Techie IT
×
गृहपृष्ठविचारबढ्दो वैदेशिक ऋणको भार, कुन निकायको कति ?

बढ्दो वैदेशिक ऋणको भार, कुन निकायको कति ?


काठमाडौं । मुलुकमा दिनानु दिन ऋणको भार बढिरहेको छ । राजस्वको अंश सानो र खर्चको अंश निरन्तर वृद्धि भइरहेकोले ऋण थपिने क्रम जारी छ । सरकारले कल्याणकारी राज्यको अवधारणाअनुरूप जनकल्याणका लागि खर्च गरिरहनुपर्दछ । आवश्यक खर्च धान्नकै लागि सरकार ऋण लिन बाध्य हुन्छ ।

सरकारले स्वीकार्ने वैदेशिक ऋण द्विपक्षीय र बहुपक्षीय स्वरूपका हुन्छन् । नेपालले विश्वका कुनै पनि मुलुकसँग लिने ऋण द्विपक्षीय ऋण हो भने वैदेशिक संघसंस्थासँग लिने ऋण बहुपक्षीय ऋण हो । पछिल्ला दिनमा देशले समग्रमा तिर्नुपर्ने वैदेशिक ऋणको दायित्व बढिरहेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार गत चैत मसान्तसम्म सरकारको आन्तरिक र बाह्य गरी कुल १८ खर्ब ५४ अर्ब ऋण पुगेको हो । मुलुकको कुल ऋण केही वर्षदेखि यता बहुपक्षीय ऋणको दायित्व १३ दशमलव ८२ प्रतिशत र द्विपक्षीय ऋण दायित्व १५ दशमलव शून्य एक प्रतिशतले बढेको छ । चालू आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म देशको कुल वैदेशिक ऋण नौ खर्ब ८० अर्ब रहेको छ । यस्तो ऋणहरू प्राय न्यून ब्याजदरवाला नै हुने गर्दछन् ।

सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार वैदेशिक ऋणको दायित्व घटबढ हुनुमा साँवा भुक्तानी र ऋण प्राप्तिका अतिरिक्त विनिमय दरमा हुने परिवर्तन पनि प्रमुख कारकका रूपमा रहेका छन् । हालसम्म नेपालले १८ दातृ निकायसँग १० वटा मुद्रामा ऋण सम्झौता गरेको छ । दातृ निकाय बहुपक्षीय र द्विपक्षीय छन् । कुल ऋणको ८७ प्रतिशत बहुपक्षीय र १२ प्रतिशत द्विपक्षीय दातृ निकायबाट लिएको देखिन्छ । सरकारले २०७२ सालमा गएको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा बाह्य ऋण बढी लिइएको थियो । पुनर्निर्माण र मानवीय सहयोगका लागि सरकार ऋण लिन बाध्य बन्नु परेको हो ।

भूकम्पको चोट थाक्न नपाउँदै विश्वमा फैलिएको कोभिड महामारीका कारण सरकारलाई थप आर्थिक चाप सिर्जना भयो । विसं २०७६÷७७ र २०७७/७८ मा कोभिड महामारीको सामना गर्न लिइएको आन्तरिक र बाह्य ऋणमा थप वृद्धि हुन पुग्यो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को तुलनामा सार्वजनिक ऋण ४० दशमलव ५४ प्रतिशत पुगेको छ । जीडीपी ४३ खर्बको हाराहारीमा छ । कतिपय देशले जीडीपीको शतप्रतिशतसम्म पनि ऋण लिन्छन् । नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा भने ५० प्रतिशत हाराहारी पुगेपछि विदेशीले ऋण नपत्याउन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन् । ऋणकै ब्याज र साँवा तिर्न मुलुकलाई गाह्रो पर्ने विज्ञको बुझाइ छ ।

कति छ वैदेशिक ऋण ? हालसम्म नेपालले १८ दातृ निकायसँग १० वटा मुद्रामा ऋण सम्झौता गरेको छ । दातृ निकाय बहुपक्षीय र द्विपक्षीय छन् । कुल ऋणको ८७ प्रतिशत बहुपक्षीय र १२ प्रतिशत द्विपक्षीय दातृ निकायबाट लिएको देखिन्छ । द्विपक्षीय एक देशले अर्को देशलाई दिइने ऋण हो भने बहुपक्षीय एक देश र संस्थाबीच आदानप्रदान हुने ऋण हो ।

बहुपक्षीय दातृ निकायअन्तर्गत एसियन डेभलपमेन्ट बैंक (एडीबी), युरोपियन इकोनोमी काउन्सिल (ईईसी), युरोपिएन इन्भेस्टमेन्ट बैंक (ईआईबी), एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेष्टमेन्ट बैंक (एआईआईबी), इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट एसोसिएसन (आईडीए), इन्टरनेसनल फन्ड फर एग्रिकल्चर डेभलपमेन्ट (आईफाड), इन्टरनेसनल मोनेटरी फन्ड (आईएमएफ), नर्डिक डेभलपमेन्ट फन्ड (एनडीएफ) र अर्गनाइजेसन अफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिङ कन्ट्री (ओपेक) छन् ।

कुल वैदेशिक ऋणको बढी हिस्सा इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट एसोसिएसन (आईडीए)को ५० दशमलव ४४ प्रतिशत छ । यससँगै एडीबीको ३१ दशमलव ३६, आईएमएफ ३ दशमलव ५१, आइफाड १ दशमलव ०३, ओपेक शून्य दशमलव ८६, ईआबी शून्य दशमलव ४३, एनडीएफ शून्य दशमलव २३, र ईईसी शून्य दशमलव ०३ प्रतिशत छ । तर नेपालले यी सबैबाट ऋण भने लिएको छैन । पछिल्लो तथ्यांकअनुसार दातृ निकायगत वैदेशिक ऋण दायित्वमा अधिकांश अंश बहुपक्षीय स्रोतमा आईडीए र एडीबीको रहेको छ ।

कुल वैदेशिक ऋणको बढी हिस्सा इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट एसोसिएसन (आईडीए)को ५० दशमलव ४४ प्रतिशत छ । यससँगै एडीबीको ३१ दशमलव ३६, आईएमएफ ३ दशमलव ५१, आईफाड १ दशमलव ०३, ओपेक शून्य दशमलव ८६, ईआबी शून्य दशमलव ४३, एनडीएफ शून्य दशमलव २३, र ईईसी शून्य दशमलव ०३ प्रतिशत छ । द्विपक्षीय दातृ निकायअन्तर्गत जापानसँगको ऋण बढी छ । सो देशसँग कुल वैदेशिक ऋणको ४ दशमलव ७१ प्रतिशत छ । यसपछि चीनसँगको ऋण ३ दशमलव ३९ र भारतसँग ३ दशमलव २९ प्रतिशत छ । दक्षिण कोरियासँग कुल ऋणको शून्य दशमलव ७०, कुवेत कोषबाट शून्य दशमलव बेल्जियमसँग शून्य दशमलव ०८, साउदी कोषसँग शून्य दशमलव र फ्रान्ससँगको शून्य दशमलव प्रतिशत ऋण तिर्न बाँकी छ ।

पछिल्ला दिनमा ऋणको अंश निरन्तर बढिरहे पनि यसको यथोचित सदुपयोग हुन नसक्दा मुलुकमा उत्पादन र रोजगारीले गति लिन सकेको छैन । लिएको ऋण साधारण खर्चमै खर्चिएको छ । ऋण लिने र उपभोगमा मात्र खर्च हुने क्रमले ऋणको अंश बढाउँदै लगेको छ । उपलब्धि देखिएको छैन ।

अर्थतन्त्र कोभिडपूर्व जस्तो स्वस्थ स्थितिमा अझै पुगेको छैन । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य महिनामै धेरै पटक बढ्ने गरेको छ । यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई नै प्रभावित बनाइरहेको छ । हुन त यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव मानिन्छ । तर, भएका चुहावट नियन्त्रण गर्न सके मूल्य वृद्धिको बढी भार सर्वसाधारणले खेप्नुपर्ने थिएन । खुला सीमाका कारण भारतमा चुहावट हुन्छ भनिन्छ । जहिले पनि एउटै बहाना बजारमा गुञ्जने गर्छ तर चुहावट हुन नदिने संरचना भने तयार भएको पाइँदैन ।

गणतन्त्रको आगमनसँगै नेपालको अर्थतन्त्र बढी परनिर्भर भएको छ । बढी आयात गर्दा व्यापारघाटा उच्च छ । अब दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता भइसकेको छ । आत्मनिर्भरता बढ्दै जाँदा बाह्य मूल्यको उतारचढावले प्रभाव पार्न सक्दैन । पेट्रोलियम पदार्थको विकल्प विद्युतीय ऊर्जा बनाउनुपर्छ हाम्रो मुख्य खर्च ऊर्जा स्रोतमा भइरहेको छ ढुवानी, कलकारखाना सञ्चालन गर्न बढी ऊर्जाको खपत हुन्छ । उत्पादन क्षमता छ तर पहिचान गर्न सकिएको छैन ।

अहिले बाह्य वित्तीय सन्तुलनमा केही दबाब पर्दै गइरहेको छ । वास्तवमा यहाँ लिएको कर्जालाई उत्पादनसँग जोड्न सकिएको छैन । आयातीत वस्तु त्यसमा पनि बढी उपभोगमै गयो । नेपालमा उत्पादन नहुँदा बाह्य वित्तीय क्षेत्रमा निरन्तर दबाब देखिरहेको छ । आज देशको अर्थतन्त्र कमजोर बन्दै जाँदा आम नेपाली परनिर्भरतामा बाँच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुँदै छ ।

अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा छैन यसका संकटहरूलाई नियालेर सरकारले नीति अवलम्बन गर्न जरुरी छ । वैदेशिक ऋण थप गरेर हुन्छ या बढी अनुदान स्वीकार गरेर हुन्छ आयात नियन्त्रण गर्नै पर्छ । अझ वैदेशिक संघसंस्थाबाट लिएको ऋणको आवश्यकता सर्त र त्यसको उपयोग कस्तो हुनेगरेको छ आम बुज्रुक वर्गलाई थाहा नै छैन । यसमा चनाखो हुन जरुरी छ । कर्जाको उपयोगिता कहाँ भइरहेको छ यसले कस्तो प्रभाव पारिरहको छ विषयमा सजक हुनु पर्न स्थिति छ । आयात आवश्यकताभन्दा बढी बढिरहेको छ ।

पुँजीगत खर्चका लागि बजेट निर्माण प्रक्रियादेखि प्रभावकारिता, परिचालन, समयमा काम लगाउने क्षमता वृद्धि हुँदा बजारमा पैसा आउँछ तरलताको अभाव हुन पाउँदैन । सरकार समस्या भएको ठाउँमा समाधान गर्न सधैँ तत्पर रहनुपर्दछ ।


क्याटेगोरी : विचार

तपाईको प्रतिक्रिया