्टीले अपनाउनु जरुरी ठान्दैन । यसको ढाँचा स्वरूप पद विभाजनको आकार प्रकारमा केही सहमति भए पनि मिसिन आउनेको अवशेष बोकेर हिँड्न पर्छ भन्ने जरुरत देख्दैन विलय स्वीकार गर्ने पार्टीले । अहिले नेपालमा मुस्किलले ८/१० वटा पार्टीको मात्रै सक्रियता देखिन्छ ।

खास गरेर दश वर्ष जनयुद्ध गरेर अघिल्लो मोर्चामा पुगेको नेपालको राजनीतिक पार्टी माओवादी एमालेमा विलय भएको थियो । दुई तिहाइको नेतृत्व गरेका केपी ओलीलाई खै के सनक चढ्यो दुई दुई चोटि सांसद नै विघटन गरे । त्यसलाई सर्वोच्चले बदर गरिदियो । केपी ओलीले पनि विधि र कानुनअनुसार सांसद विघटन गरेको भने र अदालतले पनि त्यस्तो विघटन गर्न पाउने अधिकारको व्याख्या संविधानमा कहीँ पनि नभएको उल्लेख ग-यो । अदालत गलत थियो वा केपी ओली नै गलत थिए अझै स्पष्ट छैन । जसको पक्षमा धेरै जनमत छ उही सत्य छ भनेर भन्नुपर्छ अब नेपाली राजनीतिमा ।

माओवादी र नेकपा एमाले दुई राजनीतिक पार्टीको उद्देश्य भलै फरक थियो तर यी दुवै पार्टीका माउ गुरु माक्र्स, लेनिन र एंगेल्स नै थिए । र यी दुई पार्टी आपसमा मिले । दश वर्ष जनयुद्धमा होमिएर संसदीय अभ्यासलाई मान्छु भन्ने सर्त स्वीकार गरी एमालेमा विलय भएको माओवादी पार्टी । दुई पार्टी मिलेर नेकपा भएको थियो । अहिले फेरि यी दुई पार्टी सत्ता स्वार्थका कारण फुटेका छन् । सत्ता मोहका कारण एकै पार्टीभित्र पनि द्वन्द्व र बैमनस्यता सिर्जना हुन्छ । सत्ता वा पद नपाएकाहरूले आफ्नो पार्टी नै परित्याग गरेर अर्को पार्टीमा विलय हुने वा त्यही आफ्नै माउपार्टीमा शक्तिशाली हुन खोज्ने प्रक्रिया पनि चलिरहेको हुन्छ । यसबाट पार्टीभित्र विनिर्माण हुनगई केही असल र राम्रा व्यक्तिहरूमाथि आउन पनि सक्छन् र फेरि केही झुण्ड अर्को अलग पार्टीमा विलय हुन पनि सक्छन् । लोकतान्त्रिक संस्कारमा प्रतिस्पर्धाको राजनीति यसलाई भनिन्छ तर यसको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक असर भने व्यापक रहन्छ ।

प्रभावकारी नेतृत्वको अभावका कारण शासनको वास्तविक केन्द्रबारे जनतामा अन्योल छाउँछ नै र धेरै राजनीतिक पार्टी हुँदैमा त्यसलाई लोकतान्त्रिक संस्कारयुक शासन भन्न पनि मिल्दैन हाम्रोजस्तो लोकतान्त्रिक देशको सत्ता कसको हातमा छ– संसद, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, सेना, जनता, नागरिक समाज वा अन्यत्र कहाँ हो ? अन्योल छ । यस्तो अन्योल त कहिले भएको थिएन ।

सत्ता प्रधानमन्त्रीको हातमा थियो भने अदालतले किन प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई उल्टाउनु सक्यो त ? कार्यपालिका न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीचको टकरावका कारण मुलुक राजनीति आर्थिक रूपमा धेरै पतोन्मुख हुन्छ भन्ने कुरा अहिले न्यायलयको झगडाले नै व्यक्त गरिरहेको छ । यसका सबै पछाडि सत्ता स्वार्थ निहित थियो भन्ने कुरा प्रमाणित भएन र ?

अब सर्वोच्च अदालतप्रति जनताको विश्वास गुमेको छ । अदालत त एउटा न्यायिक प्रशासन हेर्ने केन्द्र उसले नेता र राजनीतिक पार्टीले जस्तो जनतामा जानुपर्दैन तर न्यायाधीश र न्याय प्रशास प्रति उठेका अनेकौँ अन्योल भने जनतामा रहिरहन्छ । अदालत चोखो रहन्छ भन्ने विश्वास टुटेको छ । केपी ओलीले निजी सोच र सनकका भरमा जन अनुमोदन पाएको संसद्लाई दुई–दुई पटक विघटन गरे पनि अदालतले त्यसो हुन दिएन । १५–१६ महिना समयअवधि हुँदाहुँदै पनि आफू प्रधानमन्त्री नहुने भएपछि त्यो कठिन यात्रा त अपनाएका हुन् अदालतले जुन फैसला ग-यो वा नजिर बनायो यसलाई एक व्यक्तिको हातमा शक्ति केन्द्रित नगर्ने साँचो लोकतन्त्रको परिपक्वताको संकेतका रूपमा पनि हेर्न सकिन्छ । यसलाई संविधानमा शक्ति पृथकीकरण भनिएको पनि छ, । यतिहुँदा हुँदै पनि सर्वोच्चले अथवा सर्वोच्चका प्रधान्याधीश र अन्य न्यायाधीशहरूमा अहिले जुन प्रकारको रवैया देखियो यसले लोकतान्त्रिक अभ्यास होइन लोकतान्त्रिक शासन व्यावस्था नै सिध्याउन खेलिरहेको अशुद्ध प्रतिस्पर्धा हो कि भन्ने आशंका उब्जिएको जनतामा ।