विकासमा असल शासनको महत्व, समस्या र सुझाव

काठमाडौं । ७० को दशकको मध्यबाट जब विश्वमा प्रजातन्त्रको लहर प्रारम्भ भयो । त्यसै बेलादेखि सुशासनको अवधारणाले लोकप्रियता पाउन थालेको हो । सूचना क्रान्तिले एकातिर मानवको सामाजिक अस्तित्वलाई चिन्तनधाराको केन्द्रबिन्दुमा ल्यायो भने अर्कोतिर प्रतिनिधिमूलक प्रजातन्त्रका सीमाहरू पनि प्रस्ट पारिदियो । वास्तवमा प्रतिनिधिमूलक भनिएको परिपाटीले राज्य र समाजको तल्लो तह तृणमूल तहका जनताका बीचमा प्रभावकारी सम्बन्ध स्थापित गर्न सकेन । परिणामस्वरूप विकासोन्मुख मुलुकहरूमा प्रतिनिधिमूलक प्रजातन्त्रको ठाउँले विस्तारै–विस्तारै सहभागितामूलक प्रजातन्त्रले लिन थाल्यो । विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा राजनीतिक संस्थाहरू संस्थाकरण भइनसकेको कारणबाट सरकारी संयन्त्रहरू, कर्मचारीतन्त्र, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, अदालत आदि निकायहरू सम्भ्रान्त व्यक्तिकरण र वंशाणुगत सर्वसत्तावादको सिकार भएका छन् ।

राज्य व्यवस्थाको सुरुवात नै कल्याणकारी व्यवस्थाका लागि भएको हो । प्राचीन ऋषीमुनिहरूले पनि आफ्नो चिन्तनको एउटा पक्ष कसरी प्रजाजनलाई सुखी राख्न सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित गराएका थिए । सुशासनको अवधारणालाई खासगरी वाल्मिकीय रामायण, महाभारतको शान्तिपर्व, शुक्रनीति तथा अन्य ग्रन्थहरूमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । राजनीतिशास्त्रका प्रकाण्ड विद्वान कौटिल्यले जनताको खुशी नै राजाको खुशी तथा जनहित नै राजहित भनेका छन् । अंग्रेजी भाषामा सर्वप्रथम गुुड गभर्नेन्सको प्रयोग सन् १६२८ मा भएको थियो । विकसित मुलुकहरूले दोस्रो विश्वयुद्धपछि शीतयुद्धको समयमा तेस्रो विश्वका विकासोन्मुख देशहरूलाई दिइने वैदेशिक विकास सहायताका लागि सुशासनको नीति लिन थालेको पाइन्छ ।

शासन भन्नेबित्तिकै कल्याणकारी शासन व्यवस्था सम्झनु पर्छ । शासनमा हुनुपर्ने गुणहरू भएमा त्यसबाट राष्ट्र तथा जनताले प्राप्त गर्ने सेवा तथा सुविधा र राष्ट्रोन्नति हुने भएकाले सुशासन भनिरहन आवश्यक थिएन तर अहिलेको विज्ञान तथा प्रविधिको होडबाजीले गर्दा दुशासनको प्रवृत्ति बढ्दै गएको हुँदा शासन शब्दलाई प्रचलनमा ल्याइएको हो कि जस्तो देखिन्छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रमको कार्यपत्रमा भनिएको छ, ‘शासन भनेको राष्ट्रको सार्वजनिक मामिलाको व्यवस्थापनका लागि राजनीतिक शक्तिको प्रयोग हो ।’ रविन्सको विचारमा, ‘शासन भनेको विविध संस्थात्मक प्रसङ्गमा शक्तिको प्रयोग हो, जसको उद्देश्य नागरिक, मतदाता र कामदारका रूपमा रहेका जनताका हितसम्बन्धी क्रियाकलापहरूको निर्देशन, नियन्त्रण र नियमन गर्नु हो ।’

टमक बिर्सटेकर भन्छन्, ‘शासन भनेको अनिवार्यरूपले उद्देश्यमूलक हुन्छ र यसलाई सचेत उद्देश्य या अभिप्राय नचाहिने व्यवस्थाभन्दा भिन्न ठान्नुपर्छ । शासनबिना पनि व्यवस्था अस्तित्ववान् हुनसक्छ तर शासनका लागि केही हदसम्मको व्यवस्था चाहिन्छ । सुशासनको अवधारणा पश्चिमी देश तथा दातृ संस्थाहरूबाट तेस्रो विश्वका देशहरूको शासन व्यवस्थामा सुधार ल्याउने प्रयोजनका लागि सहायक सर्तको रूपमा अघि सारिएको देखिन्छ ।

सुशासनका सूचकहरूमा
१) विश्व बैंकका अनुसार : आवाज तथा उत्तरदायित्व र अहिंसा, राजनीतिक स्थायित्व र अहिंसा, सरकारको प्रभावकारिता, व्यवस्थापकीय गुणस्तर, विधिको शासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण ।

सुशासनका औजारहरूमा
१) नागरिक बडापत्र : नागरिकलाई छिटो, छरितो सेवा प्रवाह गर्न गुनासो सुनुवाइको व्यवस्था गर्न, सेवामा शिष्टता ल्याउन, सार्वजनिक पदाधिकारीमा पारदर्शिता र जवाफदेहिताको बोध गराउन, सेवाको गुणस्तर वृद्धि गर्नका लागि नागरिक बडापत्रको प्रचलन बेलायतबाट सुरु भएको हो तर यो अवधारणा एकैचोटी प्रचलनमा आएको नभई क्रमिक रूपमा विकास हुँदै आएको सेवा प्रभावकारिताको नयाँ अवधारणा हो । नागरिक बडापत्र निर्देशिका (२०६९) जारी गरेको छ ।

विशेषगरी नागरिक बडापत्रमा निम्नलिखित विषयवस्तु समावेश गरिएका हुन्छन् :
सुविधाको नाम र विवरण, सेवा र सुविधाको गुणस्तर, सेवा सुविधाको लागि जिम्मेवार कर्मचारी, सेवा सुविधाका प्रक्रियाहरू, सेवा सुविधाको मूल्य र दस्तुर, सेवा सुविधामा कमीकमजोरी भएमा उजुरी सुन्ने अधिकारी, सेवा सुविधाको उपचार विधि ।
२. सार्वजनिक तथा सामाजिक परीक्षण
३. नागरिक प्रतिवेदन कार्ड
४. सार्वजनिक सुनुवाइ
सुशासन र विकास दुवै समान मान्यताहरूमा आधारित दुई अवधारणाहरू हुन् । विकास सम्पूर्ण मानव जगत, राष्ट्रहरू, क्षेत्रीय संगठन तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू सबैको साझा चाहना हो भने सुशासन सोही चाहना पूरा गराउन अगाडि सारिएको विधि हो । यो विकसित मुलुकहरू एवं अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायहरूले विकाशोन्मुख मुलुकहरूको अल्पविकास र पछौटेपनको उपचारका रूपमा सिफारिस गरेको शासन व्यवस्था हो । विशेषतः दातृ संस्थाहरूको विकास सहयोगले अपेक्षाकृत सफलता हासिल गर्न नसक्दा यसको कारणका रूपमा विकासशील मुलुकहरूका अप्रभावकारी नीतिहरू र भ्रष्ट, अक्षम र अकुशल शासन व्यवस्थालाई ठानी सुशासनको अवधारणा अगाडि सारिएको हो । सहभागितामूलक निर्णय प्रक्रिया सुशासनको प्रमुख आधार हो । विकासका हरेक क्रियाकलापमा जनसहभागिताको सुनिश्चित गरेर मात्र विकासलाई दिगो बनाउन सकिन्छ । सुशासनले पारदर्शितामार्फत सूचना माथिको नागरिक पहुँच सुनिश्चित हुनुपर्ने मान्यता राख्दछ । विकासलाई सफल तुल्याउन हरेक क्रियाकलापहरूमा पारदर्शिता कायम गरी भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गरिनु आवश्यक हुन्छ ।

सुशासनका विशेषताहरू :
सुशासनको परिभाषा र अवधारणाको विश्लेषण गर्दा सुशासनका प्रमुख विशेषताहरू यसप्रकार हुनसक्ने देखिन्छ ।
– शासनमा जनताको अधिकतम सहभागिता,
– स्वतन्त्र स्वच्छ र निष्पक्ष निर्वाचन प्रणालीलाई बढावा,
– विधिसम्मत शासन प्रणालीको सञ्चालन,
– नागरिक समाज र गैरसरकारी संघ संस्थानहरूको प्रवर्द्धन,
– जनकल्याणकारी सार्वजनिक नीतिहरूको तर्जुमा र कार्यान्वयन,
– प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्था,
– प्रशासनिक र राजनैतिक जवाफदेहिता,
– स्वतन्त्र न्यायपालिकाको स्थापना,
– आधारभूत मानव अधिकारको प्रत्याभूति,
– आर्थिक कारोबार र निर्णयमा पारदर्शिता,
– इमान्दारिता र नैतिकताको प्रवर्द्धन,
– भ्रष्टाचार नियन्त्रण,
– आर्थिक, राजनैतिक र व्यवस्थापकीय अधिकारहरूको विकेन्द्रीकरण एवं निक्षेपण,
– उदार आर्थिक नीतिलाई बढावा,
– प्रशासन र शासकीय सुधारको निरन्तरता,
– सार्वजनिक सेवाहरूको वितरणमा प्रभावकारिता,
– न्याय सम्पादनमा सरलता, स्वच्छता, शीघ्रता र निष्पक्षता,
– स्थानीय सक्षमता,
– वातावरणीय संरक्षण,
– स्वतन्त्र प्रेस, कानूनको आधारशिला,
– लिंग/जात/वर्ग/अन्तरपुस्ता समता,
– लगानीको उचित वातावरण,
– सरकारी अधिकारीहरूलाई उचित प्रोत्साहन,
– समन्वय/उत्तरदाायित्वका लागि संस्थागत प्रबन्ध,
– आधारभूत माजिक सेवा र पूर्वाधारमा लगनी,
– सिकाइमूलक/उन्नयनमूलक संस्थाहरू आदि ।
यसको साथसाथै कानुनी शासन/विधिको शासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, उत्तरदायित्व आदि ।

नेपालमा सुशासन प्रवर्द्धनका लागि गरिएका प्रबन्धहरूमा नेपालको संविधान (२०७२)ले सुशासनलाई राज्यको दायित्वको रूपमा स्वीकार गरेको । सुशासन व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६६ ले खासगरी प्रशासनिक सुशासनको पक्षमा जोड दिएको । निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले चुस्त सेवा प्रवाह र उत्तरदायित्वको किटान गरेको छ । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९, सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ र सोसम्बन्धी नियमावली तथा निर्देशिका । सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, आर्थिक कार्यविधि नियमावली, भ्रष्टाचारविरुद्धको रणनीति तथा कार्ययोजना २०६५ ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, सेवा अभियान, जनगुनासो व्यवस्थापन, सरकारी निर्णय सरलीकरण लगायतका निर्देशिकाहरू । यी पक्ष सम्बोधन गर्न संसदीय समिति, आयोगहरू, सतर्कता केन्द्रलगायतका ओभरसाइट एजेन्सीहरू तथा अन्य विभिन्न संस्थागत प्रबन्ध गरिएको छ । नेपालको संविधान (२०७२ को धारा ५१ (ख) मा पनि स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ भने सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ समेत कार्यान्वयनमा छ । सो ऐन २०७२–११–१३ र २०७५–११–१९ मा समसामयिक संशोधन समेत भइसकेको छ, जसको प्रस्तावनामा मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी, समावेशी तथा जनसहभागितामूलक बनाई त्यसको प्रतिफल सर्वसाधारणलाई उपलब्ध गराउन कानुनको शासन, भ्रष्टाचारमुक्त र चुस्त प्रशासन, विकेन्द्रीकरण आर्थिक अनुशासनजस्ता अलि शासनका आधारभूत मान्यतालाई आत्मसात गरी सुशासनको प्रत्याभूति दिने कुरालाई व्यवस्थित गरेको छ ।

सामान्य अर्थमा सुशासन भन्नाले सरकारले नियम, कानुनबमोजिम पारदर्शी तवरमा राम्रो ढंगबाट कार्य सम्पादन गर्नु हो भन्ने बुझिन्छ । सुशासनले ओगट्ने क्षेत्र र प्रक्रिया विस्तृत छ । यसका निम्ति अनेकौँ तत्वहरूको समिश्रण जरुरी छ । सुशासनको सफलताका लागि राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक प्रक्रिया र नागरिक समाजको सुस्पष्ट परिचालनद्वारा वाञ्छित उद्देश्य हासिल गर्न प्रयत्नशील रहनु जरुरी छ । सुशासनको माध्यमबाट जनसाधारणलाई उत्साह दिलाउन सक्नुपर्छ । सुशासनको अवधारणाअनुरूपको प्रशासन संयन्त्रको विकासमा नेपालको मौजुदा प्रशासन यन्त्रभित्रका विभिन्न पक्षहरू बाधकका रूपमा रहेका छन् । विशेषगरी प्रशासन यन्त्रभित्र हुर्किएको अवञ्छित राजनीतिक प्रभावले समग्र प्रशासनयन्त्र प्रताडित हुन पुगेको छ । राजनीतिक आस्थाको आधारमा सञ्चालन गरिने प्रशासनयन्त्रभित्र जिम्मेवारी बहन गर्ने भावना र उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने आकांक्षा सधैँभरि मृतप्रायः हुन्छ । सरकार र कर्मचारी वर्गले सम्पादन गर्ने गरेको काम आम जनतामाझ सर्वसुलभ रूपमा जनकारी होस् सार्वजनिक कामकारबाही र निर्णय प्रक्रियामा सम्बन्धित पक्षहरूको सहभागिता पनि बढोस् भन्ने ध्येय राखिन्छ तर नेपालको मौजुदा प्रशासनयन्त्र सञ्चालन गर्ने ऐन, नियमको भावना पारदर्शी कार्य प्रणालीको बदला गोप्य कार्य प्रणालीलाई प्रश्रय दिने प्रकृतिका छन् ।

देशमा जब प्रशासनयन्त्र बलियो हुन्छ, भ्रष्टाचार अनियमितताको पनि स्वतः अन्त हुन थाल्दछ । भ्रष्टाचारलाई विकासको प्रमुख शत्रु ठानेर वर्तमान सरकारले यसविरुद्ध अभियान नै थालेको छ । सरकार सञ्चालनमा प्रभावकारिता ल्याउन सही नेतृत्व र सामूहिक भावनाको जरुरत पर्दछ । यसका निम्ति राजनीति प्रशासनलाई परिचालन गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट दृष्टिकोण राखिनुपर्छ । प्रशासनमाथि राजनीतिबाट हुनेगरेका हस्तक्षेपलाई हटाई कर्मचारीतन्त्रलाई गुण र दोषको आधारमा निष्पक्षताका साथ सञ्चालन गर्ने कटिबद्धता प्रकट हुनैपर्छ । राजनीति र प्रशासनका कार्य, सीमा र अधिकारलाई कानुनद्वारा नै स्पष्ट गरी एकले अर्कोमाथि अतिक्रमण गर्न नपाउने विधिसम्मत व्यवस्था अपनाउनु आवश्यक छ  ।

नेपालमा बालिग मताधिकार, संसदीय शासन प्रणाली, स्वतन्त्र न्यायपालिका, कानुनको शासन, मानव अधिकारको प्रत्याभूत तथा संवैधानिक राजतन्त्रसम्बन्धी व्यवस्थालाई संविधानका आधारभूत संरचनाको रूपमा व्यवस्था गरिएको छ । यी आधारभूत संरचनामा परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेर बहुदलीय पद्धतिलाई उत्कृष्ट रूपले संरक्षण प्रदान गर्ने प्रयास गरेको पाइन्छ । नेपाल सरकारले अपनाएको सुशासनको नीति व्यवहारमा उत्रन सकेको छैन । सुशासनको चारैवटा उपायहरू राजनीतिक, सामाजिक, व्यवस्थापकीय, नैतिक कमजोर रहेका छन् । सहभागितामूलक राजनीतिक क्रियाकलापहरूको कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन । अर्को कुरा भ्रष्टाचार र सामाजिक द्वन्द्वहरूले पनि नेपालको राज्य प्रणालीमा समस्या नै देखिरहेको छ ।