नेपालमा वित्तीय हस्तान्तरणको अवस्था

काठमाडौं । नेपालमा संघीय शासन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्दै संविधान जारी भएको साढे छ वर्ष पुरा भएको छ । पाँच वर्षअघि भएको स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचनपछि व्यवहारतः संघीयता कार्यान्वयनमा आएको हो । संघीयताका राजनीतिक, प्रशासनिक र वित्तीय आयामहरू एक–अर्कासँग अन्तरसम्बन्धित र परिपूरक रहन्छन् । वित्तीय संघीयताले तहगत सरकारको वित्तीय सशक्तीकरणको माध्यमबाट आम नागरिकको आर्थिक सशक्तीकरण गर्ने लक्ष्य राखेको हुन्छ । यो लक्ष्यलाई हासिल गर्न वित्तीय संघीयताको एउटा महत्वपूर्ण र अपरिहार्य आधारस्तम्भका रूपमा अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको भूमिका रहन्छ । नेपालको संविधानमा नै अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको प्रस्ट व्यवस्था गरिनुका साथै यसको कार्यान्वयन सहजताका लागि विभिन्न कानुनी एवं संस्थागत व्यवस्था गरी हस्तान्तरणको अभ्यास हुँदै आएको छ । तथापि, हस्तान्तरणको हालसम्मको अभ्यासलाई हेर्दा यसमा विभिन्न समस्या र जटिलताहरू पनि देखा परेका छन् ।

संघीय शासन प्रणालीमा तहगत सरकारहरूबीचमा हुने वित्तको आदानप्रदानलाई अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण भनिन्छ । मूलतः तल्ला तहका सरकारहरूको खर्च आवश्यकता र राजस्व सम्भाव्यताबीचको वित्तीय असन्तुलनलाई पूर्ति गर्न प्रयोग गरिने अन्तरसरकारी वित्तीय व्यवस्थापनको प्रचलित विधि नै अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण हो । वित्तीय संघीयतामा तहगत सरकारहरूबीच खर्च जिम्मेवारी र राजस्व अधिकारको बाँडफाँटपछि अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको जरुरत पर्दछ । त्यसैलै यसलाई वित्तीय संघीयताको तेस्रो खम्बा पनि भन्ने गरिन्छ ।

संघीय सरकारका तहहरूमध्ये सामान्यतया माथिल्लो तहको सरकारले तल्लो तहको सरकारलाई ऊध्र्वगामी वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने गर्दछन् भने कतिपय परिस्थितिमा एक तहको सरकारबाट समान तहको अर्को सरकारमा क्षितिजीय वित्तीय हस्तान्तरण पनि हुने गर्दछ । अधिकांशतः तल्ला तहका सरकारहरूलाई देशको संविधान र प्रचलित कानुनद्वारा प्रदत्त जिम्मेवारी पूरा गर्नका लागि सिर्जना हुने खर्चको आवश्यकता ती तहलाई प्राप्त राजस्व अधिकारअन्तर्गत उठ्ने आयस्रोतबाट मात्र पूरा गर्न सम्भव हुँदैन । यही कारण, खर्चको आवश्यकता र राजस्व माध्यमबीचको वित्तीय अन्तरको सम्बोधनका लागि वित्तीय हस्तान्तरणको उपयोग गर्ने गरिन्छ ।

नेपालको संविधान, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ तथा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ मा अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणसम्बन्धी विभिन्न प्रावधानहरू व्यवस्थित गरिएका छन् । जसअनुसार, नेपाल सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई तथा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान, ससर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान गरी चार किसिमका अनुदानमार्फत वित्तीय हस्तान्तरण हुनेगरेको छ । सुरुवातमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेटमार्फत निश्चित आधारमा स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान र ससर्त अनुदान उपलब्ध गराइएको थियो भने तत्कालीन समयमा प्रदेश सरकार गठन भईनसकेको हुँदा प्रदेशहरूलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान मात्र विनियोजन भएको थियो । तत्पश्चात् अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ जारी भएसँगै आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटदेखि वास्तविकरूपमा वित्तीय हस्तान्तरणको कार्यान्वयन हुँदै आएको छ ।

नेपालको हालसम्मको अभ्यासलाई हेर्दा अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको क्रममा विभिन्न समस्याहरू देखापरेका छन् । नेपालको संविधानले तहगत सरकारको अधिकार र कार्यजिम्मेवारीको बाँडफाँट गरेको छ । तर, ती कार्यजिम्मेवारी पूरा गर्न आवश्यक पर्ने खर्चको वस्तुपरक आकलन तथा सरकारका तहहरूको राजस्व सम्भाव्यताको आकलनसमेत हालसम्म हुन सकेको छैन । विशेषगरी तल्ला सरकारहरूको खर्च आवश्यकता र राजस्व सम्भाव्यताको सही ढंगले आकलन नभएसम्म वित्तीय अन्तरको सही मूल्यांकन हुन नसक्नुका साथै वित्तीय हस्तान्तरणको अवधारणा समेत वास्तविक अर्थमा कार्यरूपमा उत्रन सक्दैन । यसैगरी वित्तीय हस्तान्तरणलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा विभिन्न संयन्त्र र निकायहरूको भूमिका नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनले स्थापित गरेको छ । केन्द्रबाट हरेक प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइने वित्तीय समानीकरण अनुदान तथा नेपाल सरकारले स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने ससर्त अनुदानको आधार र ढाँचा निर्धारण गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई प्रदान गरिएको छ । यसरी आयोगलाई सुम्पिएका कार्यहरू सफलतापूर्वक पूरा गर्ने सन्दर्भमा वित्त आयोगको संस्थागत सक्षमताका सन्दर्भमा थुप्रै प्रश्नहरू उठ्नेगरेका छन् ।

अर्कोतर्फ, वित्तीय हस्तान्तरणको हालसम्मको अभ्यास हेर्दा हस्तान्तरणअन्तर्गत संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई तथा प्रदेशले स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने अनुदानको उद्देश्यमा अस्पष्टता रहेको देखिन्छ । एउटै प्रकृतिका आयोजनामा पनि फरक–फरक प्रदेश र स्थानीय तहमा फरक–फरक किसिमका अनुदान उपलब्ध गराइएका थुप्रै उदाहरण रहेका छन् । यसैगरी, तहगत सरकार बीचमा एउटै आयोजना वा समान प्रकृतिका आयोजनालाई रकम विनियोजन गरिने समस्याको अन्त्य हुनसकेको छैन । यसबाट एकातिर विनियोजन कुशलता हासिल नहुने र अर्कोतर्फ, स्रोतको दुरूपयोग हुनसक्ने समस्या रहिआएको छ । तल्ला तहका सरकारलाई माथिल्लो तहका सरकारहरूबाट हस्तान्तरण हुने अनुदान र राजस्व बाँडफाँटको रकम अनिवार्यरूपमा निर्धारित प्रयोजनमा खर्च गर्ने परिपाटी पूर्णरूपमा स्थापित हुनसकेको छैन । यसबाट हस्तान्तरित स्रोतको उपयोग सही प्रयोजनमा हुन नसक्ने समस्या देखापरेको छ ।

विशेषगरी, स्थानीय तहहरूमा वित्तीय सुशासनको अवस्था सन्तोष गर्न लायक रहेको छैन । महालेखापरीक्षकको ६७औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा अन्तिम लेखापरीक्षण सम्पन्न भएका सात सय ४७ स्थानीय तहहरूको औसत बेरुजु ५ दशमलव १५ प्रतिशत रहेको छ । बेरुजुको यो अंक संघ र प्रदेशका तुलनामा निकै उच्च हो । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले स्थानीय तहमा अनुत्पादक र वितरणमुखी खर्च बढिरहेको, जनप्रतिनिधिहरूद्वारा कानुनविपरीत थप सुविधा लिएको, अवण्डामा रकम विनियोजन गरी कार्यपालिकाको निर्णयबाट खर्च गर्ने गरिएको, खरिद व्यवस्थापन प्रभावकारी बन्न नसकेको जस्ता तथ्यहरू पनि उजागर गरेको छ । उक्त प्रतिवेदनले संघ र प्रदेश सरकारबाट उपलब्ध गराइएको अनुदानको उपयोगको अनुगमन प्रभावकारी नभएको निष्कर्ष समेत सार्वजनिक गरेको छ । यसका साथै, अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणका कारण तल्ला तहका सरकारमा वित्तीय परनिर्भरता बढ्नसक्ने चुनौती रहेको अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा भएका विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन् । नेपालका सन्दर्भमा समेत यो विषय उत्तिकै चुनौतीपूर्ण रहेको छ । माथिल्लो तहका सरकारहरूबाट नियमितरूपमा स्रोतको हस्तान्तरण गर्ने परिपाटीले तल्ला तहका सरकारहरूको राजस्व प्रयास नै संकुचित बनाउनसक्ने खतरा देखिएको छ ।

वित्तीय संघीयताको अपरिहार्य स्तम्भका रूपमा रहेको अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणलाई थप सुदृढ नतुल्याएसम्म नेपालमा संघीयताको कार्यान्वयन प्रभावकारी बन्न सक्दैन । वित्तीय हस्तान्तरणको मूल मर्मलाई अनुशरण गरेर वास्तविकरूपमा व्यवहारमा उतार्नका लागि यसमा धेरै सुधारहरूको आवश्यकता खड्किएको छ । खर्च आवश्यकता र राजस्व सम्भाव्यताको वस्तुपरक आकलन नभएसम्म प्रदेश र स्थानीय तहको वित्तीय असन्तुलनको सही तस्बिर नदेखिने भएकोले वित्तीय अन्तरको सही आकलन गर्ने क्षमताको विकास गर्न विलम्ब भइसकेको छ । आगामी दिनमा सबै प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च आवश्यकता र राजस्व सम्भाव्यताको यकिन पहिचान गरी सोही आधारमा वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने परिपाटीलाई अवलम्बन गरिनैपर्छ ।

यसैगरी, वित्तीय हस्तान्तरणको अभ्यासमा सुधारका उपायहरूको खोजी गरिरहँदा हस्तान्तरणको दिगो स्रोतको पहिचान गरिन पनि उत्तिकै आवश्यक छ । मुलुकी अर्थतन्त्रको समग्र अवस्था हेर्दा सरकारी खर्चमा चालू खर्चको हिस्सा वर्षेनी बढ्दै गइरहेको र पछिल्लो समयमा चालू खर्चकै लागि पनि वैदेशिक सहायताको भर पर्नुपर्ने स्थिति देखिन थालेको छ । यो अवस्थामा देशमा कायम रहेका सबै तहका सरकारहरूको सञ्चालनमा वार्षिक कति आर्थिक भार पर्छ र त्यसको दिगो स्रोत के हुनसक्छ भन्ने स्पष्ट पहिचान र आकलन हुन पनि उत्तिकै आवश्यक देखिन्छ । यसतर्फ बेलैमा ध्यान नदिने हो भने खासगरी प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले सञ्चालनगत खर्च समेत धान्न नसक्ने भई विकास निर्माणका प्राथमिकता, स्थानीय आवश्यकता र जनताहरूको उर्लिएको अपेक्षाका अगाडि घुँडा टेक्नुपर्ने स्थिति आउनसक्छ । केन्द्र सरकारले आफूले सकुन्जेल दिएर पाल्नुपर्ने र केन्द्रको जुठोपुरोबाट प्रदेश र स्थानीय तह धान्नुपर्ने स्थिति आयो भने संघीयताको अवधारणाको वास्तविक कार्यान्वयनमा जटिलता आउने र दिगोपनाको चुनौतीसमेत निम्तिन सक्छ ।

एउटै प्रकृतिका आयोजनामा पनि फरक–फरक सरकारका तहमा फरक–फरक किसिमका अनुदान उपलब्ध गराइने कमजोरीको अन्त्य गर्दै अनुदान वितरणमा एकरूपता कायम गर्न र अनुदानको उद्देश्यपरक ढंगबाट हस्तान्तरण गरिन जरुरी देखिन्छ । अर्कोतर्फ, तहगत सरकारहरूबीचमा सुदृढ अन्तरसरकार समन्वय कायम गरी स्रोतको विनियोजनमा देखिनेगरेको दोहोरोपनलाई तत्कालै अन्त्य गरिनुपर्छ । तहगत सरकारहरूबीचको आपसी समन्वय, सहकारिता र सद्भावलाई अझ मजबुत नतुल्याएसम्म अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न सकिन्न । यसका साथै, वित्तीय हस्तान्तरणका सन्दर्भमा जिम्मेवार निकायका रूपमा रहेको राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको संस्थागत क्षमता विकास गरी आयोगले संघ तथा प्रदेश सरकारलाई अनुदान हस्तान्तरणको सिफारिस गर्दा तथ्य, तथ्यांक, अनुसन्धान र विश्लेषणमा आधारित रही सिफारिस गर्ने प्रणाली स्थापित गरिनुपर्छ । वित्तीय हस्तान्तरणमा प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा संलग्न रहने अर्थ मन्त्रालय, विषयगत मन्त्रालयहरू, अन्तरप्रदेश परिषद्, अन्तरसरकारी वित्त परिषद्, प्रदेश समन्वय परिषद्जस्ता निकाय र संयन्त्रहरूलाई थप क्रियाशील तुल्याई यस्ता संयन्त्रहरूबीचमा सुदृढ समन्वय कायम गरिन आवश्यक छ ।

संघीय सरकारका तहहरूबीच देशको संविधान र प्रचलित कानुनका अधिनमा रही वित्तीय स्रोतको हस्तान्तरण गर्ने प्रणालीका रूपमा रहेको वित्तीय हस्तान्तरणले वित्तीय संघीयताको सफल कार्यान्वनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ । स्वभावतः संघीयता खर्चिलो शासन प्रणाली हो । तथापि, सरकारका तहहरूबाट हुने खर्चको उपयोग कुशलतापूर्वक हुन सकेमा त्यसले आर्थिक क्रियाकलापहरूमा बढोत्तरी भई खर्चभन्दा बढी आर्थिक स्रोत परिचालन गर्नसक्ने अवस्था रहन्छ । उपलब्ध स्रोतलाई सम्भव भएसम्म उत्पादनमुखी तुल्याई आर्थिक वृद्धि र प्रभावकारी सेवा प्रवाहमा केन्द्रित गर्न सकेमा वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत सिर्जित अवसरबाट समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकिन्छ । अतः नेपालको वित्तीय हस्तान्तरणको सुरुवाती चरणमा देखिएका समस्याहरूलाई चिर्दै नागरिक अपेक्षालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर अघि बढ्न सके वित्तीय हस्तान्तरणको विधि थप प्रभावकारी बन्नुका साथै नवीन शासकीय पद्धतिको दिगोपना र सुखद् भविष्यको आशा राख्न सकिन्छ ।