सुस्ताएको सामाजिक सुरक्षा योजना

रुपनारायण खतिवडा
सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ जारी गर्दै २०७५ मंसिरबाट तामझामका साथ सामाजिक सुरक्षा योजना अघि सारेको चौध महिना पूरा भइसकेको छ । यस कदमको प्रशंसा गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले नेपाल सरकारको यो योजना श्रमिकहरूको सामाजिक सुरक्षाका लागि एउटा कोशेढुंगाका रूपमा रहेको भनाइ तत्कालीन समयमा सार्वजनिक गरेको थियो । तर, हालसम्मको स्थिति हेर्दा श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित गर्दै योगदानकर्तालाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने अभीष्टका साथ अघि सारिएको यो सुरक्षा योजनामा रोजगारदाता र कामदारहरूले सरकारले अपेक्षा गरेअनुरूप सहभागिता जनाउन सकेका छैनन् । पछिल्लो समयको तथ्यांक हेर्दा सामाजिक सुरक्षा कोषमा रोजगारदाता र श्रमिक आबद्ध हुने क्रम थप सुस्ताएको देखिन्छ ।

सामाजिक सुरक्षा कोषको माघ १४ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार कोषमा १२ हजार ९२ रोजगारदाता र एक लाख ४० हजार नौ सय ५१ योगदानकर्ता सामाजिक सुरक्षा योजनामा आबद्ध भएका छन् । नेपालमा नौ लाखभन्दा बढी रोजगारदाता र ३४ लाखभन्दा बढी श्रमिकहरू रहेको अनौपचारिक तथ्यांक छ । यस हिसाबले हेर्दा, सामाजिक सुरक्षा योजना अघि सारिएको करिब १४ महिनाको अवधिमा देखिएको आबद्धताको यो संख्या एकदमै न्यून रहेको छ ।

यसबीचमा सरकारले रोजगारदाताहरूलाई कोषमा आबद्ध हुन दुई पटक समयसीमासहितको सूचना जारी गरिसकेको छ । तर, निर्धारित समयसीमाभित्र कोषमा आबद्ध हुनेको संख्या न्यून रहेसँगै हाललाई नियमित प्रक्रियाअनुसार नै रोजगारदाताहरूलाई आबद्ध हुन खुला गरिएको छ । संविधान र कानुनद्वारा प्रत्याभूत गरिएको सामाजिक सुरक्षा सुविधा प्राप्त गर्न रोजगारदाता र श्रमिकहरू सामाजिक सुरक्षा योजनामा समावेश हुनैपर्ने गरी सरकारले बाध्यकारी व्यवस्था गरेको भए पनि योजनामा लक्षित वर्गको यस किसिमको निराशाजनक सहभागिताले योजनाको प्रभावकारीतामा नै प्रश्नचिह्न लागेको छ ।

सामाजिक सुरक्षा अवधारणाको इतिहास १६औं शताब्दीमा बेलायतबाट सुरु भएको हो । मानवीय मर्यादा रक्षाका लागि जोखिममा रहेका व्यक्तिहरूको आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिको सुनिश्चितता गराउने पद्धति नै सामाजिक सुरक्षा हो । यो राज्यको सामाजिक जिम्मेवारीबोधको कार्यक्रमिक अभिव्यक्ति पनि हो । सामाजिक न्यायको अभिन्न अंगका रूपमा रहेको सामाजिक सुरक्षा मर्यादित जीवन र सुरक्षित भविष्यका लागि अपरिहार्य छ । यसले मानिसहरूलाई जोखिमबाट बचाउन तथा यस्ता जोखिमबाट हुन सक्ने क्षतिको सामना गर्ने क्षमता विकास गर्न सहयोग गर्दछ । सबैको निमित्त सामाजिक सुरक्षा भन्ने मान्यताका साथ विश्वका विभिन्न मुलुकहरूले सामाजिक सुरक्षाको प्रबन्ध र विस्तारका क्षेत्रमा विभिन्न किसिमका योजना तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याएको पाइन्छ । कतिपय विकसित देशहरूमा वृद्ध, असहाय, विधवा, अपाङ्गता भत्ता मात्र होइन बेरोजगार भत्ता नै उपलब्ध गराउने गरिएको छ भने विश्वका अन्य कतिपय देशहरूमा बेरोजगारबाहेक अन्य भत्ता तथा सुविधाहरू सामाजिक सुरक्षा सुविधाको रूपमा उपलब्ध गराउने गरिएको पाइन्छ ।

योजनामा लक्षित वर्गको आकर्षण अपेक्षितरूपमा बढ्न नसक्नुमा केही ठोस कारणहरू विद्यमान रहेका देखिन्छन् । सरकारी क्षेत्रका कर्मचारी र निजी क्षेत्रका श्रमिकबीच सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी सुविधामा विभेद भइरहेको महसुस खासगरी निजी क्षेत्रका रोजगारदाता र श्रमिकहरूले गरिरहेका छन् । सरकारी कोषबाट निवृत्तिभरण पाउने गरी नियुक्त भएका कर्मचारीहरूको निवृत्तिभरण वा उपदान रकमलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यका साथ निवृत्तिभरण कोष ऐन २०७५ जारी गरी कार्यान्वयनमा रहेको छ ।

यो ऐनले कर्मचारीको मासिक तलवबाट ६ प्रतिशत रकम कट्टा गरी सो रकममा नेपाल सरकारले शत प्रतिशत थप गर्ने र सेवानिवृत्त सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । तर, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ ले रोजगारदाताले २० प्रतिशत र श्रमिकले ११ प्रतिशत गरी ३१ प्रतिशत रकम कट्टा गरेपश्चात् मात्रै सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ । यसका साथै सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारीले जुनसुकै कारणबाट सेवा छाड्दा कोषमा जम्मा भएको साँवा, ब्याज र मुनाफा पाउने व्यवस्था छ भने सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध निजी क्षेत्रका श्रमिकले सेवाबाट बाहिरिँदा कोषले प्रवाह गर्ने सुविधा लिन ६० वर्ष पूरा गरेको हुनुपर्छ ।

अर्कोतर्फ, सरकारी सेवामा आबद्ध कर्मचारीहरूले पेन्सन कोषमा जम्मा भएको रकमबाट सहुलियतपूर्ण ऋण वा सापटी पाउने व्यवस्था रहिआएको छ भने सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध श्रमिकहरूका हकमा यो सुविधा उपलब्ध गराइएको छैन । निवृत्तिभरण कोष ऐन २०७५ र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०७४ को उद्देश्य एवं लक्षित वर्ग फरक फरक भए पनि सरकारी क्षेत्रका कर्मचारी र निजी क्षेत्रका श्रमिकहरूबीचमा बिभेद गरिएको धारणा श्रमिक संगठनहरूले पनि सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।

यसैगरी, सामाजिक सुरक्षा योजनाका सन्दर्भमा सरोकारवालाहरूको विश्वास जित्न र लक्षित वर्गलाई आश्वस्त पार्न नसकिनु, कतिपय ठूला व्यावसायिक घरानाहरूले कार्यरत कर्मचारीहरूका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषले अफर गरेभन्दा धेरै सुविधा प्रदान गरिरहेका र कोषमा आबद्ध हुँदा खाईपाई आएको सुविधा गुम्ने भय हुनु, रोजगारदाताले श्रमिकहरूलाई कोषमा आबद्ध गर्दा २० प्रतिशत रकम बेहोर्नुपर्ने व्यवस्थाले कम्पनीको सञ्चालन खर्च बढ्ने भएकोले सूचीकरण हुनबाट भाग्न खोज्ने प्रवृत्ति विद्यमान रहनु, सामाजिक सुरक्षा कोषमा ३१ प्रतिशत रकम जम्मा गर्दा र सेवानिवृत्तिपछि भुक्तानी लिँदा दुवै पटक कर कट्टी गर्नुपर्ने प्रावधानले करको दोहोरो मारमा परेको अनुभूति गरिनुजस्ता समस्याहरू पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा लक्षित वर्गको न्यून सहभागिता रहनुमा कारकका रूपमा रहेका छन् । यस्तै, सामाजिक सुरक्षा कोषको संस्थागत क्षमता कमजोर रहनु, सामाजिक सुरक्षा योजनाका बारेमा सतहीरूपमा भइरहेका भ्रामक, नकारात्मक र अनर्गल प्रचारबाजीहरू एवं टिप्पणीहरूलाई चिर्न नसक्नुजस्ता कमजोरीहरू पनि देखिएका छन् ।

समाजवाद उन्मुख लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणाबमोजिम जोखिमका रहेका नागरिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व हो । यसरी हेर्दा, श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउनु राज्यको दायित्व र श्रमिकहरूको अधिकार पनि हो । अर्कोतर्फ, सामाजिक सुरक्षा योजनालाई दिगो तवरले व्यवस्थापन गरिन यसलाई योगदानमा आधारित तुल्याइन पनि उतिकै अपरिहार्य रहेको छ । तथापि, अहिले अघि सारिएको सामाजिक सुरक्षा योजनामा सबै रोजगारदाता र कामदारलाई एउटै साइजको जुत्ता ठीक हुन्छ भन्ने गलत मान्यता र ‘ब्ल्यांकेट एप्रोच’ अपनाइएको छ । यसैगरी, सरकारले रोजगारदाता र श्रमिकहरूलाई बाध्यकारी कानुन जारी गर्दै सामाजिक सुरक्षा योजनाको कार्यान्वयनमा आफैँ अग्रसर हुने कि रोजगारदातालाई कुनै न कुनै सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा आफ्ना कामदारलाई आबद्ध गराउन बाध्यकारी कानुन निर्माण गरी सरकारले त्यसको नियमन मात्रै गर्ने भन्नेबारेमा पनि बहस हुनेगरेका छन् । यसतर्फ पनि बेलैमा सोच्न आवश्यक भइसकेको छ ।

हालको सामाजिक सुरक्षा योजनालाई प्रभावकारी बनाउन यसमा केही सुधारहरू आवश्यक छन् । सामाजिक सुरक्षा योजनाका बारेमा फैलिएका अफवाहहरूलाई चिर्दे रोजगारदाता र योगदानकर्ताहरूलाई तथ्यमा आधारित सूचना प्रवाह गरिन आवश्यक देखिएको छ । यसबीचमा, बैंकिङ क्षेत्रलगायतका सरोकारवालाहरूबाट उठाइएका जायज मागहरूको उचित सम्बोधन गरिन पनि उतिकै आवश्यक छ । अवकाशपूर्वका आर्थिक आवश्यकताहरूलाई सम्बोधन गर्न कोषमा जम्मा भएको रकमबाट सहुलियतपूर्ण सापटी दिने तथा औषधि उपचार र दुर्घटना योजनामा योगदानकर्ताका परिवारलाई समेत समेटी फराकिलो बनाउने व्यवस्था गर्नसके लक्षित वर्गको सुस्ताएको सहभागिता उकासिन सक्छ ।

यसैगरी, सरकारी क्षेत्रका कर्मचारी र निजी क्षेत्रका कामदारहरूबीच सामाजिक सुरक्षाका प्याकेज र अफरमा देखिएको बिभेदलाई कानुनीरूपमा नै सम्बोधन गरी एकरूपता कायम गरिनु आवश्यक छ । खासगरी, कर्मचारी सञ्चयकोष, पेन्सन कोष, नागरिक लगानी कोषलगायतले सरकारी क्षेत्रमा क्रियाशील कर्मचारीहरूलाई उपलब्ध गराइरहेको स्किमहरूसँग तालमेल मिल्नेगरी निजी क्षेत्रको सुविधा योजना बनाइन र हालको स्किममा पुनर्मूल्यांकन गरिन आवश्यक छ । सुरुवाती चरणमा योगदान हिस्सामा सरकारी कोषबाट केही अंश बेहोरेरै भए पनि यो योजनालाई सफलीभूत तुल्याउनेतर्फ समयमै सरकारको ध्यान जानु बुद्धिमानी हुने देखिन्छ ।

निजी क्षेत्रमा कार्यरत कामदारहरूको जीवनकालमा आइपर्ने जटिलता र सक्रिय जीवनपछिको जीवनयापनलाई सहज एवं सुखमय बनाउन सरकारले गर्नुपर्ने लगानीलाई समयमै सामाजिक सुरक्षा योेजनाको माध्यमबाट प्रत्याभूत गर्न खोजिनु आफैँमा स्वागतयोग्य कदम हो । तर, हालको जस्तो निराशाजनक सहभागिताले हालको सामाजिक सुरक्षा योजनाले अपेक्षित उद्देश्य प्राप्त गर्न तथा सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकका रूपमा रहेका लक्षित वर्ग कसैको पनि हित गर्दैन । अतः हाल अघि सारिएको सामाजिक सुरक्षा योजनामा सम्पूर्ण योगदानकर्ताहरूको हित सुनिश्चित हुने तवरले पुनरावलोकन गरिनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता रहेको छ ।