रोजगारी र अर्थतन्त्रको कमजोर अन्तर्सम्बन्ध

काठमाडौं । गरिबमा केवल श्रम छ, त्यसको उपयोग गरेर उत्पादन सङ्गठन परिवर्तन गरी श्रमिकको हित गर्न सकिन्छ भन्ने दार्शनिक कार्ल माक्र्सको भनाइ थियो भने अर्थतन्त्रमा प्रभावकारी माग सिर्जना नहुँदा बेरोजगारी बढ्न गई अर्थतन्त्र खुम्चिन जान्छ भन्ने अर्थशास्त्री जेएम किन्जको भनाइ थियो । माक्र्सको दर्शन ऐतिहासिक विवेचनामा आधारित थियो, किन्जको आर्थिक विश्लेषणको निष्कर्ष थियो । माक्र्सका मान्यतामा समाज परिवर्तन श्रमका कारण हुन्छ भो किन्ज श्रमको रोजगारी नै अर्थतन्त्रको स्थायित्व र प्रगतिको आधार मान्दछन् । दुवैबीच समानता केमा पाउन सकिन्छ भने श्रम उत्पादनको महत्वपूर्ण साधन हो, यसलाई उपयोग गरेर नै विकास र समृद्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ । कुनै देशको विकासको स्तर त्यहाँ श्रम रोजगारीको अवस्थाले निर्धारण गर्दछ ।

नेपालमा रोजगारीको स्थिति तथा उत्पादकत्वको स्तर सन्तोषजनक छैन । कुल श्रमशक्ति १ करोड ६८ लाख छ । पछिल्लो श्रमशक्ति सर्वेक्षणअनुसार ११.४ प्रतिशत जनशक्ति बेरोजगार छन् । महिला १३.१ र पुरुष १०.३ प्रतिशत बेरोजगार छन् । जनसंख्या रोजगारीको सूचकमा हेर्दा १५ वर्षभन्दा माथि उमेर समूहमा ८२ प्रतिशत र १५–२४ उमेर समूहमा ७४ प्रतिशतजति रोजगार छन् । रोजगार हुनेहरुमा विलुप्त (लुकेको) बेरोजगारी धेरै (करिब ३८ प्रतिशत) छ । रोजगारीको लैङ्गिक, जातीय र स्थानविशेष वितरणमा समानता छैन । प्रतिवर्ष चार लाखभन्दा बढी युवाहरु श्रम बजारमा थपिन्छन् तर औपचारिक क्षेत्रबाट निकै थोरै मात्र रोजगारीका अवसर थपिन्छ, स्वरोजगारीको अवस्था पनि निकै नाजुक छ । ७० प्रतिशत जनि अनौपचारिक क्षेत्रमा छन् ।

सन् २०२० को तथ्याङ्कअनुसार रोजगारीका प्रमुख तीन क्षेत्रहरुमध्ये कृषिले ६५ प्रतिशत, औद्योगिक क्षेत्रबाट १५.४ र सेवा क्षेत्रले १९८६ प्रतिशत रोजगारी दिएको छ । रोजगारहरुमध्ये पनि अधिकांश सीप हासिल गरेका छैनन्, परिणामतः रोजगारीको आयस्तर न्यून छ । आन्तरिक बजारमा रोजगारीको उपलब्धता निकै न्यून भएकाले बाह्य रोजगारीमा जानेको संख्या उल्लेख्य छ । तर कमजोर सीप स्तरका कारण प्रतिस्पर्धा क्षमता देखिएको छैन । कोभिड महामारीले सीमित आर्थिक गतिविधिलाई पनि साँघु-याएकोले रोजागरी सूचकहरु झनै कमजोर बनेका छन् ।

समाजमा रोजगारीको महत्व धेरै छ । बेरोजगारीका कारण नकारात्मक प्रभाव फैलिरहेको छ । व्यक्तिले आफ्नो भविष्यको सुनिश्चितता रोजगारीमार्फत गर्दछ । रोजगारीका अवसरले व्यक्तिलाई सकारात्मक बनाउँछ, अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँछ, समाजलाई रुपान्तरणको प्रक्रियामा लैजान्छ र राजनीतिलाई जवाफदेही बनाउँछ । विकास र रुपान्तरण रोजगारीको उत्पादन हो । नेपालको श्रमबजारमा रोजगारीका अवसर सीमान्त भएकाले सेवा वस्तुमा बाह्य निर्भरता छ । अर्थतन्त्र उत्पादनशील छैन । सामाजिक प्रवृत्ति सकारात्मक छैन, फजुल समय बिताउने युवाशक्ति दुर्व्यसन र निराशामा छन्, अपराधवृत्तिहरु बढ्नसक्छ । बेरोजगारीले राजनीतिलाई पनि नकारात्मक प्रभाव पार्दछ । बेरोजगारको भीडले राजनीतिप्रति आक्रोशको भावना राख्न सक्छ, मूल्य आदर्शबाट पर पु-याउनसक्छ । राजनीतिक विचार र सिद्धान्तमा अस्वीकृति पनि जनाउन सक्छ, जसलाई उपयोग गरेर अस्थिरता चाहनेले फाइदा लिन सक्छन् । बेरोजगारहरु राजनीतिक दल र कार्यकर्ताका अनुयायी बनेर राजनीतिलाई मूलधारबाट अलग्याउन सक्छन् । अल्पविकसित मुलुकहरुमा शासकीय प्रणालीले रोजगारीको प्रत्याभूति गर्न नसकेकै कारण सरकारहरु विश्वासिला बनेका छैनन् । यसर्थ बेरोजगारीको देखिने र नदेखिने, आर्थिक र गैरआर्थिक असरहरु छन् । नेपालमा त्यो असर बढ्ने क्रममा छ ।

सबैखाले सरकारलाई रोजगारी सिर्जना गर्न दबाब पर्दै आएको छ । आर्थिक रुपमा सक्रिय उमेर समूहमा रहेको व्यक्ति आफूलाई रोजगार पाउन चाहन्छ । आफ्नो रुचि, क्षमता र अनुभवअनुरुपको कामको चाहनामा भौँतारिरहेको हुन्छ । अपवादबाहेक कुनै पनि व्यक्ति बेकाम रहन चाहँदैन, चाहन्छ भने पनि सरकारको दायित्व उसलाई उत्पादनशील रुपमा रोजगार बनाउनुमा रहन्छ । रोजागरीले नै उपलब्ध सम्भावना उपयोग गरी अर्थतन्त्रलाई उत्पादक बनाउँछ, सम्भावनाहरुको खोजी गर्छ र समाजलाई सिर्जनशील बनाउँछ ।

प्रश्न उठ्न सक्छ, रोजगारीका अवसर कसरी सिर्जना गर्ने ? पहिलो कुरा अर्थतन्त्रको संरचनात्मक परिवर्तन आवश्यक छ । नेपाली समाज पारम्परिक छ, कृषिमा आश्रित छ, दैनन्दिनी आवश्यकता पूरा गर्न आयातलाई ध्यान दिइरहेको छ । उत्पादन संस्कृतिको विकास छैन । कृषिकार्यमा लाग्नेहरु ससाना उत्पादनमार्फत आफ्ना आवश्यकता पूरा गर्न चाहन्छन् । एकै कृषक थोरै अन्नखेती, केही पशुपालन, तरकारी र फलफूल खेती गर्न चाहन्छ । यसले निर्वाह मात्र गराउँछ । निर्वाहवृत्तिले अर्थतन्त्रलाई अन्तर्मुखी बनाउँछ, प्रतिपर्धी बनाउँदैन । कृषिले सर्भाइभल दिन्छ, समृद्धि दिँदैन । समृद्धिका लागि कृषिलाई नै सघन व्यवसायमा लैजानुपर्छ, कृषि आफैँमा सम्मानित पेशा हो भन्ने सामाजिक अभिमुखीकरण आवश्यक छ । अन्य क्षेत्रको उत्पादन सम्बन्धलाई पनि पुनर्संरचना गर्नु आवश्यक छ, औद्योगिक लगानी विस्तार आवश्यक छ, लगानी गर्ने प्रवृत्ति विकास गर्नु आवश्यक छ, जसले रोजगारीका धेरै ढोकाहरु उघार्छ ।

घर परिवार तहको व्यवसाय (फेमिली इन्टरप्राइजेज) रोजगारी सिर्जनाको ठूलो आधार हो । यस क्षेत्रलाई नेपालमा भुलिएको छ । स्थानीयस्तरमा थुप्रै आर्थिक सम्भावना छन् । ती उत्पादनका हिसाबमा निकै साना भए पनि उपयोगिता सिर्जना गर्न, आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार गर्न उल्लेख्य छन् । यसले फुर्सदको समयलाई उपयोग गर्न सिकाउँछ, खेर गइरहेको वस्तुहरुलाई आर्थिक मूल्यमा रुपान्तरण गर्न सिकाउछ । यो अनौपचारिक क्षेत्र पनि हो, यस्ता अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिले औपचारिक उद्योग व्यवसायलाई जगा बनाइदिन्छ । जस्तो कि गाउँघरमा सहजै पाइने काड, बाबियो, केत्तुकी, बाँस, पराल, खोस्टा, छुवाली, सागपात, कागती, सिस्नो, ढुङ्गामाटो, जडीबुटी आदि वस्तुहरुलाई आर्थिक मूल्य दिने गरी समय र श्रमबाट परिस्कार गर्न सकिन्छ । यी कामका क्षेत्र हुन्, उपयोगिताका क्षेत्र हुन्, तर यसलाई ध्यानै दिइएको छैन । घरायसी व्यवसाय विस्तार हुँदै कुटिर व्यवसाय, घरेलु उद्योग हुँदै मध्यमस्तरका उद्योगमा अर्थतन्त्रलाई लैजान सकिन्छ । घरमा एकजनाले सीप सिकी व्यवसाय अपनाएमा परिवारका सदस्यमा यसलाई स्वाभाविक हस्तान्तरण गरी पूरै परिवारलाई सीपयुक्त बनाउन सकिन्छ । जस्तो विगतमा सूचीकारहरुले गर्थे, अहिले कालिगढहरुले गर्दै आएका छन् । यसका लागि वातावरण बनाउने, प्रोत्साहन दिने काम भने तहगत सरकारले गर्नुपर्छ । दक्षिण कोरियाले प्रारम्भमा यसैगरी औद्योगिक विकासको जग हालेको थियो ।

रोजगारीको जग सीप विकास हो । नेपालमा पढ्नु भनेको सीप सिक्नु हो भन्ने सोचाइ संस्कृति छैन । शिक्षा ओपचारिक ज्ञान दिने र प्रज्ञा शनिबार्रन गर्ने मात्र हो भन्ने अभिमुखीकरण छ । यसर्थ श्रमलाई सीपमूलक बनाउन स्थानीय आवश्यकता, व्यक्तिको चाख र सम्भावनाको आधारमा उत्पादनमुखी तालिम दिनुपर्दछ । नेपालमा मन्त्रालयका वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरिएका थुप्रै तालिम कार्यक्रमहरु सञ्चालन हुँदै आएका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा करिब १८ अर्ब रुपैयाँबराबरको तालिम कार्यक्रम १३ मन्त्रालयहरुबाट तालिम दिने काम भयो ।

गैरसरकारी संस्थाले पनि यस्तै कार्यक्रमहरु सञ्चालनमा ल्याएका छन् । अब त स्थानीय तथा प्रदेश सरकारहरु पनि तालिमे कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्दै छन् । तर यी सीपमुखी छैनन्, रोजगारी सिर्जना गर्नभन्दा तालिम नै रोजगारी हुने खालका छन् । तालिम लक्षित वर्गमा पुगेको पनि छैन । तालिमले पसिना बगाउन सिकाएन, उत्पादन गर्न सिकाएन । यसर्थ लक्षित वर्ग पहिचान गरेर आवश्यकताअनुरुपको तालिम दिई उत्पादनको प्रक्रियामा नपुगेसम्म सहजीकरण गरेर स्वरोजगारीका क्षेत्रमा पु-याउनुपर्छ । तालिम स्थानीय आवश्यकता, दूरकार्य, उद्योगको पृष्ठ सम्बन्ध राख्ने गरी लक्षित गर्न सकिन्छ । रोजगारी भनेको सार्वजनिक संस्थाको जागिर मात्र होइन, टेबुल गफमात्र होइन भन्ने शिक्षासहित सीप विकास गरी स्वावलम्बी नागरिक बनाउने काम आवश्यक छ । राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७५ ले लिएको नीति शिक्षालाई श्रमसँग, श्रमलाई सीपसँग र सीपलाई समृद्धिसँग जोड्ने कुराले अर्थतन्त्रमा डोमिनो असर पार्ने आशय राखेको देखिन्छ तर यसअनुरुप सामाजिक अभिमुखीकरण आवश्यक छ ।

सीप विकासको पारम्परिक क्षेत्र पनि छ । जस्तो कि हाम्रा मौलिक (रैथाने) सीपहरुलाई परिमार्जन गरी आधुनिक उत्पादन प्रक्रियामा लैजाँदा त्यसले मौलिक पहिचान कायम पनि गर्ने र आर्थिक मूल्य पनि सिर्जना हुन सक्छ । तर मौलिक सीपलाई परिमार्जनका नाममा विस्थापन गर्न भने हुँदैन । विज्ञान प्रविधिकलाई उपयुक्त प्रविधिमा लगी स्थानीयकरण गर्दा मौलिक सीपले परम्परा र परिस्कारबीच सन्तुलन ल्याउँछ ।

स्वरोजगारीलाई प्रोत्साहन गर्न उत्पादनमूलक कर्जा कार्यक्रमले सघाउनुपर्छ । कर्जाको पहुँच घरजग्गा भएका, व्यापार व्यवसाय गर्नेलाई मात्र छ । घरपरिवार तहका व्यवसाय र कुटीर उद्योगलाई छुने गरी कर्जा कार्यक्रम आएको छैन । लघुकर्जाहरु पनि ठूलो नाफाका क्षेत्रमा गए । विपन्न व्यक्तिको जीवन बदल्न सीप र कर्जाको माध्यमले रोजगारी र उत्पादन दिनुपर्छ । विपन्न क्षेत्र कर्जा भनिएका कार्यक्रम स्वरोजगारीलाई लक्ष्य गरिरहेका छैनन् । सीपयुक्त व्यक्ति उत्पादन प्रक्रियामा लाग्न कर्जा ऊर्जा हो । यसो भएमा मात्र स्वरोजगारको ढोका खुल्न सक्छ ।

सार्वजनिक क्षेत्रमात्र रोजगारीको क्षेत्र हो भन्ने अर्थतन्त्र कहाँ दिगो हुनसके र ? डेनमार्क, हङ्गेरी, बेलायत सार्वजनिक रोजगारीमा अब्बल भए पनि रोजगारीको ३० प्रतिशतको हाराहारीमा छन्, जापान केवल १० प्रतिशतमा सीमित छ तर रोजगारीको उत्कृष्ट उदाहरण दिइरहेका छन् ।