Techie IT
×
गृहपृष्ठविचारनीति तथा कार्यक्रम, आर्थिक परिवेश : हाम्रै चिन्ता

नीति तथा कार्यक्रम, आर्थिक परिवेश : हाम्रै चिन्ता


काठमाडौं । विषय प्रवेश : आगामी चुनाव समेतलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले संघीय संसदमा आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ, सुन्दै अस्पष्ट, पट्यारिलो, उही शब्द लगातार दोहो-याउँदै राष्ट्रपतिबाट वाचन भएको नीति तथा कार्यक्रमले कृषि र यातायातको क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्न खोजेको छ । त्यसो त अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्माले प्रिबजेटको खाका प्रस्तुत गर्दै चालू संसद्मा यसपालिको बजेट सार्वजनिक ऋण तथा वित्तीय घाटा र मूल्य वृद्धिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने, सार्वजनिक सेवा प्रवाह र ठूला रूपान्तरणकारी पूर्वाधारमा लगानी गर्ने, विपन्न वर्गलक्षित आर्थिक विकास गर्ने, कृषि र उद्योगमार्फत अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने भनेका थिए । यो सुगारटाइ हिजोका अर्थमन्त्रीहरूले पनि नगरेका होइनन्, देश दिनप्रतिदिन ओरालो लाग्दै छ । ग्लोबलाइजेसनका नाममा विश्व साँघुरिएको छ र त यो युग आईटीको भएको छ । दिल्ली, बेइजिङमा पानी पर्दा मात्र हामीले छाता ओढेर पुगेन । अमेरिका र रुसको कारण पनि हाम्रो दैनन्दिन जीवन प्रभावित हुने भएको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको उच्च मूल्य वृद्धि, अनाजलगायत खानेतेलको समस्या, पछिल्लो पल्ट भारतले गरेको गहुँको निर्यातमा रोक र अब चिनी निर्यातमा रोकको तयारी, पर्याप्त बिजुलीको उत्पादन हुन नसक्नु, बेरोजगारीको समस्या, कृषि उत्पादनमा कमी, प्राकृतिक र मानव निर्मित विपत्तिहरूको पीडा, सहरमा फोहोरको समस्या र खानेपानीको अभाव, जताततै कालोबजारी र भ्रष्टाचार, खर्चिलो चुनाव, बढ्दो वैदेशिक ऋण, करको मारले थिचिएका जनता, विप्रेषणमा कटौती, विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा कमी, स्वास्थ्य र शिक्षामा आम सर्वसाधारणको पहुँचमा कमी, आर्थिक वृद्धि दरको कमी धेरै छन् नेपाल र नेपालीका समस्याहरू ।

अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरूको धारणा
आर्थिक वृद्धिदरमा दक्षिण एसियामै नेपालको अवस्था कमजोर छ । आईएमएफले सार्वजनिक गरेको वल्र्ड इकोनोमिक आउटलुक रिपोर्टले नेपाल श्रीलंका र पाकिस्तानपछि आर्थिक वृद्धिदरमा न्यून प्रक्षेपण गरेको छ । आईएमएफले सन् २०२२ मा श्रीलंकाको अर्थिक वृद्धिदर २ दशमलव ६ प्रतिशत र पाकिस्तानको ४ प्रतिशतको प्रक्षेपण गरिरहँदा नेपालको ४ दशमलव १ प्रतिशतको प्रक्षेपण गरेको छ । यसअघि विश्व बैंकले चैत ३० मा सार्वजनिक गरेको नेपाल डेभलप्मेन्ट अपडेट रिपोर्टमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३ दशमलव ७ प्रतिशत भनेको छ, भनौँ पाकिस्तानभन्दा थोरै ।

विश्व बैंकले चालू आर्थिक वर्षका लागि पाकिस्तानको ४ दशमलव ३ प्रतिशत र श्रीलंकाको २ दशमलव ४ प्रतिशतको प्रक्षेपण गरेको छ । विश्व बैंकले यसो हुनुमा युक्रेन र रसियाको युद्ध, विश्वमै उच्च मूल्यवृद्धि र नेपालको कम विकास खर्च भनेको छ । नेपाल आफूले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको आकलन गरिरहँदा देशैभरि दलहरूको वर्षैभरि महाधिवेशन र पछिल्लो समय स्थानीय चुनावमा अधिक समय खर्च भइरहँदा रोजगारी सिर्जना, उत्पादनक्षेत्र र पुँजीगत खर्चमा सरकारले ध्यान दिन नसकेको यथार्थलाई बिर्सन सकिन्न ।

यता एडीबीले भने नेपालको आर्थिक वृद्धिदरलाई ३ दशमलव ९ प्रतिशतको प्रक्षेपण गरिरहँदा भारतको भने ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको परिकल्पना गरेको छ, भनौँ दक्षिण एसियामै धेरै । आईएमएफले त अझ बढाएर भारतको वृद्धिदर ८ दशमलव २ प्रतिशत भनेको छ । आईएमएफको भनाइमा बंगलादेशको ६ दशमलव ४, माल्दिभ्सको ६ दशमलव १ र भुटानको आर्थिक वृद्धिदर ४ दशमलव ४ भनेको छ । विश्व बैंकले बंगलादेशको ६ दशमलव ४, माल्दिभ्सको ७ दशमलव ६ र भुटानको ४ दशमलव ४ भनिरहँदा अफगानिस्तानको आर्थिक वृद्धिदरलाई सार्वजनिकीकरण गरेको छैन ।

पछिल्लो समय त भुटान पनि नेपालको निर्यातक देश मात्रै बनेन ऊसँग हाम्रो दोब्बर व्यापारघाटा पनि देखियो । हाल भारतले आफूलाई नपुग्ने भन्दै गहुँको निर्यातमा रोक लगाउँदा यहाँ पर्ने असर कति संकटपूर्ण होला विचारणीय छ । नेपालमा वार्षिक बजेटभन्दा व्यापारघाटा बढी छ । राष्ट्र बैंकले लगाएको केही वस्तुको आयात प्रतिबन्धले नेपालमा महँगी अझ अकासियो, बजार सुलभ भएन । अहिले देशमा बजेटको बेला छ, वर्षेनी हुने समस्या यही हो तर नेतृत्वले कुनै सुझबुझ गर्न सकेन, देशमा उत्पादन छैन, नेतृत्वले चाहेर पनि सुधार हुने सम्भावना छैन, बेला घर्किसकेको छ, घामलाग्दा बिस्कुन सुकाइएन, पछुतो गरेर के हुन्छ ? हालत श्रीलंकाको संकट सबैलाई थाहा छ, त्यहाँ औषधि किन्ने पैसा छैन, नेताहरूका घरहरू अग्निदहनमा परेका छन्, नेपालमा अहिलेको समस्या मिलिक्कै एकक्षणमा आएको होइन, राजनीतिक रडाको, संसद्को अकाल मृत्यु, सत्ता हानथाप, परिवारवाद, निजी स्वार्थ, राष्ट्रिय एजेण्डाभन्दा दल र व्यक्ति विशेषको एजेण्डा बोक्नाले देशमा अर्थतन्त्र संकटमा परेको हो ।

थप समस्या र चुनौतीहरू
एमसीसीको रडाको, युक्रेनको कालो बादलबाट पर्ने प्रभावको आकलन नगरिनु औद्योगिक लगानीको वातावरण तय नहुनु, राजनीतिक दलहरूमा मारपिट भइरहनु, स्पष्ट दर्शनको अभाव, भिजन र मिसनविना देश समृद्ध हुने कुरै भएन । सपना धेरै विपना भने कहिल्यै पूरा नहुने, विकासको अवधारणा नै गलत भएको, विदेशीका सामान यहाँ बजारमा देखिँदा नै विकास सम्झने अदूरदर्शी सोचले देश धेरै पछाडि धकेलिएको छ र भद्दा महँगो, बढी खर्चिलो राजनीतिक संयन्त्र नै देशमा अफाप भइसकेको छ । निष्ठा र सिद्धान्तहीन राजनीतिक विचार, मिसावटी, गन्तव्यहीन र छासमिसे राजनीति पछिल्लो स्थानीय चुनावको यथार्थ तस्बिरले पनि देखएको छ । हामी कृषिप्रधान देश भन्छौँ, जतिबेला धान, चामल, अन्य वस्तु समेत बाहिर देशमा निर्यात गथ्र्यौँ । तर अब यो स्थिति रहेन, सबैजसो नाना, छाना, खानाका वस्तुहरू आयात गर्ने भएका छौँ, हाम्रो रूप र रङ्ग बदलियो, परिस्थिति र परिवेश पनि, सुकिला, मुकिला भयौँ, खेतबारीमा काम गर्न अल्छी लाग्यो, विदेशी भूमिमा भाँडा माझ्न तयार भयौँ, विप्रेषण ल्याएर राष्ट्रिय खर्च चलाउने अवस्थामा पुग्यौँ, हामीकहाँ तोरी, भटमास आदिको खेती त छ, तर आफ्नो लागि मनग्गे भएन, कच्चा पदार्थ विदेशबाट ल्याई केही निर्यात समेत गर्न उद्यत् छौँ ।

रसियाले अहिले युक्रेनलाई हान्यो, ३ दशकअघि उसैको अधिनमा रहेको युक्रेनले स्वतन्त्रतापछि अहिले अमेरिकी समूह भनौँ नेटो राष्ट्रहरूसँगको हिमचिम गरेको रसियालाई मन परेन । युद्ध छेड्दा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा असर परेको छ । सुन, तेल, पेट्रोलियम पदार्थ आदिमा भाउ वृद्धि भइसकेको छ । हाम्रो निर्यात त्यतातिर बहुत कम छ, यस दृष्टिले खासै असर नपर्ला तर आयात धेरै छ, सनफ्लावर, भटमासको तेलका कच्चा पदार्थ त्यतैबाट आउँछन्, कति अहिले नै रोकिएको अवस्था छ । भोलि योभन्दा कठीन अवस्था पनि आउँन सक्छ, अभिभावक भएको सरकारले कसरी बुझ्ने ? मुलुकमा आर्थिक र सामाजिक विकासको क्षेत्रमा केही परिवर्तनहरू देखिए पनि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायप्रति गरिएका प्रतिबद्धताहरू हाम्रो मुलुकले पूरा गर्न सकेको छैन । समग्र आर्थिक विकास र यसको वृद्धिदरप्रति खुसी रहने ठाउँ छैन । अति कम विकसित देशको सूचीबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति हुन उच्च र दिगो आर्थिक विकासविना सम्भव छैन ।

राजनीतिक स्थिरता, विकासमुखी राजनीतिक संस्कार र कुशल एवं दक्ष कर्मचारीतन्त्रको अभावमा मुलुकको काँचुली फेरिन सकेको छैन । खानेपानी र विद्युत्को संकट समाधान, रोजगारीका प्रशस्त सम्भावना, उत्पादनशील लगानी वृद्धि, पुँजी र श्रमको सदुपयोग आजको मूल आवश्यकता हो । हरेक वस्तु विदेशबाट ल्याउनुपर्ने अवस्था, सन् २०२४ पछि राष्ट्रिय ऋण जीडीपीको ५७ दशमलव १२ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपणले देश धर्मराएको निश्चित छ । देशैभरि नयाँ सहर घोषणा भए, कुनै पूरा भएको छैन, राजनीतिक दरबन्दी मिलाउन र कर कलेक्सन गर्न देशैभरि नगरपालिकाको घोषण गरियो, सामान्य न्यूनतम पूर्वाधार छैन, सडक, अस्पताल, खानेपानी, ढल, बजारको विकासविना नै नगरपालिकाहरू बने, खेतमा कच्ची सडक, बारीमा डोजर, प्रकृतिको अधिक दोहन, ठेकेदार मोटाउने जनता दुब्लाउने, सके विदेश नसके सहर पस्ने अनौठो संस्कृति हुर्काइएको छ पछिल्लो राजनीतिक प्रणालीले, त्यो पनि जनताले ल्याएका हुन् कि विदेशीले दिएका हुन् थाहा छैन, विदेशी व्यवस्था र विदेशी ऋणले चुर्लुम्म डुबेको छ देश, उत्थान गर्ने कसले हो ? आव ०७१/०७२ सम्म कृषिको योगदान जीडीपीमा २९ दशमलव ३९ थियो, ७२/७३मा २८ दशमलव ४३, ७३/७४ मा २६ दशमलव ८१, ७४/७५ मा २५ दशमलव ६३, ७५/७६ मा २४ दशमलव ९२, ७६/७७ मा २५ दशमलव १६, ७७/७८ मा २४ दशमलव ९० र ०७८/०७९ मा २३ दशमलव ९५ प्रतिशत रहेको भन्दै केन्द्रीय तथ्यांक विभागले विगत १२ वर्षयता हरेक वर्ष कृषिको योगदान घटेको भनेको छ, खाद्य वस्तुको उत्पादन घट्नाले यसो भएको हो, कृषि क्रान्ति गर्ने जनशक्ति अहिले या खाडीमा छ या दलको झोला मात्र भिर्ने काममा छ । जीडीपीमा कृषिको योगदान घट्दा अन्य देशहरूमा उद्योग र सेवाक्षेत्रको योगदान बढ्छ तर यहाँ त्यसो भएको छैन । महत्वपूर्ण बाली धान, मकै, गहुँ, आलुको उत्पादन घट्नु हुन्न, बढ्नुपर्छ, देशको नारा छ उत्पादन बढाउने तर ठीक उल्टो भएकाले यो वर्षको ९ महिनामै आयात १३ खर्ब छ अर्बको पुगेको छ, चालू वर्षको व्यापारघाटा १७ खर्बभन्दा बढी हुने प्रक्षेपण गरिएको छ, मासु, फलफूल, तरकारी, बीउहरू बाहिरबाटै आउनेहुन् ।

र अन्त्यमा आर्थिक विकासको संकेत पूर्वाधार क्षेत्रको विकासमा केही प्रयत्नहरू देखापरे पनि विनाशकारी भूकम्प, कोरोना आदिले पनि देश ध्वस्त बनाएकै हो । अहिले पनि विकासमा खर्च हुने पुँजीगत खर्च नाम मात्रको छ । विकास असारे छ पानी ठूलो पर्दा माटो गल्ने अवस्था छ । समयमा फोहोर उठ्न सकेको छैन । पूर्वाधारविना नै सहर गाउँ पसेको छ । जनतामा क्रयशक्ति छैन । द्रुत आर्थिक विकासका लागि हालको गति अपर्याप्त मात्र होइन कछुवा शैलीको छ, राजनीतिको आशा भनेको नयाँ प्रगतिभन्दा पनि भएको नबिगारिदिए हुन्थ्यो भन्नुपर्ने अवस्था छ, दलहरू देशभक्तिभन्दा विदेश भक्तिमा तल्लीन छन्, उनीहरूको खेती भनेको राजनीति मात्रै भएको छ, रोजगारी दिए पनि आफ्ना मान्छेलाई सार्वजनिक पद दिलाउने बा श्रमशील यहाँ भएका व्यक्तिहरूलाई दलको काममा लगाएर सडक आन्दोलनमा होम्ने प्रयास मात्र छ, सर्वसाधारणलाई परिवर्तित राजनीतिक प्रणाली महँगो भएको छ, शिक्षा र स्वास्थ्यमा आम सर्वसाधारणको पहुँच भएन ।

लामा राजनीतिक भाषणहरूले मात्र मुलुकले समृद्धि ल्याउने होइन । विद्यमान कमजोर पूर्वाधारकै कारण वस्तु र सेवाको लागत ह्वात्तै बढेको छ । मुलुकमा स्थानीय उत्पादनको राम्रो बजार व्यवस्थापन छैन । द्रुत आर्थिक विकासको अर्काे आधार गुणस्तरीय जनशक्ति, उत्पादकत्वको वृद्धि, दिगो शान्ति, सुशासन र लगानीमैत्री वातावरण हाम्रो लागि थप चुनौतीको विषय बन्न पुगेको छ । मुलुकमा साँढे आठ प्रतिशतसम्मको आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य राखियो तर कहिले ऋणात्मक त कहिले एक, दुई र औसतमा तीन प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर माथि पुग्न सकेको छैन ।

कुल उत्पादनमा एक तिहाइसम्म योगदान रहेकोे कृषि क्षेत्र हाल एक चौथाइमा झरिसकेको र यो आधुनिक, अनि व्यावसायिक बन्न सकेको छैन । उद्योग क्षेत्रले आव ०५७/०५८ सम्म कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ९ प्रतिशतसम्म योगदान भएकोमा यो निकै खुम्चिएको छ अहिले र निर्यात व्यापार शिथिल हुँदै आयात व्यापार बेस्सरी बढेको छ । संविधानमा ३ तहको सरकारको परिकल्पना गरियो तर प्रदेश सरकारको काम छैन, देशमा वित्तीय सुशासन छैन, राजनीतिक खिचातानी छ, पदाधिकारीको मनोमानी छ, बेरुजुको चाङ छ, भ्रष्टाचार मौलाएको छ कसले ध्यान दिने ?


क्याटेगोरी : विचार

तपाईको प्रतिक्रिया