यसकारण बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन २०७३ कै प्रावधानलाई निरन्तरता

सीबीफन
मुलुकमा प्रजातन्त्र बहालीपछि देशले अवलम्बन गरेको आर्थिक नीतिबमोजिम हामीले सर्वसाधारण सेयरधनीहरुको समेत लगानीमा विगत २५/३० वर्षदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु स्थापना गरी प्रचलित ऐन, कानुन, नीति निर्देशनहरुको पूर्ण पालना गर्दै सफलतापूर्वक सञ्चालन गरी मुलुकको दिगो आर्थिक विकासमा सकारात्मक योगदान गर्दै आएका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्न संसदले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ बनाई लागू गरी सोही ऐनको अधीनमा रही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सञ्चालन हुँदै आइरहेकोमा हामी बैंकिङ क्षेत्रका लगानीकर्ता एवं सरोकारवालाहरुलाई प्रत्यक्ष रुपमा नै असर गर्ने गरी सो ऐनलाई संशोधन गर्न विधेयक मिति २०७६-०५-२५ मा प्रतिनिधिसभामा प्र्रस्तुत छ ।

उक्त प्रस्तावित विधेयकमा समावेश भएको सञ्चालकहरुको कार्यकाल, अधिकतम उमेर हद, योग्यता तथा सञ्चालक वा निजको परिवारले लिएको कुल व्यावसायिक ऋण, कार्यकारी प्रमुख र स्वतन्त्र सञ्चालकको नियुक्ति समेतका प्रावधानहरुले लगानीकर्ता एवं यस क्षेत्रका सरोकारवालाहरुलाई प्रत्यक्ष रुपमा असर गर्ने र मुलुकको बैंकिङ क्षेत्रमा असन्तुलन आई धराशायी हुने सम्भावना भएकोले प्रस्तावित संशोधन विधेयकका उक्त प्रावधानहरुलाई निम्नबमोजिम परिमार्जनसहित पारित गरी लागू हुने व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ ।

१. बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालकको कार्यकालको सम्बन्धमा प्रस्तावित विधेयकको दफा १५ (१) को प्रावधान :
सञ्चालकको कार्यकाल नियमावलीमा उल्लेख भएबमोजिम बढीमा चार वर्षको हुनेछ र निज पुनः एक कार्यकालको लागि नियुक्ति वा मनोनीत भई लगातार दुई कार्यकालसम्म मात्र कायम रहन सक्नेछ । तर लगातार दुई कार्यकाल पूरा गरेको सञ्चालक चार वर्ष पछि पुनः सोही संस्थाको सञ्चालकमा मनोनीत वा निर्वाचित हुन बाधा पर्नेछैन भन्ने व्यवस्था थप गरिएको छ ।

२) बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालकको योग्यताको सम्बन्धमा प्रस्तावित विधेयकको दफा १६ (क) को प्रावधान :
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक पदमा नियुक्ति हुने व्यक्तिको योग्यता देहायबमोजिम हुनेछ भनी सम्बन्धित विषयमा स्नातक उपाधि हासिल गरेको र विदेशी वा स्वदेशी बैंक वा वित्तीय संस्था वा सम्बन्धित क्षेत्रका संगठित संस्थाको सञ्चालक वा पदाधिकारी तहमा वा नेपाल सरकारको अधिकृतस्तरमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था थप गरिएको छ ।

३) बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालकको अधिकतम उमेर हद र योग्यताको सम्बन्धमा प्रस्तावित विधेयकको दफा १८ (१) (क) को प्रावधान : बैंक वा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक हुन देहायको व्यक्ति योग्य हुनेछैन भनी (क) मा २५ वर्ष उमेर पूरा नभएको र ६५ वर्ष उमेर नाघेको व्यक्ति सञ्चालक हुनयोग्य हुनेछैन भन्ने प्रावधान राखिएको छ ।

उक्त प्रावधानहरुले पार्ने असर तथा सुझाव : उक्त प्रावधानहरुले हामीले बैंकिङ क्षेत्रमा रही विगत ३० वर्षभन्दा बढी अवधिदेखि निरन्तर रुपमा हासिल गरेको बैंकिङ क्षेत्रको ज्ञान, सीप र कार्यअनुभव भएको व्यक्ति सञ्चालक हुन नपाउने र सर्वसाधारण जनताको निक्षेप तथा लगानी भएको संस्थामा बैंकिङ क्षेत्र नै नबुझेको व्यक्ति आउने परिस्थिति सृजना भई बैंकिङ क्षेत्र नै धराशायी हुने देखिन्छ । बैंकको हालको सञ्चालक समितिको संरचनामा नै गम्भीर असर पर्ने यस विधेयकबाट लगानीकर्ताको लगाव, मिहिनेत र संस्थाप्रतिको अपनत्वमा ह्रास भएर जाने देखिन्छ । दुई कार्यकालसम्म मात्र सञ्चालक पदमा कायम रहनसक्ने र दुई कार्यकालपश्चात् चार वर्षपश्चात् मात्र सञ्चालक पदमा रहनसक्ने कुनै युक्तिसंगत कारण देखिँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक गैरकार्यकारी हुने र बैंक तथा वित्तीय संस्था सञ्चालन गर्न अनुभवी व्यक्तिको आवश्यकता पर्ने भएकाले सञ्चालकको उमेरको हद ६५ वर्ष राख्न उपयुक्त देखिँदैन ।

सञ्चालकको योग्यता सम्बन्धमा नेपाल सरकारको अधिकृतस्तरका कर्मचारी वा संगठित संस्थाका व्यक्ति मात्र सञ्चालक हुन पाउने तर निजी क्षेत्रका योग्य लगानीकर्ताहरु सञ्चालक हुन नसक्ने अवस्था सृजना भई भेदभावपूर्ण र असमान कानुनी व्यवस्था हुने हुँदा हाल प्रचलित बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिमकै सञ्चालकको योग्यता कायम हुने गरी सञ्चालकको उमेरको माथिल्लो हद ६५ वर्ष हटाई स्नातक उपाधि हासिल गरेको वा विदेशी वा स्वदेशी बैंक वा वित्तीय संस्था वा सम्बन्धित क्षेत्रका संगठित संस्थाको सञ्चालक वा पदाधिकारी तहमा वा नेपाल सरकारको अधिकृतस्तरमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने र सेयरधनीहरुबाट निर्वाचित भएसम्म सञ्चालक पदमा कायम रहनसक्ने गरी संशोधित विधेयकमा परिमार्जन गरिनुपर्दछ ।

४) इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरुबाट निज वा निजको परिवारले लिएको कुल व्यावसायिक ऋण सम्बन्धमा प्रस्तावित विधेयकको दफा १८ (च १) को प्रावधान : इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरुबाट निज वा निजको परिवारले लिएको कुल व्यावसायिक ऋण सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीको तोकिएको प्रतिशतभन्दा बढी भएको व्यक्ति सञ्चालक हुनयोग्य हुनेछैन भन्ने उल्लेख भएको ।

उक्त प्रावधानले पार्ने असर तथा सुझाव : इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरुबाट निज वा निजको परिवारले लिएको कुल व्यावसायिक ऋण सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीको तोकिएको प्रतिशतभन्दा बढी भएको व्यक्ति सञ्चालक हुन योग्य हुनेछैन भन्ने प्रस्तावित विधेयकको प्रावधानले हामी लगानीकर्ताहरुले बैंक वित्तीय संस्थालगायत व्यापार व्यवसायको अन्य क्षेत्रहरुजस्तै पर्यटन, होटल, उद्योग, हाइड्रोलगायतका क्षेत्रहरुमा समेत लगानी गरी व्यवसाय विस्तार गरी रोजगारीका थप अवसरहरु सृजना गर्नुका साथै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाई राजस्वमा समेत ठूलो योगदान गर्दै आएको व्यहोरा माननीयलाई अवगत भएकै विषय हो । यसरी व्यापार र व्यवसाय विस्तारको क्रममा स्वपुँजीले मात्र नपुग्ने भएकोले हामीले आफ्नो सेयर लगानी नभएको र आफू सञ्चालक नरहेको अन्य बैंंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट ऋण कर्जा लिई विभिन्न उद्योगहरुमा लगानी गर्दै आएकोमा प्रस्तावित विधेयकको उक्त प्रावधानले उद्योग, व्यवसाय सञ्चालनमा गम्भीर असर पर्न गई मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा असर पर्ने देखिन्छ । अतः हाल प्रचलित बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिमकै व्यवस्थालाई निरन्तरता प्रदान गरी विधेयकमा परिमार्जन गरिनुपर्दछ ।

५) बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति र सेवाको शर्त सम्बन्धमा विधेयकको दफा २९ (१) को प्रावधान : सञ्चालक समितिले यस ऐन, प्रबन्धपत्र र नियमावलीको अधीनमा रही बैंक वा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकको पूर्वसहमतिमा एक कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति गर्नुपर्नेछ ।

विधेयकको दफा २९(४) को प्रावधान : ……. सञ्चालक समितिले कार्यकारी प्रमुखको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएमा निजलाई राष्ट्र बैंकको सहमतिमा जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सकिनेछ । तर त्यसरी पदबाट हटाउनुअघि निजलाई सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनुपर्नेछ ।

उक्त प्रावधानले पार्ने असर तथा सुझाव : कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति तथा हटाउने व्यवस्था विशुद्ध रुपमा सञ्चालक समितिको सार्वभौमिकतासँग जोडिएको विषय हो । संस्थाले गरेको कार्यको अन्तिम जवाफदेहिता सञ्चालक समितिले लिनुपर्ने र सञ्चालक समितिको अख्तियारीमा असर पर्ने गरी कार्यकारी प्रमुख नियुक्ति गर्दा तथा हटाउनुपर्दा राष्ट्र बैंकको पूर्वसहमति लिएर मात्र गर्न सकिने व्यवस्थाले समस्त सेयरधनीहरुको प्रतिनिधित्व हुने गरी साधारणसभाबाट निर्वाचित सञ्चालक समितिको हक अधिकारमा नै आघात पुग्न गएको र यस्तो व्यवस्थाबाट कार्यकारी प्रमुख सञ्चालक समितिप्रति उत्तरदायी नै नहुनसक्ने देखिएकोले कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति तथा हटाउने व्यवस्था हाल प्रचलित बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिमकै व्यवस्था कायम गरिनुपर्दछ ।

६) प्रस्तावित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालक समितिको गठन सम्बन्धमा विधेयकको दफा १४ (३) को प्रावधान :
साधारणसभाले दफा १७ बमोजिमको योग्यता तथा अनुभव भएका व्यक्तिमध्ये कम्तीमा एक जना स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्ति गर्नेछ । तर बैंक वा वित्तीय संस्थाको संस्थापक, सञ्चालक वा शून्य दशमलव एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर लिएको सेयरधनी तथा निजको परिवार स्वतन्त्र सञ्चालक हुन पाउनेछैन ।

उक्त प्रावधानले पार्ने असर तथा सुझाव : स्वतन्त्र सञ्चालक प्रचलित कानुनबमोजिम सम्बन्धित क्षेत्रमा विज्ञता हासिल गरेका व्यक्तिहरुमध्येबाट नियुक्त गर्ने विषय रहेको हुँदा कुनै स्वतन्त्र सञ्चालकको पदावधि समाप्त भई अर्को स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त गर्नुपर्दा अर्को साधारणसभासम्म कुर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भई स्वतन्त्र सञ्चालकको विज्ञता तथा राय÷सल्लाहबाट सेवा लिन सञ्चालक समिति वञ्चित हुने अवस्थालाई समेत मध्यनजर गरी स्वतन्त्र सञ्चालक सञ्चालक समितिले नियुक्त गर्ने हाल प्रचलित बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिमकै व्यवस्था सुनिश्चित गरिनुपर्दछ ।

निष्कर्ष : अन्त्यमा, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालकको अधिकतम उमेर हद ६५ वर्ष तोकिएको व्यवस्था, शैक्षिक योग्यताको व्यवस्था, दुई कार्यकालसम्म मात्र सञ्चालक पदमा कायम रहनसक्ने र इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरुबाट निज वा निजको परिवारले लिएको कुल व्यावसायिक ऋण सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीको तोकिएको प्रतिशतभन्दा बढी भएको व्यक्ति सञ्चालक हुन योग्य हुनेछैन भन्नेलगायत कार्यकारी प्रमुखको नियुक्ति तथा हटाउन राष्ट्र बैंकको पूर्वसहमति लिनुपर्ने एवं साधारणसभाबाट स्वतन्त्र सञ्चालकको नियुक्ति गर्ने प्रस्तावित विधेयकको प्रावधानहरु अव्यावहारिक भई युक्तिसंगत नरहेको र उक्त प्रावधानहरुले हामी लगानीकर्ताहरुलाई प्रत्यक्ष रुपमा असर गरी उद्योग, व्यापार, व्यवसाय सञ्चालन गर्न हामीलाई निरुत्साहन गर्ने भएकोले उक्त प्रावधानहरु हटाई हाल प्रचलित बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ कै प्रावधानहरुलाई नै निरन्तरता दिइनुपर्दछ ।

(बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ, नेपाल (सीबीफन) द्वारा प्रस्तुत बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई संशोधन गर्न बनेको प्रस्ताविक विधेयकमाथिका सुझावहरु)