व्यापार लजिस्टिकमा सुधार : समयको आवश्यकता

काठमाडौँ । नेपालमा एकीकृत व्यापार लजिस्टिक्सको पूर्वाधार विकास गर्न ‘लजिस्टिक्स विकास नीति’को मस्यौदा तयार भएको सार्वजनिक भएको छ  ।

लजिस्टिक्सको स्थिति अनुकूलता, दिगोपना र उपलब्ध स्रोत साधनको उच्चतम प्रयोग गरी नीतिगत सुधारका क्षेत्र र पूर्वाधारको आवश्यकता पहिचान गरिने उद्देश्य रहेको छ । पूर्वाधार विकासका लागि निर्देशिका तयार गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयको नेतृत्वमा समन्वय संयन्त्र स्थापना गरिने , लजिस्टिक्स सेवामा प्रयोग हुने साधन, उपकरण र पूर्वाधारको न्यूनतम प्राविधिक मापदण्ड निर्धारण समेत गरिने कुरा समेत उल्लेख छ  । वस्तुको ढुवानी, भण्डारण र वितरणसम्बन्धीको कामलाई लजिस्टिक्सले समेटेको मस्यौदामा बताइएको छ ।

नेपाल भूपरिवेष्ठित मुलुक भएको कारणले गर्दा नेपालले भौगोलिक आर्थिक समस्याहरूमा देखिएका अप्ठेराहरू हटाउनको लागि एसियाली मुलुकहरूले मदत पु-याउन सक्तछन् । दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा नेपालको भारतसँगको व्यापारले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । किनकि करिब एक हजार किलोमिटरको खुला सिमाना सो मुलुकसँग रहेको छ । तसर्थ कुनै पनि व्यापारनीति सफल हुन भारतीय बजारलाई सम्बोधन र समाहित गर्ने किसिमले हुनुपर्दछ ।

नेपालको भौगोलिक वास्तविकता यस्तो छ कि नेपाल मात्र भूपरिवेष्ठित होइन, बरु यस्तो जीर्ण तरिकाले भूपरिवेष्ठित छ कि पारवहनको लागि भारतबाहेक अन्य मुलुकसँग भर पर्ने सम्भावना छैन । हुन त बंगलादेशले फूलबारी बंगलाबन्दको मार्ग प्रयोग गरी मोंगला बन्दरगाह प्रयोग गर्न दिए पनि पूर्वाधार एवं खर्चको हिसाबको समेत सो मार्ग त्यति फाइदाजनक हुनसकेको छैन भने बंगलाबन्द पस्न समेत पूर्व काकाकडभित्तादेखि बंगलाबन्दसम्मको करिब ४३ किमिको भारतीय भूमि नै जानुपर्ने बाध्यता छ ।

नेपालको तत्कालको लागि चीनसँग पारवहनमार्ग नेपालको लागि पूर्णतः अव्यवहारिक छ किनकि दूरीको दृष्टिले समेत भारत नै आर्थिक दृष्टिले समेत सबै व्यावसायिक ट्राफिकको आवतजावतको लागि भारत नै नेपालको लागि प्रमुख पारवहन राष्ट्र हो । हुन त चीनसँग पनि विभिन्न पारबहन प्रोटोकलमा हस्तक्षप भएको छ । ती कति व्यवहारिक हुने हुन् समयले देखाउनेछ ।

पारवहन व्यवस्थापनमा प्रगति हुँदाहुँदै पनि भारतीय व्यापारीहरूले भारतीय भूमिबाट सामान ओसारपसार गर्दा अझै धेरै अवरोध खडा गरिरहेका छन् । ती हुन्, कोलकाता पोर्टमा बढ्दो ट्राफिक, पर्याप्त संख्यामा रेल रैकको अनुपलब्धता, वीरगञ्ज इनल्यान्ड कन्टेनर डिपोमा भिडभाड, वीरगञ्ज एकीकृत जाँच चौकीको पूर्ण सञ्चालनको अभाव र अत्यधिक दस्तावेजीकरण प्रक्रिया अन्य मुख्य समस्याहरूको रुपमा देखा परेका छन् ।

व्यापार लजिस्टिकमा कच्चा मालको अर्थ हो आपूर्ति, फ्रेट, उपकरण र बिजुली, र प्याकेजिङ, पोसाक, र प्यालेटहरूसहित त्यस्ता कच्चा माल र लजिस्टिक सेवाहरूको अप्रत्यक्षलागत समेत समावेश भएको हुन्छ । खराब लजिस्टिक योजनाले बिस्तारै खर्च बढाउँछ र अप्रभावी लाजिस्टिक सफ्टवेयरको कार्यान्वयनबाट अनावश्यक मुद्दाहरू उठ्न सक्छ, यसैले प्रभावी लजिस्टिक व्यवस्थापनमा फोकस गर्नु र लगानी गर्नु महत्वपूर्ण अनिवार्यता हो ।

यी समस्याहरू अधिकांशतः आउटसोर्सिङसँग सम्बन्धित गलत निर्णयहरूको कारण उत्पन्न हुन्छन्, जस्तै गलत विक्रेता छनोट गर्ने वा पर्याप्त स्रोतहरूविना डेलिभरी कार्यहरू गर्ने आदि क्रियाकलापहरू । सुझाव दिइएका उपायहरूको सन्दर्भमा नेपाल ट्रान्जिट एन्ड वेयर हाउजिङ कम्पनी (एनटीडब्ल्यूसी) र नेपाल इन्टर मोडल विकास बोर्ड (एनआईटीडीबी)को भूमिका र कार्यक्षेत्रका आधारमा स्पष्ट गरिनु पर्दछ । क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सम्बन्धित सरोकारवालाहरूलाई सुरु गर्नका लागि तत्काल आवश्यकता छ ।

अन्य सुझावहरूका अन्तरवस्तु हुन्, नेपाल निजी क्षेत्रअन्तर्गत पूर्वाधारको व्यवस्थापन आईसीडी र आईसीपीहरू व्यापार र ट्रान्जिटको सन्धिमा सिपिङलाई समावेश गर्ने, लजिस्टिकमा वैदेशिक लगानी ल्याउँदा हाम्रो अर्थतन्त्रलाई बिगार्ने हुँदा त्यसतर्फ नेपाल सजग र सतर्क हुनुपर्छ र दुवानीको साधनले नेपालको प्रवर्द्धन गरेको हुनुपर्दछ ।

कोलकातास्थित बन्दरगाहदेखि नेपाल–भारत सीमामा देशको प्रवेश पोइन्टहरूमा कार्गाे आन्दोलनको क्रममा लजिस्टिक व्यवस्थापनसम्बन्धी मुद्दाहरूको विस्तृत श्रृङ्खलाबाट नेपालको व्यापार सम्भावना रोकिएको छ । यसको परिणामस्वरूप नेपालमा सामान ढुवानी गर्न बढी ट्रान्जिट लागत लाग्ने देखिन आएको छ ।

नेपालले यातायातका वैकल्पिक माध्यम (रेलमार्ग र जलमार्ग)को विकास गर्दै छिमेकी मुलुकको यातायात सञ्जालसँग जोड्न प्रारम्भिक कदम चालेको छ  । नेपालको आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै व्यापारको कारोबार लागत कम गर्ने पन्ध्रौँ योजनाको उद्देश्य समेत छ । यसका लागि नेपाललाई व्यापारिक र आर्थिक करिडोरका रूपमा विकास गर्न चीन र भारतलाई जोड्ने गरी लजिस्टिक्सको दक्षता बढाउनुपर्नेछ ।
आपूर्ति श्रृङ्खलाको व्यवस्थापनमा डिजिटल प्रविधिको प्रवर्द्धन गर्नु पनि नया नीतिको रणनीति छ ।

आपूर्ति श्रृङ्खला प्रणालीका लागि विद्युतीय व्यापार र विद्युतीय बजार–व्यवस्था समावेश भएको नयाँ प्रविधिउपयोग गर्न वातावरण तयार पारिने समेत उल्लेख छ । यसका लागि लजिस्टिक्स सेवा प्रदायक र सेवाग्राहीको अन्तरक्रिया, सम्झौता र कारोबारका लागि एउटा राष्ट्रिय विद्युतीय बजारको सिर्जना गरिने योजना रहेको देखिन्छ ।

प्रविधिको प्रयोगबाट लजिस्टिक्सको तथ्यांक तथा सूचना प्रदान गर्न संस्थागत संयन्त्रको स्थापना गरिने, राष्ट्रियरूपमा यातायात सञ्जाल विकासका लागि बहुविधिक, अन्तरविधिक र आन्तरिक तथा बाह्य व्यापार ढुवानी गरिने समेत लक्ष्य राखिएको छ  ।
भन्सार बिन्दु र विमान स्थलमा व्यापार तथा पारवहनमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने पूर्वाधारसम्बन्धी अवरोध पहिचान गर्दा साना उद्योगको आवश्यकतालाई ध्यान दिई सम्बोधन समेत गरिनेछ, भनिएको छ ।

हाल योजनारत इन्ल्यान्ड कन्टेनर डिपो (आईसीडी), एकीकृत भन्सारजाँच चौकी (आईसीपी) र अन्य भन्सार पूर्वाधारको क्षमताको अध्ययन गरिने कुरा समेत उल्ल्लेख गिएको छ । व्यापारका लागि प्रमुख र सम्भावित नेपाल–भारत सीमा बिन्दुमा रहेका तथा निर्माण गरिने आईसीडी वा आईसीपी भारतको रेलवेसँग जोडिने गरी बनाइनेछ  । भारतीय समुद्री बन्दरगाहमा कोइला, बक्साइटजस्ता ठूलो आयतन भएका र धूलोयुक्त वस्तुको भण्डारण गर्न पट्टामा जग्गा लिन सम्भाव्यताको अध्ययन गरिनेछ ।

नयाँ नीतिअनुसार यातायात तथा गैरयातायात क्षेत्रमा लजिस्टिक्स सेवाका श्रमिकको कार्य अवस्थासम्बन्धी न्यूनतम मापदण्डको नियम तथा निर्देशिका तयार गरी लागू गर्ने उक्त नीतिको मस्यौदाले व्यवस्था गरेको छ । नेपाली ट्रक (कन्टेनराइज्डसहित) तथा ट्रेलर सञ्चालकले विदेशी सेवा प्रदायकसित प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने वातावरण बनाइनेछ  । विद्यमान व्यापार पोर्टललाई लजिस्टिक्स सूचना पोर्टल बनाउन सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बताइएको छ  ।

महिला उद्यमी समेत संलग्न भएका व्यवसाय तथा उद्योगलाई लजिस्टिक्सको सेवाग्राहीका रूपमा सक्षम बनाउन क्षमता विकासमा सहयोग गरिने व्यवस्था समेत उल्लेख छ  । व्यापार लजिस्टिक्स विकास नीतिको अनुगमन र कार्यान्वयन गर्न तीन तहको संस्थागत व्यवस्था नीतिले गरेको छ  । जहाँ लजिस्टिक्स विकास परिषद्, समन्वय समिति र कार्यान्वयन समिति रहनेछ  । परिषद्को अध्यक्षमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री, उपाध्यक्षमा नेपाल सरकारको मुख्य सचिवलगायत सरकारका उच्च पदाधिकारीहरू सदस्य रहनेछन्  ।

समन्वय समितिको अध्यक्षमा नेपाल सरकारकै मुख्य सचिव र सम्बन्धित निकायका पदाधिकारी सदस्यको रूपमा रहने व्यवस्था छ  । साथै कार्यसमितिको अध्यक्षमा उद्योग मन्त्रालयको सचिव र अन्य पदाधिकारीहरू सदस्यका रूपमा रहनेछन्  । यो नीतिको कार्यान्वयनको अनुगमन सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभागले गर्नेछन्  । यो नीतिको प्रत्येक पाँच वर्षमा समीक्षा गरिने उल्लेख छ ।
एकीकृत चेकपोस्टको निर्माण र कार्यान्वयनमा द्रुत गति लिन पनि आवश्यक छ । डेढ दशक पुरानो रेल सेवा सम्झौता (आरएएस)लाई पुनः अवलोकन गर्न भारतीय र नेपाली अधिकारीहरूको बैठक हालै सम्पन्न भयो ।

नेपाली व्यापारीहरूले लामो समयदेखि गुनासो गरिरहेका छन्, समयको मूल्यांकन र आरएएसको संशोधनको अभावमा तेस्रो देशहरूसँगको व्यापारमा कठिनाइहरू विद्यमान रहेको बारेमा । अद्यावधिक आरएएसको अभावका कारण दुई देशका अधिकारीहरूबीच धेरै सम्झौताहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।

नेपालले इलेक्ट्रोनिक कार्गाे ट्र्याकिङ प्रणाली (ईसीटीएस) को कार्यान्वयन भिज्याग पोर्टको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्नेछ र भविष्यको ट्रान्जिट यातायातका लागि धम्रा पोर्टको माग गर्नुपर्नेछ । नेपालका लागि भिजाग बन्दरगाहको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि प्रमुख मुद्दाहरूलाई ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

कन्टेनरहरूको लागि भिजाग बन्दरगाहबाट आईसीडी वीरगञ्जमा सार्न कुनै पारदर्शिता र ट्र्याकिङ र ट्रेसिङ प्रणाली थिएन । नेपाली व्यापारीहरूले सीएए र सिपिङ लाइनमा निर्भर गर्नुपर्छ वास्तविक जानकारीका लागि जुन समयमै आधारमा प्रदान गरिएको छैन । भिजाग बन्दरगाहमा नेपाल महावाणिज्य दूतावासको अनुपलब्धताको कारण दस्ताबेजहरू नयाँ राष्ट्रिय दूतावासबाट भिजाग भन्सारमा अगाडि बढ्न नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत पठाइन्छ । यो सम्पूर्ण प्रक्रिया बोझिलो र समय खपत गर्ने प्रकारको रहेको छ ।

यदि लोड पोर्टबाट गन्तव्य बन्दरगाहमा हुने ट्रान्जिट समयभन्दा बढी पोर्टमा ढुवानी अड्किन्छ भने भर्खर आईसीडीमा आएको एजेन्सीको एकाधिकारबाट लगातार चलिरहेको रेल आवागमनले व्यापार समुदायको समस्यालाई थप्न सक्दछ ।पूर्वसीईओ, नेप्से, सेज र नेपाल चेम्बर अफ कमर्स