एमसीसी : निर्क्यौलको आवश्यकता

काठमाडौं । सन् १९८० को दशकअघि विकसित देशहरूले नेपालजस्तो अल्पविकसित देशहरूलाई सोझै अनुदान, सहुलियत कर्जा र प्राविधिक सहयोग समेटी वैदेशिक सहयोग उपलब्ध गराउँदै आएका थिए । परन्तु यी देशहरूले न त वैदेशिक सहयोग पूरा प्रयोग गर्न सके न त सदुपयोग नै गर्न ।

सन् १९८० को दशकपश्चात् गैरसरकारी तथा अन्तर्राष्ट्रिय सघसंस्थाहरूमार्फत वैदेशिक सहयोग गर्ने रणनीति अवलम्बन गरियो । तर झण्डै ४० वर्षको यस्तो अभ्यासले पनि आशा गरेअनुरूप परिमाण प्राप्त हुन सकेन । वास्तवमा थोरै व्याक्ति तथा समूहले वैदेशिक सहयोगबाट केही फाइदा लिए पनि यसबाट दिगो विकासमा भने खासै योगदान प्राप्त हुन सकेन ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा यथार्थवादी सिद्धान्तका सस्थापक मानिने हान्स मार्गेन थाउले वैदेशिक सहायतालाई द्विविधाको नीति भनेझैँ मिलेनियम न्यालेन्ज कर्पोरेसनअन्तर्गत प्राप्त हुने अमेरिकी आर्थिक सहायताको सम्बन्धमा यस्तै द्विविधा छ । विपक्षी दल, बुद्धिजीवी नागरिक समाज मात्र नभई सत्ताशीन दलसमेत यस सम्बन्धमा अनभिज्ञ छन् ।

वस्तुतः एमसीसीको सम्बन्धमा विवादलाई चार किसिमले वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । पहिलो, एमसीसीका समर्थक हुन्, जो यहाँको आर्थिक विकासमा एमसीसीले ठूलो योगदान पु-याउन सक्ने विचार प्रकट गर्दछन् । यस सम्बन्धमा वर्तमान प्रधानमन्त्रीलगायत प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र उदारवादी पुँजीवादी विचारधारा अवलम्बन गर्ने व्याक्तिहरू पर्दछन् ।

दोस्रो, केही व्यक्ति एमसीसीमा गरिएको सम्झौतामा उल्लिखित केही प्रावधानले यहाँको सार्वभौमसत्तामा नराम्रो प्रभाव पर्नसक्ने कुरा बताउँछन् ।

तोस्रो, केही व्यक्तिहरू एमसीसी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले अघि सारेको भारत–प्रशन्ती रणनीति (आईपीएस)अन्तर्गत चीनको बढ्दो प्रभाव नियन्त्रण गर्न ल्याइएको कुरामा विश्वस्त छन् ।

चौथो, केही व्याक्तिहरूको आफ्नै अतिरञ्जित अनुमान छ । उनीहरूका अनुसार एमसीसीसँग अमेरिकी सेना र क्षेप्यास्त्रहरू पनि ल्याइन्छ जुन देशका लागि घातक छ ।

एमसीसीमा लगानीका लागि प्राथामिकता तय गर्न प्राप्तकर्ता देशलाई दिइए पनि यसले दाता र ग्राहकबीचको सम्बन्ध समान रहने धारण अस्वीकार गर्छ । उक्त परियोजना सम्झौताको प्रावधानअनुसार नेपालको कानुनभन्दा सम्झौतामा उललेख गरिएका नीतिनियमहरू नै प्रबल रहनेछन् । यी नीति नियमहरूविरुद्ध काम गरेमा उक्त परियोजना नै रद्द हुनेछ । वास्तवमा एउटा विकासको परियोजनालाई देशभन्दा पनि बढी महत्व दिई स्वीकार्नु निःसन्देह पनि दातासमक्ष नेपालको सार्वभौमसत्ताको अर्थ नभएको स्पष्ट हुन्छ ।

नेपालजस्तो राजनीतिक अस्थिरता भएको देशमा दाता राष्ट्रले आफ्ना सुनिश्चितताको तर्क राख्नु स्वभाविक हो । परन्तु दाताराष्ट्रसँग परियोजना रद्द गर्न सक्ने अरु प्रावधान आएकाले सार्वभौमसत्तासँग सम्झौता हुने प्रावधान राख्न जरुरी छैन ।

हाल एमसीसी आईपीएसको अंग हो वा होइन भन्ने कुरा बहसमा छ । यस सन्दर्भमा समर्थकहरू एमसीसीको अबधारण आईपीएसको भन्दा पुरानो भएकोले अंग रहेको दाबी गर्दछन् । तर एमसीसीको अवधारण आईपीएसको भन्दा जेठो भएकोले अंग होइन भन्ने तर्कमा कुनै तुक छैन । किनभने एउटा प्रयोजनका लागि स्थापित परियोजना अन्य काममा प्रयोग भएको धेरै उदाहरण छैन ।

साधारणतः साना टापु राष्ट्रहरूलाई सहायता दिन नमान्ने अमेरिकाले सन् २०१९ मा सोमालिया टापुले आइपीएसलाई समर्थन गरेपछि एमसीसीयोग्य मानेको थियो । वर्तमान समयमा आईपीएसलाई सक्रियताका साथ अघि सारेको ट्रम्प प्रशासनले एमसीसीले प्रभावशाली संस्थाको रूपमा काम गरिरहेको देखिन्छ । ट्रम्प राष्ट्रपति भएपश्चात् एमसीसीमा धेरै रानीतिक नियुक्ति गरियो जुन ट्रम्पका पक्षमा रहेका माध्यमहरूले प्रशंसा गरे ।

निःसन्देह पनि नेपालको आर्थिक विकासका लागि लगानी नितान्त आवश्यक छ । तर कोभिड–१९ को कारणले वर्तमान सरकार यहाँका कर्मचारीहरूलाई तलब दिन नसक्ने अवस्थामा छ । यस्तो अवस्थामा कुनै पनि विकास कार्य सञ्चालन गर्न वैदेशिक सहायताले यहाँको सार्वभौमसत्ता र यसले अवलम्वन गर्ने वैदेशिक नीतिसँग कुनै सम्झौता हुन नदिन सुनिश्चत गर्न जरुरी छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा यथार्थवादी सिद्धान्तका सस्थापक मानिने हान्स मार्गिन थाउले वैदेशिक सहायतालाई द्विविधाको नीति भनेझैँ मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) अन्तर्गत प्राप्त हुने अमेरिकी आर्थिक सहायता पनि यस्तै द्विविधामा रहेको छ । वास्तवमा विपक्षी दल, बुद्धिजीवी र नागरिक समाज मात्र नभई सत्तासीन दलसमेत यस सम्बन्धमा अनभिज्ञ छन् ।

एमसीसीको सम्बन्धमा विद्यमान विवादलाई चार किसिमले वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । पहिलो, एमसीसी परियोजनाका समर्थकहरू हुन् जो यहाँको आर्थिक विकासमा उक्त परियोजनाले ठूलो सघाउ पु-याउन सक्ने विचार प्रकट गर्दछन् । यसमा वर्तमान प्रधानमन्त्री, प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस र उदारवादी पुँजीवादी विचारधारा अवलम्बन गर्ने व्यक्ति पर्दछन् ।

दोस्रो, केही व्याक्ति एमसीसीमा गरिएको सम्झौतामा उल्लिखित केही प्रावधानले यहाँको सार्वभौमिकतामा नराम्रो प्रभाव पर्नसक्ने कुरा बताउँछन् ।

तेस्रो, केही व्यक्तिहरू एमसीसी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले अघि सारेको भारत–प्रशान्त रणनीति (आइपीएस) अन्तर्गत चीनको बढ्दो प्रभाव नियन्त्रण गर्न ल्याइएको कुरामा विश्वस्त छन् ।

चौथो, केही व्यक्तिहको आफ्नै अतिरञ्जित अनुमान छ । उनीहरूका अनुसार एमसीसीसँग अमेरिकी सेना र क्षेप्यास्त्रहरू यहाँ भित्रिन्छ जुन राष्ट्रका लागि खतरनाक छन् ।

अमेरिकी सरकारले एमसीसी कार्यान्वयनका लागि सम्झौताअनुसार संसदीय अनुमोदन अनिवार्य सर्त रहेको जनाएको छ । गत असार १६ गते कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता गरेको नेपाल सरकारले यस सम्बन्धमा धेरै समय व्यतीत गरे पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन ।

संसद्मा छलफल हुनुपर्ने उक्त विषय सरकार र नेकपाको अकर्मण्यताको कारण सडक आन्दोलनबाट छिनोफानो गर्न खोज्ने समूह हावी हुनु निःसन्देह पनि दुःखको कुरा हो । यस सम्बन्धमा आफूलाई रूपान्तरणकारी र वैकल्पिक राजनीतिका नेता ठान्ने र सदैव ठूला दलका नेताहरूलाई गालीगलौज गरेर राजनीतिक उचाइका सपना देख्नेहरूसमेत सम्मिलित हुनु अवश्य पनि विडम्बना भएको छ । यसले नेपालमा नयाँ राजनीतिक दलको चेतनास्तर र धरातल सस्तो प्रचारबाजीमा केन्द्रित रहेको महसुस हुन्छ ।

एमसीसी परियोजनाअन्तर्गत विकासका पूर्वाधार र खासगरी ऊर्जा र सडकको विकास गर्ने हो । कोभिड–१९ को महामारीपछि सरकारी राजस्वले कर्मचारीहरूलाई तलब खुवाउन पनि गाह्रो भएको बेला पूर्वाधार विकासका लागि बाह्य सहयोगको नितान्त आवश्क छ ।

अमेरिकी जनताले तिरेको करबाट अन्य मुलुकमा सञ्चालन हुने परियोजना निःशर्त हुनुपर्छ भन्नु स्वभाविक होइन । परन्तु उक्त परियोजनामा अमेरिकाको स्वार्थ नभएको भन्न सकिँदैन । यो स्वार्थको कारण नेपालको सार्वभौमिकता, आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा गतिरोध हुन्छ भने उक्त परियोजना स्वीकार्न हुँदैन । यद्यपि वर्तमान सम्झौताका कुराहरू आ–आफ्ना तरिकाले व्याख्या गरेर उक्त परियोजना फिर्ता पठाउन केही व्याक्तिहरू तल्लीन छन् ।

उद्योग व्यवसायीहरूले एमसीसी सम्झौता संसद्बाट अविलम्ब अनुमादन गरेर कार्यान्यन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् । यसमा नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारको तर्फबाट अर्थशास्त्रीहरूको एक संयुक्त टोलीले नेपाल सरकारमा संलग्न तथा असंलग्न विभिन्न सरोकारवालाको सक्रिय सहभागितामा यहाँको आर्थिक विकासका लागि विस्तृत अध्ययन गरिएको छ । नेपालको हितमा आउने विदेशी रकम अन्योलमा पार्न नहुने उनीहरूको भनाइ छ ।

राजनीतिक मतभेदभन्दा राष्ट्रिय हितलाई बढी प्राथमिकता दिन अनुरोध गर्दै उनीहरूले एमसीसी सम्झौता कार्यान्वयन गरिएमा कोरोना महामारीबाट थलिएको अर्थतन्त्रलाई उकास्न केही राहत पुग्ने दाबी समेत गरेका छन् ।

यहाँ विद्युत् प्रसारण लाइनहरू अवश्यकताअनुसार निर्माण गर्न नसकिएमा एकतर्फ जलविद्युत् उत्पादनमा भइरहेको लगानी जोखिममा पर्ने सम्भावना छ भने अर्कोतर्फ यहाँको अर्थतन्त्रमा पनि नकारात्मक प्रभाव पर्नेछ । यथार्थतः यहाँको प्रसारण प्रणाली विकास योजनाको एक सशक्त अंशको रूपमा रहेको एमसीसीअन्तर्गत निर्माण गर्न लागिएको प्रसारण लाइन यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न सकेमा धेरै फाइदा हुने निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।

वस्तुतः संयुक्त राज्य अमेरिका नेपाललाई सहयोग गर्ने पुरानो राष्ट्र हो । हालसम्म अमेरिकी सहयोगले नेपालको सार्वभौमिकतामाथि अतिक्रमण गरेको उदाहरण नभएकोले केही व्यक्तिहरूले चीन र भारतलाई खुसी पार्न मात्र एमसीसीले विरोध गरेको हुन सक्छ । अतः यसलाई अब सडकमा मात्र नभई सदनमा बहसको विषयबनाई यथाशीघ्र निकास खोज्नु बुद्धिमानी हुनेछ ।