Techie IT
×
गृहपृष्ठविचारनेपालमा सामाजिक समावेशीकरणको महत्व, समस्या र सुझाव

नेपालमा सामाजिक समावेशीकरणको महत्व, समस्या र सुझाव


काठमाडौं । नेपालमा जाति, आदिवासी र जनजातिको उत्पत्ति र विकासका दृष्टिले ठूलो अन्तर नभएका कारण मौलिकताका आधारमा यिनीहरूलाई अलग–अलग गर्न कठिनाइ पर्दछ । तैपनि यिनीहरूको समानता र भिन्नता सम्बन्धमा फरक–फरक दृष्टिकोण राखिएको छ । सन् १९२३ मा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले आदिवासी श्रमिकहरूका अधिकारका बारेमा कुरा उठायो । १९९३ मा संयुक्त राष्ट्र संघले आदिवासी वर्ष नै मनायो । सर्वप्रथम टिबेटो–बर्मन भाषा बोल्ने सिनो–मंगोल जाति वर्ष अगाडि नेपालमा आएको थियो ।

नेवारहरू गौतम बुद्धको समयमा कपिलवस्तुमा बनारसका राजा विरुदेवले हमला गर्दा भागेर काठमाडौँ उपत्यकामा आएका थिए । जयस्थिति मल्लको समयमा यिनीहरूको बौद्धमार्गी भिक्षु–भिक्षुणीसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम भयो । मल्ल राजाहरूले लिच्छविहरूलाई हराई उनीहरूलाई ज्यापूमा मिलाएका थिए । यसरी हेर्दा जातिहरूमा एक–अर्काबीच सम्मिश्रण भएको पाइन्छ । त्यस कारण संयुक्त राष्ट्र संघले राज्यको मूल प्रवाह समातेर बसेका जातिभन्दा पहिले आएकालाई आदिवासी मानेको हो । नेपालमा आदिवासी र जनजाति यी दुई शब्द एकसाथ प्रयोग हुँदै आएका छन् । यिनीहरूलाई शासक वर्गहरूले जबरजस्ती वर्ण व्यवस्थाको प्रवाहभित्र पारेर सांस्कृतिक रूपमा शोषित र उत्पीडित बनाएका थिए । यिनीहरूलाई आफ्नो मौलिक संस्कृति विहीन बनाउने प्रयासहरू समेत भए । यिनीहरू भाषा, धर्म, संस्कृतिका आधारमा विभेदयुक्त र उत्पीडित भएका छन् । राज्यको मूल प्रवाहमा क्षेत्री–ब्राह्मणहरूको एकाधिकार कायम भई यिनीहरू यसबाट अलग्गिन गएका हुन् । राज्यको मूल प्रवाह कब्जा गरी बसका यी क्षेत्री ब्राह्मण जातिभन्दा पहिले आएका मगर, गुरुङ, राई, लिम्बु, नेवार, तामाङ, शेर्पा, थकाली र थारुहरू आदिवासी हुन् ।

नेपालमा विगत ५० वर्षदेखि सामाजिक परिवर्तनले तीव्रता लिएको छ । तापनि सामाजिक कल्याणको क्षेत्रमा जति प्रगति हुनुपर्ने हो त्यति हुन सकिरहेको छैन । यतिसम्मचाहिँ के भन्न सकिन्छ भने नेपालमा योजनाबद्ध परिवर्तनको क्रममा ग्रामीण पुनर्निमाण, श्रम कल्याण, दलित जातिहरूको उत्थान, जनजाति एवं महिलाहरूको स्थितिमा सुधार गर्ने हेतुले केही कार्यहरू निःसन्देह गरिएका छन् तर योजनाहरूको प्रगति भने राखिएको लक्ष्यअनुसार भएको छैन । योजनाबद्ध परिवर्तनको अधिकांश लाभ साधारणतया ती मानिसहरूले पाएका छन् जो पहिलेदेखि नै सम्पन्न थिए । विभिन्न समाजशास्त्रीय अध्ययनहरूबाट के स्पष्ट भएको छ भने योजनाबद्ध परिवर्तनले विभिन्न क्षेत्रमा इच्छित सफलता प्राप्त गर्न सकेको छैन ।

आधुनिकीकरणको प्रभावबाट ग्रामीण समाजमा परिवर्तन भएका पक्षहरूलाई मुख्यरूपमा निम्नानुसार लिन सकिन्छः
(क) संयुक्त परिवारको विघटन, (ख) परम्परागत धारणामा परिवर्तन, (ग) जाति संरचनाको स्वरूपमा परिवर्तन, (घ) कृषि प्रणालीमा नयाँ प्रविधिको विस्तार, (ङ) स्थानीय महत्वको प्रभावमा कमी, (च) बालविवाह प्रथामा कमी, (छ) महिलाहरूको स्थितिमा सुधार, (ज) यातायात र सञ्चारको साधनको विस्तार र व्यक्तिवादी सोच र प्रवृत्तिमा विकास ।

यान्त्रिक प्रविधिद्वारा ग्रामीण समाजमा परिवर्तन ल्याउने प्रमुख माध्यमहरू यस प्रकार छन् :– (१) सम्पर्क, (२) कानुनी व्यवस्था, (३) सहुलियत दिएर, (४) शैक्षिक तरिका । (क) समतामूलक पहुँच (ख) पूर्ण सहभागिता (ग) विविधताको स्वीकृति र सम्मान ।

आजको एक्काईसौँ शताब्दी समानताको आवाजले एकातिर बुलन्द छ भने अर्कोतिर कानुनी शासन र व्यवस्थित लोकतन्त्र स्थापनाका लागि प्रयत्नरत छ । पूर्व–पश्चिम लम्बाई आठ सय ८५ किमि उत्तर–दक्षिण चौडाइ कतै दुई सय ४१ किमि त कतै एक सय ९३ किमि रहेको एक लाख ४७ हजार एक सय ८१ वर्गकिमिभित्र फैलिएको पूर्व–पश्चिम र दक्षिणमा भारत अनि उत्तरमा चीनबाट घेरिएको भूपरिवेष्ठित राष्ट्र नै नेपाल हो । १५ प्रतिशत हिमाल, १७ प्रतिशत तराई र ६८ प्रतिशत पहाड भएको नेपालमा विभिन्न जात जातिका मानिसहरू भिन्न–भिन्न भाषाभाषिका व्यक्तिहरू पनि भिन्न–भिन्न धर्म, संस्कृतिका अनुयायीहरूको बसोबास रहेको छ ।

इतिहासले चार वर्ण ३६ जातको फूलबारीको रूपमा स्वीकारेको हाम्रो देश आज ३६ भन्दा धेरै जातजातिबाट धनी हुन पुगेको छ । ३६ जातिबाट सयभन्दा बढी जाति बनेको जातिभित्र आज करिब ६० उपजाति भइसकेका छन् । जाति जस्तै भिन्ना–भिन्नै भाषाभाषीलाई केलाएर हेर्दा हामी ९० भाषा बोल्ने मानिसहरूको यहाँ बसोबास पाउँछौँ । धर्मतिर नियाल्दा १० भिन्न–भिन्न धर्म मान्ने धार्मिक समुदायहरू यहाँ भेटिएका छन् ।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा २४ मा छुवाछूत तथा भेदभावविरुद्धको हक : (१) कुनै पनि व्यक्तिलाई निजको उत्पत्ति, जात, जाति, समुदाय, पेसा, व्यवसाय वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव गरिने छैन ।

(२) कुनै वस्तु, सेवा वा सुविधा उत्पादन वा वितरण गर्दा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई खरिद वा प्राप्त गर्नबाट रोक लगाइने वा त्यस्तो वस्तु, सेवा वा सुविधा कुनै खास जात वा जातिको व्यक्तिलाई मात्र बिक्रीवितरण वा प्रदान गरिनेछैन ।

(३) उत्पत्ति, जात, जाति वा शारीरिक अवस्थाको आधारमा कुनै व्यक्ति वा समुदायलाई उच्च वा नीच दर्शाउने, जात, जाति वा छुवाछूतको आधारमा सामाजिक भेदभावलाई न्यायोचित ठान्ने वा छुवाछूत तथा जातीय उच्चता वा घृणामा आधारित विचारको प्रचारप्रसार गर्न वा जातीय विभेदलाई कुनै पनि किसिमले प्रोत्साहन गर्न पाइने छैन ।

(४) जातीय आधारमा छुवाछूत गरी वा नगरी कार्यस्थलमा कुनै प्रकारको भेदभाव गर्न पाइने छैन ।

(५) यस धाराको प्रतिकूल हुनेगरी भएका सबै प्रकारका छुवाछूत तथा भेदभावजन्य कार्य गम्भीर सामाजिक अपराधका रूपमा कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछन् र त्यस्तो कार्यबाट पीडित व्यक्तिलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ । ४०. दलितको हक : (१) राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ । सार्वजनिक सेवालगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ । (२) दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म कानुनबमोजिम छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनेछ । प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलितका लागि कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ । (३) दलित समुदायलाई स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न कानुनबमोजिम विशेष व्यवस्था गरिनेछ । (४) दलित समुदायलाई आफ्नो परम्परागत पेसा, ज्ञान, सीप र प्रविधिको प्रयोग, संरक्षण र विकास गर्ने हक हुनेछ । राज्यले दलित समुदायका परम्परागत पेसासँग सम्बन्धित आधुनिक व्यवसायमा उनीहरूलाई प्राथमिकता दिई त्यसका लागि आवश्यक पर्ने सीप र स्रोत उपलब्ध गराउनेछ । (५) राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुुनबमोजिम एक पटक जमिन उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । (६) राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानुनबमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्नेछ । (७) दलित समुदायलाई यस धाराद्वारा प्रदत्त सुविधा दलित महिला, पुरुष र सबै समुदायमा रहेका दलितले समानुपातिकरूपमा प्राप्त गर्नेगरी न्यायोचित वितरण गर्नु पर्नेछ भन्ने कुरा संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ ।

समावेशी लोकतन्त्र बहुजातीय र बहुसांस्कृतिक देशका लागि उपयुक्त मानिन्छ । फ्रेन्च क्रान्तिले वकालत गरेको व्यक्तिका लागि स्वतन्त्रता, समानता र भ्रातृत्वको नारालाई समावेशी लोकतन्त्रले समुदायका लागि समेत विस्तारित गरेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनजस्ता विश्व संस्थाहरूले समेत यस पक्षमा आफ्नो नीति र व्यवहारलाई केन्द्रित गरेका छन् । समावेशीकरणले विकासशील देशहरूमा संसदीय प्रकृतिको बहुमतीय प्रणालीबाट उत्पन्न अस्थिरताको समस्या हल गरी लोकतन्त्रलाई स्थायित्व प्रदान गर्न मदत गर्दछ । यसले राजनीतिक शक्तिहरूबीच सन्तुलन कायम गर्दछ । तिनीहरूबीच संघर्ष समाधान गर्न र देश निर्माणका लागि सहमति खोज्न प्रेरित गर्दछ । जाति, भाषा, धर्म, लिङ्ग र क्षेत्र सबैका प्रतिनिधित्वलाई अधिकारका रूपमा संवैधानिक व्यवस्था गर्दछ । मुलुकका क्रियाशील वर्गलाई आफ्ना अगुवा पार्टीका माध्यमबाट वर्गीय सहभागिताका लागि मार्गप्रशस्त गरिन्छ । यसले असमानहरूबीच समान प्रतिस्पर्धा गराउने बहुमतीय प्रणालीको सट्टामा साना एवं कमजोर समुदायहरूबीच आफू वा आफूबराबरका समुदायहरूलाई मात्र प्रतिस्पर्धा गराई प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गर्दछ । मुलुकमा देखापर्ने द्वन्द्वलाई सडकबाट संसद् र सरकारसहितको राज्यप्रणालीहरूमा पु-याउने हुँदा यसले सामाजिक द्वन्द्वलाई लोकतान्त्रिक निकास दिन्छ । राजधानीमा केन्द्रित भएका राज्यका साधन र स्रोतहरूलाई स्थानीय निकायसम्म पुग्नेगरी समानुपातिकरूपमा वितरण गर्दछ । राजनीतिक र सामुदायिक शक्तिहरूबीच साझेदारी कायम हुन्छ । राज्यद्वारा शक्तिको एकपक्षीयरूपमा प्रयोग हुन पाउँदैन । शक्तिमा नियन्त्रण र सन्तुलन कायम हुन्छ । देशका ठूला–साना सबै पार्टी र जातिहरूबीच सहकार्य हुन्छ । यसले गर्दा वैदेशिक हस्तक्षेप एवं चलखेल हुन पाउँदैन । यसले बहुजातीय–बहुसांस्कृतिक देशमा जातीय एवं क्षेत्रीय उत्पीडनका कारण उत्पन्न हुने हिंसात्मक द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्दछ र देशका सबै सांस्कृतिक समुदायहरू समानरूपमा साझेदार हुनेहुँदा राष्ट्रिय एकतालाई समेत मजबुत पार्दछ ।

समावेशी शिक्षाभित्र विविधतालाई स्वागत गर्ने, सम्मान गर्ने, प्रत्येक इच्छुक सिकारुलाई शिक्षा पद्धतिबाट लाभान्वित बनाउने, प्रत्येक बालबालिकालाई समान शैक्षिक अवसरको सुनिश्चितता गर्ने तथा सिकाइ क्षमतालाई बढोत्तरीमा सहयोग पु¥याउने, शैक्षिक प्रक्रियाको बाधालाई बढोत्तरीमा सहयोग पु-याउने, शैक्षिक प्रक्रियाका बाधालाई हटाई सिकाइलाई सहज वातावरणमा सम्पन्न गराउने र जोखिमपूर्ण अवस्थामा जीउन बाध्य बालबालिकालाई उचित अवसर र वातावरण निर्माण गरी शैक्षिक विकासमा जोड दिने व्यवस्था मिलाउन आवश्यक छ । समावेशी शिक्षासम्बन्धी विगतदेखि हालसम्म बुलन्दरूपमा आवाज उठे पनि हाम्रो समाजमा अझै कैयौँ बालबालिकाहरू सडकमा छन्, विद्यालयबाहिर छन् । खाते नामले चिनिन्छन्, ठूला–ठालुका घरमा बालश्रमिक बनेका छन्, कारागारभित्र चिसो छिँडीमा जिउन बाध्य छन् । मोटरहरूमा खलासीका पद भिरेका छन्, खेतबारीमा किसानको कुटोकोदालो भिरेर काम गर्न बाध्य छन् । अर्कोथरी घर परिवारको ज्यादती सहन नसकेर अनाथालयमा छन् । बुद्धि विवेक एवं शिक्षाको अभावले केवल नारामात्र बन्न जान्छ । सबैलाई मैत्रीपूर्ण वातावरण प्रदान गरेर समावेशी शिक्षा प्रदान गर्नुपर्दछ राज्यले । आवश्यकताले गर्दा नै समस्याको सिर्जना हुने गर्दछ । समस्यालाई पनि विभिन्न खाले दर्शन (आँखा)ले हेर्न, चिर्न र केलाउन सकिन्छ, जस्तैः शिक्षकको आँखाबाट, अभिभावकको आँखाबाट समाजको आँखाबाट, विद्यार्थीको आँखाबाट, राज्यको आँखाबाट, विश्व परिवेशको आँखाबाट अनि प्रतिबद्धता र लगानीको आँखाबाट । आखिर गहिरिएर हेर्दा समय विभिन्न किसिमका छन् ।

दशौँ योजनाको सबैका लागि शिक्षा नीति त बनायो तर कार्यान्वयनका लागि आवश्यक लगानी, प्रतिबद्धता र समावेशीपनमा कमी देखियो । नीति बनाउनु कुनै समस्या देखिएन । नीतिको कार्यान्वयन कसरी भयो ? हाम्रो विगत अभ्यासलाई हेरेर विचार गरेनौँ, राज्यको प्रशासनिक क्षमतालाई क्षतविक्षत पार्न तम्सियौँ । त्यस्तै शक्ति केन्द्रका नजिक ‘घुमन्ते’ र ‘फिरन्ते’को काम गर्नेको क्षमता विकास मात्रै प्राथमिकतामा परेको देखियो । शिक्षक तथा पटके प्राध्यापक तालिमले शैक्षिक उन्नति हुन्छ भन्ने साँघुरो बुद्धि मात्र घुमिरह्यो, पाठ्यक्रमलाई समावेशी बनाउन ध्यान दिएनौँ र विकास प्रक्रियालाई केन्द्रमुखी बनायौँ । नीति, कार्यक्रम र कार्यान्वयनबीचको खाडल हटाउने प्रयास गरेनौँ । हाम्रो शिक्षाको विकास अरुले गरिदिन्छ भनेर अर्काको बुद्धि ग्रहण ग-यौँ । यसरी यस्ता विविध पक्षमा ध्यान दिएको पाइएन । गरिब, पिछडिएका दलित, जनजाति, महिला, अशक्त, अपांगता भएका, घरेलु श्रमिक, सडक बालबालिका आदिलाई पर्याप्त मात्रामा सम्बोधन गरी उनीहरूको रुचि र आवश्यकतानुरूप शिक्षा दिनु समावेशी शिक्षा हो । त्यसैगरी विभिन्न कारणले शिक्षाको अवसर प्राप्त गर्न नसकेका प्रौढहरूलाई उनीहरूको आवश्यकताअनुरूप शिक्षा दिने उपाय पनि समावेशी शिक्षा हो ।

समावेशीकरणका सकारात्मक पक्षहरू हुँदाहुँदै पनि यो विभिन्न प्रकारका कमी–कमजोरीहरूबाट मुक्त रहन सकेको छैन । समावेशी लोकतन्त्र अथवा समावेशीकरणमा वर्गीय, लैंगिक, जातीय र क्षेत्रीयरूपले सबैलाई सहभागी बनाइन्छ । यस कार्यबाट लोकतन्त्र सबैका लागि हो भन्ने मान्यताले स्थान पाउँदैन । यसले सापेक्ष लोकतन्त्रको मान्यतामा जोड दिन्छ । यसमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अधिकार सुरक्षित हुन्छ । यसबाट प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर हुन जान्छ । यसले राज्यको दक्षतामा आधारित शासन प्रशासनलाई नियन्त्रण गर्दछ । यो सहमतीय शासनमा आधारित हुनेहुँदा निर्णय प्रक्रियामा तीव्रता आउँदैन । निर्णयहरू वार्ता अथवा सौदाबाजीमा निर्भर रहने हुँदा पर्याप्त मात्रामा सन्तुष्टि प्राप्त हुँदैन । जनताको अभिमतअनुसार राजकीय सत्ता र शासन–प्रणालीमा प्रतिनिधित्व हुन्छ । आफू स्वयंको अथवा आफ्ना पार्टीको दृष्टिकोणमा मात्र आधारित भएर चल्न सकिँदैन । सत्ता साझेदारीका आधारमा आफ्ना कार्यक्रम बनाई चल्नुपर्ने हुन्छ ।

आर्थिक सर्वेक्षण, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा उल्लेख गरिएअनुसार यस आर्थिक वर्षमा मानव विकास सूचकांकको आधारमा पछाडि परेका समुदायको सशक्तीकरण र समानुपातिक विकासको अवधारणाअनुरूप आदिवासी र जनजाति महिला पिछडिएका तथा सीमान्तकृत वर्गको उत्थान र विकासका लागि राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, राष्ट्रिय आदिवासी, जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारू आयोग, मुस्लिम आयोगबाट विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन् । स्थानीय तहलाई समावेशी विकासको सम्पर्क विन्दुको रूपमा विकास गर्न आवश्यक नीतिगत र संस्थागत विकासका प्रयासहरू भइरहेका छन् । चालू आर्थिक वर्षमा १० स्थानीय तहमा लैंगिक उत्तरदायी बजेट र छ स्थानीय तहमा सामाजिक समावेशीकरण नीतिको स्थानीयकरण कार्यका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ । जसबाट स्थानीय तहको नीति योजना र बजेट तर्जुमामा लैंगिक उत्तरदायी बजेट र सामाजिक समावेशीकरण नीतिसम्बन्धी सवाल सम्बोधन हुनेछ । आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमार्फत परम्परागत पेसा व्यवसायको प्रवद्र्धनको लागि रोजगारीमूलक सीप विकास तथा उद्यमशीलतमा तालिम प्रदान गर्ने तथा आदिवासी जनजाति अमूर्त संस्कृतिको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्ने कार्य भइरहेका छन् ।

निष्पक्षता वा समताले आवश्यकताको पूर्वनिर्धारण गर्ने त्यसको निराकरणमा जोड दिन्छ । समता वा निष्पक्षताले कसलाई किन र कसरी भन्ने सवालहरूको विश्लेषण गर्न बाध्य पार्दछ । समाजका विभिन्न अवस्थाका विभिन्न मानिसलाई अलग–अलग राखी उनीहरूको विशेष अवस्थाअनुसार विशेष प्रतिभाको प्रस्फुटन हुन सक्नेगरी शिक्षा प्रदान गरिने सिद्धान्तलाई न्यायपूर्ण सिद्धान्त भनिन्छ । यसको अर्थ धनी वा सम्भ्रान्त वर्गलाई शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित गराई तल्ला वर्गलाई दिनुपर्छ भनेको होइन तर तल्लो वर्गको आवश्यकताको पहिचान गरी उनीहरूमा अन्तरनिहित प्रतिभाको प्रस्फुटन गराउने, आवश्यकताको परिपूर्ति गराउने शिक्षाको अवलम्बन गराउन सक्नुपर्छ भनेको हो । यसले गर्दा शैक्षिक समानतालाई निष्पक्षता वा समताको आधारमा कार्यान्वयनमा ल्याउन सहयोग पुग्दछ । यसरी समग्रमा भन्ने हो भने यदि राष्ट्र समाज र व्यक्तिको चौतर्फी विकासमा जोड दिने हो भने निष्पक्षता वा समताको सिद्धान्तलाई जोड दिन अपरिहार्य छ ।

समानताले सबैलाई बराबरीको आधार दिएको हुन्छ । समानताले हुने र नहुनेबीचको खाडलको वास्ता नगरी सबैलाई समान बनाउन जोड दिन्छ । समाजमा हुने विभिन्न जातजाति, भेषभूषा, वर्ग, धर्म, लिंग विभिन्न राजनीतिक, भौगोलिक, आर्थिक स्थितिमा मानिसहरू बसोबास गर्ने गर्छन् । यस्ता विविध अवस्थाका व्यक्तिहरूलाई एउटै आधारमा लेखाजोखा गर्नु र एउटै सिद्धान्तमा आबद्ध गराउनलाई समानताको सिद्धान्त भनिन्छ । यसरी शैक्षिक र सामाजिक विकास गर्न समानता जरुरी हुन्छ । 


क्याटेगोरी : विचार

तपाईको प्रतिक्रिया