Techie IT
×
गृहपृष्ठविचारभ्रष्टाचारले गिजोलिरहेको लोकतन्त्र र समाज

भ्रष्टाचारले गिजोलिरहेको लोकतन्त्र र समाज


काठमाडौं । नेपालमा भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा सबैभन्दा पहिलो सम्झिने वाक्य भनेको पृथ्वीनारायण शाहको भनाइ हो । आफ्नो दिव्योपदेशमा उनले भनेका छन् ‘घुस लिन्या र दिन्या दुवै राष्ट्रका शत्रु हुन्’ । भ्रष्टाचार व्यापक छ । यो अत्र, तत्र सर्वत्र छ । भ्रष्टाचार कुनै एक क्षेत्र वा मुलुकमा मात्र सीमित रहेको छैन । यो विकासको उच्च गति पक्रेका अमेरिका, बेलायत र नर्वेमा पनि छ अनि गरिबीले थिला थिला परेको गुयना, चाड र सेरालियोनमा पनि छ ।

भ्रष्टाचार समाजको विकाससँगै आएको अवधारणा हो । बृहत् नेपाली शब्दकोषले भ्रष्टाचारलाई यसरी परिभाषित गरेको छ ‘पतीत आचरण, दूषित मर्यादा, नियम वा कानुनविरुद्ध नैतिक पतन हुने काम गरी घुस खाई पक्षपातपूर्ण निर्णय गर्ने कार्य, भ्रष्ट मनसाय, वा घुसखोरी काम, पथ विचलित भएको वा बिग्रेको अवथा हो भनी स्पष्ट पारेको छ ।

नेपालको सन्दर्भमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ ले परिच्छेद २ अन्तर्गतका कार्यलाई कसुर मानेको छ र सो परिच्छेदअन्तर्गत दफा ३ देखि २४ सम्म राष्ट्र सेवकले गर्न नहुने कार्यहरूको विषयमा विस्तृतरूपमा उल्लेख गरिएको छ । जसअनुसार रिस्वत लिन दिन नहुने, मूल्य वा कम मूल्यमा वस्तु वा सेवा लिन नहुने, दान दातव्य, उपहार वा चन्दा लिन नहुने, कमिसन लिन नहुने, राजस्व चुहावट गर्न नहुने, गैरकानुनी लाभ वा हानी पु-याउन नहुने, गलत लिखत तयार गर्न नहुने, गलत अनुवाद गर्न नहुने, सरकारी कागजात सच्याउन नहुने, सरकारी वा सार्वजनिक संस्थाको कागजात नोक्सान गर्न नहुने, प्रश्नपत्रको गोपनीयता भंग गर्न वा परिणाम फेरबदल गर्न नहुने, गैरकानुनी व्यापार व्यवसाय गर्न नहुने, नपाएको ओहदा पाए भन्न नहुने, झुटा विवरण दिन हुने, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गर्न नहुने, गैरकानुनी दबाब दिन नहुने, गलत प्रतिवेदन दिन नहुने, गैरकानुनी रपमा सम्पत्ति आर्जन गर्न नहुने उद्योग गर्न नहुने, मतियार हुन नहुनेलगायतका कार्यहरू पर्दछन् ।

प्रत्येक वर्ष ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले निकाल्ने प्रतिवेदनले नेपालको भ्रष्टाचारको अवस्था प्रस्ट हुँदै गएको देखिन्छ । नेपालमा भ्रष्टाचार भाइरस जसरी फैलिँदै गइरहेको छ र बिस्तारै समाजले पनि यो अपराधलाई अलि फरक तरिकाले बुझ्न थाल्दैछ । नेपालका लागि भ्रष्टाचार कुनै नौला विषय नभए पनि यो विषय बारे बढ्दै जान थालेको सामाजिक सांस्कृतिक धारणाले आउँदा दिनमा झन् धेरै जटिलता थप्ने निश्चितजस्तै छ ।

कुनै सार्वजनिक अधिकारीलाई कुनै काम गरिदिए वा नगरिदिएबापत वा अप्रत्यक्ष फाइदा पु-याउने वचन दिने वा निजको तर्फबाट अरु कसैलाई त्यस्तो फाइदा पु-याउनुलाई भ्रष्टाचार मानिन्छ ।

भ्रष्टाचार एक अदृश्य अपराध पनि हुनसक्छ । भ्रष्टाचार सामाजिक रोग पनि बन्न सक्दछ । भ्रष्टाचारले सम्पूर्ण देशको प्रणालीलाई नै ध्वस्त पार्न सक्दछ । कुनै पनि राष्ट्रमा देखिने वेथितिको जड भ्रष्टाचार नै हो । गरिबी, अशिक्षा, रोेग, भोक, शोक सबै भ्रष्टाचारकै कारणले हुने हुन् ।

भ्रष्टाचार श्वेतग्रीभी अपराध हो जसको पहुँच र जरा पहिलाउन अप्ठ्यारो पर्दछ । यो तहगत हुन सक्दछ, राष्ट्रिय हुनसक्दछ र अन्तर्राष्ट्रिय बन्न सक्दछ । नेपालमा भ्रष्टाचार नभएको कुनै पनि संस्था क्षेत्र पाउन कठिन छ । शिक्षा होस् वा स्वास्थ्य वा न्यायालय जता हेरे पनि भ्रष्टाचार छ । प्रशासनतन्त्र र कर्मचारी तन्त्रमा भ्रष्टाचारको सन्दर्भ त हरेक नागरिकका लगि जानकार विषय नै हो ।

राजनीतिज्ञ हुनवा समाजसेवी, खेलाडी हुन् वा विद्वान् भ्रष्टाचारको दलदलमा सबै फसेको पाइन्छ । प्रशासनिक निकायमा हुने भ्रष्टाचार त दुर्गन्धित अवस्थामा पुगेको छ । नेपालको विगतदेखिकै दण्डहीनता संस्कृतिले नेपालमा बेथिति र भ्रष्टाचारलाई व्यापक मदत पु-यायो ।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा भ्रष्टाचार कम हुन्छन् भन्ने विश्व मान्यता पनि नेपालमा फेल खाइरहेको अवस्था छ । कमजोर जवाफदेहिता र शून्य उत्तरदायित्वको बोधका कारण भ्रष्टाचार बलियो र दिनदिनै उकालो लाग्दै छ ।
भ्रष्टाचारले कुनै पनि समाज वा राष्ट्रलाई अस्थिर बनाउँछ र त्यही अस्थिरताबाट अपराधको जन्म हुन पुग्दछ ।

नेपालमा अहिले संक्रमणकालको बहानामा अपराधीकरण बढाउने काम भइराखेको छ । त्यसैको फलस्वरूप स्थिर र दुई तिहाइको सरकारको पर्फमेन्स पनि कमजोर छ । विकास र समृद्धिको डेका पिटिएको भए पनि सामान्य प्रशासकीय कामहरू पनि निरन्तर हुन सकिरहेका छैनन् । यो सबको कारक तत्व भ्रष्टाचारको व्याप्तता हो र यसमा राजनीतिक दल बराबरले जिम्मेवार छन् । प्राचीन पूर्वेली राजनीतिक कौटिल्यले उहिल्यै आफ्नो अर्थशास्त्रमा भनेकै हुन् कि मह ओसार्ने माहुरीले मह चाखेन भनी पत्याउन सकिन्न त्यसरी नै राज्यको राजस्व संकलन गर्ने कर्मचारीले धनको स्वाद चाखेको छैन भनी पत्याउन मिल्दैन ।

पश्चिमेली दार्शनिक जेम्स मेडिन्सनले पनि उहिल्यै १९६१ तिर भने ‘मानिसहरू देवता भएको भए सरकारको जरुरत पर्ने थिएन र यदि देवदुतले मानिसमाथि शासन गर्दा हुन् त सरकार माथि न बाह्यत आन्तरिक नियन्त्रण नै आवश्यक थियो ।
आफ्नो सार्वजनिक पदमा निहित शक्तिको अनुचित, अनैतिक एवं गैरकानुनी प्रयोग गर्ने प्रकृति भ्रष्टाचर हो । भ्रष्टाचारलाई दक्षिण अमेरिकामा ला मोर्डिज, रुसमा स्ट्राफ, इजरायलमा प्रोटोक्जिया, अफ्रिकामा ड्यास, भारतमा रिश्वत र नेपालमा घुस भनिन्छ ।

भ्रष्टाचारबारे केही कथन
– भ्रष्टाचारहरूलाई न्यूनीकरण मात्र गर्न सकिन्छ तर यसको निर्मूलीकरण भने सम्भव छैन ।
– भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सबै मुलुकको सन्दर्भमा उपयुक्त हुने एकै किसिमका नीति, रणनीति एवं उपायहरू हुँदैनन् । यिनीहरूलाई मुलुकको सन्दर्भअनुरूप उपयोगमा ल्याउनुपर्छ ।
– भ्रष्टाचार नियन्त्रण एकै झड्कामा सफल हुन सक्ने अभियान होइन या दीर्घकालीन गन्तव्य हो, यो कुनै छोटो दूरीको दौडा होइन कि लामो अनवरत यात्रा हो ।
– खास विषयगत क्षेत्र, कार्य वा गतिविधिमा केन्द्रित रहेर भ्रष्टाचारविरुद्धमा अभियान र योअनुरूपमा गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न सबैमा उपलब्धिमूलक र यी फलदायी हुने सम्भावना बढी हुन्छ ।
– नागरिकको सक्रिय सहभागिता र सहकार्यको अभावमा भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानले अपेक्षित सफलता पाउन सक्दैन ।

भ्रष्टाचारको व्यापकताले संगठित अपराधको सम्भावनालाई धेरै बढाइदिन्छ । त्यसैले त आज मेक्सिको अप्ठ्यारोमा छ । भ्रष्टाचारको प्रवर्द्धनले राजनीतिक दलहरूमा विश्वसनीयता घट्दै गइरहेको देखिन्छ । विद्वान् लाउरी फ्रिमेन भन्दछन् ‘संगठित अपराध भ्रष्टाचारविना अस्तित्वमा रहन सक्दैन र यसले भ्रष्टाचारका लागि अवसर सिर्जना गर्दै गहिराइमा पु-याउने अवसरतर्फ ध्यान दिन्छ ।

सांगठित अपराध र भ्रष्टाचारबीच गहिरो सम्बन्ध छ । जहाँ संगठित अपराधी सक्रिय छन् त्यहाँ बढी भ्रष्टाचार हुन्छ । भ्रष्टाचार बढी भए राजनीतिक अस्थिरता बढ्ने कारण संगठित अपराध राजनीतिक अस्थिरता मलजल गर्न साधन बन्न सक्छ । अर्थात् राजनीतिक अस्थिरता संगठित अपराधको सक्रियताको उपज हो ।

भ्रष्टाचार एउटा यस्तो महारोग हो जसले विकासका हरेक पक्षहरूमा नकारात्मक प्रभाव पार्दछ । नेपालको सन्दर्भमा गरिबी, विपन्नता र असमानताको प्रमुख कारण स्रोत साधनको अभावभन्दा पनि यसको मितव्यी र प्रभावकारी परिचालन हुन नसक्नु हो । यस अर्थमा हाम्रो गरिबीको सघनता बढ्दै जानुमा पनि भ्रष्टाचारको व्याप्तता प्रमुख कारक हो ।

नेपालको सन्दर्भमा पछिल्ला वर्षहरूमा भ्रष्टाचारको आयाम, प्रकृति र स्वरूपमा धेरै परिवर्तन आएको देखिएको छ । यसको प्रवृत्तिगत समस्याको रूपमा मात्र सीमित नरहेर क्रमशः संस्थागत रूप लिँदै गएको पाइएको छ ।

भ्रष्टाचारले मानव जीवन र राष्ट्रिय विकासका हरेक प्रयासका नकारात्मक प्रभाव पार्ने हुनाले यसको नियन्त्रणका लागि भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा कार्यरत राष्ट्रिय स्तरका निकायहरूबाट सम्पादन हुने कार्यको प्रभावकारिता र सफलता समग्र एवं समन्वयात्मक रणनीति तथा यसमा समावेश गरिएका निरोधात्मक उपायसम्बन्धी व्यवस्था भ्रष्टाचारको पहिचान तथा त्यसको अनुसन्धान, तहकीकात र भ्रष्टाचारविरुद्ध नागरिक चेतना गर्ने विविध पक्षहरूमा निर्भर रहने देखिन्छ ।

नेपालमा भ्रष्टाचारको सघनता र व्याप्तता मापनका लागि पर्याप्त तथ्यांकहरू उपलब्ध हुनसक्ने अवस्था छैन । उपलब्ध तथ्यांक पनि पूर्ण छैनन् र ती अद्यावधिक पनि छैन ।

ग्लोबल करप्सन व्यारोमिटरमा सन. २०१८ मा गरिएको अनुसन्धानहरूले नेपालमा राजनीतिक दलहरूमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार रहेको देखाएको छ जस अनुसार ६० प्रतिशत मानिसहरूले राजनीतिक दलहरू बढी भ्रष्ट भएको अभिमत दिएका थिए । त्यसपछि क्रमशः सार्वजनिक निकाय र पदाधिकारीहरू ८५ प्रतिशत, प्रहरी ८० प्रतिशत, संसद् ७९ प्रतिशत रहेको देखाएको थियो ।

नेपालको सन्दर्भमा भ्रष्टाचार कुनै नयाँ समस्या नभएर यो ऐतिहासिक कालदेखि नै समस्याको रूपमा रहेको देखिन्छ । नेपालमा ऐतिहासिक कालखण्डदेखि नै विभिन्न शासनकालमा भ्रष्टाचारको परिमाणस्वरूप, गहनता र सघनतामा परिवर्तनहरू देखिएका छन् ।

राणा शासन काल (१८४७–१९५१) मा भ्रष्टाचार सामान्यत केही सीमित वर्गमा भने व्याप्त रहेको तर यसलाई उजागर गर्न सकिने अवस्था थिएन भने राजाद्वारा निर्देशित पञ्चायत काल (सन् १९५०–१९९०) मा यो वितरणमुखी रहेको पाइन्छ । अर्थात् राज्यको स्रोत साधनको गलत तरिकाले प्रयोग गरी पञ्चायतको विपक्षमा रहेका जनताहरूलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने तथा आफू पक्षीय जनतालाई टिकाउन राष्ट्रको स्रोत साधनको अत्यधिक दोहन गर्ने प्रकृति पञ्चायत कालमा थियो । बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको सुरुवात सन् (१९९०–२००६) सँगै भ्रष्टाचार पनि विकेन्द्रित भएको पाइएको छ । यस आधारमा भन्ने हो भने राजाको शासन काल (सन् १९६०–१९९०) को अवधिमा राजनीतिक स्थायित्व भए पनि यस अवधिमा भ्रष्टाचार बढ्न अझ सहज भएको पाइन्छ ।

अर्कातर्फ बहुदलीय संसदीय प्रणाली (सन् १९९०–२००६) मा देखिएको राजनीतिक अस्थिरतासँगै भ्रष्टाचारले मौलाउने अझ बढी अवसर पायो । विगतको दशकभन्दा लामो अवधिको आन्तरिक द्वन्द्व र लम्बिँदो संक्रमणकालले मुलुकको शासकीय क्षमता कमजोर हुँदा दण्डहीनता बढ्नुको साथै अनियमितता र भ्रष्टाचार झन् मौलाउने अवसर पाएको देखिन्छ । यसबाट नेपालमा अहिले भ्रष्टाचार व्यक्तिगतबाट अगाडि बनेर संस्थागत भइसकेको छ ।

– विश्व वित्तीय सदाचारद्वारा गरिएको एक अध्ययनको आधारमा सन् २००२–२०११ सम्मको अवधिमा नेपालबाट औसत प्रतिवर्ष करिब ८० दशमलव ८ करोड अमेरिकी डलरबराबरको रकम गैरकानुनी रूपमा विदेशतर्फ गइरहेको देखाउँछ ।
– सो अध्ययनमा समावेश भएका कुल १४४ देशहरूमध्ये यसरी पुँजी पलायन हुने राष्ट्रहरूमा नेपाल ६६औँ स्थानमा रहेको छ ।

हिजोआज आम नागरिक तथा राष्ट्रसेवकहरूका दृष्टिकोणमा भ्रष्टाचार नगर्ने भनेको नसकेर वा गर्ने मौका नमिलेर मात्र हो । मौका पाए कसैले बाँकी राख्दैनन् भन्ने जस्तो हिनतावादी, अर्थमुखी, एवं गैरजिम्मेवार सोचको विकास भएको छ । नेपाललाई भ्रष्टाचारले नराम्रोसँग गाँजेको छ । भ्रष्टाचारका कारणले सामाजिक स्थायित्व र सुरक्षामा गम्भीर समस्या र चुनौती सिर्जना गरेको छ । भ्रष्टाचारले एकै पटकमा सार्वजनिक नैतिकता, संस्थागत आचरण र सार्वजनिक विश्वासमा क्षति पु-याउन सक्छन् । भ्रष्टाचार विश्वव्यापी समस्या हो । विश्वव्यापीकरण र व्यापारिक गतिविधिको विस्तारले यसलाई बहुराष्ट्रिय गतिविधि पनि बनाएको छ ।

भ्रष्टाचारका अनेक परिभाषाहरू छन् जसमध्ये केही हुन्– निजी वा व्यक्तिगत लाभका लागि सुम्पिएको वा सार्वजनिक शक्तिको दुरूपयोग, धेरैजसो भ्रष्टाचार ति व्यक्तिले गर्छन् जो थप स्रोतहरू प्राप्त गर्न चाहन्छन् । प्रायः जसो पैसा तर प्रतिष्ठा, शक्ति र प्रभावको रूपमा पनि यी स्रोतहरू प्राप्त गर्नका लागि उनीहरू यस्ता काम गर्न पनि अघि सर्छन् जुन गैरकानुनी र अनैतिक हुन्छन् ।

मान्यता प्राप्त नियम र कानुनहरू बनाइएका हुन्छन् र यस्ता व्यक्तिहरू पनि हुन्छन् जो यी नीति नियमहरूलाई आफ्नो फाइदाका लागि जानीजानी मिच्न र चोरबुद्धि लगाएर छल्न अघि सर्छन् ।

भ्रष्टाचारलाई विभिन्न किसिमबाट बाँड्न सकिन्छ तर सामान्य रूपमा यसलाई तुच्छ भ्रष्टाचार र ठूलो (राजनीतिक) भ्रष्टाचारमा भाग लगाउन सकिन्छ । तुच्छ भ्रष्टाचार दैनिक रूपमा तल्लो तथा माध्यम तहका सार्वजनिक पदमा बहाल व्यक्तिहरूले नागरिकहरूसँग हुने कामकारबाहीको क्रममा शक्तिको दुरूपयोग गरी गर्ने भ्रष्टाचार हो । ठूलो भ्रष्टाचार सरकारको माथिल्लो निकायमा हुन्छ र यस क्रममा एकल वा सामुहिक रूपमा फाइदाका लागि आफूअनुकूल नीति नियमहरू बनाई वा परिवर्तन गरी जाँच सन्तुलन प्रणाली अवरुद्ध गरी भ्रष्टाचार गर्ने स्थिति निर्माण गरिन्छ ।

भ्रष्टाचार र संगठित अपराध
भ्रष्टाचार र संगठित अपराधको दोहोरो सम्बन्ध रहेको हुन्छ । भ्रष्टाचारले संगठित अपराध बढाउँछ भने संगठित अपराधले भ्रष्टाचार बढाउँछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन नसके गैरकानुनी संस्कृतिमा बृद्धि हुने र बजार अक्षमताको विकास हुन्छ जसले गर्दा समग्र अर्थतन्त्र र कानुनको शासनलाई चुनौती सिर्जना गर्छ । भ्रष्टाचारले राजनीतिज्ञ तथा सरकारी अधिकारीलाई अपराधीको पक्षमा काम गर्न प्रश्रय गर्ने भएकाले सरकार निष्प्रभावी हुन्छ ।

भ्रष्टाचारले अनुसन्धानकर्ता, अभियोजनकर्ता, प्रहरी र न्यायाधीशलाई प्रभावित पार्ने भएकाले अपराधीले उन्मुक्ति पाउने र अपराध गर्न लाउँछ । भ्रष्टाचारले बैकिङ आर्थिक र बजार प्रणालीलाई प्रभावित गर्दछ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणसँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय संयन्त्रहरू
– भ्रष्टाचारविरुद्ध अन्तर–अमेरिकी महासन्धि, १९९६
– युरोपियन समुदायका अधिकारीहरूको भ्रष्टाचारमा संलग्नता बारेको महासन्धि १९२७
– युरोपियन परिषद्बाट १९९७ मा अनुमोदित भ्रष्टाचारसम्बन्धी फौजदारी कानुन महासन्धि
– युरोपियन परिषद्बाट १९९९ मा अनुमोदित भ्रष्टाचारसम्बन्धी देवानी कानुन महासन्धि
– अफ्रिका संगठनबाट २००३ मा अनुमोदित भ्रष्टाचार निवारण तथा त्यसको प्रतिशोधसम्बन्धी अफ्रिकी युनियन महासन्धि
– अन्तरराज्य संगठित अपराधविरुद्ध संयक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि
– भ्रष्टाचारविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि, २००३

नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कानुनी इतिहास
– मुलुकी ऐन १९१० को भाग ५ हाकिमका नाममा कराउनेको महल
– विसं २००९ सालमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन जारी
– विसं २०१० भ्रष्टाचार निवारण नियम
– विसं २०१३ राष्ट्रसेवकको भ्रष्टाचार निवारण ऐन/विशेष प्रहरी विभाग
– २०१७ – भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०१७ जारी
– २०३२– अख्तियार दुरूपयोग निवारण आयोगको स्थापना
– २०४८ अख्तियार दुरूपयोग आयोग ऐन २०४८
– २०५९ – भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९

भ्रष्टाचार हुने मुख्य कारणहरू
– आर्थिक कारण
– सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारण
– राजनीतिक कारण
– प्रशासनिक कारण
– संस्थागत कारण
– कानुनी कारण
– पर्यावरण कारण आदि ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि
भ्रष्टाचारका कारण सामाजिक स्थायित्व र सुरक्षामा गम्भीर समस्या उत्पन्न हुने र प्रजातन्त्रको मूल्य र सो सम्बद्ध संस्थाको नैतिक मूल्य र न्यायप्रतिको उपेक्षा गर्ने एवं दिगो विकास तथा कानुनको शासनप्रति खतरा उत्पन्न गर्ने तथा भ्रष्टाचार स्थानीय समस्या मात्र नभई अन्तराज्य क्रियाकलाप भएको र यसले सबै समाज एवं अर्थ व्यवस्थाहरूलाई प्रभावित गर्ने तथा त्यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग आवश्यक पर्ने कुरालाई मध्यनजर गरी भ्रष्टाचारलाई प्रभावकारी रूपमा रोकथाम गर्ने र त्यसको प्रतिरोध गर्न व्यापक र बहुआयामिक दृष्टिकोण आवश्यक पर्ने कुरामा सहमत हुँदै यो महासन्धि जारी भएको हो ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध संगठित रूपमा लड्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट एउटा व्यापक महासन्धिको आवश्यकता महसुस भएकोले सोही आवश्यकताको सम्बोधन गर्न यो महासन्धि आएको हो ।

यो महासन्धिले गरेका मुख्य व्यवस्थाहरू
– निवाराणात्मक उपाय
– अपराधीकरण र कानुन कार्यान्वयन
– प्राविधिक सहयोग र सूचनाको आदान प्रदानजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग
– सम्पत्ति फिर्ता
– कार्यान्वयनको दायित्व राज्यको हुने ।
अन्तरराज्य संगठित अपराधविरुद्ध राष्ट्रसंघीय महासन्धि, २००० प्रत्येक सदस्य राष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हुने देहायका कार्यलाई कसुर कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था यो महासन्धिले गरेको छ ।
– सार्वजनिक अधिकारीलाई निजको कर्तव्य पालनाको सन्दर्भमा कुनै काम गराउन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष लाभ दिने वा प्रस्ताव गर्ने
– सन्दर्भमा कुनै काम गर्न प्रत्यक्ष वा अनुचित लाभ दिन वा लिने
– अन्तर्राष्ट्रिय सार्वजनिक अधिकारीलाई त्यस्तो अनुचित दिने लिने कार्य कसुर कायम गर्न विचार गर्ने
– भ्रष्टाचारजन्य अन्य कार्यलाई कसुर कायम गर्न विचार गर्ने ।

जबसम्म नेपालले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सुधार ल्याउँदैन तबसम्म यो देशको कल्याण हुनै सक्दैन । यो सत्यलाई मनन गर्न जबसम्म राज्य तयार छैन तबसम्म विकास र समृद्धि त सब भन्ने कुरा मात्र हुन् ।


क्याटेगोरी : विचार

तपाईको प्रतिक्रिया