नेपालमा सहकारिताको आवश्यकता तथा महत्व

काठमाडौं । सामान्य अर्थमा सहकारी भन्नाले सँगै मिलेर काम गर्नुलाई जनाउँदछ । कानुनी नजरमा सहकारी भन्नाले समान इच्छा, आकांक्षा र अवस्था भएका व्यक्तिहरूको प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण, नैतिकता, इमान्दारिता, समानता एवं समन्यायमा आधारित त्यस्तो स्वतन्त्र सांगठनिक प्रयास हो, जसको उद्देश्य आफ्ना सदस्यहरूलाई सेवा तथा सुविधा उपलब्ध गराउँदै उनीहरूको आर्थिक तथा सामाजिक विकास गर्नेतर्फ परिलक्षित रहेको हुन्छ ।

सहकारीलाई आर्थिक संगठनको त्यस्तो रूपमा लिन सकिन्छ, जुन निश्चित सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता, घनिष्टता एवं पारस्परिकतामा आधारित हुन्छ र आफ्ना सदस्यहरूको साझा इच्छा र चाहनाको परिपूर्तिका लागि प्रयत्नरत रहन्छ । विद्यमान आर्थिक तथा सामाजिक परिवेशअनुकूल सहकारीको प्रयोग गर्ने गरिएकोले विभिन्न आर्थिक तथा सामाजिक परिस्थितिले सहकारिताको परिभाषामा समेत विभिन्नता ल्याउन सक्ने भए पनि यसका विश्वव्यापी सिद्धान्त, मूल्य र मान्यतालाई भने उत्तिकै रूपमा अंगीकार गरिँदै आएको पाइन्छ । सहकारीको विभिन्न प्रकारले परिभाषा गरिएको पाइन्छ ।

सहकारिता त्यो संगठन हो, जसद्वारा दुई वा दुईभन्दा बढी मानिस स्वेच्छाले मिलेर समान स्तरमा आर्थिक हितको संवर्द्धन गर्छन् । यो सामान्य आर्थिक उद्देश्यका पूर्तिको लागि समानता, इमान्दारी र सहयोगको आधारमा संगठित गरिएको व्यक्तिहरूको एक ऐच्छिक संघ हो । सहकारिताको सिद्धान्तअनुसार गरिब र साधनहीन मानिस पारस्परिक रूपले मिलेर व्यापारिक सहयोगद्वारा धनी र साधनसम्पन्न मानिसहरूलाई उपलब्ध हुने भौतिक लाभ र सुख प्राप्त गरी आफ्नो नैतिक विकास गर्दछन् । समानताका आधारमा स्वेच्छा र पारस्परिक रूपले संगठित व्यक्तिहरूको सामूहिक संस्थालाई सहकारी संगठन भन्न सकिन्छ । जसमा सबै सदस्यहरू आर्थिक र सामाजिक उद्देश्य पूर्तिका लागि सम्मिलित हुन्छन् । यस्तो संगठनको उद्देश्य नाफा कमाउनु नभई संगठनभित्रका सदस्यहरूका लागि सेवा भावनाले कार्य गरी सहयोग गर्नुहुन्छ ।

सामूहिक हितको लागि पारस्परिक सहयोग गर्न तथा स्वावलम्बी हुन धेरै व्यक्तिहरू मिली व्यवसाय गर्ने माध्यम नै सहकारिता हो भन्न सकिन्छ । त्यस्तै सहकारिता मानिसहरूको सामाजिक तथा आर्थिक उत्थान र व्यवसाय गर्ने एउटा उपाय हो । सहकारितामार्फत संस्थागत रूपमा आबद्ध व्यक्तिहरूको आर्थिक तथा सामाजिक हित र व्यवसाय सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्न सहकारिताका विभिन्न सिद्धान्तहरू प्रतिपादन गरिएको हुन्छ । सहकारिता भनेको पुँजी नभएका वा केही पुँजी भएर पनि एक्लै व्यवसाय गर्ने क्षमता नभएका, केही पुँजी पनि छ र अलिअलि व्यवसाय गर्न पनि सक्ने खुबी छ तर यी दुवै कुराहरू भएर पनि व्यवसाय गर्दा सबै घाटा लाग्यो भने परिवार भोकै पर्छन् भन्ने कुराले एक्लै व्यवसाय गर्न आँट गर्न नसकेका व्यक्तिहरू मिलेर गर्ने कार्य हो । यस्तो सहकार्य गर्दा आफूसँग भएको केही पुँजी संस्थामा जम्मा गरी त्यसबाट व्यवसाय गर्ने कुशलता, क्षमता र आँट सिर्जना गरी संस्थाकै माध्यमबाट व्यावसायिक एवं अन्य कारोबार सञ्चालन गरी सदस्य परिवारको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकास सम्भव हुन्छ ।

सामान्य अर्थमा सहकारी भन्नाले सँगै मिलेर काम गर्नुलाई जनाउँछ । कानुनी नजरमा सहकारी भन्नाले समान इच्छा आकांक्षा र अवस्था भएका व्यक्तिहरूको प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण, नैतिकता, इमान्दारिता, समानता एवं समन्यायमा आधारित त्यस्तो स्वतन्त्र सांगठनिक प्रयास हो, जसको उद्देश्य आफ्ना सदस्यहरूलाई सेवा तथा सुविधा उपलब्ध गराउँदै उनीहरूको आर्थिक तथा सामाजिक विकास गर्नेतर्फ परिलक्षित रहेको हुन्छ । सहकारीलाई आर्थिक संगठनको त्यस्तो रूपमा लिन सकिन्छ, जुन निश्चित सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता, घनिष्टता एवं पारस्परिकतामा आधारित हुन्छ र आफ्ना सदस्यहरूको साझा इच्छा र चाहनाको परिपूर्तिका लागि प्रयत्नरत रहन्छ ।

पूर्वी र पश्चिमी दुवै शक्ति गुटका देशहरूमा सहकारी संस्थाहरूले आर्थिक जनकल्याण गर्ने सर्वोत्तम माध्यमको मान्यता पाएका छन् । दोस्रो महायुद्धपछि राज्यले सामाजिक कल्याणको लागि आर्थिक जीवनका केही पक्षहरूलाई सञ्चालित गर्नुपर्छ भन्ने विचारलाई पुँजीवादमा विश्वास राख्ने राज्यहरूले पनि मान्यता दिन थाले । यस मान्यताले सहकारीलाई राज्य नीतिको एक अभिन्न अंग बनायो । भर्खर भर्खर आर्थिक उन्नति र विकासको बाटोमा लम्किरहेका एसियाली अफ्रिकी देशहर जो कि सामूहिक आर्थिक विकासमा विश्वास गर्दछन् ।

सहकारीलाई आफ्नो राज्य घोषित गरेको आर्थिक नीति कार्यान्वित गर्ने एकमात्र बाटोको रूपमा प्रोत्साहन दिइरहेको पाइन्छ । सहकारी व्यवसाय गर्ने पद्धति तथा जीवनको मार्ग हो । यो एक तथ्य हो । यस तथ्यलाई स्वीकार गरी पूर्ण पालन गरेमा मानिसले आफ्नो आर्थिक र सामाजिक जीवनलाई सुखी तथा समृद्धि तुल्याउन सक्छ । उसको आर्थिक तथा सामाजिक जीवनको सुधारको लागि सहकारी व्यवसाय अपनाउनु आवश्यक छ । सहकारी व्यवसायले उसको आर्थिक तथा सामाजिक जीवन पूर्ण तुल्याउँछ । अतः यसले उसको जीवनको खाँचोको पूर्ति गर्छ । उसको खाँचो पूर्तिको लागि विभिन्न किसिमको सहकारी व्यवसायहरू सञ्चालन गरिन्छ ।

जनसहभागिताको अभावमा सहकारी संस्थाहरू अगाडि बढ्न नसक्ने निर्विवाद छ । सहकारी संस्था जनताको लागि जताद्वारा सञ्चालित जनताको आफ्नै संस्था भएकोले जनआकांक्षाको पूर्ति जनसहभागिताविना सम्भव छैन । तसर्थ सहकारी संस्थाहरू जनसमक्ष आएको छ । विगत वर्षका अनुभव र अन्य विकसित मुलुकहरूले सहकारी आन्दोलनबारे गरेका अनुभवको आधारमा सहकारी संस्थाहरूले ठूलो लाभ उठाउन सक्नुपरेको देखिन्छ ।

नेपालजस्तो कृषिप्रधान मुलुक तथा भर्खर मात्र विकासको पथमा बामे सर्न जुर्मुराएको अर्थ व्यवस्थामा सहकारिताको आदर्श र यसको कार्यान्वयन पक्षले निकै महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । सहकारितामा संलग्न कृषकहरूमा नैतिकताको विकास हुने भएकोले उनीहरूमा फजुल तथा अनुत्पादक खर्चजस्ता अनावश्यक क्रियाकलापदेखि सतर्क हुन टेवा प्रदान गर्दछ । यसले ग्राम्य समाजमा नियमित र उत्पादकत्व खालको भावनाको विकास गरी समाजमा द्रुततर गति प्रदान गर्न समेत प्रोत्साहित गर्दछ । किसानहरूको आम्दानी बढाई जीवनस्तर उकास्न बहुमुखी सहकारी संस्थाको स्थापना अति आवश्यक छ । बहुमुखी सहकारी संस्थाहरूबाट कृषि क्षेत्रमा संलगन कृषकहरूलाई ऋण सुविधा, बजार सुविधा, बेचबिखन र उपभोक्ताजस्ता सुविधा सुलभ गराई ग्राम्य जीवनमा आधारभूत सुधार ल्याउन यसको योगदान सर्वोपरि छ ।

साना तथा घरेलु उद्योग व्यवसायहरूको विकास नगरीकन ग्राम्य जीवनस्तर सुधार्न सकिँदैन । यी उद्योग व्यवसायहरूमा स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने उत्तम माध्यम पनि सहकारिता नै हो । किसानहरूलाई सहकारी संस्थाहरूमा संगठित गरी साना–साना उपलब्ध अपर्याप्त आम्दानीमा ठोस वृद्धि भई उनीहरूको जीवनस्तर उँभो लाग्दछ । अर्को कुरा सहकारिता आन्तरिक साधन परिचालन गर्ने माध्यम पनि हो । आन्तरिक साधन परिचालन गर्ने श्री ५ को सरकारको वित्तीय नीति रहेको छ । सबै सदस्यहरूबाट प्राप्त रकमका आधारमा सहकारी संस्थाहरूको स्थापना हुन्छ । साना–साना रकमहरूले ठोस परिणामको आधार खडा हुन्छ । स्थानीयस्तरका मानिसहरू आपसमा संगठित हुने हुँदा स्थानीय आवश्यकताको परिपूर्तिका लागि साना तथा घरेलू उद्योगको संचालन गर्न सक्ने हुनाले त्यस्ता उद्योगको विकासमा टेवा पुग्दछ । सहकारी कार्यक्रमअन्तर्गत उत्पादन विनिमय वितरण व्यवस्थापन बजार आदिमा सबै व्यक्ति लाग्ने अवसर रहने हुँदा आफ्नो अहित हुने र नोक्सानी हुने स्थिति आउने सम्भावना कम हुन्छ । सहकारी कार्यक्रम प्रभावकारी नियमित तथा दीर्घकालीन उद्देश्यपूर्ण रहने हुनाले योजनाबद्ध आर्थिक विकासका लागि सहयोगी हुन्छ ।

कृषि उत्पादन, वितरण र आपूर्तिको सरल प्रक्रिया अँगाल्ने कार्यमा सहयोगीको रूपमा गाउँ–गाउँमा जनसहयोग र जनपरिचालनको माध्यमद्वारा सञ्चालित हुने सहकारी संस्थाहरूको गठन एक अनिवार्य आवश्यकता मानिएको छ । कृषकको उत्पादनको उचित मूल्य निर्धारण, गुणस्तरयुक्त सामग्रीहरूको चयन, ठीक परिमाणको नापतौल, सरल र सुपथ बिक्रीप्रक्रिया र सेवाको भावना आदि सहकारी संस्थाका विशेषता हुन् । सहकारीमार्फत विविध कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने हुँदा सहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा र विशेष गरी वन जंगलका क्षेत्रमा जग्गा हडप गरी बसोबास गर्ने प्रक्रियालाई निरुत्साहित पार्न सहकारी बस्ती विकास योजनाजस्ता कार्यक्रमको थालनी गरिनुपर्ने देखिन्छ । सहरमा पनि सहकारी भवन बनाई निम्नस्तरका कर्मचारी तथा जनसाधारणमा सेवा पु-याउन सकिने सम्भावनाहरूलाई पनि नकार्न सकिँदैन । यस अतिरिक्त विभिन्न उद्योग, कलकारखाना र पशुपालन आदि क्षेत्रमा सहकारीले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नसक्ने हुँदा त्यसतर्फ पनि हाम्रो ध्यान जानु नितान्त जरुरी भएको छ । हालै मात्र चिनी तथा दुध उत्पादन गर्ने सहकारी संस्थाको गठन हुन लागेको कुरा प्रकाशमा आएको छ यो अत्यन्त स्वागतयोग्य कुरा हो । र यस्ता सहकारी संस्थाहरू नेपालको सुदूरपूर्वदेखि सुदूरपश्चिमका कुना कन्दरासम्म खोली सञ्चालन गरिँदा प्रशस्त रोजगारका अवसर प्राप्त भई गाउँ–ठाउँको विकासमा मदत पुग्न जाने हुन्छ ।

दैनिक जनजीवनका अत्यावश्यकीय खाद्यान्न, उपभोग्य एवं निर्माणसामग्री, यातायात सेवा, ओखतीमुलो, पाठ्यपुस्तकलगायत कृषि औजार, कृष ऋण र रासायनिक मल, उन्नत बीउबिजन आदि वस्तुहरूको वितरणमा मुलुकभित्र विद्यमान लभगभ आठ सय विभिन्न प्रकृतिका साझा संस्थामध्ये केवल ३० प्रतिशत संस्था मात्र आत्मनिर्भर बन्न सकिरहेको देखिन्छ । बाँकी ७० प्रतिशत संस्थालाई पुनरुद्धार गर्नुपर्ने देखिएको छ । यी संस्थाहरू सक्षम नहुनुमा साझा सहकारी सम्बन्धमा यसअघि सरकारले अख्तियार गरेको सरकारी नीति र कार्यक्रम, पञ्चहरूको मनोमालिन्य, संस्थाको व्यवस्थापनलाई मन्त्रालयहरूको हेरफेर, कृषि विकास बैंक र संस्थाहरूबीचको कारोबारको अस्पष्ट नीति र कार्यप्रणाली आदि रहेको देखिन्छ भने सम्पूर्ण संस्थालाई समन्वयात्मक रूपले संरक्षण, सुपरीवेक्षण र अनुगमन गर्ने प्रभावकारी केन्द्रीय निकायको खाँचो आदि प्रमुख कारण रहेको देखिन्छ ।

समाजमा विद्यमान धनी र गरीबबीचको भेदलाई निर्मूल गर्नु नै आर्थिक समानता हो र यी दुईबीचको भेद अन्तय नै वीपीको आर्थिक लक्ष्य थियो । आर्थिक समानताको सम्बन्धमा वीपी भन्नहुन्छ, ‘यो एउटा लामो प्रक्रिया हो यो लचकदार हुनुपर्छ र यौटा निर्णयद्वारा मात्र यसलाई प्राप्त गर्न सकिँदैन ।’ त्यसैले उहाँ भन्नुहुन्छ उत्पादन वृद्धिको परिवेशमा देशका सम्पूर्ण अंगहरू समेटिएर रहेका हुन्छन् भन्दै देश र समाजको प्रत्येक कोण र प्रत्येक एकाइलाई नै उत्पादनले अठ्याइरहेको हुन्छ । उहाँ साना तथा तल्लोस्तरका मजदुरहरूदेखि अरुको जग्गा कमाउने मोहीसम्मको हक र हितको संरक्षणमा जोड दिनुहुन्छ । सहकारी अवधारणाले पनि यिनै वर्गको समुत्थानमा विशेष जोड दिँदै आएको छ । जो समाजमा आर्थिक रूपले पिछडिएका साना तथा सीमान्त कृषक कालिगढ मजदुर आदि उत्पादकवर्गहरूले उसको उत्पादनको उचित मूल्य पाउनुपर्छ । अनि उत्पादनको निमित्त आवश्यक पर्ने मल, बीउ, कृषि औजार, प्राविधिक परामर्श सेवा, सिँचाइको लागि ऋण सुविधाजस्ता कुरामा सहकारी संस्थाहरूको उल्लेखनीय सेवा आवश्यक हुन आउँछ ।

राष्ट्रिय जनजीवन माथि उठाउन जुनसुकै क्षेत्रमा पनि उत्पादन वृद्धि अनिवार्य सर्त हो । वीपीले आफ्नो समाजवादी आर्थिक नीतिमा पनि यसैलाई प्रमुखता दिनुभएको छ । अर्थनीतिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने अर्को पक्ष कुटीर उद्योग हो । सहकारीले आफ्नो नीतिमा कुटीर उद्योगलाई प्राथमिकता दिएको छ । स–साना कुटीर उद्योग हाम्रोजस्तो मुलुकमा ठूला उद्योगधन्दा लाभदायी हुने (कुरालाई समावादी अर्थनीतिले झैँ सहकारीले पनि प्राथमिकता दिनुको तात्पर्य पनि त्यही हो प्रत्येक गाउँ टोल र छिमेकभरि नै कुटीर उद्योग सञ्चालन होऊन् र स्वरोजगारका अवसरहरू गाउँठाउँमै स्थापित बन्न सकून् ।

सहकारी कार्यक्रम ग्रामीण सेवामूलक प्रकृतिको हुन्छ । ग्रामीण बासिन्दाको आवश्यकता र इच्छानुसार काम गर्नुपर्दछ भन्ने अभिप्राय यसको रहन्छ । सहरी क्षेत्रमा पनि सहकारी हुन सक्दछन् । तर सहकार्य तथा एक–आपसको हितअनुसार काम गर्ने दृष्टिले ग्रामीण क्षेत्रको सहकारिताको स्थान बढी महत्वपूर्ण हुन्छ । सहकारीमा साझा हित मुख्य सवालको रूपमा रहेको हुन्छ । साझा समुन्नति, इच्छा, आकांक्षाको आधारमा संगठित बनी अघि बढ्ने इच्छाशक्ति सबै सदस्यमा रहनुपर्दछ । साझा हितको सवाल नै सबै सदस्यलाई नजिक ल्याउने आधारको रूपमा रहेको हुन्छ । सहकारी संस्थाहरूको निर्णय तथा व्यवस्थापन प्रक्रिया प्रजातान्त्रिक हुन्छ । यसको निर्णयका सवालमा संगठनका सबै सदस्यहरू सक्रिय रूपमा सहभागी हुन्छन् । आफूलाई लागेका कुराहरू भन्ने सुझाव दिनेलगायतका सवालमा सदयहरू स्वतन्त्र रहन्छन् । तसर्थ, सबैको सहभागिताले भएको निर्णयमा सबै जना सन्तुष्ट रहने अवस्था पनि रहन्छ । सहकारीमा लाग्ने व्यक्तिहरूले समान उद्देश्यले काम गरिरहेका हुन्छन् । साझा उद्देश्य प्राप्तिलाई आधार मानी कार्य गर्ने हुनाले व्यक्तिगत लाभको लागि कसैले दाबी गर्न सक्दैन । तर सामूहिक उद्देश्यको पूर्तिमार्फत व्यक्तिको तथा परिवारको कल्याणको अवस्था भने सिर्जना भइरहेको हुन्छ ।

आर्थिक सर्वेक्षण २०७७-७८ मा उल्लेख गरिएअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७ -७८ को फागुनसम्म सहकारी संस्थाहरूको संख्या २९ हजार आठ सय ८६ सेयर सदस्य संख्या ७३ लाख सात हजार चार सय ६२ र सेयर पुँजी ९४ अर्ब १० करोड रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को फागुनसम्म सहकारी क्षेत्रमा चार खर्ब ७७ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बचत परिचालन भई चार खर्ब २६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को सोही अवधिमा तीन खर्ब ५० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ बचत परिचालन भई तीन खर्ब ४१ ऋर्ब ७१ करोड रुपैयाँ ऋण परिचालन भएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को फागुन मसान्तसम्म सहकारी क्षेत्रमा ८८ हजार तीन सय नौ प्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को फागुनसम्म प्रारम्भिक संस्थाबाहेक सहकारी अभियानको केन्द्रदेखि पजल्ल तहसम्म राष्ट्रिय सहकारी महासंघ एक, राष्ट्रिय सहकारी बैंक एक, विषयगत केन्द्रीय सहकारी संघ १९, जिल्ला सहकारी संघ ७० र विषयगत जिल्ल सहकारी संघ दुई सय ५६ दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका छन् । (आर्थिक दैनिकबाट)