सुध्रिएन अर्थतन्त्र

काठमाडौं । देशको अर्थतन्त्र अहिले जटिल मोडमा छ । आउने निर्वाचनपछि पनि यो सुध्रिने अवस्था देखिन्न । अर्थतन्त्रका सार्वजनिक भएका सूचकहरू विश्लेषण गर्दा देश गम्भीर संकटमा छ भन्नुमा अत्युक्ति नहोला । अर्थविद्हरूले चासो जाहेर गरेका छन्, सम्पूर्ण नागरिक समाज, सरकार, निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरू सबैले ध्यान दिन नसके थप जटिलता निम्तिने पक्का छ । सबैजसो आय उपभोगमा खर्च हुनजानाले देशमा आयात बढेको छ । देशभित्रै उत्पादन वृद्धि गर्नेतर्फ समयमै सोचिएन । धेरै आयात हुने र विदेशी मुद्रामै भुुक्तानी गर्नुपर्ने पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य सरकार आफैँले अधिक बढाइदियो, त्यसले बहुआयामिक असर हुने भन्दै नेपाल बन्दकै आह्वान पनि भयो । अतितमा भएका लगातारका बन्द र हड्तालले अर्थतन्त्र दशकौँ पछाडि धकेलिएकै हो, फेरि छिटफुट देखिएका बन्दले दैनिक आय–आर्जन गरी चुलो जलाउनुपर्नेहरूलाई थप मार परेको छ । सार्वजनिक सवारीलगायत अन्य क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको हालत, हविगत राम्रो भएन, देश बन्द गरी दबाब सिर्जना गर्न खोज्नुभन्दा निर्णय तहकालाई मात्र दबाब दिने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिदिए बेस हुन्थ्यो ।

इन्धनको मूल्य वृद्धिले आपूर्ति व्यवस्थापनमा सर्वत्र असर पर्ने नै भयो । उपभोक्ताहरू पनि मितव्ययी हुन सकेनन्, अलिकति पनि पैदल हिँड्न नचाहने बढी सौखिन भएका छन् । सामान्य कपडा आफैँले धोए हुनेमा लौन्ड्री आवश्यक देख्ने, सामान्य खाना, खाजा भनौँ दैनिकीमा गुजारा हुनेमा विलासितामा पुग्नुपर्ने हाम्रो बानी बस्यो । विदेशीको नक्कल गर्ने आफ्नो घुँडाको सुरुवाल फाटेको थाहै नपाउने नयाँ पुस्तामा खर्च अधिक बढेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य त महँगा भएकै छन् । सरकारी आयल निगमले कर्मचारीहरूलाई दर्जनौँ भत्ता दिनै पर्ने, दर्जनौँ प्रकारका कर सरकारले त्यसैमा असुल्नु पर्ने रोग नै बसेको छ । क्रय मूल्यभन्दा दोब्बरमा बिक्री गर्ने बानी लगाएपछि त्यसको असर चारैतिर पर्ने नै भयो । सरकारले सबै किसिमका शुल्क हटाइदिने हो भने इन्धनको मूल्य आधाआधी नै घट्न सक्छ ।

देश सार्वजनिक ऋणमा डुबेको छ । वार्षिक बजेटभन्दा बढी देशको ऋण १७ खर्ब २९ अर्ब छ । ऋणको सावाँ ब्याजमा अर्बौँ भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । आन्तरिक ऋण नै आठ खर्ब एक अर्ब भनौँ ४६ दशमलव ३४ प्रतिशत छ भने बाह्य ऋण नौ खर्ब २७ अर्ब भनौँ ५३ दशमलव ६६ प्रतिशत रहेको महालेखाको भनाइ छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको उच्च प्रतिशत ऋण हुनु भनेको राम्रो संकेत होइन, विकसित देशमा दुई देखि पाँच प्रतिशत हुँदै डराउँछन् ।

देशमा विकास खर्च बढेको छैन । चालू खर्च यसै आवको तीन÷चार महिनामा दुई खर्ब ७९ अर्ब ४४ करोड अर्थात् झण्डै २२ दशमलव ४९ प्रतिशत खर्च भइसकेको छ । यसरी चालू खर्च वृद्धि हुँदा पुँजीगत खर्च भने चार दशमलव ६५ प्रतिशत खर्च भएको तथ्यांक छ, विकास खर्च कम भएकाले वाणिज्य बैंकहरूमा तरलताको अभाव छ । फलतः उनीहरूले ऋण प्रवाह गर्न सकेका छैनन् । सर्वसाधारणमा रहेको नगद तान्नका लागि गएको कात्तिक पहिलो हप्ता उनीहरूले बचतमा ब्याज बढाउने प्रयास गरे तर राष्ट्र बैंकले तुरुन्तै अंकुश लगाइदिँदा सर्वसाधारणलाई ब्याज आर्जन गर्ने धोको त पूरा भएन नै बैंकहरूमा तरलताको अभाव पनि भयो ।

यसै १ गतेदखि राष्ट्र बैंक यसमा केही पछि हटेको छ । केन्द्रीय निकायहरूले नीति निर्माण गर्ने हुन् । दुई हप्तामै परिवर्तन वा ब्याक हुनेगरी अस्थिर निर्णय गर्नु राम्रो होइन, कुनै पनि निकायले । सरकार भने जसरी भए पनि राजस्व उठाउने कसरतमा छ । यसै वर्ष पनि उसले ११ खर्व ८० अर्ब ६० करोड ४० लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको छ । हालसम्म यो आवमा गैरकर राजस्वमा २८ अर्ब ५७ करोड ३० लाख र कर राजस्वमा दुई खर्ब ९४ अर्ब ३६ करोड गरी जम्मा ३ खर्ब २२ अर्ब ९४ करोड उठाइसकेको अवस्था छ ।

हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमुखी, विप्रेषमुखी र व्यापार घाटामुखी छ । अघिल्लो आवमा कोरोना प्रभावले आयातमा केही कमी आएर पहिलो तीन महिनामा जम्मा दुई खर्ब ९२ अर्ब २६ करोडबराबरका मात्र सामान आयात भएकोमा यस आवको ३ महिनामा ६३ दशमलव ७३ प्रतिशतले आयात बढी भई व्यापारघाटा चार खर्ब १३ अर्ब ४७ करोड पुगेको छ । गत वर्ष यो अवधिमा मात्र ३१ अर्ब चार करोडको सामान निर्यात भएकोमा अहिले सो अवधिमा ६५ अर्ब पाँच करोड रुपैयाँबराबरको देखिएर बढेको संकेत मिले पनि आयातको तुलनामा यो नगण्य नै हो । यता विप्रेषण रकम भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा ७ दशमलव ७५ प्रतिशतले घटेको छ, विदेशी ऋण र अनुदान पनि घटेकै छ । विदेशी ऋण घट्नुलाई सामान्य अर्थमा राम्रो मानिए पनि देशको शोधनान्तर स्थिति निराशाजनक छ ।

शोधनान्तर घाटा हुँदा विदेशी मुद्राको त्रचत नहुने, मुद्रा बढी बाहिरिने हुनाले देशले लामो समय खर्च धान्न नसक्ने हुन्छ । गत वर्ष १४ खर्ब बचत भएकोमा अहिले विदेशी मुद्राको बचत १२ अर्बमा सिमित भएको र व्यापारघाटा ५८ दशमलव २८ प्रतिशतले बढेको तथ्यांक बाहिर आएको छ ।

आयात निर्यातको यो गहिरो खाडल पुर्ने काम सरकारकै हो । बजार नियन्त्रण नगरेसम्म मूल्य वृद्धि भइरहन्छ, अहिले स्वदेशी एक मुठा तोरीको साग किन्दा ५० रुपैयाँ पर्छ । केलाउँदा आधा पनि आउँदैन । विदेशी सरसामान यहाँ आइपुग्दा र सरकार व्यापारी दुवैले नाफा कमाउँदा उपभोक्ता भने खुत्रुक्कै हुनेगरेका छन् । पछिल्लो एक वर्षमा खाने तेलको मूल्य, खाद्यान्नको भाउ, लत्ता कपडा, फलफूलको दाम सुन्दा र भोग्दा रिँगटा लाग्छ आम उपभोक्तालाई । बजारको मूल्यको अनुपातमा रोजगारी छैन । आय–अर्जनका ढोका सबैजसो बन्द छन् । सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्न सकेको अवस्था छैन या गर्ने प्रयास समेत गरेको छैन ।

रोजगारी सिर्जना गर्न उद्योग, कल कारखाना खोल्नुपर्ने हुन्छ । यसबाट उत्पादन वृद्धि हुँदा आफू आत्मनिर्भर हुने र आयात प्रतिस्थापन हुने हुन्छ । जसबाट विदेशी मुद्रा सञ्चिती बढ्छ र स्वदेशी विद्युत्को खपत बढ्छ । अहिले विद्युत्को खपत बढाउन घर–घरमा दिनदिनै विज्ञापन गरेको देखिन्छ भने यसको मूल्य भुटानको भन्दा महँगो छ यहाँ ।

विद्युत् विदेशमा बिक्री गरेर डलर कमाउने सपना कहिले पूरा होला ? हिजोअस्तिसम्म विदेशबाटै ल्याएर लोडसेडिङबाट बचाइएको हो । विदेशबाट ल्याइएको ग्याँसको भाउ पनि छोटो समयमै दुई पटक बढ्यो । तैपनि आयल निगमले घाटा भयो मात्र भनिरहेको छ । दाउरा पाइँदैन भान्छाका लागि र त्यो अब सम्भव पनि रहेन । इन्डक्सन चुलोको प्रयोग गर भनिएको छ । तर सामान्य बत्ती बाल्दा समेत भुक्तानी असहज भइरहेका बेला भान्छामा यसको प्रयोगले बढी खर्चको डर छ आम मानिसमा । बिजुलीको भाउ चर्को छ । यसलाई आधा घटाउन सकिन्छ । तर यसो गरिएको छैन । दुई तिहाइको अन्तिम सरकारले आफू जाने निश्चित भएपछि बजेटमा अध्यादेशमार्फत २० युनिट पानी र बत्ती निःशुल्क भनिदियो । भिनाको सिको सालोले गर्नै प-यो । काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि त्यही बोल्यो । तर अहिले दुवै कार्यान्वनमा आएका छैनन् ।

चालू परमादेशको पाँचखम्बे सरकारले २० युनिटको भाउ कम भनिदियो । २० युनिटले दुई कोठामा बत्ती मात्र त बाल्न पुग्दैन कताको चुलो बाल्ने, कता पानी तताउने, कता टीभी चलाउने, कम्पुटर, ल्यापटप, मोबाइल, नेट, सामाजिक सञ्जाल त परिवारभन्दा प्यारो भइसकेका बेलामा । अरु युनिटको रकम भनेको सुको, मोहोर घटाएजस्तो गर्ने अर्को शीर्षकमा खसी मार हानेजस्तो गर्ने यिनै कुलमान हुन् । नपत्याए वर्षौँ अघिदेखि तिरिरहेको न्यूनतम शुल्क भनिएको बिलमा हेर्दा हुन्छ । जुन टेरिफभित्र पर्दैन र प्राधिकरण त्यसैले नाफामा छ ।

उद्योगधन्दाको कुरा गर्दा ओलीबाले भएभरका उद्योग क्षेत्रहरूको होलसेलमै उद्घाटन गरिदिए । कोराना सोरोनाले केही गरेन । देशदौडाहा, दुई दिनमै मेचीदेखि महाकालीसम्मका औद्योगिक क्षेत्रहरूको उद्घाटन भयो । कोठामै बसेर प्रविधिको पयोग गरेर एक हजार चार सय सडक एकै पटक उद्घाटन भयो वा गरिदिए । मेलम्चीको पानी झर्न पाएकै थिएन । ३० वर्षको सपना चुड्कीकै भरमा पूरा गरिदिए । मेलम्ची आउन अझै दुई वर्ष लाग्छ भनिँदै छ । दुई वर्षको काम बाँकी छँदै धरहरामा भित्री लिफ्ट हालेर सुनको गजुर टल्काइहाले उनले । उद्घाटन र जस लिने परम्परा अनि अन्य उद्योग सबै बन्द गराएर भए पनि कार्यकर्तालाई दिइने रोजगारी, विनालगानीका थुप्रै राजनीतिक उद्योगहरू भने खुलेका छन् ।

अहिलेसम्म तीन हजार उद्योग बन्द भए पनि एक सय ८२ दलका उद्योग भने फस्टाएकै छन् । उत्पादनमुखी उद्योग मात्र होइन सेवामुखी उद्योग नेपाल वायु सेवा निगमले निजी जहाजहरूको ग्राउन्डिङ चार्ज असुलेर एक हजार चार सय कर्मचारी पालेको छ । औद्योगिक क्षेत्रमा रोजगारी केवल आफ्ना मान्छेलाई दिइयो । जब कि दलले रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति बनाएर सरकारद्वारा लागू गराउने मात्र हो । आफैँ रोजगारी दिने होइन । देशमा उद्योग खोल्न सहज छैन । बन्द गर्न सहज छ । चन्दा आतङ्क, असुरक्षा, तिर्नै नसकिने नानाथरीका कर, विद्युत्को लोडसेडिङ, पानी र पूर्वाधार, सडक आदिको समस्या । अतितमा यिनै समस्याले उद्योगहरू रुग्ण मात्र नभएर बन्द नै हुने अवस्थामा पुगे र बन्द समेत भए ।

अतितका सबै उद्योग हालसम्म सञ्चालनमा हुँदा हुन् भने देशको अर्थतन्त्र अहिलेको अवस्थामा हुने थिएन । आर्थिक वृद्धि, समृद्धि, विकास सबै भइसक्थ्यो यतिबेला । ३२ वर्षको इतिहासमा दलहरूले गरेका सत्ता राजनीतिले देश पछाडितिर धकेलिएको छ । भूकम्प बहाना बनिदियो । कोरोना अर्को बहाना भइदियो ।

उद्योगका सामान किन्दै भ्याट लाग्छ । औद्योगिक क्षेत्रमा भाडा बुझाउँदै कर लाग्छ । सडक, पूर्वाधार छैन, सवारी खरिद गर्दै ढाई सयभन्दा बढी कर तिर्नु पर्छ । भवन, टहरा बनाउँदा नगरपालिका गुहार्दै अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्छ । पार्टपुर्जामा नानाथरी कर लाग्छ । नियमानुसार भ्याट फिर्तामा कर्मचारीलाई तेल लगाउनु पर्छ । कामदारलाई चलनचल्तीमा रहेअनुसारको तलब दिएर मात्र पुग्दैन । भविष्यसम्मको जोहो, उनका परिवर अनि सामाजिक सुरक्षा कोष धेरैतिर रकम बुझाउनु पर्छ । पानी ट्यांकरबाट आपूर्ति गर्नुपर्छ । यी सबै खर्च जोड्दा प्रतिफल हात लाग्यो शून्य मात्रै होइन बैंकको ऋणले परिवार चौपट हुन सक्छन् । यसर्थ बरु विदेशबाट सामान आयात गर्ने, नाफा सक्दो कमाउने, छिटो धनी हुने ध्याउन्नमा छन् व्यवसायीहरू । यसो गर्दा आउने भन्सार राजस्व बढ्दा सरकार मख्ख छ, राजस्व असुलीको लक्ष्य पुग्ने भयो भनेर । माथिको तथ्यांकले स्पष्ट हुन्छ कि भन्सार राजस्वको यथार्थ ।

कृषि उत्पादन नबढाई, यसमै रोजगारी सिर्जना नगरी, कृषिसम्बन्धी उद्योग, कल कारखाना नबढाई, यसैमा आत्मनिर्भर नगराई, नेपालीहरूले विदेशमा भाँडा माझेर यहाँ समृद्धिको सपना देखेसम्म देशको गति दुर्गति नै हुने हो । यसमा राजनीतिले मियो समात्नु पर्छ । राजनीतिक, विनालगानीका उद्योग बन्द गर्नुपर्छ । निर्वाचनका बेलामा दिइएका बाचाहरू के भए ? यसका बारेमा सोच्नु पर्छ । सिंगो देश उठेरै कृषिमा क्रान्ति ल्याउनु पर्छ । उपभोक्ताले भड्किलो जीवनशैलीमा परवर्तन गर्नुपर्छ । आफ्ना लागि आफैँले काम गर्न सिक्नु पर्छ । सरकारले यस्तो वातावरण तय गरिदिनु पर्छ । पेसाप्रतिको इमान्दारिता हरेक व्यक्ति, वर्गले देखाउन सक्नु पर्छ । अरुको देखासिकीमा होइन आफू र आफ्नो धरातललाई स्मरण गर्नु पर्छ । आखिर खाने एक पेट हो, लाउने एकसरो कपडा हो । मोजमस्तीले शरीर पनि निरोगी हुने होइन । श्रम गर्ने, पसिना बगाउने, देशलाई हरिकंगाल हुनबाट बचाउने यही प्रण सबैले गर्न आजको दिनमा जरुरी भइसकेको छ । यादै होला, भियतनाममा विगतको बिजोकले गर्दा त्यहाँको मुद्राको सुरुवात नै हजारबाट हुन्छ । पैसाको भ्यालु छैन । मुद्रास्फीति अधिक छ ।