Techie IT
×
गृहपृष्ठविचारबैंकको ब्याजदर किन परिवर्तन हुन्छ ?

बैंकको ब्याजदर किन परिवर्तन हुन्छ ?


काठमाडौं । स्वतन्त्र तथा खुला बजार अर्थतन्त्रमा कुनै पनि राम्रो वा सेवाको रूपमा, मूल्य अन्ततः आपूर्ति र मागमा भर पर्दछ । जब माग कमजोर हुन्छ, उधारकर्ताहरूले आफ्नो नगदको साथ भाग लिन कम चार्ज गर्छन्, जब माग बलियो हुन्छ, तिनीहरू शुल्क बढाउन सक्षम हुन्छन्, र साथै ब्याजदर पनि ।

मन्दीको समयमा, थोरै मानिसहरूले कार वा घरहरू किनिरहेका छन् (र त्यसकारण नयाँ धितो वा अटो लोन खोजिरहेका छन्) वा व्यवसायहरू सुरु गर्न वा बढाउनको लागि वित्त पोषण खोजिरहेका छन् । ऋण वृद्धि गर्न उत्सुक, बैंकहरूले दर घटाएर आफ्नो पैसा ‘बिक्रीमा’ राख्छन् ।

आर्थिक अवस्था परिवर्तन हुँदा आपूर्तिमा पनि परिवर्तन हुन्छ । यस सन्दर्भमा सरकारको प्रमुख भूमिका हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकजस्ता केन्द्रीय बैंकहरूले मन्दीको समयमा सरकारी ऋण किन्ने प्रवृत्ति राख्छन्, नयाँ ऋणको लागि प्रयोग गर्न सकिने नगदको साथ स्थिर अर्थतन्त्रलाई पम्प गर्छन् ।

आपूर्तिमा भएको वृद्धि, घट्दो मागको साथमा, दरहरू तलतिर जान्छ । आर्थिक बुमको समयमा ठीक उल्टो हुन्छ । यो उल्लेख गर्न महत्वपूर्ण छ कि छोटो अवधिको ऋण र दीर्घकालीन ऋण धेरै फरक कारकहरूद्वारा प्रभावित हुन सक्छ । उदाहरणका लागि, केन्द्रीय बैंकले सेक्युरिटीहरूको खरिदबिक्री गर्दा क्रेडिट कार्ड दरहरू र कार ऋणहरूजस्ता निकट–अवधि ऋणमा धेरै प्रभाव पार्छ ।

लामो अवस्थाको लागि, जस्तै ३० –वर्षको ट्रेजरी बन्ड, मुद्रास्फीतिको सम्भावना महत्वपूर्ण कारक हुन सक्छ । यदि उपभोक्ताहरूलाई उनीहरूको पैसाको मूल्य द्रुत रूपमा घट्ने डर छ भने, उनीहरूले सरकारलाई आफ्नो ऋणमा उच्च दरको माग गर्नेछन् । मुद्रा आपूर्तिले ब्याजदरलाई कसरी असर गर्छ ? ठूलो मुद्रा आपूर्तिले बजारको ब्याजदर घटाउँछ, यसले उपभोक्ताहरूलाई उधारो लिन कम महँगो बनाउँछ । यसको विपरीत, साना मुद्रा आपूर्तिहरूले बजार ब्याजदरहरू बढाउने गर्दछ, यसले उपभोक्ताहरूलाई ऋण लिनको लागि मूल्यवान् बनाउँछ । तरल मुद्रा (आपूर्ति)को हालको स्तर ब्याजदर निर्धारण गर्न मदत गर्न तरल मुद्रा (माग)को कुल मागसँग समन्वय गर्दछ ।

ब्याजदर निर्धारण गर्दा अर्थव्यवस्थाको स्थिति मजबुती, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी र आपूर्ति, र मागको मूल्यांकन समावेश हुन्छ । अर्थतन्त्रमार्फत प्रवाह हुने बढी पैसा कम ब्याजदरसँग मेल खान्छ, जब कि कम पैसा उपलब्ध हुँदा उच्च दरहरू उत्पन्न हुन्छ । ब्याजदरले जोखिम प्रिमियमलाई पनि प्रतिबिम्बित गर्दछ – उधारकर्ता र ऋणदाता दुवैले कति जोखिम लिन इच्छुक छन् । अधिक पैसा उपलब्ध, कम ब्याजदर बजार अर्थतन्त्रमा, सबै मूल्यहरू, वर्तमान मुद्राको मूल्यहरू पनि, आपूर्ति र मागद्वारा समन्वय गरिन्छ ।

केही महिनायता नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता अभाव देखिएको छ । सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले नगद प्रवाहको अभावमा व्यक्ति तथा व्यवसायलाई ऋण दिन सकेका छैनन् । फेरि रेमिट्यान्स आप्रवाह घट्दै गएको र कमजोर बन्दै गएको छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा उल्लेख्य गिरावट आएको छ र भुक्तानी सन्तुलन (बीओपी) घाटामा छ । नेपाली अर्थतन्त्रले कोभिड–१९ को प्रभावबाट पुनरुत्थानका लागि प्रयासहरू अपरिहार्य भएका बेला यी चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ ।

ब्याजदरले उधारिएको वर्तमान पैसाको लागत निर्धारण गर्दछ । खुला अर्थतन्त्रको भावनाविपरीत कोभिडका कारण सबै प्रकारका उद्योग–व्यवसाय कठिन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको भन्दै निजी क्षेत्रले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ब्याज बढाएकोमा चिन्ता प्रकट गर्नु के स्वाभाविक हो छलफलको विषय हुन सक्तछ । ‘एकातिर उद्योग व्यवसाय कोभिडपूर्वको अवस्थामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् भने उत्पादित वस्तुहरूको बिक्रीबाट उठ्नुपर्ने रकम समेत बजारबाट उठ्न सकिरहेको अवस्था छैन भनी निजी क्षेत्रले बैंकिङ क्षेत्रबाट उद्योग व्यवसायलाई पूर्णरूपमा सञ्चालन गर्ने कार्यमा सहयोगको अपेक्षा भइरहेको अवस्थामा निक्षेपमा ब्याज वृद्धिको निर्णयबाट उद्योग व्यवसाय क्षेत्र थप सशंकित भएको बक्तव्य जारी गरेको छ । कर्जाको माग निरन्तर बढिरहेको अवस्थामा पनि निक्षेप आउन नसकेको भन्दै बैंकहरूबीच ब्याजदर बढाउने भद्र सहमति गरिएको देखिन्छ । यसअघि व्यक्तिगततर्फ मुद्दतिमा वार्षिक १० दशमलव शून्य ७ प्रतिशत ब्याजदर दिने भद्र सहमति गरेकोमा फागुनदेखि ११ दशमलव शून्य ३ प्रतिशत ब्याजदर पु-याउने भएका छन् ।

सहमतिअनुसार अब वाणिज्य बैंकहरूले संस्थागत निक्षेपमा १० दशमलव ३ प्रतिशत ब्याजदर दिनेछन् भने बचत खाातामा ५ प्रतिशत र कल डिपोजिटमा ३ दशमलव शून्य १५ प्रतिशत ब्याजदर दिनेछन् । वाणिज्य बैंकहरूसँगै अब विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई पनि ब्याजदर बढाउन दबाब परेको छ । राष्ट्रिय स्तरका विकास बैंकले एकवर्षे मुद्दती निक्षेपको ब्याज (व्यक्तिगततर्फ) ११ दशमलव ५५ प्रतिशत र क्षेत्रीय स्तरका विकास बैंकको ११ दशमलव ६५ प्रतिशत हुनेछ भने फाइनान्स कम्पनीको एक वर्षे मुद्दती निक्षेपको ब्याज (व्यक्तिगततर्फ) ११ दशमलव ७१ प्रतिशत पुग्नेछ ।

बैंकिङ क्षेत्र अहिले तरलताको दबाबमा छ । कोभिड–१९ को महामारीपछि उच्च तरलताको अवस्थालाई पार गर्न कर्जाको आक्रामक विस्तार भए पनि निक्षेप परिचालन हुनुपर्नेजस्तो हुन सकेको छैन । २० प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्यमध्ये चालू आर्थिक वर्षमा सात खर्ब ८६ अर्ब, साउनदेखि पाँच सय अर्ब विस्तार भइसकेको छ । तर निक्षेप संकलन मात्र एक सय ३० अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ । उपभोग कर्जाको वृद्धिदर पनि निकै बढेको छ । उपभोग कर्जा दुई सय ५० प्रतिशतले बढेर आठ सय २३ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ भने निर्माण कर्जा ४९ प्रतिशतले घटेको छ । यसले तरलतामा पनि दबाब दिएको छ । निक्षेपमा न्यून वृद्धि, रेमिट्यान्समा आएको कमी, सरकारको कमजोर पुँजीगत खर्च, आयातमा अत्यधिक दबाब र निर्यातको अभावले तरलता संकट निम्त्याएको छ । विगत केही महिनादेखि ब्याजदर स्थिर रहेको थियो । अब ब्याजदरमा पनि परिवर्तन भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको ब्याजदरको बेन्चमार्क (न्यूनतम र अधिकतम)को आधारमा एनबीएले निक्षेपको ब्याजदरको सीमा खुला गरेको छ । नियामक निकायको परिपत्रबमोजिम बैंकहरूले ब्याजदरमा निक्षेप लिनुपर्छ । यसको मतलब, बैंकहरूले निक्षेपमा ब्याजको अधिकतम र न्यूनतम सीमाबीचमा बढाउन वा घटाउन सक्छन् । नयाँ व्यवस्थाबाट बैंकहरूले विद्यमान ब्याजदरमै निक्षेप लिन सक्नेछन् । यो निर्णयले निक्षेप परिचालनमा सहयोग पु-याउने भएकाले बचतमा जनतालाई प्रोत्साहन हुनेछ ।

सबै बैंकमा समान ब्याजदर तोकिनुलाई विज्ञहरूले बैंकहरूबीच प्रतिस्पर्धा सकिएको रूपमा अथ्र्याएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदरमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेसँगै मुलुक बन्द अर्थतन्त्रमा प्रवेश गरेको विगतको अनुभब छ । इतिहासको सरसरी समीक्षा गर्दा, ब्याजदरमा राष्ट्र बैंकको हस्तक्षेप नयाँ होइन । यस्तो कदम पटक–पटक चालिँदै आएको छ । २०४६ अघि राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको ब्याजदर आफैँ तोकिदिन्थ्यो । ब्याजदर निर्धारणलाई स्वतन्त्र छोडिदिनुपर्छ भन्ने धारणा, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलगायत कुरालाई ध्यानमा राखेर २०४६ भदौ १५ पछि हस्तक्षेप गर्न छोडेको थियो ।

यद्यपि पछिल्ला वर्षहरूमा ब्याजदरमाथिको हस्तक्षेप बढाउँदै आएको थियो  । यही क्रममा विगत केही महिनाअगाडि राष्ट्र बैंक पुनः २०४६ अघिकै नीतिमा फर्किएको हो कि भनेर प्रश्न उठ्न थालेको थियो । ‘बजारलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिनुपर्छ । त्यसो हुँदा मात्र माग आपूर्तिका आधारमा बजारले ब्याजदरको संकेत गर्छ । त्यही संकेतको सहयोगमा नीति निर्माता अघि बढ्नुपर्छ  । बजारलाई प्रत्यक्ष नभई अप्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पार्नुपर्छ ।’ बजारलाई ब्याजदर निर्धारण गर्न दिने र राष्ट्र बैंकले त्यसलाई सहजीकरण मात्र गर्नुपर्ने मत राख्नेहरू पनि छन् । पछिल्लो एक दशकमा राष्ट्र बैंकले पटक–पटक कहिले निर्देशन त कहिले नैतिक दबाबमार्फत ब्याजदरमा हस्तक्षेप गर्दै आएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयकै निर्देशनमा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ब्याजदरमा भद्र सहमति गर्न बाध्य पार्दै आएको थियो । एक वर्षअघि वित्तीय प्रणालीमा तरलता पर्याप्त रहेको समयमा केही महिना बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भद्र सहमति खारेज गरेका थिए । अर्थतन्त्रमा एकपछि अर्को समस्या देखिइरहेको समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट निक्षेपको ब्याजदर वृद्धिको निर्णय आउनु अनपेक्षित छ । अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या समाधानका उपाय अवलम्बनका लागि नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, निजी क्षेत्र र सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूले सक्दो प्रयास गरिहेको समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ब्याजदर वृद्धिको निर्णय आउनुले अर्थतन्त्र थप जोखिममा पर्ने संकेत गरेको निजी क्षेत्रको धारणा सार्वजनिक भएका छन् ।

ब्याजदर कोरिडोर केन्द्रीय बैंक को लक्ष्य/नीति दरतर्फ छोटो अवधिको बजार ब्याजदरहरू मार्गदर्शन गर्ने प्रणाली हो । यसमा केन्द्रीय बैंकले बैंकहरूलाई ऋण दिने दर (सामान्यतया रातभरको ऋण दर) र तिनीहरूबाट निक्षेप लिने दर (निक्षेप दर) समावेश हुन्छ । यो पनि प्रभाबकारी रूपमा लागु भएको आभाष हुन सकेन । नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर तोक्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुको आशय बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले मनोमानी ढंगले आफूखुसी ब्याजको दर तोक्न पाउने भन्ने कदापि होइन । वित्तीय स्रोत उपलब्ध गराउने हिसाबले वित्तीय संस्था बाध्यात्मक हुने र ऋण उपभोक्ताको बाध्यतालाई वित्तीय संस्थाले आफ्नो विशेष अधिकार र अवसर सम्झने हो भने अनुकूल आर्थिक वा वित्तीय प्रणालीका लागि त्यस्तो स्थिति राम्रो मान्न नसकिने हुन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले अधिकार प्रत्यायोजन गरेको सीमाभित्र रहेर ब्याजदर कायम गरी बैंक तथा बैंकिङ संस्थाहरूले वित्तीय कारोबार सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन आउँछ । यस सम्बन्धमा एकरूपता कायम गर्न र पारदर्शी बैंकिङ कारोबार सञ्चालन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले समय–समयमा निर्देशनहरू जारी गरेको हुन्छ । ती निर्देशनहरूको परिपालना गर्नु बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको दायित्व हुन आउने देखिन्छ ।


क्याटेगोरी : विचार

तपाईको प्रतिक्रिया