समकारक महशुल प्रावधान : व्यापारघाटा घटाउने माध्यम

डा. सुमनकुमार रेग्मी
नेपालमा आयात हुने वस्तु सो वस्तु उत्पादन भएको मुलुकमा बिक्री हुने सामान्य मूल्यभन्दा कम मूल्यमा बिक्री हुन नदिने र अनुदानप्राप्त वस्तुहरुको आयातबाट स्वदेशी उद्योगहरुलाई संरक्षण दिने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८३ को उपधारा (१) बमोजिम व्यवस्थापिका संसद्ले यो ऐन बनाइएको छ भन्ने कुरा ऐनमा पारिएको छ ।

यो ऐनको परिच्छेद ४ र दफा ३१ वटा समाविष्ट छन् । परिच्छेद १ मा प्रारम्भिक शीर्षकअन्तर्गत १ र २ दफाहरु छन् । दफा १ मा ऐनको नाम र प्रारम्भ उल्लिखित छ दफा २ मा परिभाषा उल्लिखित छ । उल्लिखितअनुसार डम्प गरिएका वस्तु भन्नाले जुन देशबाट नेपालमा वस्तु आयात गरिएको हो सो मुलुकमा सो वस्तु बिक्री हुने सामान्य मूल्यभन्दा कम मूल्यमा नेपालभित्र आयात गरिएका वस्तु सम्झनुपर्छ भनिएको छ । डम्पिङ मार्जिन भन्नाले वस्तुको निर्यात मूल्य र सामान्य मूल्यबीचको फरक सम्झनुपर्छ भनिएको छ ।

स्वदेशी उद्योग भन्नाले जुन मुलुकबाट वस्तु आयात भएको हो सो वस्तुसँग मिल्दो–जुल्दो वा समान खालको वस्तु उत्पादन गर्ने नेपाली उत्पादनकर्ता सम्झनुपर्छ र शब्दले वस्तुको सामूहिक उत्पादनबाट नेपालको कुल आन्तरिक उत्पादनको अधिकांश उत्पादन ओगट्ने उत्पादनको उत्पादकलाई समेत जनाउँछ तर त्यस्ता उत्पादकमा त्यस्ता वस्तुको आयातकर्ता समेत रहेछन् भने त्यस्ता आयातकर्तालाई जनाउनेछैन भनिएको छ।

अरु दफा २ का परिभाषामा समान प्रकृतिका वस्तु, हानि–नोक्सानी, इच्छुक पक्ष, अनुसन्धानको दायरामा रहेका वस्तु, अनुसन्धान अधिकारी, एन्टी–डम्पिङ महशुल, अनुदान, समकारक महशुल, सामान्य मूल्य, निर्यात मूल्य, महशुल, निर्यात मूलक, र तोकिएबमोजिमका शब्दार्थ परेका छन्। समान प्रकृतिका वस्तु भन्नाले नेपालमा डम्प गरिएको वस्तु वा जुन मुलुकबाट वस्तु आयात गरिएको हो सो मुलुकमा अनुदानबाट उत्पादन भएका वस्तु आयात गरिएको हो सो मुलुकमा अनुदानबाट उत्पादन भएका वस्तु वा उत्पादनसँग समान वा मिल्दो–जुल्दो वस्तु र यसको प्रकृति पूर्णरुपमा अर्कोसँग समान नभए पनि अनुसन्धानमा रहेका वस्तुसँग नजिक रहेका वस्तु सम्झनुपर्छ भनी उल्लेख छ। हानि–नोक्सानी भन्नाले आयात भएका वस्तुबाट स्वदेशी उद्योगलाई पर्ने वा पर्नसक्ने गम्भीर आर्थिक नोक्सानी वा वा स्वदेशी उद्योग स्थापनामा आउन सक्ने प्रत्यक्ष ह्रास सम्झनु पर्दछ भनि उल्लेख छ । एन्टि–डम्पिङ महशुल भन्नाले वस्तु निर्यातक देशमा बिक्री हुने सामान्य मूल्यभन्दा कम मूल्यमा नेपालमा आयात गएिको वस्तुमा लगाइने थप महशुल सम्झनुपर्दछ ।

सबै परिच्छेदका २ देखि ३१ सम्मका दफाहरुका केही प्रावधानहरुका संक्षिप्त स्वरुपका व्यवस्था तल दिइएका छन् । परिच्छेद २ अन्तर्गत अनुसन्धानसम्बन्धी व्यवस्थामा ३ देखि १२ सम्मका दफाहरुमा क्रमशः उजुरी दिन सकिने, अनुसन्धान गर्नुपर्ने, अनुसन्धानको सूचना, विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने, प्रतिवाद पेश गर्नसक्ने, अनुदान र हानि–नोक्सानीको आधार हुने, अनुसन्धान प्रतिवेदन पेश गर्नपर्ने, अनुसन्धानको अवधि, नियमबमोजिम हुने र गोप्य राख्नुपर्ने देखिन्छन् ।

नेपालमा आयात हुने वा भएका कुनै वस्तु डम्प गरिएको वा निर्यातक मुलुकबाट अनुदान प्राप्त वस्तु हुन् भन्ने लागेमा वा विश्वास गर्नुपर्ने मनासिब कारण भएमा स्वदेशी उद्योग वा सो उद्योगको तर्फबाट अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष उजुरी गर्न सकिनेछ । तर त्यस किसिमको उजुरीमा वस्तुसम्बन्धी विवरण, उजुरीमा लिइएका आधारहरु पुष्टि हुने प्रमाण र तोकिएबमोजिमका अन्य कुरा संलग्न गर्नुपर्नेछ । सोहीबमोजिम उजुरी गर्दा डम्प गरिएको, अनुदान दिइएको, हानि–नोक्सानी पुगेको वा त्यस्तो डम्प वा अनुदान स्वदेशी हानि–नोक्सानीको लागि कारक तत्व रहेको उपलब्ध भएसम्मको प्रमाण संलग्न गर्नुपर्नेछ ।

माथि भनिए बमोजिम कुनै उजुरी परेमा वा अनुसन्धान अधिकारी आफैलाई वा अन्य कुनै स्रोतबाट नेपालमा आयात भएका वस्तु डम्प गरिएमा वा गरिन लागेको हो भन्ने लागेमा वा निर्यातक मुलुकबाट अनुदान प्राप्त वस्तु हुन् भन्ने थाहा पाएमा अनुसन्धान अधिकारीले सो सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्नुपर्नेछ । उपर्युक्तमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि उजुरीमा उल्लिखित वस्तु र मुलुकका सम्बन्धमा त्यस्तो वस्तुको आयात तोकिए बमोजिम न्यून वा नगण्य भएको पुष्टि हुने वस्तुगत आधार भए अनुसन्धान अधिकारीले अनुसन्धान गर्ने छैन ।

अनुसन्धान अधिकारीले सम्बन्धित दफामा उल्लेख भए बमोजिम अनुसन्धान सुरु भएपछि सम्बन्धित वस्तुका निर्यातकर्ता, विदेशी उत्पादकहरु वा निर्यातकर्ता मुलुकको अधिकारप्राप्त निकाय वा इच्छुक पक्षहरुले उजुरीको विवरण उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गरेमा यस ऐनमा अन्यथा उल्लेख भएकोमा बाहेक अनुसन्धान अधिकारीले उजुरीको विवरण त्यस्तो निर्यातकर्ता, उत्पादक, अधिकार प्राप्त निकाय वा पक्षलाई उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। यसैअनुरुप जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि त्यसरी उजुरीको विवरण माग गर्नेको संख्या बढी भएको अवस्थामा निवेदनको पूर्ण विवरण विश्व व्यापार संगठनको सचिवालयमार्फत उपलब्ध गराउन सकिनेछ ।

यस ऐनबमोजिमको अनुदान र हानि/नोक्सानी निर्धारण गर्ने आधार तोकिएबमोजिम हुनेछ भनी दफा ८ मा उल्लेख भएको छ। अनुसन्धानसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुनेछ भनी दफा ११ को नियमबमोजिम हुने शीर्षकमा उल्लेख छ ।

परिच्छेद ३ मा महशुलसम्बन्धी व्यवस्थाअन्तर्गत दफा १३ देखि २५ सम्म क्रमशः नेपाल सरकारले महशुल लगाउनसक्ने, अन्तरिम महशुल लगाउन सकिने, अतिरिक्त महशुलको रुपमा महशुल लाग्ने, महशुल एकीन गर्नुपर्ने, महशुल निर्धारण गरी अशुल गर्न सक्ने, अनुसन्धान स्थगन वा रद्द गर्न सक्ने, बढी महशुल फिर्ता गर्नुपर्ने, प्रावधान लागू नगर्न सक्ने, महशुल लगाइने समय, आवश्यक भएसम्म महशुल लागु हुने, प्रभाव नियन्त्रण गर्नको लागि महशुल लागु हुने, महशुल पुनरवलोकन गर्नुपर्ने, र महशुल नलाग्ने दफाका शीर्षकहरु छन् ।

नेपालमा आयात गरिएको कुनै पनि वस्तुका विषयमा अनुसन्धान अधिकारीले यो ऐन र यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियमबमोजिम अनुसन्धान गरी यसै दफामा उल्लिखित तीन कसुर ठहर गरेमा नेपाल सरकारले त्यस्तो वस्तुमा एन्टि–डम्पिङ वा समकारक महशुल लगाउन सक्नेछ ।

परिच्छेद ३ अन्तर्गतको दफा १५ मा अतिरिक्त महशुलको रुपमा महशुल लाग्ने शीर्षकमा अनुसन्धान अधिकारीले यस ऐन र यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियम बमोजिम गरेको अनुसन्धानका आधारमा कुनै वस्तुमा महशुल लगाउने भएमा त्यस्तो वस्तुमा महशुल प्रचलित अन्य कानुन बमोजिम लाग्ने प्रचलित महशुलको अतिरिक्त यस ऐन बमोजिमको महशुल लाग्नेछ। यसैबमोजिम महशुल लगाउने गरी नेपाल सरकारले गरेको निर्णय नेपाल राजपत्र तथा राष्ट्रिय देनिक समाचारपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्नेछ ।

छुट्टै दफा १६ मा अनुसन्धान अधिकारीले महशुलको रकम डम्पिङ वा अनुदान मार्जिन वा हानि–नोेक्सानीको मार्जिन मध्ये जुन कम हुन्छ सो मार्जिन महशुल निर्धारणको प्रयोजनको लागि यकिन गर्नु पर्छ।तर यस ऐनको प्रयोजनका लागि हानि–नोक्सानीको मार्जिन भन्नाले तोकिए बमोजिम हिसाब गरिएको मार्जिन सम्झनुपर्छ ।

अर्को दफा १७ मा डम्प गरिएका वा अनुदान प्राप्त वस्तुुमा डम्पिङ वा अनुदान मार्जिनमा नबढनेगरी नेपाल सरकारले अनुसन्धान अधिकारीले प्रतिवेदन अनुसार अन्तिम एन्टि–डम्पिङ वा समकारक महशुल निर्धारण गर्न सक्नेछ । अर्काे दफा १८ मा परिच्छेद ३ बमोजिमको प्रारम्भिक वा अन्तिम अनुसन्धान प्रतिबेदनबाट कुनै वस्तु डम्प भएको वा सो वस्तुमा अनुदान दिइएको र सोबाट स्वदेशी उद्योगलाई हानि–नोक्सानी पुगेको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि त्यस्तो वस्तुको निर्यातकर्ता वा निर्यातक मुलुकको सरकारले नेपालमा त्यस्तो वस्तु डम्प नगर्ने वा अनुदान दिइएको मूल्यमा नपठाउने वा डम्प वा अनुसन्धानबाट पर्ने हानि–नोक्सानीको प्रभावलाई हटाउनेगरी मूल्य संशोधन गर्न सहमति जनाएमा र सो सहमतिमा अनुसन्धान अधिकारी सन्तुष्ट भएमा अनुसन्धान अधिकारीले त्यस्तो वस्तुमा महसुल नलगाउने सिफारिश नेपाल सरकार समक्ष गर्न सक्नेछ।

परिच्छेद ३ मा नै कुनै वस्तुमा संकलन गरिएको महशुल अनुसन्धान अधिकारीले रद्द गरेमा वा अनुदान मार्जिन कम गरेमा सो वस्तुमा बढी असुल भएको महशुल आयातकर्तालाई तोकिएबमोजिमको अवधि भित्र भन्सार विभागले फिर्ता गर्नुपर्नेछ। सोहीबमोजिम फिर्ता गर्दा महशुलको ब्याज समेत ९० दिनभित्र सम्बन्धित आयातकर्तालाई फिर्ता गर्नुपर्नेछ। दफा २० मा प्राबधान लागु नगर्न सक्ने अन्तर्गत राष्ट्रिय हितको लागि महशुल लागु नगर्न उपयुक्त देखिएमा अनुसन्धान अधिकारीले तोकिएबमोजिम तोकिएको अवधिको लागि महशुल लागू नगर्न सक्नेछ।

दफा २१ मा अनुसन्धानबाट वा समीक्षाको सकारात्मक प्रारम्भिक वा अन्तिम निर्णय भएपछि मात्र नेपालभित्र प्रवेश गरेका वस्तुमा अन्तरिम प्राबधानहरु र एन्टि–डम्पिङ वा समकारक महशुलहरु लगाइने छ, भनिएको छ।तर एन्टि–डम्पिङ वा समकारक महशुलको प्रभाव कम हुने गरी आयातित वस्तुको मौज्दातमा तीव्र बृद्धि भएमा निश्चित समयका लागि भूतलक्षीत प्रभावको निर्णय लिन कुनै बाधा पर्ने छैन भनी उललेख छ ।

यस ऐनको विविध परिच्छेद ४ मा व्यवस्था गरी दफा २६ देखि ३१ सम्म क्रमशः मूल्य संशोधनको अवधि र समीक्षा, सबुद प्रमाण र प्रक्रिया, पुनरावेदन गर्न सक्ने, सहयोग लिनसक्ने, नियम बनाउने अधिकार र बाधा अडकाउ फुकाउनसक्ने प्रावधान परेका छन् ।

यस ऐनबमोजिम स्वीकार गरिएको मूल्य संशोधनको हकमा दफा २०,२१, २२ का प्रावधानहरु समेत लागू हुनेछन् भनिएको छ । दफा २७ मा सबुद प्रमाण र प्रक्रियाअन्तर्गत यस ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमहरुमा उल्लिखित अनुसन्धानका प्रावधानहरु सामान्यतया कुनै पनि समीक्षाका हकमा लागू हुनेछ । पुनरावेदन गर्न सक्ने दफामा यस ऐनबमोजिम लागेको महशुलविरुद्ध पैतीस दिनभित्र वाणिज्य इजलासमा त्यस्तो वस्तु नेपालमा निर्यात गर्ने व्यक्तिले पुनरावेदन गर्न सक्नेछ ।

यस ऐनबमोजिम प्राप्त अधिकारको प्रयोग गर्दा अनुसन्धान अधिकारीले आवश्यकताअनुसार नेपाल सरकारको अन्य निकाय र पदाधिकारी तथा नेपाल सरकारको सेवामा आबद्ध नरहेका विशेषज्ञको समेत सहयोग लिन सक्नेछ। यस ऐनका उद्देश्यहरु कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक नियम बनाउन पर्ने हुन्छ । यो ऐन कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा कुनै बाधा अडचन पर्न आएमा यस ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियम विपरित नहुने गरी नेपाल सरकारले सो सम्बन्धमा बाधा अड्चन फुकाउन आदेश जारी गर्न सक्नेछ। अन्तमा दफा ३१ बमोजिमको आदेश नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने कुरा छ ।