Techie IT
×
गृहपृष्ठविचारघट्यो रेमिट्यान्स

घट्यो रेमिट्यान्स


काठमाडौं । हालै विभिन्न पत्रपत्रिका तथा अनलाइन न्युज पोर्टलहरूमा आएको समाचारअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को पहिलो ८ महिनामा छ खर्ब ३१ अर्ब १९ करोड रुपैयाँबराबरको विदेशी मुद्रा नेपालमा रेमिट्यान्सको रुपमा भित्रिएको छ । स्मरणीय छ, यो रकम गत साउन महिनादेखि फागुन महिनासम्म विदेशमा कार्यरत नेपाली कामदारहरूले पठाएको रकम हो । यो भनेको नेपालबाट विदेश काम गर्न जाने नेपाली कामदारहरूले गत वर्षको सोही अवधिमा पठाएको रकमभन्दा केही कम हो ।

गत वर्ष विदेशीमा काम गर्ने नेपाली कामदारले पठाएको रकमभदा १ दशमलव ७ प्रतिशतले कमी हो । यसरी तथ्यांक हेर्दा २०७७ को सोही अवधिमा चाहिँ विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरूले पठाएको रेमिट्यान्स् ८ दशमलव ७ प्रतिशतले बढेको थियो । जे होस्, भविश्यमा विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरूले पठाउने रेमिट्यान्स रकम बढ्ने आशा गर्न सकिन्छ । त्यसैले यो तथ्यांक अस्थायी हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । किनभने, नेपाल सरकारले तत्कालै नेपालबाट कुनै पनि युवा अथवा वयस्क मानिसहरू कामकै लागि विदेशिनु नपर्ने गरी त्यस्तो कुनै चामत्कारिक र रणनीतिक स्वरोजगारको नयाा कार्यक्रमहरू ल्याएको छैन/ल्याउने छनक पनि छैन ।

यसरी हेर्दा विगत लामो समयदेखि नेपालका प्रायः सबै गाउँठाउँ र क्षेत्रका मानिसहरू बाध्यताले विदेशमा काम गर्न जाने गरेका छन् । हुन् पनि के हिमाल, के पहाड, के भित्री मधेश, के मधेश ?, के पश्चिम, के पूर्व, के सहर–बजार, के गाऊँ–घर, के गरिब वर्ग, के मध्यम वर्ग, के धनी वर्ग हरेक नेपालीको घर–घरमा आर्थिक रुपमा भरथेग गर्ने एउटा मुख्य आधार वा माध्यम बन्दै गएको छ । फरक यति छ, मध्यम वर्ग/धनी वर्गका मानिसहरू कम्तीमा २०/२५ लाखदेखि ३०/३५ सम्म अनि ‘अति नै धनी वर्ग’का मान्छेहरूले ५५/६० देखि ७५/८० लाखसम्म दलाललाई तिरेर विभिन्न आवरणमा धनी देश वा भनौँ कमाइ राम्रो हुने विकशित देशहरूमा जानेगरेका छन् । जस्तैः उनीहरू दलाललाई लाखौँ रकम दिएर शरणार्थी, द्वन्द्वपीडित, भूकम्पपीडित आदिको आवरणमा समेत विदेश जाने गर्छन् । यस्तो देशमा युरोप महादेशका विभिन्न देश अनि एसियाको जापान, अमेरिकालगयात विकशित देशहरू रहेका छन् भने गरिब वर्गका मानिसहरू पनि कम्तीमा ९०/९५ हजारदेखि एक लाख ३०/४० हजारसम्म तिरेर मलेसिया, साउदी अरब, युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई) जानेगरेका छन् । त्यस्तै कतार, कुवेत, बहराइन, ओमानलगायत देशहरूमा जाने गरेका छन् । केही समययता वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा अनेक खाले चुनौती, र विकृतिको चाङले घेरिन पुगेको देखिन्छ । त्यसमाथि सन् २०१९ को अन्तिमदेखि चीनको दक्षिण–पूर्वी प्रान्त हुपेईको राजधानी वुहानबाट फैलन सुरु भएको कोरोना महामारीले विश्राम लिइसकेको छैन । तैपनि अझैसम्म पनि धेरै नेपालीहरूको परिवारमा वैदेशिक रोजगारले जसोतसो घर धानेको देखिन्छ । हुन त राम्रो कमाइ गर्ने/हुने र बचत गर्न सक्नेले परिवार धान्ने मात्रै नभएर घर–घडेरीसम्म जोडेको पनि देखिन्छ ।

यसरी समग्र वैदेशिक रोजगारीका बारेमा विभिन्न तथ्य/तथ्यांकहरूलाई आधार मानेर भन्नुपर्दा नकारात्मकभन्दा सकारात्मक पाटो नै धेरै छ भन्न सकिन्छ । किनभने, सन् २०१४/०१५ मा नेपाल विश्वका प्रमुख रेमिट्यान्स भित्र्याउने देशमध्ये तेस्रो ठूलो देश भएको थियो । त्यसको मतलब नेपालको समग्र आर्थिक विकासमा फड्को मार्नु नै हो भन्न सकिन्छ । किनभने, यस्तो आर्थिक फड्को मराइले व्यक्ति, परिवार, समाज र समग्र देशलाई नै योगदान पुगिरहेको हुन्छ भन्ने विज्ञहरूको भनाइ रहेको छ । यसको फाइदा आमरूपमा हेर्दा देशमा सहरीकरण बढिरहेको छ । मान्छेहरूको क्रयशक्ति पनि त्यसरी नै बढेको छ । फलतः नेपालमा उपभोक्तावादी संस्कृति पनि बढेको बढ्यै छ । त्यसको फलस्वरूप आयात बढेको केही मात्रामा भए पनि उद्योग–धन्दा फस्टाएको छ । दैनिक उपभोग्य बजार पनि बढेको छ ।

त्यसो त नेपालभित्र कुन क्षेत्र, वर्ग, लिंग, जातकाले विदेशमा गएर धेरै कमाइ गरी रहेका छन् त ? भन्ने सन्दर्भमा झण्डै एक दशकअघि अध्ययन भएको थियो । सो अध्ययनअनुसार रेमिट्यान्समा महिलाको योगदान यति नै भनी ठ्याक्कै अंकमा भन्न नसकिएको स्थिति थियो । त्यसो भए पनि लगभग एक चौथाइ महिलाहरू रहेको देखिन्छ भने २०७१/०७२ भदौसम्ममा वैधानिक बाटो भएर महिलाहरू विदेशमा काम गर्नका लागि गएका महिलाहरूको तथ्यांक हेर्दा २२ हजार २८ जना विदेशिएको देखिन्छ । त्यस्तै विदेशमा गएर काम गरेर विदेशी रेमिट्यान्स भित्र्याउनेमा सबैभन्दा धेरै मधेसी समुदायको योगदान देखिन्छ ।

सो तथ्यांकमा उल्लेख भएअनुसार सो समयमा मधेसी समुदायले नेपाल भित्रिने रेमिट्यान्स्को सम्पूर्ण अंशमा ३९ दशमलव ०७ प्रतिशतको योगदान गरेको देखिन्थ्यो भने दलित समुदायको योगदानचाहिँ ३७ दशमलव ०२ प्रतिशत रहेको थियो । उता आदिवासी जनजातिको योगदानचाहिँ ३४ दशमलव ०८ प्रतिशत रहेको थियो भने, बाहुन क्षेत्रीलगायत खस–आर्य समुदायको योगदानचाहिँ ३४ दशमलव ०६ प्रतिशत रहेको थियो । त्यस्तै यी समुदायहरूको गरिबीको रेखामुनीको प्रतिशत (दर) हेर्दा त्यो बेला सबैभन्दा धेरै दलितको समुदायको गरिबी दर ४७ प्रतिशत रहेको थियो भने सबैभन्दा कम गरिबीको दर बाहुन क्षेत्रीलगायत खस–आर्य समुदायको रहेको थियो ।

स्मरणीय छ, बाहुन क्षेत्रीलगायत खस–आर्य समुदायको गरिबी दर १९ प्रतिशत रहेको थियो । त्यस्तै मधेसी समुदायको गरिबी दर २१ प्रतिशत रहेको थियो भने आदिवासी जनजातिको गरिबीकोे दर दोस्रो अर्थात् ४४ प्रतिशत रहेको थियो, त्यो बेला । तथ्यांक स्रोत : ‘अपेक्षा र यथार्थको कसीमा नेपालको संघीयता’ नामक किताब ।

उसो त नेपालीहरूले कामदारको रूपमा विभिन्न देश गएर कमाइ गरी पैसा नेपाल पठाएको रकमको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा अन्तर्राष्ट्रियरूपमा हेर्दा सन् २०१४/०१५ मा विश्व बैंकले निकालेको एक प्रतिवेदनअनुसार विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरूले सन् २०१४/०१५ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को तुलनामा २९ दशमलव २ प्रतिशत रकम अर्थात् रेमिट्यान्स् आफ्नो देश (नेपाल) पठाएका थिए । यसरी सन् २०१४/०१५ मा जीडीपीको अनुपातभन्दा बढी रेमिट्यान्स भित्र्याउने पाँच देशमा नेपाल तेस्रो स्थानमा रहन सफल भएको थियो । पहिलोमा ताजिकिस्तान ४१ दशमलव ०७ प्रतिशत, दोस्रोमा किर्गिस्तान ३० दशमलव ०३ प्रतिशत, तेस्रोमा नेपाल २९ दशमलव ०२ प्रतिशत, चौथोमा टोगा २७ दशमलव ०९ प्रतिशत र पाँचौँमा मोल्दोभा २६ दशमलव ०२ प्रतिशत रहेको थियो । (स्रोतः विश्व बैंक)

स्मरणीय के छ भने २०१४/०१५ मा यसरी जीडीपीको अनुपातभन्दा बढी रेमिट्यान्स् भित्र्याउने पाँच देशहरूमा ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान र मोल्दोभा पूर्वसोभियत संघमा आबद्ध देशहरू हुन् ।


क्याटेगोरी : विचार

तपाईको प्रतिक्रिया