Techie IT
×
गृहपृष्ठविचारआर्थिक विकासविरोधी तत्वको पहिचान

आर्थिक विकासविरोधी तत्वको पहिचान


काठमाडौं ।मुलुकको आर्थिक विकासविरोधी प्रमुख कारक तत्व विशेषको रूपमा कायम रहन आएको राजनीतिक स्थायित्वको अभावलाई लिन सकिन्छ ।

विकासविरोधी उक्त सारभूत तत्वले प्राध्यान्यता हासिल गर्नुको अनेकन कारणमध्ये सम्बद्ध पक्षको राजनीतिक अदूरदर्शितालाई लिँदा त्यति फरक नपर्ला । अदूरदर्शी राजनीतिक व्यवहारका कारण आफू वा आफ्नो समूह मात्र आर्थिक विकासको हिमायती पक्षधरको रूपमा परिभाषित गर्ने गलत संस्कृतिको विकास हुँदै आएको देखिन्छ । उक्त गलत मनशाययुक्त प्रवृत्तिको परिणाम स्वरूप जनचाहनाअनुरूपको आर्थिक विकासको प्रतिफलले मूर्तरूप हासिल गर्न नसकेको मात्र हो ।

न्यूनताउन्मुख विकाससम्मत चाहना परिपूर्तिको लागि तात्कालीन अवस्थामा राजतन्त्रात्मक शासकीय स्वरूपसहित वा रहित भन्ने द्वैध राजनीतिक मनोदशामा दिग्भ्रमित रहँदै असान्दर्भिक राजनीतिको चक्रव्यूहमा करिब–करिब सात दशकभन्दा अधिक समय नेपाल र नेपाली जनमतले रुमलिनु परेको तथ्यलाई अन्यथा लिन मिल्दैन ।

प्रतिफल प्राप्तिको लागि विकासविरोधी मानिँदै आएको केन्द्रीकृत अवस्थाको शाशकीय पद्धतीय व्यवहारलाई विस्तापित गर्दै संघात्मक अवधारणाअनुरूपको आर्थिक विकाससम्मत कार्ययोजनाको भाग्य निर्माता मानिएको शासकीय स्वरूपले मात्र न्याय एवं विकासप्रेमी नेपाली जनभावनाको समान आधारमा प्रतिनिधित्व कायम गर्न सम्भव रहन्छ भन्ने तथ्यलाई आत्मसात् गर्दै नेपाल राज्यको संविधान विसं २०७२ को संवैधानिक ढाँचाले पूर्णता प्राप्त गरेको वर्तमान अवस्था हो । यद्यपि संवैधानिक विचारको विविधतामा कुनै पनि प्रकारको असन्तुष्टि रहेको भए कायमी असन्तुष्टिलाई प्रतिवाद गर्न पाउनु गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्थाको मर्मस्पर्शी सुन्दर पक्ष हो भन्न सकिन्छ । निर्दिष्ट कानुनको अधीनमा रही संवैधानिक प्रावधानअनुसार जनअसन्तुष्टि कायम रहेको विधाहरूमा आवश्यक संशोधन गर्न पाउनु न्यायिक जनाधिकारका विषयगत विधाहरू हुन् ।

जसले समस्या निराकरण गरी निकास निकाल्न सक्नेछ भन्ने जनविश्वास रहँदै आएको छ । जनअनुसार आर्थिक विकास र समृद्धिको मार्ग पहिल्याउन सबै पक्ष दत्तचित्त भएर लाग्नुपर्नेमा सोको समेत सधैँ नै अभाव खड्किएको पाइयो । तत्अनुरूपको कार्यलाई व्यवहारमा उतार्ने क्रममा मुलुकले मिश्रित अर्थव्यवस्थालाई अपनाउँदै आएको हो ।

प्रस्तुत अर्थव्यवस्थामा कायम रहन आएको राजनीतिक–आर्थिक विसङ्गतिका दरहरूलाई क्रमशः विकासका अवधारणाहरूले न्यून गर्दै विकास सम्मत कार्यदिशालाई सम्प्रभू नेपाली जनभावनाको विगत लामो समयदेखि थाती रहँदै आएको समृद्धिरूपी आर्थिक क्रान्तिलाई पूर्णता दिनेछ भन्ने जनअपेक्षा रहँदै आएको पाइन्छ । जसबाट सामाजिक द्वन्द्व न्यूनीकरण हुनुको साथै विकासको सहयात्राले पूर्णता हासिल गर्ने अवस्था पैदा गर्नेछ भन्ने अपेक्षा समेत कायम रहेको थियो । तर विडम्बनापूर्वक भन्नैपर्ने हुन्छ कि, यस दिशामा समेत केही हदसम्म राजनीतिक प्रभाव परेकै कारण लक्ष्यअनुसारको प्रगति सहजरूपमा अनुभूत गर्न सकिएन ।

तथापि मुलुकको भौगोलिक अवस्थाका कारण समान आधारमा आर्थिक विकासको प्रतिफल दूरदराजका ग्रामीण बस्तीहरूमा वितरण गर्न नसकिएकै कारण राज्यको केन्द्रसँग समनिकटम सम्बन्ध स्थापित रहेका समूहबाहेक अन्य समूह लाभान्वित हुन सकेनन् । परिणामतः आर्थिक असमानताको अभिवृद्धि भई गरिब र धनीबीचको आर्थिक पहुँचताको क्षेत्र असामान्य रूपमा ऋणात्मकतातर्फ उन्मुख रहँदै गयो । जसले आर्थिक विकासमा ह्रास उत्पन्न गराई द्वन्द्वगत मनोदशालाई नकारात्मक ऊर्जा प्रदान गर्दै असामान्य परिस्थितिको जन्म गराउन सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको पाइयो ।

उपरोक्त तथ्यगत विशेषतालाई सर्वहारा पक्षको प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक समूहले टपक्कै टिप्ने क्रममा भएका राजनीतिक ध्वन्सात्मक क्रियाकलापको अत्यधिकताले मुलुकको आर्थिक, राजनीतिक, सांकृतिक एंव सामाजिकलगायतका क्षेत्रहरू थप संकटग्रस्त बन्न पुगेको मात्र हो । जसबाट विकासका दृष्टिकोणबाट मुलुक करिब–करिब दुई दशकभन्दा पनि पछिल्लो अवस्थामा पुगेको अर्थ विश्लेषकहरूको बुझाइमा रहेको पाइन्छ ।

यसका साथै मुलुकमा अवस्थित राजनीतिक समूहको भावी राजनीतिक क्रियाकलापमा लोपउन्मुखताको खतराबोध रहेकै कारण हरेक क्षेत्रमा अन्योल्यताको परिस्थिति निर्माण गरी अराजकताको बीजारोपण गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । प्रस्तुत विषयगत विधालाई समेत आर्थिक विकासको बाधक तत्व विशेषको रूपमा लिँदा त्यति फरक नपर्ला । जसको ऋणात्मक प्रभाव भन्नु नै औद्योगीकरणमा बाधा, निजीक्षेत्रको लगानीमा उत्साहजनक प्रवद्र्धनको अभाव, वित्तीय क्षेत्रमा प्रभावहीनताको कारण कर्जा विकास जटिलतालगायत ऊर्जा संकटको अत्यधिकताका अतिरिक्त अनियन्त्रित एवं अमर्यादित रूपमा प्राकृतिक प्रकोपको अत्यधिक दोहनबाट मुलुकको अर्थव्यवस्थालाई जर्जर बनाउन मदत पुग्नेबाहेक अन्य विकास सम्मत कार्य केही पनि हुन सक्दैन भनी ठोकुवा गर्न सकिन्छ ।

यसका अतिरिक्त केही हदसम्म भू–परिवेष्ठिताको कारण सामुद्रिक पहुँचमा सरलीकृत अवस्था कायम रहन नसकी मुलुक र नागरिक समाजले चाहेअनुरूपको आर्थिक विकासको गतिशीलताको क्षेत्रमा रुग्णता हासिल हुन गएको देखिन्छ । यति हुँदाहुँदै पनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दायराअनुसार प्राप्त रहनुपर्ने व्यापार तथा पारवहन सन्धि सम्झौताअनुसारको सेवासुविधाहरू नेपालले पनि अविछिन्नरूपमा उपभोग गर्दै आएको कुरामा हामीहरू कसैको पनि भिन्नमत रहन सक्दैन । साथै समुद्रसम्मको सहुलियतपूर्ण व्यवहारलाई आत्मसात् गर्ने प्रयोजनार्थ अनेकन कठिनाइहरू मुलुकसामु नआएको भने पक्कै पनि होइन ।

विशेषगरी वैदेशिक भूमिको प्रयोग नै जटिलताका प्रमुख कारकतत्व हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसारको सेवासुविधा उपभोग गर्दा ढुवानी सामग्रीको सुरक्षा संवेदनशीलतामा गतिरोध उत्पन्न हुनसक्ने सम्भावित खतरालाई मध्यनजरमा राखी सुरक्षाका अब्बल उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । विपरीत अवस्था तयार भए सामुद्रिक पहुँचको उपलब्धतामा व्यवधान खडा हुने प्रबल सम्भावना जीवन्त रहन्छ । प्रस्तुत परिवेश निर्माण गर्नमा विशेषगरी आन्तरिक वा बाह्य समूहको चलखेलका कारण तत् सन्दर्भमा समेत सन्तोषको श्वास फेर्नसक्ने अवस्था हालसम्म पनि तयार भएको पाइँदैन ।

यस प्रकारका कदमहरू आर्थिक विकासजन्य बाधक कुसंस्कृतिको परिणतिले निम्त्याएको घातक परिणामको परिदृश्य मात्रै हो । तथापि भूपरिवेष्ठितता नै विकासको बाधक तत्व भने किमार्थ पनि हुन सक्दैन । प्रस्तुत सुरक्षासम्बन्धी अवधारणाको विकास गर्दा आन्तरिक एवं अन्तर्राष्ट्रियस्तरको कूटनीतिक दक्षताको क्षेत्रमा समेत गम्भीर प्रश्न खडा गर्नेछ । किनभने सुरक्षा चुनौतीको प्रमुख दायित्व नेपाल सरकारको रहने वा जुन मुलुकको भू–भाग भएर व्यापार तथा पारवहन सेवासुविधा उपभोग गर्दै आएको छ सोमा अन्तरनिहित रहने भन्ने तथ्यले सुरक्षा चुनौतीको क्षेत्रमा विशेष महत्व राख्ने गरेको पाइन्छ ।जसबाट निश्चितरूपमा द्विपक्षीय वा त्रिपक्षीय कूटनीतिक सहजीकरणको आवश्यकता रहने वा नरहने भन्ने कुराको निक्र्योल गरिनुपर्ने हुन्छ । जसले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरूपमा राजनीतिक आर्थिक अराजकता तथा दण्डहीनतालाई मात्रै प्रोत्सहित गर्ने अवस्था तयार पार्नेछ ।

यस प्रकारको व्यवहारको विकासले आन्तरिक तथा बाह्य व्यापार अभिवृद्धिको क्षेत्रमा ऋणात्मक प्रभाव छर्दै व्यापारघाटा चुलिनेबाहेक अन्य कुनै ठोस उपलब्धिमूलक आर्थिक विकाससम्मत सकारात्मक परिणाम दिनसक्ने अवस्था रहँदैन । अतः आर्थिक विकास र समृद्धिविरोधी उक्त कदमलाई चिर्दै अल्पविकशित मुलुकको वर्तमानधारलाई परित्याग गरी एक्काईसौँ शताब्दिको प्रविधीमैत्री सुखदयात्रालाई अविलम्ब नेपाली भूमिमा सकुशल अवतरण गराउने प्रण गरौँ । जसले सम्मुन्नत नेपाल र सम्मानित नेपालीको चाहनालाई जीवनपयन्र्त चिरस्थायी राख्नेछ भन्ने विश्वास लिन सकिनेछ ।


क्याटेगोरी : विचार

तपाईको प्रतिक्रिया