असमानताको चरम उत्कर्ष लोकतन्त्रको चुनौती

नन्दलाल खरेल
आज विश्वभर अधिकांश मुलुकहरूमा पुँजीवादी राजनीतिक व्यवस्थाभित्रको लोकतन्त्र स्थापना भइसकेको छ । अर्थात् लोकतान्त्रिक यात्रामा अघि बढेका छन् । तर, आर्थिक असमानताको खाडल हेर्ने हो भने डरलाग्दो तथ्यांक हाम्रोसामु देखापरेको छ । विश्वव्यापी गरिबी निवारणमा क्रियाशील संस्था अक्सफाम इन्टरनेशनलको प्रतिवेदनअनुसार विश्वका सात अर्ब जनसंख्याभन्दा दोब्बर सम्पत्ति जम्मा एक प्रतिशत धनाढ्यको कब्जामा छ । कुनै व्यक्तिले प्रत्येक दिन १० हजार अमेरिकी डलरका दरले वचत गर्ने हो भने ५ जना अति धनाढ्य व्यक्तिसँग भएको औसत सम्पत्तिको ५ भागको १ भाग सम्पत्ति वचत गर्न ५ हजार वर्ष लग्नेछ । त्यस्तै गरेर विश्वका दुई हजार एक सय ५३ जना अर्बपतिसँग संसारभरिका चार अर्ब ६० करोड मानिससँग भएको भन्दा बढी सम्पत्ति छ ।

बढ्दो असमानताको तुवाँलोभित्र पुँजीवादी राजनीतिक तथा आर्थिक व्यवस्थाले विश्वभरि नै डङ्का पिटिरहेको छ । यो व्यवस्था सर्वोकृष्ट व्यवस्था हो । तर, यो व्यवस्था बढ्दो आर्थिक असमानताको कारणबाट धरापमा पर्ने प्रस्ट देखिन्छ । शक्तिसम्पन्न अमेरिकादेखि नेपालजस्तै कैयौँ राष्ट्रहरूमा आर्थिक असमानताको खाडलले पिरोलिइरहेका छन् । अक्सफामले सार्वजनिक गरेको असमानतासम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदनले यस्तो विकराल आर्थिक असमानताका लागि लैगिक विभेद जिम्मेवार रहेको उल्लेख गरेको छ । प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘आर्थिक असमानता लैगिक विभेदको जगमा ठडिएको छ ।’

विश्वका १५ वर्ष र त्यसभन्दा माथिका महिलाले गर्ने बेतलवी हेरचाहको कामलाई मौद्रिक मूल्यमा रूपान्तरण गर्दा एक सय आठ खर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी हुने पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । महिलाले सस्तो र निःशुल्क श्रमद्वारा बजार अर्थतन्त्रलाई सहयोग गर्नुका साथै उनीहरूले सार्वजनिक क्षेत्रले उपलब्ध गराउनुपर्ने हेरचाह उपलब्ध गराएर राज्यलाई पनि सहयोग गरिरहेका छन् । प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘यो बेतलबी कामले पनि लिङ्गवादी आर्थिक प्रणालीलाई नै मलजल गरिरहेको छ । यस प्रणालीले धेरैजनाबाट खोसेर थोरैको खल्तीमा सम्पत्ति राखिदिने गरेको छ ।’

अक्सफामले घतलाग्दो कुरा के गरेको छ भने वर्तमान विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था अर्थात् पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाले धनाढ्यलाई थप धन आर्जन गर्न सक्षम बनाएको छ भने करोडौँ मानिसको जीवन नरकतुल्य पनि यही व्यवस्थाले गरेको छ । अब यस व्यवस्थाको विकल्प खोज्नुपर्दैन ? भनी प्रश्नवाचक चिह्न खडागरेको छ । आज प्रत्येक मानिस आफूसँग भएको एक सय डलरको चाङ बनाएर त्यसमाथि बस्ने हो भने विश्वका अधिकतम मानिस भँुइमै बस्नुपर्ने छ । यसरी बस्दा मध्यमवर्गको मानिस एउटा मेचबराबरको उचाइमा रहनेछ भने विश्वका २ जना धनाढ्य पुरुषचाँहि बाह्य अन्तरिक्षभन्दा पनि माथि बसेको हुनेछन् ।

हरेक वर्ष स्वीजरल्याण्डको डाभोस सहरमा जनवरी २१ देखि २४ तारिखसम्म विश्व आर्थिक मञ्चको बैठक हुने गर्दछ । धनी राष्ट्रका सरकार प्रमुख बहुराष्ट्रिय कम्पनी र अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधि हरेक वर्ष भेला हुने गर्छन् तर त्यहाँ असमानता घटाउनेबारे छलफल हुँदैन । यिनीहरू अझै कसरी स्रोत साधन आफ्ना पक्षमा पार्न सकिन्छ भन्नेबारे मन्थन गर्छन् । अझ स्पष्ट भन्नुपर्दा उनीहरूको प्रयास विश्वमा व्याप्त असमानताको खाडल अझै कसरी बढाउन सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित हुन्छन् ।

प्रकृतिले विश्वका मानव जातिका लागि जल, जंगल, जमिन, पूर्णरूपमा निःशुल्क उपहार दिएको थियो । तर, आज निश्चित मानिसले आफ्नो कब्जामा लिई त्यसको भरपुर उपयोग गरेका छन् । आज राष्ट्र राष्ट्रबीच मात्र होइन, एउटै देशका नागरिकबीच पनि असमानताको खाडल चरम उत्कर्षमा छ । यसो हुनुको प्रमुख कारण धनी मानिसहरू नै राज्यको सत्ता सञ्चालन तहमा पुग्नु र यिनीहरूले नै मुलुकको स्रोत साघन विनियोजन र उपयोगसम्बन्धी नीति निर्माण आफ्नो हितअनुकुल हुनेगरी लागू गर्ने देखिन्छ । अनि ठूलो संख्यामा रहने बाँकी जनातको भागमा भने दयामुखी र रहलपहल स्रोत मात्र पर्ने गर्छन् । अर्को एक तथ्यांकअनुसार विश्वमा कुल राजस्व सङ्कलनको केवल ४ प्रतिशत सम्पत्तिमा लगाइएको करबाट प्राप्त हुन्छ । एकातिर नीति निर्माण गर्ने ऐन बनाउने ठाउँमा पहुँच भएका कारण धनाढ्यलाई लगाइने कर नै न्यून आकारको छ भने अर्कातिर उनीहरूले त्यही दरमा तिर्नुपर्ने करमध्ये पनि ३० प्रतिशतभन्दा बढी छल्ने गरेका छन् । तर, सरकारहरू निरिह छन् ।

आज विश्वभरिका जनताले ३०÷४० वर्षसम्म काम गर्दा पनि उनीहरूको सम्पत्तिमा धेरै वृद्धि गर्न सकेका छैनन् । तर, विगत दश वर्षको अवधिमा विश्वका शीर्ष १० धनी झनै धनी भएका छन् । फोब्र्सले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार विश्वका सबैभन्दा धनाढ्य व्यक्ति जेफ बेजोस को सन् २०१० मा कुल सम्पत्ति १२ दशमलव तीन अर्ब डलर थियो भने २०१९ मा एक सय ११ दशमलव पाँच अर्ब डलर रहेको छ । दश वर्षको अवधिमा उनको सम्पत्तिमा ९९ दशमलव दुई अर्ब डलर वृद्धि भएको छ ।

त्यस्तै गरेर बर्नाड आरनउल्टको २०१० मा कुल सम्पत्ति २७ दशमलव पाँच अर्ब डलर थियो भने २०१९ मा कुल सम्पत्ति एक सय नौ दशमलव नौ अर्ब डलर रहेको छ । विलगेट्सको २०१० मा कुल सम्पत्ति ५३ अर्ब डलर थियो भने २०१९ मा कुल सम्पत्ति एक सय आठ दशमलव अर्ब डलर रहेको छ । वारेन वफेटको २०१० मा कुल सम्पत्ति ४७ अर्ब डलर थियो भने २०१९ सम्म आइपुग्दा उनको सम्पत्ति बढेर ८८ दशमलव आठ अर्ब डलर हुन पुगेको छ । त्यस्तै गरेर अमान्सियो आर्टेगा २०१० मा कुल सम्पत्ति २५ अर्ब डलर थियो भने २०१९ मा आइपुग्दा ७७ दशमलव एक अर्ब डलर हुन पुगेको छ ।

फेसबुकका मालिक मार्क जुकरवर्गको २०१० मा कुल सम्पत्ति चार अर्ब डलर मात्र थियो भने २०१९ मा आइपुग्दा ७६ दशमलव तीन अर्ब डलर हुन पुगेको छ । ल्यारी इलिसनको २०१० मा कुल सम्पत्ति २८ अर्ब डलर थियो भने २०१९ मा कुल सम्पत्ति ६६ दशमलव चार अर्ब डलर पुग्न गएको छ । कार्लोस स्लीम हेलुको २०१० मा कुल सम्पत्ति ५३ दशमलव पाँच अर्ब डलर थियो भने २०१९ मा आइपुग्दा ६३ दशमलव पाँच अर्ब डलर पुग्न गएको छ । ल्यारी पेजको २०१० मा कुल सम्पत्ति १७ दशमलव पाँच अर्ब डलर थियो भने २०१९ मा कुल सम्पत्ति ६१ दशमलव एक अर्ब डलर पुग्न गएको छ । भारतका सबैभन्दा धनी मुकेस अम्बानीको २०१० मा कुल सम्पत्ति २९ अर्ब डलर थियो भने २०१९ मा आई पुग्दा ५९ दशमलव सात अर्ब डलर पुगेको छ ।

आज विश्वमा धनी र गरिबबीचको खाडल बढ्नुमा लोकतान्त्रिक शासनभित्रको पुँजीवादी अर्थव्यवस्था हो । यो असमानताको बढ्दो खाडल पुर्न यो व्यवस्थाबाट सम्भव छैन । किनभने पुँजीवादले खुला व्यापार नीतिको समर्थन गर्दछ । यस नीतिमा जसले जति पनि जसरी पनि कमाउन सक्छ । राज्यले खासै त्यसमा अंकुश लगाउन मिल्दैन । जब निश्चित मान्छेहरू अझै आराम र मोजमस्तिमा बस्छन् बाँकी ठूलो हिस्सा गरिबी, बेरोजगारी, भोकै मर्नुपर्ने अवस्था आउँछ । तब थोरै मानिसको हित रक्षाको लागि स्थापना गरिएको यो पुँजीवादी राज्य व्यवस्था टिक्दैन अर्थात् जनता आफैँले यो व्यवस्था फ्याँक्नेछन् ।

विश्वमा सबैभन्दा ठूलो प्रजातान्त्रिक देश हो भारत । तर, त्यहाँ पनि असमानताको ठूलो खाड्ल देखा परेको छ । लोकतान्त्रिक तथा पुँजीवादी व्यवस्थामा असमानताको खाडल झन् बढ्ने गर्छ । आज भारतमा एक प्रतिशतसँग ९५ करोड ३० लाख मानिससँग भएको भन्दा ४ गुणा सम्पत्ति रहेको छ । यी ९५ करोड ३० लाख मानिस देशको ७० प्रतिशत आवादीको तल्लो तहमा रहँदै आएका छन् । एक रिर्पो अनुसार सबै भारतीय अर्बपतिको कुल सम्पत्ति पुरै वर्षको वजेटभन्दा पनि धेरै गुणाले बढी रहेको छ । देशको ६३ अर्बपतिसँग बजेटभन्दा बढी धन रहेको रिर्पोटमा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपालको प्रसङ्गमा कुरा गर्ने हो भने नेपालका १० प्रमुख धनीसँग करिब चार अर्ब ८७ करोड ४० लाख अमेरिकी डलर रहेको देखिन्छ । जुन नेपालको गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वार्षिक बजेटको ३५ दशमलव आठ प्रतिशत हुन आउँछ । मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापना भएको झण्डै १४ वर्ष हुन पुगेको छ । लोकतन्त्रमा धनी र गरिबबीचको खाडल पुरिने विश्वास गरिएको थियो । तर, त्यसो नभएर त्यो खाडल झन बढ्दो रूपमा छ । एक अध्ययनअनुसार १० प्रतिशत धनी नेपालीको आय ४० प्रतिशत गरिब नेपालीको आयभन्दा तीन गुणा बढी छ । नेपालमा बैकिड क्षेत्रमा कामगर्ने माथिल्लो तहका प्रबन्धकहरूले औसत कामदारको भन्दा सय गुणा बढी वेतन आर्जन गरेको र यही कारण पनि असमानताको खाडल बढिरहेको उदाहरण अध्ययनले दिएको छ ।

एकातिर लोकतान्त्रिक शासनको दायरा फराकिलो बन्दै गएको छ भने, अर्कातिर धेरैले उत्कृष्ट अर्थात् अब्बल मानेको लोकतन्त्रमा असमानता पनि तीव्र गतिमा बढ्दो छ । यो असमानताले लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण गुण राजनीतिक स्वतन्त्रतालाई बेइमान बनाइरहेको छ । लोकतन्त्र राजनीतिक व्यवस्था मात्र नभएर यसलाई जीवन पद्धतिको रूपमा पनि लिइएको छ । तर, यो लोकतन्त्र फगत वाक र प्रेस मात्र नभएर सम्पत्ति थुपार्न पाउने स्वतन्त्रतामा सीमित भएको छ ।

‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात’ भनेझै विश्वमै लोकतन्त्रले गरिब, निमुखा तथा सर्वसाधारण जनतालाई खासै छुन सकेन । त्यही भएर होला दार्शनिक भोल्तेयर भनेका थिए, ‘यो सत्य हो कि स्वतन्त्रताले तिम्रो पेट भर्न सक्दैन, न त लोकतन्त्रको ऊर्जाबाट तिम्रो कलकारखाना चल्न सक्छ । तर, सँगसँगै निरङ्कुशताको कालकोठरीमा कुनै राजनीतिक बन्दीले बत्ती बाल्न पनि सक्दैन ।’ यो भनाई विश्वकै धेरै गरिब अर्थात् विकासशील राष्ट्रहरू त्यसमा पनि अहिले हाम्रो मुलुकको सन्र्दभमा बढी सान्दर्भिक हुन आउँछ ।