असुरक्षित बन्दै निजामती सेवक

रुपनारायण खतिवडा
‘आठबीसकोटका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुटिए, वडाध्यक्ष पक्राउ’, ‘भ्रष्टाचार रोक्न खोज्दा कुटिए प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत’, ‘नगरपालिकाका कर्मचारी कार्यालयमै कुटिए’, ‘डडेल्धुरा अस्पतालमा चिकित्सकमाथि आक्रमण’, ‘रौतहटमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुटिए’, ‘गाउँपालिका उपाध्यक्षबाट कुटिए प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत’, ‘मेयरले कुटे कर्मचारी’ । यिनीहरू केही समययता विभिन्न राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित समाचारहरूका शीर्षक हुन् । पछिल्लो समयमा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूमाथि दुव्र्यवहार भइरहेका यस किसिमका असामाजिक र गैरकानुनी घटनाक्रमहरू आम संचारमाध्यमलगायत विभिन्न माध्यमहरूबाट बाक्लै आउने गरेका छन् । समाचारहरूको बाक्लो श्रृंखला हेर्दा राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूमाथि हातपात र सांघातिक आक्रमण हुनु सामान्य घटनाक्रम जस्तै भइरहेको देखिन्छ ।

राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूमाथि भइरहेका यस्ता दुर्व्यवहारका घटनाहरूमा समाजका विभिन्न वर्गका मानिसहरूको संलग्नता रहेको पाइन्छ । मूलतः कार्यालयमा सेवा लिन आएका सेवाग्राही वा सरोकारवालाहरूको समूह तथा कतिपय सन्दर्भहरूमा आफ्नै कार्यालयका सहकर्मीहरूबाटै पनि कर्मचारीमाथि दुर्व्यवहार भइरहेको छ । कर्मचारीहरूमाथि हुने दुर्व्यवहारका घटनाहरूमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिलगायत जिम्मेवार राजनीतिक नेतृत्व नै संलग्न हुनेगरेका उदाहरणहरू पनि रहेका छन् ।

पछिल्लो समयमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै जनप्रतिनिधिहरूले जिम्मेवार कर्मचारीमाथि नै दुर्व्यवहार गर्ने श्रृंखला बढेर गइरहेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा कर्मचारीमाथि कार्यथलोमै हुने हातपातलगायतका दुर्व्यवहारका घटनाहरूमा सर्वसाधारण सेवाग्राही, कार्यालयकै स्टाफ, राजनीतिक दलका कार्यकर्तादेखि लिएर मुलुकका जिम्मेवार पदमा आसिन राजनीतिक नेतृत्वसम्म संलग्न रहेको सार्वजनिक भएका घटनाक्रमहरूले देखाएका छन् ।

निजामती राष्ट्रसेवक गैरसैनिक प्रकृतिको ‘सिभिल सर्भेन्ट’ हो । आफ्नो जीवनको महत्वपूर्ण ऊर्जाशील समय राष्ट्रसेवामा सुम्पिएर तथा कानुनको निश्चित दायराभित्र बाँधिएर सरकारले निर्दिष्ट गरेको कार्यथलोमा नागरिक सेवा प्रवाहका लागि खटिनुपर्ने उसको दायित्व हो । कर्मचारीले गर्न हुने र नहुने कामलाई राज्यको कानुनद्वारा व्यवस्थित गरिएको हुन्छ र यही सीमारेखाभित्र बसेर नागरिक सेवा प्रवाह गर्नु कर्मचारीको दायित्व हो । सेवाप्रवाह गर्ने पदीय कर्तव्यमा तत्पर भइरहँदा कानुनी दायराका साथसाथै आर्थिक सामाजिक परिवेश र राज्यका सीमितताहरूले कर्मचारीले चाहेर पनि सदैव नागरिक अपेक्षाअनुकूलको सेवा प्रवाह गर्न सक्दैन ।

अर्कोतर्फ, एउटा कर्मचारी सामान्य मानिस पनि भएका नाताले सेवाप्रवाहका क्रममा ‘ह्युमन इरर’हरू पनि देखिन सक्छन्, कर्मचारीले सेवाग्राहीसँग लोभलालच देखाउन सक्छ, दबाब र प्रभावमा फँस्न सक्छ । तर, यसो भन्दैमा कुनै पनि राष्ट्रसेवक कर्मचारीले आफूलाई सुम्पिएको जिम्मेवारी पूरा नगरेमा, गलत कार्यसम्पादन गर्न खोजेमा, काममा आलटाल गरेमा तथा सेवाग्राही एवं सरोकारवालाहरूप्रति मर्यादित व्यवहार नगरेमा उसले उन्मुक्ति पाउन सक्ने अवस्था रहन्न ।

आफ्नो कार्यालय तथा पदअनुसार आइपर्ने जिम्मेवारीलाई मर्यादापूर्वक बहन गरी निष्पक्ष, स्वच्छ तथा छिटोछरितो रूपमा कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने व्यवस्था निजामती सेवा ऐनमा रहेको छ । साथै कर्मचारीले सेवाग्राहीको कामसँग सम्बन्धित विषय, प्रक्रिया र कार्यसम्पादन गर्न लाग्ने समयसमेतको स्पष्ट जानकारी सेवाग्राहीलाई यथासमयमा गराउनु कानुनतः उसको पदीय आचरणभित्र पर्दछ । यीलगायत थुप्रै कानुनी व्यवस्थाहरू राज्यका विभिन्न कानुनमा गरिएको छ ।

कर्मचारीको तहअनुसार उसविरुद्धको उजुरी सुन्ने अधिकारीदेखि लिएर विभिन्न नियामक निकायहरूको व्यवस्था पनि गरिएको छ । तर, कर्मचारीबाट गलत काम भएमा वा हुन खोजेमा कर्मचारीका विरुद्ध व्यवस्थित यी सबै कानुनी उपचार खोज्नुको सट्टा सेवाप्रवाहमा तल्लीन निहत्था कर्मचारीमाथि कार्यथलोमै दुर्व्यवहार र कुटपिट हुनु अमानवीयताको पराकाष्ठा हो । यस्ता घटनाहरू कुनै तरहले पनि सभ्य समाजका लागि सुहाउँदा घटना त होइनन् नै सँगसँगै यिनीहरूले लोकतान्त्रिक परिपाटी तथा कानुनी राज्यको अवधारणालाई समेत गिज्याइरहेका छन् ।

कर्मचारीहरूमाथि भएका दुर्व्यवहारका सार्वजनिक घटनाक्रमहरूको विश्लेषण गर्ने हो भने यसकिसिमका अमानवीय घटनाहरू घट्नुका पछाडि केही कारणहरू जिम्मेवार रहेका छन् । नेपालको सन्दर्भमा विशेषगरी देशमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापश्चात् व्यापकरूपमा सामाजिक जागरणको लहर देखिएको छ । सामाजिक विकासका दृष्ट्रिले यसलाई एक हदसम्म सकारात्मक नै मान्न सकिन्छ । तर, सामाजिक जागरणका नाममा समाजको सदस्यका रूपमा रहेका आम नागरिकलाई अधिकारमुखी दृष्ट्रिकोणले एकोहोरो बनाइएको अवस्था पनि विद्यमान छ । नागरिकको राज्यप्रतिको दायित्व र कर्तव्य के हुन्छ भन्ने सिङ्गै अध्याय सामाजिक जागरणको वकालतभित्र समेटिन सकेको छैन । फलस्वरूप नागरिकहरूको अधिकारमुखी एकोहोरो धारणाबाट सिर्जित उर्लंदो अपेक्षा र राज्यको सीमित स्रोतसाधनबाट नागरिक सेवाप्रवाह गर्नुपर्ने बाध्यताका बीच तालमेल मिल्न नसक्दा पनि यसको शिकार सेवाप्रदायक कर्मचारीहरू भइरहेका छन् ।

राजनीतिक दलका स्थानीय कार्यकर्ताहरूद्वारा राष्ट्रसेवक कर्मचारीमाथि गरिने दुर्व्यवहारका सन्दर्भमा समेत धेरै हदसम्म यही अधिकारमुखी एकोहोरो धारणा कारक बनिरहेको छ । यसैगरी, नेपालको सन्दर्भमा स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्मका राजनीतिक नेतृत्वहरूले निर्वाचनताका अस्वाभाविक सपना बाँड्ने र पदमा आसिन भएसँगै स्थापित मान्यता र प्रचलित कानुनको उल्लंघन गरेरै भए पनि मतदाताका अगाडि लोकप्रिय बन्न खोज्ने होडबाजी देखिन थालेको छ । यही कारण, कानुनको दायरामा बाँधिएका आफू मातहतका कर्मचारीहरूलाई कानुन उल्लंघन गरी कार्यक्रम सञ्चालन र बजेट खर्च गर्न दबाब दिने सिलसिलामा द्वन्द्वकारक घटनाहरू बाक्लै रूपमा देखिनेगरेका छन् ।

मन्त्री, मेयरजस्ता राज्यका जिम्मेवार पदहरूमा आसिन भएका राजनीतिक नेतृत्वले नै कर्मचारीमाथि गरेका दुर्व्यवहारका घटनामा त्यस्ता नेतृत्वकर्ताले शक्तिको आडमा निरिह कर्मचारीमाथि बलमिच्याईं गरेकै हो । कानुनको परिपालनाका लागि कर्मचारीतन्त्रलाई मार्गनिर्देश गर्नुपर्ने नेतृत्व वर्गले नै कानुन हातमा लिएर निर्धो राष्ट्रसेवकमाथि दुर्व्यवहार गर्नु संकीर्ण राजनीतिक संस्कारयुक्त संकुचित मानसिकताको उपज हो ।

अर्कोतर्फ, केही मात्रामा यस्ता घटनाहरू निम्तिनुमा सम्बन्धित कर्मचारीको पनि दोष रहन्छ । निश्चित समस्या लिएर समाधानको ठूलो अपेक्षासहित आफ्नो कार्यालय वा टेबुलमा आएका सेवाग्राहीलाई गरिने व्यवहार अझै पनि अपेक्षाकृत सुध्रिन सकेको छैन । राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई आचरणबद्ध र सेवाग्राहीमुखी तुल्याउँदै वास्तवमै ‘जनताका सेवक’का रूपमा स्थापित गराउन विभिन्न कानुनी व्यवस्था गरिए पनि तिनको कार्यान्वयन स्थिति उति सन्तोषप्रद छैन । नागरिकले तिरेको करबाट पालिने र तिनै नागरिकलाई नोकर ठान्ने प्रवृत्ति अझै पनि जरैसँग फालिनसकेको छैन । सेवाप्रवाह असाध्यै प्रक्रियामुखी रहेको छ ।

फलतः कतिपय घटनाहरूमा सेवा लिनकै लागि अनेक हण्डर र ठक्कर खाएर भौतारिनुपर्ने बाध्यताबाट गुज्रिएको निरिह सेवाग्राहीको संवेगात्मक आवेग हिंसात्मक स्वरूपमा प्रकट भइरहेको पाइन्छ । कर्मचारीविरुद्धका गुनासाहरू सहजरूपमा सुन्ने अधिकारी र निकायसम्मको पहुँच सर्वसाधारणका लागि धेरै सहज नभएका कारण पनि कर्मचारीमाथि सोझै रिस पोख्ने प्रवृत्ति मौलाइरहेको छ । सेवाग्राही नागरिकलाई सेवा लिनका लागि पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रियागत चरण र कर्तव्यका बारेमा राम्रोसँग बुझाएर तदारुकताका साथ सेवाप्रवाह गर्ने हो भने पक्कै पनि सेवाप्रदायक कर्मचारीमाथि यस किसिमको निकृष्ट व्यवहार हुनसक्ने सम्भावना रहन्न ।

यो मुलुकमा संविधानतः कानुनी राज्यको अवधारणालाई आत्मसात गरिएको छ । प्रत्येक व्यक्तिलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न र मुलुकको कुनै पनि भागमा पेशा, रोजगार गर्न पाउने स्वतन्त्रताको हक पनि प्रत्याभूत गरिएको छ । निजामती सेवालाई पेशाका रूपमा अँगाल्न पाउने स्वतन्त्रता प्राप्त तथा राज्यको कानुनद्वारा विभिन्न तरहले जेलिएको राष्ट्रसेवकमाथि हातपात र दुर्व्यवहार गरिनु कुनै हालतमा पनि कानुनसम्मत व्यवहार हैन । यसकिसिमका घटनाहरू बढ्दै जाने र कार्यथलोमै दुर्व्यवहार भोग्नुपर्ने नियति राष्ट्रसेवकहरूमाथि दोहोरिरहने हो भने आम कर्मचारीको मनोबल उक्सिन र नागरिक सेवा प्रभावकारी बन्न सक्दैन ।

निश्चित विधि र प्रक्रियाको अवलम्बन गरी राष्ट्रसेवाका लागि अनुबन्ध भएको कुनै पनि राष्ट्रसेवकको पेशागत र व्यक्तिगत सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नु राज्यको दायित्व हो । सँगसँगै, सेवाग्राही नागरिकप्रतिको दायित्व सहीरूपमा बहन गर्नु हरेक कर्मचारीको कर्तव्य पनि हो । अतः सरकार, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सेवाग्राही नागरिकहरू तथा राजनीतिक नेतृत्व सहितका सरोकारवालाहरूले आ–आफ्ना जिम्मेवारीबोध गम्भीरताका साथ गर्न सके मात्र कानुनी राज्यको सुनिश्चितता भई भविष्यमा यस्ता घटना नदोहोरिने आशा गर्न सकिन्छ ।