आगामी बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयहरू

काठमाडौं । जब आर्थिक वर्ष नजिकिँदै आउँछ अनि बजेटको विषयमा चर्चा परिपर्चा प्रारम्भ भएको हुन्छ । बजेट ठूला–ठूला घरानियाँको भन्दा पनि तल्लो तह र तप्काका लागि बढी महत्व हुन्छ । उनीहरूले निम्नकोटीको जीवनयापन गरेका हुन्छन् । मूल्य वृद्धिले सताएको हुन्छ । आर्थिक अभावको कारणले गर्दा आफ्ना छोराछोरीलाई विद्यालय पठाउन सकेका हुँदैनन् । स्वास्थ्य सुविधाबाट पनि उनीहरूले जति सुविधा लिनुपर्ने हो त्यति लिन सकिरहेका हुँदैनन् ।

नेपालको अर्थतन्त्र अहिले मात्र कमजोर भएको होइन । केही वर्षयता नै खस्कँदै गएको देखिन्छ । यसमा मूूलतः २०७२ सालको भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीको कारणबाट अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल प्रभाव पर्न गयो । यसको प्रभाव पछिल्ला वर्षहरूमा पनि पर्दै आयो । त्यसपछि पनि कोभिड–१९ को महामारीको कारणले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रले सकारात्मक दिशा लिन सकेन । राजस्व संकलन लक्ष्यअनुरूप हुन नसकेकोले आन्तरिक तथा बाह्य ऋण बढ्दै गएको छ ।

विश्वव्यापी फैलिएको कोभिड–१९ ले नेपालको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिने पर्यटन तथा सेवा क्षेत्रलाई नराम्रोसँग थला पारेको छ । अहिले अलि अलि सुध्रँदै गएको भए पनि रुस युक्रेनको युद्धको कारणले त्यसको प्रभाव नेपाललाई पनि परेको देखिन्छ । युद्धकै कारणबाट अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनमा भारी मूल्यवृद्धि भएको छ । साधारण वस्तुमा पनि मूल्यवृद्धि बढ्दै गएको छ । मूल्यवृद्धिले सर्वसाधारणलाई दैनिक जीविका निर्वाह गर्न कठिन हुँदै गएको छ । आउँदा दिनमा सम्पन्न हुने निर्वाचनमा केही मात्रामा अर्थतन्त्र चलायमा हुने भए पनि मूल्यवृद्धि भने उच्च हुने नै छ । यसले पनि अर्थतन्त्रमा राम्रो गर्ने छैन । बढ्दो आयात, घट्दो निर्यात, व्यापारघाटा, प्रतिकूल शोधनान्तर, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ह्रास, राजस्वमा कमी तथा कम विप्रेषणले गर्दा समग्र अर्थतन्त्र सकारात्मक देखिँदैन । अहिलेको अवस्थामा प्रायः अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरू नकारात्मक देखिएका छन् । नेपालको राजस्व मूलतः भन्सारमा आबद्ध भएको छ । कुल राजस्वको ५० प्रतिशत भन्सारबाटै प्राप्त हुनेगरेको छ । त्यसैले राजस्वको दृष्टिकोणबाट आयातलाई नियन्त्रण गर्ने कुरा त्यति सहज छैन । परिणामस्वरूप विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि घट्दै गएको छ ।

कोभिड–१९ ले वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिमा नराम्रो प्रभाव पारेको कारणले गर्दा बाह्य ऋण बढ्दै गएको अवस्था छ । अहिले नै आन्तरिक ऋण करिब आठ खर्ब पुगेको छ भने बाह्य ऋण १० खर्ब पुगेको छ । अहिलेको अवस्थामा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ४८ खर्ब पुगेको छ । कुल ऋण गार्हस्थ्य उत्पादनको ४० प्रतिशतको हाराहारीमा हुन आउँछ । यो ऋण त्यति नराम्रो देखिँदैन । मुख्य कुरो भनेको प्राप्त ऋण उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी हुन सक्यो सकेन भन्ने प्रश्न मात्र हो । प्रत्येक वर्ष ऋण बढ्दै जाने र राजस्वमा गिरावट हुँदै जाने हो भने नेपालको अर्थतन्त्र कस्तो होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । सरकारी आँकडाअनुसार पनि वर्तमान अवस्थामा प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ६४ हजार रुपैयाँ ऋणभार पुगेको देखिन्छ ।

नेपालजस्तो गरिब मुलुकको लागि ऋण सहायताभन्दा अनुदानको ठूलो महत्व हुन्छ । कोरोनाको कारणले विश्व अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलताले गर्दा अनुदान प्राप्त हुने कुरामा पनि त्यति सहजता छैन । वैदेशिक ऋण भारले राज्यको दायित्व बढ्दै जाने र साँवा ब्याजमा नै ठूलो रकम विदेश जाने हुँदा अर्थतन्त्रमा नराम्रो प्रभाव पर्न जाने सम्भावना प्रबल हुनेछ ।

बैंकिङ क्षेत्रमा पनि अहिले तरलताको समस्या देखा परेको छ । तरलता बढाउन बैंकहरूले ब्याजदर बढाउँदै गए पनि सुधार आउन सकेको छैन । सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन नसकेको हुँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको कारणले त्यसको प्रत्यक्ष असर बैंकिङ क्षेत्रमा पर्न गएको छ । अहिले अर्थतन्त्रमा केही सुधार आउन थाले पनि सुधारको लागि गर्नुपर्ने काम अझै धेरै बाँकी रहेका छन् ।

कृषिप्रधान देश भनिए पनि कृषिक्षेत्र उपेक्षित हुँदै गएको छ । ठूलो जनसंख्या कृषिलाई छोडेर अन्य पेसातिर लाग्ने कार्य बढ्दै गएको छ । पहाड उजाड बन्दै गएको छ भने सहरबजार र काठमाडौंजस्ता राजधानीमा जनसंख्या बढ्दै गएको छ । यसरी जनसंख्यालाई सन्तुलितरूपमा व्यवस्थापन गर्न पनि कठिन भएको अवस्था देखिन्छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा गैरबजेटरीले ठूलो समस्या निम्त्याएको छ । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा प्रभाव पार्नेगरी ठूलो संख्यामा रकम आउने परम्परालाई नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन । केही वर्षयता राज्यले राष्ट्रिय बजेटमा समावेश गर्ने भन्ने नीति लिएको भए पनि नियन्त्रण हुन सकेको छैन । अवैध किसिमबाट देशको रकम बाहिरिने कार्यले देशको अर्थतन्त्रलाई ठूलो धक्का पु-याएको कुरा पनि त्यत्तिकै चिन्ताको विषय बन्न गएको छ ।

वर्तमान अवस्थामा देशको अर्थतन्त्र खस्कदै गएको भए पनि सरकारले केही सुधारका कार्यक्रम ल्याएको हुँदा आशा गर्ने ठाउँ भने देखिन्छ । केही समयअघि मात्र नेपाल राष्ट्र बैंकले अति आवश्यक वस्तुबाहेक विलासिताका वस्तु र सवारीसाधनको आयातमा रोक लगाउन सुझाव दिएको थियो । इन्धनको मूल्य उच्चरूपमा वृद्धि भएकोले हप्तामा दुई दिन बिदा, इन्धनको कोटा निर्धारण गर्नुपर्ने, मार्जिनमा वृद्धि गर्नुपर्नेजस्ता महत्वपूर्ण सुझाव दिएको छ । यस्ता कुराहरूमा नियन्त्रण गर्न सकियो भने निश्चय नै अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सक्ने देखिन्छ ।

सरकारी खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नको लागि मापदण्ड पनि तयार गरिसकेको छ । जसअनुसार बहुवर्षीय ठेक्कासम्बन्धी मापदण्डविपरीत कुनै पनि कार्यक्रमलाई स्रोतको सहमति नदिने व्यवस्था गरेको छ । सरकारी स्रोतको अधिकतम मितव्ययितापूर्वक सञ्चालन गर्न सरकारी कार्यालयहरूले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण नगर्ने र पत्रपत्रिका खरिद, छपाइ, गोष्ठी, सेमिनार, सरकारी खर्चमा विदेश भ्रमणमा जानेजस्ता कम महत्वका कार्यक्रममा रोक लगाएको छ । यसअघि पनि सरकारले चाँदीमा भन्सार बढाएको थियो र सुन आयातमा सीमा तोकेको थियो । सवारीसाधन, विलासिताका वस्तुमा एलसी खोल्न हाल रोकेको भए पनि कति समयसम्म लागू हुने हो अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन ।

यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने श्रीलंकाको आर्थिक संकटजस्तै नेपालको अर्थतन्त्र बिग्रिएको छैन । अझै पनि हाम्रो विदेशी रकम सञ्चिति करिब सात मैनाको लागि धान्न सक्ने अवस्थामा रहेको छ । आन्तरिक तथा बाह्य ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४० प्रतिशतभन्दा बढी छैन । पुँजीगत खर्च बढाउने सम्बन्धमा पनि विभिन्न नीति लागू भएका देखिन्छन् । निर्यातलाई प्रोत्साहन र आयातलाई निरुत्साहित गर्नेबारे विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । पर्यटन क्षेत्र सुधार हुँदै गएको र वैदेशिक रोजगारीमा प्रगति हुँदै गएको हुँदा देशले आर्थिक संकट भोग्नुपर्ने संकेत नदेखिए पनि श्रीलंकाको आर्थिक संकटबाट भने नेपाल झस्किनु पर्दछ र पाठ सिक्नै पर्दछ । यिनै कुराको पृष्ठभूमिमा तल्ला तहका भुइँमान्छेलाई हेरेर सरकारले आगामी वर्षको बजेट ल्याउनु पर्दछ ।

कोभिड– १९ को कारणले गर्दा देशको अर्थतन्त्रका अव्यवहरू सबै कमजोर हुँदै गएका देखिन्छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, व्यापार, व्यवसाय, पर्यटन र रोजगारी सबै कमजोर देखिन्छन् । यी क्षेत्रमा कसरी सुधार ल्याउन सकिन्छ भन्नेबारे सबैको लागि चिन्ताको विषय भएको छ । यिनीहरूलाई चलायमान बनाउनुको विकल्प छैन ।

गत विगत वर्षमा महत्वाकांक्षी बजेट निर्माण गरिए । जसको परिणामस्वरूप स्रोत व्यवस्थापन गर्न सकिएन । वैदेशिक सहायता एकिन नगरीकन बजेटमा समावेश गरियो । बजेट प्राप्त नहुँदा कतिपय योजनाहरू त्यसै अलपत्र हुन पुगे । यसले एकातिर अनावश्यकरूपमा बजेटको आकारमा वृद्धि हुन गयो भने अर्कोतिर बजेटको आधारभूत मान्यता पनि उल्लंघन गरियो । योजना र बजेटमा तालमेल हुन सकेन । अहिलेको बजेटमा यस प्रकारको त्रुटि दोहोरिन भएन ।

देशको अर्थ व्यवस्था कमजोर भएको स्थितिमा उत्पादनका क्षेत्रहरू पनि कमजोर नै हुन्छन् । निजी क्षेत्रअन्तर्गत सञ्चालित विभिन्न उद्योग व्यवसाय धराशायी हुँदै गएकाले पूर्वनिर्धारित राजस्व निजी क्षेत्रबाट प्राप्त नहुन सक्दछ । वर्तमान विश्व अर्थव्यवस्थालाई मध्यनजर गर्दा वैदेशिक अनुदान तथा सहायता अपेक्षितरूपमा प्राप्त नहुन पनि सक्छ । त्यसैले यी अवयवहरूलाई आकलन गरी बजेट तर्जुमा गरिनु उपयुक्त हुनेछ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले पनि खर्ब ५० अर्बसम्म आन्तरिक ऋण उठाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको हुँदा सोही सीमालाई आधार मान्नु राम्रो हुनेछ ।

भ्रष्टाचार र फजुल खर्च नियन्त्रणमा आवश्यक कदम चालिनु पर्दछ । भर्खर स्थापना भएका स्थानीय तहमा समेत भ्रष्टाचार बढ्दै गएको कुरा महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको छ । नेपालमा भएको भ्रष्टाचारको विषयमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा समेत प्रश्न उठेको हुँदा यसतर्फ पनि बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्दछ । सरकारी रकम जसरी खर्च गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा बढ्दै गएको हुँदा फजुल खर्च नियन्त्रण हुन सकेको छैन । कार्यालमा अनावश्यकरूपमा हुने खर्चलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिनु पर्दछ ।

चालू आबको १० महिनाको खर्च हेर्दा ६६ प्रतिशत मात्र भएको छ । त्यसमा पनि चालूगतको खर्च प्रतिशत बढी देखिन्छ । पुँजीगत खर्च बढी र चालूगत खर्च कम हुनुपर्नेमा ठीक उल्टो भएको छ । यसमा सुधार ल्याउन बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्दछ । हुन त अहिलेको विशेष परिस्थितिमा चालू खर्च बढ्नुलाई अस्वाभाविक भन्न नसकिए पनि कोभिड नियन्त्रणको नाममा अनावश्यक रूपमा चालू खर्चलाई बढावा दिनु बजेटको सामान्य सिद्धान्तविपरीत हुनगएको छ । अहिलेको आवश्यकता भनेको जनताको जिउको सुरक्षा र जीविकोपार्जनको व्यवस्था गर्नु हो । ठूला–ठूला योजना, रेल, पानीजहाज र भ्यूटावरमा बजेट विनियोजन गर्नु त्यति उपयुक्त देखिँदैन । अति आवश्यक र उत्पादनशील क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्दछ ।

राजनीति लाभका दृष्टिकोणले वितरणमुखी बजेट प्रणाली होडबाजीका रूपमा एक प्रकारको प्रणालीकै रूपमा विकास भई आएको छ । यसलाई निरुत्साहित गर्नुपर्दछ । आयातलाई नियन्त्रण गर्न स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ । निश्चय नै राज्यले सामाजिक दायित्वअन्तर्गत विभिन्न जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने हुन आउँछ । उद्योगी, व्यापारी, व्यवसायीहरूले पनि विभिन्न छुट र सहुलियत उपलब्ध गराई दिन माग गरी आएका छन् । अहिलेको अवस्था भनेको यसप्रकारका सहुलियत र छुट दिने अवस्था होइन । अहिले त राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्यालाई सबैले मिलेर समाधान गर्नेतर्फमै केन्द्रित हुनु पर्दछ ।

कृषि प्रधान देश भएको हुँदा देशको ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या यसैमा निर्भर रहेका छन् र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा झण्डै २७ प्रतिशतभन्दा बढीको योगदान रहेको छ । यसमा सुधार ल्याउन सकियो भने ठूलो उपलब्धि भएको मानिनेछ । कृषि पेसा अझैसम्म पनि परम्परागत प्रणालीमा आधारित भएको हुँदा वैज्ञानिक तथा व्यावसायिक कृषि प्रणाली अपनाउन विशेष सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्दछ ।

विगतमा भूमि विकास बैंक स्थापना गरिने भनी बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरियो । हालसम्म पनि कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिएको छैन । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा यसलाई सम्बोधन गरिनुपर्दछ । यो नेपालको लागि नितान्त नौलो कार्यक्रम हो र यो एक किसिमको बैंक नै हो । जग्गाधनीले आफ्नो जग्गा भूमि बैंकमा डिपोजिट गरिदिन्छन् । त्यही जग्गा अन्य कृषकहरूले लिजमा लिई कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्दछन् । यस कार्यक्रमले कृषिमा आश्रित भएको ठूलो जनसंख्याको सहभागिताले अहिलेको जटिल अवस्थामा जीवनयापन गर्न सजिलो हुने र अर्थतन्त्र चलायमान भई कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा अझ बढीयोगदान हुन सक्नेछ ।

भनिन्छ नेपालमा असल शासनले काम गर्न सकेको छैन । त्यस कारणले गर्दा देशमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको छ । सर्वसाधारणलाई दैनिकी चलाउन कठिन भएको छ । मलेपको प्रतिवेदनमा ठूलो रकम असुलउपर गर्नुपर्ने भनी बेरुजु भएको छ । आफ्नो कार्यालयको लागि विनियोजित भएको बजेट जसरी खर्च गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता बढ्दै गएको छ । आर्थिक अनुशासन तोड्ने कार्य भई नै रहेको छ । यसरी बेरुजु बढ्दै जानु भनेको राज्यको ढुकुटी दोहन हुनुसरह हो । अतः यसतर्फ आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले नियन्त्रण गर्नेतर्फ आवश्यक सम्बोधन गर्नुपर्दछ ।

तलब, भत्ता, कार्यालय सञ्चालन खर्च, साँवा, ब्याज, निवृत्तिभरणजस्ता सरकारको अनिवार्य दायित्व हुन् । यिनीहरूको भुक्तानी नगरी नहुने हुन्छ । यस्ता शीर्षकमा कसरी मितव्ययिता गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक मापदण्ड लागू गरिनु पर्दछ ।

भनिन्छ, सरकारी खर्च मितव्ययी हुन सकेको छैन र अनियमित कार्यहरूले प्रश्रय पाइरहेका छन् । यसैको उदाहरण हो अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान विभागको प्रतिवेदन । उक्त प्रतिवेदनमा स्थानीय तहमा बढ्दो भ्रष्टाचार भएको विषय उजागर गरेको छ । मलेपको कार्यालयले पनि बढ्दो बेरुजुबारे चिन्ता व्यक्त गरेको छ । यसकारण अख्तियार र मलेपले उठाएका विषयको न्यूनीकरण गर्न आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्दछ ।

सबैलाई अवगत भएकै कुरा हो कि नेपालमा विकास प्रशासन प्रभावकारी हुन सकेको छैन । विनाअध्ययन विश्लेषण लागू गरिएका कार्यक्रमहरूले लक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसक्नु स्वभाविकै हो । टाइम ओभर रन र कष्ट ओभर रन भएका देखिन्छन् । यसले गर्दा पनि हाम्रा विकास आयोजनाहरू निर्धारित समय र तोकिएको लागतमा सम्पन्न हुन नसकेका उदाहरणहरू थुप्रै छन् ।

निश्चय नै अहिले भइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई प्रभाव पार्ने नै छ । सरकारको ढुकुटीमा रहेको पैसा र नेता तथा जनप्रतिनिधिहरूको हातमा रहेको पैसा बजारमा परिचालन भएपछि मूल्यवृद्धि बढ्न जानेछ । किनकि एकैचोटी धेरै मुद्रा बजारमा आउने हुँदा मुद्राको क्रयशक्ति कमजोर हुँदै जान्छ र सर्वसाधारणको दैनिकी कष्टकर हुँदै जानेछ । यी पक्षहरूलाई पनि राम्रो अधयन गरेर विगतका त्रुटि नदोहोरिने गरी बजेट ल्याउनु पर्दछ ।