ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षणमा चुनौती

काठमाडौं । देशमा चुनौतीको चुली बढ्दै छ । पछिल्लो समय देशैभरि बतासे आँधिबेहरी आएको छ, ऐतिहासिक र मजबुत भनिएको सरकारका पालामा यति समूह खुलेर बाहिर आएझैं । ऐतिहासिक सम्पदामा ठाडो हस्तक्षेप गर्दै गोकर्ण रिसोर्ट, सगरमाथाको बेस क्याम्प, राजदरबारअगाडिको भवन, बालुवाटारको ललिता निवासमा धेरै आँधिबेहरी यसअघि आएकै हुन् । देशको हित देख्नेले यसमा चिन्ता व्यक्त गरे भने दलको हित देख्नेलाई तातो न भुत्लो भयो । इतिहासले रक्षा गरेर राखेको लिपुलेक, लिम्पियाधुराको जमिनमा पनि चासो गएन । पोखराको सेती नदी मुनि पनि बैरीहरूको आँखा लाग्यो, चुरेक्षेत्रको बालुवा, ढुङ्गामा आँखा लाग्दा अदालतले रोक लगायो । सरसर्ती हेर्दा मातृभूमि एक पटक काँपेको छ, हिजो सडक तताउनेहरू आज सत्तामा छन् र हिजो सत्तामा रहेकाहरू आज सडकमा छन् ।

सरकारले औपचारिकरूपमा पुस २७ लाई बिदा दिन उचित देखेन, तर बिदा परेको ‘कृस्मस डे’लाई फेरि बिदा भनिरह्यो । व्यक्तिको इतिहास गौण होला तर देशको इतिहास गुम हुन्न र फलानो आउँदै छन्, फलानो ठाउँ खाली गर भन्ने नाराहरू लाग्दै सडकमा लाखौँ मानिस ओइरिएका छन् अहिले । के सडकमा पोखिँदा मात्रै कुनै कुरामा बहस हुन्छ ? वा सडकमा नारा, जुलुस लागेनन् भने त्यही भुइँमान्छे खाडीमा गइरहनुपर्ने हो देशमा ? विचरो एउटा नेपाली हातमुख जोर्न विदेशतिर लाग्छ, उसले सिंहदरबार अगाडि नारा जुलुस गर्न सक्दैन । जसरी स्वस्थानीमा नवराज पात्र र उसका बाबु विदेशिए, फर्कँदा छोरो जसोतसो नवराज त फर्किए, बाबाको उतै सत्गत भयो । यहीँ मुना मदनको कथामा पनि, मदन भोटतिरै हराउने मुना घरमा रोइरहने परिवेश अझै छ ।

परिवर्तनकारी दलहरूले देशलाई कब्जामा राखेर नेपालीहरूलाई कर र महँगीमा रुवाएका छन्, दुनियाँलाई जमघटमा निषेध छ अहिले कोरोनाको तेस्रो भेरियन्टले, यसअघि दलहरूले महिनौँसम्म गरेको सडक राजनीतिक खेतीको भिडलाई के भनेर चित्त बुझाउने त्यो पनि उही नेतृत्व देखाउनका लागि, के अरुलाई सिकाएझैं भर्च्युयल गर्न सकिन्नथ्यो र ?

ऐतिहासिक नारायणहिटी दरबार बतासलाई बुझाउँदा कफी सपका लागि छ आना जति जग्गा दिएको भन्दै हुनहार र रहरलाग्दा भनिएका नयाँ पुस्ताका नेताले भने, तर रहस्य बाहिर आउँदा १४ रोपनी जग्गा बतासको पकडमा गएको बुझियो, ऐतिहासिक पशुपति क्षेत्रमा धर्मशालाको नाममा होटल, पोखराको रामघाट, तनहुँको मानहुँ कोट, पाटन दरबार स्क्वायरजस्ता इतिहास रचेका विषयहरूमा आँखा लगाउँदा आफ्नो नेतृत्वको मन्त्रालय मातहतका काममा मन्त्रीले त्यसको जिम्मेवारी लिन चाहेनन्, कर्मचारी बलीको बोका बन्दै राजीनामा दिए । संग्रहालयको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष मन्त्रालयको सचिव हुने भएपछि, मन्त्रीको इशारा नबुझी सचिवले प्रस्तावलाई स्वीकृत गर्न सक्ने हैसियत कमसेकम निजामती सेवामा छैन, त्यो पनि ऐतिहासिक सम्पदाको संरक्षण विषय आफैँमा जटिल हुँदाहुँदै । दल भनौँ सरकार एकपछि अर्को क्षेत्रमा बिस्तारै आँखा गाड्दै छ, जग्गा र भवन वितरणमा । झापाको गिरी बन्धु टि स्टेट सट्टापट्टा, सस्तो जग्गामा महँगो साट्ने आनिबानी पनि सेलाएको छैन, हदबन्दीका जग्गाबारे अघिल्लो भूमि सुधार मन्त्रीको पालाको कुरा ।

गोरखामा धेरै एतिहासिक सम्पदाहरू छन् । देशको आधुनिक इतिहास नै त्यहीँबाट सुरु हुन्छ । नुवाकोटमा ऐतिहासिक धरोहर धेरै छन् । सुर्खेतको काँक्रेविहार, पोखराका पुराना सम्पदाहरू सयौँ होइन हजारौँ छन् देशमा । ती सबैमा व्यापारिक आँखा लाग्ने हो दक्षिणाको रूपमा लिने हो भने १० वर्षमा केही बाँकी रहन्नन् । अनि भावी पुस्तालाई के दिने, आफू त विदेशतिर गइएला, सन्तान पनि छन् छैनन् थाहा छैन । तर मेरो ससुराली पूर्र्व हो भनेको सुनियो बतासले । यस्ता बतास देशमा हजारौँ होलान् ।

इतिहास बोकेको नारायणहिटीमा समेत आँखा गाड्नेले अन्य क्षेत्र पनि कब्जा गर्न सक्छ । विश्वको इतिहासमा अलिखित संविधान छ बेलायतमा । राजसंस्था बोकेको त्यो देशको लण्डनमा बकिंघम प्यालेस छ, महारानी एलिजावेथको सो दरबार संग्रहालयमा सन् २०१९/२० मा एकै पटक १६ लाख मानिसले अवलोकन गरेछन् । यूकेभरि रहेका मानिसले यसरी अवलोकन गर्दा वर्षेनी ५५ करोड पाउण्ड रकम आम्दानी हुँदोरहेछ । एतिहासिक सम्पदा, धरोहरलाई जे–जस्तो छ त्यस्तैमा राख्नुपर्छ, भोलिको सन्ततिले त्यसको जानकारी पाउन । हामीकहाँ धेरै यस्ता अवशेषहरू छन्, ऐतिहासिक संपदाहरू छन् जसलाई भत्काउने, टुटाउने काम भइरहेछ ।

नदी किनाराका जग्गा कतै बाँकी छैनन् । बिचौलियाहरूले दाइँ गरेका छन्, सुकुमबासीका नाममा । तर जसको एक आना जमिन छैन देशभरि, एउटा सन्तती छैन, डेरामा बसेको छ, समाउने वा टेक्ने हाँगो कहीँ कतै छैन । उमेर ७० को वृद्ध, सुगर प्रेसर छ, बेसहारा भएर आफन्तको दैलो चहार्दै हिँडेको प्रत्यक्ष यही आँखाले देखेको छ र स्थानीय सरकार समक्ष गएर गुहार्छ, ‘केही छ यस्ताको औषधि’ ? प्रश्न गर्दा ‘खोइ के छ र मेयर सापलाई सोध्नुस्न’, जवाफ आउँछ यस्तो, यहीँ काठमाडौँको कुनै वडामा । वाग्मती, इक्षुमती (टुकुचा), रुद्रमती (धोवी खोला), विष्णुमती, मनोहरा किनाराका जमिन, अन्य स्थानका खालि जमिन अब कतै बाँकी छैन, भूकम्प आउँदा सास फेर्नका लागि सञ्चित गरिएका क्षेत्र अब बाँकी छैन । मान्छे पोल्ने घाटमा घर बन्यो, मान्छे पोलुन्जेल गन्ध नआओस् भनी झ्याल थुनेर बस्ने अरुबेला खोल्ने गरिएको देखिन्छ ।

कमसेकम पुर्खाले यति हदसम्मको लापरबाही गरेन । आज प्रदूषणको खतराको घण्टी संसारमा बझ्नुअघि यही देशमा बजेको छ र सार्वजनिक मिडियाहरू यसलाई जलवायु खतराभन्दै ठूला अक्षरले सचेतनाको अभियान चलाउँदै छन् । सरकार बेखबर छ ध्वनि, वायु, जल प्रदूषणको । कोरोनामा कमिशन देख्ने बिचौलियाहरू जल, जमिन, जडिबुटी र ऐतिहासिक सम्पदामा नराम्रो आँखा गाड्दै छन् छिटो धनी हुन र दललाई थैली बुझाएर नाता गाँस्दै समानुपातिक वा अन्य ढोकाबाट सत्ताभित्र छिर्न । जहाँ जुन क्षेत्रवरिपरि सार्वजनिक जमिन छैन, चारैतिर पर्खाल लागेको छ, सानोतिनो टहरामा निजी निवासको रूपमा, अर्काको जमिनबाट हिँड्नसम्मको बाटो लिएर परिवार बसेको छ त्यो जग्गामा रावल आयोगको अभिलेखमा जग्गा रोक्का राखिएको छ, हाल साबिक भएको छैन । निर्माण आदि केही गर्न सकिएको छैन ।

रावल आयोगले हेर्दा धोवी खोलामा जग्गा पुगेनरे भनेर कैयन किमि परका सानातिना टुक्रालाई हचुवाको भरमा रोक्का राखिएको छ । त्यसमा पनि थैली बुझाउन सक्नेको किनबेच केही रोकिएको छैन । तर जसले थैली बुझाउन सकेन उसको जग्गा रोक्कामै छ बीसौँ वर्ष भयो । सत्ताको आड नपाएको र सामान्य व्यापारी हो भने न बतास भित्रिन सक्थ्यो यहाँ न यति समूह । ओम्नीहरू पनि यताउति नै होलान् । विदेशीले बुझेका छन्, देश सिध्याउनु छ भने त्यहाँको मौलिक कला, धर्म, भाषा, संस्कृति, रहनसहनमा विष छर्नु पर्छ, देश आफैँ ध्वस्त हुन्छ ।

पछिल्लो समयको विदेशी चलखेलको मूल कारक तत्व दिल्लीको १२ बुँदे सम्झौता हो र त खुलेआम खुलेको लिपुलेक सडकमा वर्षदिनमै स्तरोन्नति गरिन्छ ।
पुस २७ मा सिंहदरबारअगाडि त्यसै नारा लागेको छैन । नेपालीहरूलाई कतै दिल दुखेरै हुनुपर्छ । राष्ट्रको एकीकरण गरेर सिंगो देश बनाउने पृथ्वी नारयणप्रतिको हेर्ने दृष्टिकोणले लज्जित बनाएको छ, देशलाई । गान्धी, माओ, लेनिन, स्टालिनको फोटो पूजा गर्ने राष्ट्र निर्माता जसले बनाएको भूमिमा रजगज गर्दा पूर्वजलाई थुक्ने, सराप्ने यो विडम्बना नभने के भन्ने ? मल्लकालमा बाइसे चौबीसेहरूको विगबिगी ।

काठमाडौँमै पनि उपत्यकामा सहरैपिच्छे साना ठूलाको मारामारभन्दा अहिलेको प्रचण्ड, माधव, ओली, देउवाको मारामारमा फरक के छ त ? अहिले पनि द्वेध शासन छ । विभेद कायमै छ । आर्थिक विकास शून्य छ । बैंकमा पैसा छैन । तरलताको समस्या छ । विकास खर्च हुन सकेको छैन । श्रावण, भाद्र, आश्विन महिनाभरि कार्यविधिहरू बनाएर कात्तिक लाग्नासाथ पुँजीगत खर्च गर्नुपर्नेमा त्यो समय त केवल राजनीतिक भिड रह्यो सडकमा त्योभन्दा पछि पनि, अहिलेसम्म छ र विदेशी लगानी पनि घटेकै छ अहिले । राष्ट्रिय प्राथमिकताका ठूला परियोजनाहरूको प्रगति बेखबर छ । देशैभरि स्वास्थ्य केन्द्र र उद्योगको उद्घाटन र शिलान्यास भयो गत वर्षभरि । अहिले ती हातलाग्यो शून्य छन् । आफैँले दुई पल्ट कोमामा लगेको संसद्मा ओली छिर्न मिल्छ ? संसद् गुमाउँदा सरकार गुम्छ होइन र लोकतन्त्रमा ? अनि देउवाको दललाई जन म्यान्डेट प्रतिपक्षमा बस्न दिएको होइन र ? म्यान्डेटविनै सरकार कसरी सञ्चालन हुन्छ ? लोकतन्त्रमा नैतिकताको खडेरी राम्रो हो र ?

संविधानले तोकेको दफा संशोधन गरी अरु दलको मान्छे तान्ने अनि तानिसकेपछि पुरानै प्रणालीमा फर्काउने यो चरित्र राणा शासनप्रति लक्षित हुन्छ होइन र ? लोकतन्त्रमा अध्यादेश ल्याउनकै लागि राष्ट्रपति संस्था राखिएको हो र ? श्रीपेच नलाउने अनि उही शैलीमा काम गर्ने हो भने नागरिक सम्प्रभूता र सार्वभौमिकतालाई कसरी विवेचना गर्ने ? एमसीसीमा राष्ट्रघात नदेख्ने देशका कार्यकारी प्रमुख उतिबेला मोहोर राखी दरबार ढोग्थे, अहिले संसद्को हत्या गर्नेसँग हात मिलाउन र संसद्को ढोका खोलीपाऊँ भनी बिन्ती गर्न बालकोट जान्छन् । के फरक भयो त त्यो राजनीतिक व्यवस्था र यो राजनीतिक व्यवस्थामा ? हो, फरक यति भयो अहिले निजी विमानहरूलाई भ्याइनभ्याइ भएको छ यात्रु ओसारपसारमा ।

सरकारी वायु सेवाको जहाज ग्राउन्डेड छ । कर्मचारीको पैसा राख्ने सञ्चय कोष अनि नागरिक लगानी कोषको ठूलो रकम उसले तिरेको छैन । अर्थसचिव भन्छन् निगमलाई पैसा दिइरहन सकिन्न । उसको ऋण ४७ अर्ब छ । १४ सय कर्मचारी उग्राएर निजी विमान कम्पनीले जमिनको भाडा तिरेको रकमले तलब खान्छन् । आएको रेल बेहुली भएर बसेको छ । संस्थानहरू सबै कौडीको मूल्यमा बेचियो, भएका घाटामा छन् । दलका मान्छेको भागबण्डा छ त्यहाँ । विदेशी चामलले चारो हाल्छन् । माघे संक्रान्तिको तरुल, शखरखण्ड पनि विदेशबाट ल्याइन्छ । जनतामा जन्मदै ऋण छ झण्डै ६० हजारको । महाधिवेशनका नाममा ठूला तीन दलले कोरोनाप्रति मात्र खेलबाड गरेनन् । नागरिकको दैनिकीमा समेत खेलबाड गरे । फलतः अहिले फेरि बन्दाबन्दी सुरु भयो । शैक्षिक संस्थाहरू ठप्प नै भए । बजारले कस्तो रूप लेला अब, पलपलको मूल्य वृद्धि भएका बेला ? देशमा देखिएका पात्र, प्रणाली र प्रवृत्तिको नग्न रूपका अगाडि कागजी सम्प्रभूमा रहेका निरीह नागरिकले के गर्न सक्छन् र ?