राष्ट्रिय जनगणनाको शल्यक्रिया

काठमाडौं । देशको समग्र अवस्था झल्काउन सत्य, तथ्य, तथ्यांकको आधारमा बहुआयमिक विश्लेषण गरी प्राप्त हुने सूचना प्रवाह गर्नु राष्ट्रिय जनगणनाको प्रमुख उद्देश्य हो । यस गणनालाई वस्तुनिष्ठ र बहुआयमिक बनाउन प्रत्येक नागरिकले माग गरिएका आवश्यक सूचनाहरू गणकलाई इमान्दारितापूर्वक उपलब्ध गराउनु नागरिक कर्तव्य हो । विकासका सूचक पहिचान र भावी योजना बनाउन प्रत्येक १० वर्षमा गरिने जनगणनालाई उपब्धिमूलक बनाउन सर्वसाधारण र सरकारबीच आपसमा सद्भाव, सहकार्य र समन्वयको खाँचो पर्दछ । राज्यको तर्फबाट जनगणनामा खटिएका गणकको योग्यता, क्षमता, जवाफदेहिता, धैर्यता र सहनशीलताले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ ।

यस पटकको जनगणनामा गणकले उत्तरदाताबाट वास्तविकता पत्ता लगाउनेभन्दा पनि अनुमानका भरमा तथ्यांक संकलन गरेको यदाकदा सुनिन आयो । विवादित विषयलाई समयमा नै निरूपण गर्न तथ्यांक विभागलगायत निकायले तत्काल सम्बोधन गरिएको समाचार पनि सार्वजनिक भएका छन् । लामो समयको तयारी र अर्बौँ रूपैयाँ खर्चेर संकलन गरिएका तथ्यांकको विद्युतीय विश्लेषण गर्दा अझ धेरै सावधानी अपनाउनपर्ने हुन्छ । सानातिना गल्ती र हेलचक्र्याइँले राज्यको लगानी मात्र खेर नगएर भावी योजना निर्माणमा समेत दूरगामी असर पर्नसक्छ । साथै संकलनका क्रममा देखिएका, भोगिएका र सुनिएका गुनासाहरूको वास्तविकता पत्ता लगाउन जनगणनाको शल्यक्रिया गरेर तत्काल सम्बोधन गर्न सकिनेलाई सोहीअनुसार निरूपण र नसकिनेको हकमा आगामी गणनाको लागि पाठको रूपमा संस्थागत स्मरणमा राखिने व्यवस्था गरिनु दूरदर्शिता ठहर्छ ।

मेरो जनगणना मेरो सहभागिता मूल नारासहित १२औँ राष्ट्रिय जनगणना यही कात्तिक २५ गतेदेखि सुरु भई मंसिर ९ गते सम्पन्न भएको छ । गत भदौ ३० गतेदेखि कात्तिक १८ सम्म गरिएको घर तथा घरपरिवार सूचीकरणको मूल आधारमा जनगणना सम्पन्न भएको छ । पूर्वतयारीदेखि तथ्यांकको प्रशोधन गरी प्रकाशनसम्मको झण्डै पाँचवर्षे अवधिको यस कार्यक्रममा करिब चार अर्ब रुपैयाँ लाग्ने भनिएको छ । जनगणनामा समेटिएका ८० प्रश्नावलीले पारिवारिक, व्यक्तिगत, शैक्षिक, बसाइँसराइ तथा आर्थिक क्रियाकलाप आदिलाई प्रमुख रूपमा समेटेको छ । लगभग ३९ हजार गणक र आठ हजार पाँच सय सुपरीवेक्षक तथ्यांक संकलन तथा व्यवस्थापनमा खटिएका थिए ।

देश संघीय संरचनामा गइसकेपछिको पहिलो जनगणना भएकोले पनि यसको विशेष महत्व हुन्छ नै । संघीय संरचनाअन्तर्गत सात प्रदेश र सात सय ५३ स्थानीय तहले आफ्नो समृद्धि र विकासका भावी नीति तथा योजना निर्माण र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि जनगणनाबाट प्राप्त हुने तथ्यांक एवं सूचनाहरू अपरिहार्य आधार हुन् । यस्ता महत्वपूर्ण विषयमा प्रत्येक नागरिकले चिन्ता र चासो राख्नु सकरात्मक पक्ष हो । गणनाको प्रारम्भमा नै जातजाति, भाषा तथा गणकको लापरबाही बारेमा गुनासाहरू उजागर हुँदै आएका छन् ।

राष्ट्रिय जनगणना सञ्चालन र नतिजा प्रकाशनलगायतका कार्यसम्पन्न गर्न समयानुकूल उच्च प्रविधिको प्रयोग गरिँदै आएको भनिए पनि डिजिटल सुविधाको पर्याप्त सदुपयोग गरिएको देखिएन । जनगणना कार्य चालू रहेको बेलामा विश्वसनीयता र वस्तुनिष्ठताका बारेमा विभिन्न कोणबाट आशंका र बहस चुलिएको जगजाहेर नै छ । विगतका जनगणनामा पनि यस्ता बहस नचलेका होइनन् । तर विभिन्न कोण र माध्यमबाट उजागार भएका विचार र सुझावलाई आवश्यक विश्लेषण गरी आत्मसात् गर्नु सम्बन्धित निकायको बुद्धिमानी ठहर्छ ।

राष्ट्रिय जनगणनालाई संविधान तथा कानुनी व्यवस्थाले पनि प्राथमिकताका साथ महत्व दिएको छ । वर्तमान संविधानको धारा दुई सय ८१ अनुसार नेपाल सरकारले प्रत्येक दश वर्षमा हुने राष्ट्रिय जनगणनासँगै महिला तथा दलित समुदायको विशेष अधिकारको व्यवस्थाको कार्यान्वयन र त्यसको प्रभाव समबन्धमा मानव विकास सूचकांकका आधारमा समीक्षा तथा पुनरवालोकन गर्नेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै धारा ८४ (२) अनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा जनसंख्याका आधारमा महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारु, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्रबाट बन्दसूचीका आधारमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था गरेको छ । साथै धारा २८६ (५) अनुसार संघीय तथा प्रदेशको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्न जनसंख्या र भूगोललाई मुख्य आधार तोकेको छ ।

नेपालमा विसं १९६८ देखि सुरु भएको राष्ट्रिय जनगणनाको नतिजाले प्रायश अहिलेसम्म क्रमशः जनसंख्या बढेको देखिन्छ ।

राष्ट्रिय जनगणनाबाट प्राप्त हुने सूचनाहरूको विश्वसनीयतामा शंका गर्ने अवस्था आउनु हुँदैन् । आजको एकाईसौँ सताब्दीको डिजिटल युगमा पनि म्यानुअल विधिबाट संकलन गरिएको तथ्यांकमा त्रुटि नहोला भन्न सकिन्न । अहिले पनि प्रश्नहरू लामा एवं झन्झटिला तथा अनेक त्रुटि र विवादित विषयहरू समावेश भएका गुनासाहरू सार्वजनिक हुन थालेका छन् । परिवारको एक जनाले सबै सदस्यको व्यक्तिगत जानकारी दिँदा कतिपय वैयक्तिक सूचनाहरू छुट्न सक्छन् । त्यस्तै बसाइँसराइको तथ्यांकमा दोहोरोपन आउने पनि प्रचुर सम्भावना देखिन्छ । तथ्याकहरूको पुनपरीक्षण (क्रस भेरिफिकेसन)को प्रावधान नभएकोले पनि विश्वसनीयता जोखिममा पर्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न ।

यस राष्ट्रिय जनगणनाको समग्र लक्ष्य सघीय संरचनाअनुसार संघीय, प्रादेशिक र स्थानीयस्तरका लागि आवश्यक विभिन्न नीति निर्माण र योजना तर्जुमाका लागि भरपर्दो तथ्यांक संकलन र विश्लेषण गर्नु हो । दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति तथा विभिन्न आवधिक योजना निर्माण र कार्यान्वयनका लागि पनि वस्तुपरक सूचनाहरूको खाँचो पर्दछ । तथ्यांक संकलनमा प्रमुखरूपमा निम्नानुसारका क्षेत्रको विवरणहरू समेटेको पाइन्छ ।

पारिवारिक : घरको स्वामित्व, घरको जग, गाह्रो, छानो, भुइँ, खानेपानी स्रोत, खाना पकाउने इन्धन, बत्तीको स्रोत, चर्पी, घरायसी सुविधाका साधान, महिलाका नाममा घरजग्गा, पेसा व्यवसाय र स्वामित्व, पछिल्लो १२ महिनामा परिवार सदस्यको मृत्यु भएमा त्यसको विवरण तथा विदेशमा भएका परिवार सदस्यको विवरण प्रश्नावलीले माग गर्दछ ।

व्यक्तिगत : प्रत्येक व्यक्तिको नाम, थर, परिवार मुलिको नाता, जन्म, उमेर, जातजाति, पुर्खाको भाषा, मातृ भाषा, दोस्रो भाषा, धर्म, कुन देशको नागरिक, वैवाहिक स्थिति समेटेको छ ।

शैक्षिक : औपचारिक अनौपचारिक शिक्षाको अवस्थाको पहिचान, हासिल गरेको योग्यता, विषयलगायतका शैक्षिक विवरण ।

बसाइँसराइ : जन्मस्थान, जिल्ला, पालिका, बसाइँ सरेको भए सोहीबमोजिमको विवरण, बसाइँ सरेको ठाउँ र सर्नुका कारण आदि विवरण ।

प्रजनन : बालबच्चा कति छन्, कति जीवित बच्चा जन्मिए, कतिको मृत्यु भयो, १८ वर्षभन्दा कम उमेरका बालबच्चा कोसँग बसेका छन्, अपाङ्गता भए कति र कस्तो प्रकारका अपाङ्गता हो खुलाउन पर्नेछ । त्यस्तै आम्दानी हुने श्रममा लागेको भए सोको समेत विवरण समावेश गर्नुपर्नेछ ।

आर्थिक क्रियाकलाप : मुख्य आर्थिक आम्दानी हुने काम, कामबाट उत्पादन हुने वस्तु, रोजगारीबाट हुने वार्षिक आम्दानी, रोजगारी प्रदान गर्ने संस्थाको प्रकार, रोजगारीको स्थायित्व आदि तथा बेरोजगार भए सोको कारण आदि समेटिएका प्रश्नावलीबाट तथ्यांक संकलन गरिँदै छ ।

देश संघीय संरचनामा गएपछिको यस पहिलो राष्ट्रिय जनगणनालाई स्थानीयकरण गर्नेतर्फ ध्यान दिएको पाइँदैन । सात प्रदेश, सात सय ५३ स्थानीय तह मात्रै नभएर जनतासँग सहज र प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने छ हजार सात सय ४३ वडाहरूको भूमिकालाई खासै चासो दिएको देखिँदैन । सबैभन्दा भरपर्दो र अद्यावधिक तथ्यांक स्थानीय तहसँग हुन्छ । स्थानीयतहको सक्रिय सहभागिता र समन्वयमा जनगणना गरिएको भए आधिकारिकता र स्वामित्वको सुनिश्चिततामा थप बल पुग्ने थियो । विभिन्नखाले जनसुविधा र विकासका पूर्वाधारको पहिचान र वितरणको अन्तिम दायित्व बोकेको स्थानीय सरकारको सहभागिता विनाको तथ्यांक संकलनले राष्ट्रिय जनगणनाको मूल लक्ष्य प्राप्तिमा ठेस पुग्नेमा दुईमत नहोला ।

जनगणना अभियान सम्पन्न भइसकेकोले तथ्यांक संकलनका विधिमा परिवर्तन गर्ने गुञ्जायस छैन । तर, बाँकी समयावधिको प्रशोधन कार्यलाई जवाफदेही र भरपर्दो बनाउनेतर्फ सरकार र सरोकार पक्ष चनाखो रहनु बुद्धिमानी ठहर्छ । संकलित तथ्यांकको प्रशोधनका प्रक्रियाहरूमा सावधानी नअपनाउदा विभिन्न चरण पार गर्दै लामो समय लगाएर संकलित तथ्यांक मिथ्यांकमा परिणत हुने जोखिमप्रति पनि सम्बन्धित निकायले हेक्का राखोस् । जनगणना कर्मकान्डी मात्र भएमा देशमा सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गरेर समृद्धिको यात्राको लागि बनाइने नीति, योजना तथा कार्यक्रम निस्प्रभावी हुने वास्तविकता हो ।

निश्चित तोकिएको समयावधिभित्र सकिने गरी दौडाह प्रकृतिका गणकबाट संकलित तथ्यांकको विश्वसनीयता शंकाको घेरा पर्नु अस्वाभाविक हैन ।म्यानुयल्ली संकलित तथ्यांकहरूमा कतिपय अवस्थामा गणकको इमान्दारिता, दक्षता र लगनशीलताले असर पार्न सक्छ । प्राप्त तथ्यांकहरूको कम्प्युटर प्रविष्ट गर्ने बेलामा पनि फरक पर्ने जोखिम उत्तिकै रहन्छ । सूचना र प्रविधिको विकास र विस्तारले दिनप्रति दिन फड्को मारेको वर्तमान समयमा लामो समय र सम्पत्ति खर्चेर तयार पारिएको राष्ट्रिय जनगणना कार्यक्रम परम्परागत शैलीमै सञ्चालन गरिनु उदेकलाग्दो अवस्था हो ।