इन्धनमाथि गरिएको चलखेलले सर्वसाधारणको चुलो प्रभावित नबनोस्

काठमाडौं । मानिसलाई दैनिक जीवनमा वस्तु निर्माण तथा सञ्चालन गर्न प्रयोग गरिने वस्तु इन्धन हो । यो सबै समूह र वर्गका मानिसलाई दैनिक रूपमा आवश्यक पर्दछ । यसमा हुने मूल्य वृद्धिले विशेषतः गरिब समुदायलाई बढी प्रभाव पार्दछ । इन्धनको मूल्यसँग नै सरकारले अनैतिक चलखेल गरिरहेको छ जसका कारण उपभोक्ता चर्को मूल्य तिर्न बाध्य छन् । इन्धन खरिद गर्दाको मूल्यकै हाराहारीमा सरकारले विभिन्न शीर्षकमा राजस्व असुल्ने गरेको छ तर उक्त राजस्वको उपलब्धि कतै देखिँदैन । विशेषतः ग्याँस प्रत्येक परिवारको बिहान बेलुका हातमुख जोड्ने विषयसँग सम्बन्धित छ । यसलाई सरकारले बुझेर पनि उचित व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन ।

नेपाल आयल निगम सरकारद्वारा इन्धनको बिक्रीवितरण गर्न एकाधिकार प्राप्त संस्था हो । यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय योगदान दिइरहेको छ । तर यसलाई आम नागरिकको अनिवार्य आवश्यक्तासँग सरकार जोडिन आवश्यक्त छ । सरकारले यसमा ध्यान दिएको पाइँदैन । इन्धनको मूल्य वृद्धि हुँदा समग्र वस्तु तथा सेवाको लागत मूल्य बढ्न जान्छ । विशेषतः पेट्रोलबाट चल्ने सवारीसाधन दैनिक जीवनका अभिन्न अंग बनेका छन् । यिनले देशको आर्थिक क्रियाकलापमा निकै प्रभाव पारिरहेका छन, ग्याँस प्रत्येक घर–घरको भान्सासँग जोडिएको छ यसको मूल्य वृद्धि हुँदा गरिबको भान्सा थप प्रभावित बन्छ । यसर्थ इन्धनमा हुने मूल्य वृद्धिको वैकल्पिक उपाय किन खोजिँदैन ? खपत बढ्दा व्यवस्थापन खर्च घट्नुपर्ने, आयल निगम यसमा मौन किन ? मूल्य समायोजन कोषको प्रयोग कसरी भइरहेको छ ? यसको उपभोगबाट आम नागरिकले के प्राप्त गरे ?

सरकारले उपभोक्तामाथि लागत मूल्यभन्दा बढी कर लिइरहेको छ । आज कोभिडका कारण यत्रो असहज परिस्थितिमा पनि किन कर लिइरहेको, यसलाई हटाए हुन्छ जुन पैसाको कुनै उपादेयता देखिँदैन । पछिल्लो समयमा तेलको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यसँगै समायोजन गरिएको अवस्थामा आयल निगमले घाटा व्यहोर्नुपर्ने परिस्थिति पनि छैन तैपनि सरकारले लागत मूल्यभन्दा बढी कर किन लिइरहेको छ ? यति धेरै कर लगाउँदा पनि घाटा खाएर उपलब्ध गराएको तथ्य थप लज्जास्पद छ । घाटा हुँदा पनि आपूर्ति उच्च गतिले बढ्नु अर्थशास्त्रको सिद्धान्त विपरित छ । सिद्धान्तअनुसार आपूर्तिकर्ताले कम मूल्यमा कम आपूर्ति र बढी मूल्यमा बढी आपूर्ति गर्दछ तर नेपाल आयल निगममा अर्थशास्त्रको सिद्धान्त उल्टो गतिमा चलिरहेको पाइन्छ ।

नेपाल आयल निगमले बुधबार मध्यरातिबाट एलपी ग्याँसको मूल्य ७५ रुपैयाँ बढाएर प्रतिसिलिन्डर एक हजार ५ सय ७५ पु-यायो । यसअघि ग्याँसको घाटा पूर्ति गर्न भन्दै निगमले अन्य पेट्रोलियम पदार्थमा बढी नाफा राख्ने गरेको थियो । हाल मूल्य बढाउँदा पनि ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर छ सय ५७ रुपैयाँ ८४ पैसा घाटा भइरहेको छ, जुन १५ दिनमा ६१ करोड २५ लाख घाटा हुने आयल निगमको प्रक्षेपण छ । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको पनि मूल्य बढेकाले हवाइ इन्धनबोहक अन्यमा घाटासहिरहेको छ । सरकारले ग्यास बिक्रीवितरणको विद्यमान अवैज्ञानिक र अव्यावहारिक व्यवस्था सच्याउन खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकार २०७० सालमा सर्वसाधरण जनता र व्यवसायीलाई फरक–फरक मूल्यमा ग्यास बिक्री गर्ने भन्दै रातो र निलो रंगको सिलिन्डर ल्याउने निर्णय गरेको थियो । त्यसैअनुसार निगमले घरायसी प्रयोजनका रातो र व्यावसायिक प्रयोजनका लागि निलो सिलिन्डर प्रयोग गर्ने निर्णय ग-यो । सुरुमा ग्याँस उद्योगहरूलाई कुल सिलिन्डरको करिब १० प्रतिशत सिलिन्डरमा निलो रंग पोत्न लगाइएको थियो । त्यतिबेला निलो रंग लगाइएका सिलिन्डर अहिले पनि बजारमा भेटिन्छन् । यसमा व्यवसायीहरूले चलखेल गरेर उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुन दिएनन् ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र निगमको तत्कालीन नेतृत्व पनि आफ्नो निर्णयमा तटस्थ रहन सकेन । सरकारले दुई थरी मूल्य तोक्ने भनेपछि नेपाल एलपी ग्याँस उद्योग संघले लाखौँ खर्चेर रङ लगायो न त यसमा सरकारले ध्यान दियो नत नेतृत्वले नै । यस अवस्थामा सरकार गैरजिम्मेवार भएको भन्न नसकिने अवस्था पनि देखिँदैन । यसबाट व्यवसायीलाई ४० करोड मासिक नाफा र निगमलाई ठूलो घाटा थप हुँदै गइरहेको देखिन्छ । अहिले प्रतिसिलिन्डर चार सय रुपैयाँभन्दा बढी घाटा खाएर ग्याँस बेच्नु परेको निगमले बताइरहेको छ । व्यावसायिक प्रयोजनमा खपत हुने ग्याँसबाट मात्र निगमलाई महिनामा ४० करोड र वर्षमा करिब साढे चार अर्ब घाटा हुने देखिन्छ ।

निगमका अनुसार नेपालमा मासिक ४० हजार मेट्रिकटन (१४.२ किलोका ३० लाख सिलिन्डर) ग्याँस बिक्री हुन्छ । यसमध्ये २० हजार सिलिन्डर व्यावसायिक प्रयोजनमा खपत हुन्छ । साना उद्योगसहित होटल, रेष्टुरेन्टलगायतका क्षेत्रमा खपत हुने २० हजार र घरासयी खपत हुने ग्यासको मूल्य हाल एउटै छ । यदि दैनिक २० हजार सिलिन्डरमा औसत चार सय रुपैयाँ घाटा हुन्छ भन्ने मान्ने हो भने निगमले व्यवसायीलाई बेचेको सिलिन्डरबाट वार्षिक तीन अर्बभन्दा माथि घाटा व्यहोरिरहेको छ । व्यवसायीहरूले प्रत्यक्ष लाभ पाउने गरी आयल निगमले यसको घाटा पूर्ति गर्न पेट्रोल, डिजेल र हवाइ इन्धनमा भने बढी नाफा राख्ने गरिएको निगम बताइरहेको छ ।

२०७० मा व्यवस्थित तथ्यांकको अभावमा दुई थरी मूल्य कायम गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न नसक्नुले यो समस्या आजका दिनसम्म बल्जिदै गएको आयल निगमका प्रवक्ताको जिकिर छ । महिनामा एक सिलिन्डर ग्याँस बाल्ने परिवारले सरकारबाट वर्षमा छ हजार अनुदान पाइरहेको छ । तर तारे होटल, रेष्टुरेन्ट, क्याफे, रिसोर्ट, पार्टी प्यालेसले एकै दिन दर्जनौँ सिलिन्डर उपयोग गर्छन् उनीहरूले आफ्ना ग्राहकबाट त्यसको मूल्य समेत असुलिरहेका हुन्छन् त्यसरी नाफा कमाइरहेकालाई घाटा सहेर कति दिन ग्याँस बेचिरहने । व्यावसायिक क्षेत्रमा उपयोग भइरहेको ग्यास सिलिन्डरमा सरकारको अनुदान नीति सच्याउन जरुरी छ । अधिक ग्याँस खपत गर्ने व्यवसायीलाई उनीहरूले पाउने अनुदानमा प्रोत्साहन गरी ग्याँसमा हुनजाने घाटा व्यावसायिक क्षेत्रबाट पूर्ति गर्ने नीति सरकारले अवलम्बन गनुपर्छ । व्यावसायिक प्रयोजन र घरायसी प्रयोजनको स्पष्ट आधार बनाएर लागू गर्दा सर्वसाधारणलाई अनुदानको ग्याँस उपलब्ध गराउन पनि सहज हुन्छ । तर सरकार यस्तो खालको नीतिगत निर्णय गर्न हिचकिचाइरहेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा इन्धनको मूल्यमा साह्रै ठूलो भिन्नता पाइँदैन तर नेपालमा भने यसमा ठूलो भिन्नता देखिन्छ । यसो हुनुमा राजनीति नै कारक हो भन्न सकिन्छ । यदि राजनीति जवाफदेही हुन्थ्यो भने जनसमक्ष यसको जानकारी पुग्थ्यो, यस विषयवस्तुको बारेमा पारदर्शिता अवलम्बन गरिन्थ्यो । यस निकायमा हुनेगरेको चुहावटका बारेमा पारदर्शिता एक अनिवार्य आवश्यक्ता भइसकेको छ । सरकार यसलाई प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न समर्थ देखिँदैन जसले सरकार जनताको संरक्षण गर्न कति सक्षम छ भन्ने कुरालाई मापन गर्दछ । मानिसको दैनिक चुलोचौकोसँग जोडिएको इन्धनमा कुनै प्रकारको कालोबजारी हुनुहुँदैन । इन्धन आपूर्तिको एकाधिकारी सरकार मात्र भएकोले नेपालमा गुणस्तरीय वितरणमा समेत सरकारले ध्यान दिन जरुरी छ ।