Techie IT
×
गृहपृष्ठविचारगणतन्त्र दिवस र बजेट वक्तव्य : एकै दिन

गणतन्त्र दिवस र बजेट वक्तव्य : एकै दिन


काठमाडौं । संविधान निर्माण गर्दाको लापरबाही हो वा के हो बजेट वक्तव्यको दिन र गणतन्त्र दिवस एकैदिन पर्न गएको छ । संविधानमा भएको व्यवस्था परिवर्तन गर्न सकिने अवस्था समेत सामान्यता रहेको छैन ।

नेपालमा गणतन्त्र : सुरुवात गर्न चाह्यौँ गणतन्त्रको अर्थबाट र यहाँ विश्वप्रसिद्ध अंग्रेजी विश्वविद्यालय क्यामब्रिजको परिभाषा सापट लिँदै छौँ जसका अनुसार गणतन्त्रात्मक शासन पद्धति भनेको यस्तो राज्य व्यवस्था हो जहाँ राजा वा रानी नभईकन जनताद्वारा चुनिएका प्रतिनिधिहरूले शासन गर्ने गर्दछन् ।

नेपालमा गणतन्त्रको पृष्ठभूमि : नेपालमा गणतन्त्रको सुरुवात भएको डेढ दशक मात्र पुगेको छ। त्यसभन्दा अगाडि देशमा राजतन्त्र थियो र राजा नै राष्ट्रप्रमुख हुन्थे । विसं २०६२–६३ मा भएको शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनपछि जारी गरिएको अन्तरिम संविधानअनुरूप सम्पन्न संविधानसभाको निर्वाचनपश्चात् गठन भएको संविधानसभाको पहिलो बैठकले २०६५ साल ज्येष्ठ १५ गते राजतन्त्र उन्मूलन गरी नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको थियो । त्यसपछिको संविधानसभाले डा. रामवरण यादवलाई गणतन्त्र नेपालको पहिलो राष्ट्रपति घोषणा ग-यो। वर्तमान सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारी गणतन्त्र नेपालको दोस्रो राष्ट्रपति एवं देशमा नयाँ संविधान जारी भएपछिको पहिलो राष्ट्राध्यक्ष हुनुहुन्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले राष्ट्रपतिलाई राष्ट्राध्यक्ष र संविधानको संरक्षक एवं अभिभावकको रूपमा स्थापित गरेको छ । राष्ट्रिय एकताको प्रवर्द्धन, संविधानको पालना र संरक्षण गर्नु राष्ट्रपतिको कर्तव्य हुनेछ भन्ने कुरा संविधानले निर्दिष्ट गरेको छ ।

माओवादीको सशस्त्र संर्घष र सात राजनीतिक दलको शान्तिपूर्ण आन्दोलनको फ्युजनपछि भएको ०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनपछि संविधानसभाको चुनाव गर्ने, गणतन्त्र स्थापना गर्ने दिशामा मुलुक प्रवेश गरेको थियो । अन्ततः संविधानसभा निर्वाचनमार्फत गणतन्त्रको घोषणा भएको थियो । गणतन्त्र दिवसको अवसरमा विभिन्न कार्यक्रम भने देशभर हुँदैछन् ।

२३४ वर्ष पूरानो निंरकुश राजतन्त्रकोअन्त्य गरी गणतन्त्र नेपालको स्थापना भएको थियो । संविधान सभालेराजतन्त्रको अन्त्य गरी गणतन्त्र स्थापित भएको घोषणा जेठ १५ गते लगभगमध्यरातमा गरेको थियो ।

गणतन्त्र घोषणाको प्रस्ताव तत्कालीन गृहमन्त्रीले राखे । पाँच बुँदाको प्रस्तावमा अबदेखि हरेक जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसका रूपमा मनाउन आह्वान गरिएको थियो ।

यस्तो थियो पाँच बुँदे प्रस्तावको पहिलो प्रस्ताव
संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट पारित भएको गणतन्त्रको प्रस्तावहरूः
नेपाली जनताले २००७ साल पहिलेदेखि पटक–पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक संघर्ष, क्रान्ति र जनआन्दोलनमार्फत अभिव्यक्त जनादेशको सम्मान गर्दै, प्राप्त उपलब्धिहरूलाई संस्थागत गर्न, राजनीतिक दलहरूका बीच भएको सहमति तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५९ (२) अनुरूप इतिहासले सुम्पेको अभिभारालाई आत्मसात् गर्दै नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् गणतन्त्रको कार्यान्वयनका लागि संविधानसभाको पहिलो बैठकमा निम्नबमोजिमको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछ :

१. ‘सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रही स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौम सत्तासम्पन्न, धर्म निरपेक्ष, समावेशी नेपाल आजैका मितिदेखि एक संघीय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा विधिवत् परिणत भएको संविधानसभाको यो पहिलो बैठक घोषणा गर्दछ ।’

गणतन्त्रपछि नेपालमा एउटा संघीय चुनाव र दुईवटा स्थानीय चुनाव सम्पन्न भइसकेका छन् । हालै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएको छ ।

नेपालमा जनआन्दोलन २०६२/६३को जगमा भएको निर्वाचनबाट गठित संविधानसभाको पहिलो बैठकले २०६५ जेठ १५ गते नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गरेको थियो । दुई सय ३८ वर्ष लामो शाहवंश राजपरम्पराको अन्त्यको घोषणा भएको उक्त दिनलाई प्रत्येक वर्ष गणतन्त्र दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको छ ।

सरकारले यस पटक तीन दिनसम्म गणतन्त्र दिवस मनाउने भएको छ । यही १४, १५ र १६ जेठमा सरकारले गणतन्त्र दिवस मनाउने भएको हो । नेपाल सरकारको निर्णयअनुसार १४ जेठको साँझ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी कार्यालयले राष्ट्रिय झण्डा एवं ब्यानर सजाई साँझ दिपावली गर्नुपर्ने भएको छ । सरकारले उक्त दिन आम नागरिकलाई दिपावली गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

१५ जेठमा भने हेलिकोप्टरबाट पुष्पवृष्टि र झण्डा प्रदर्शन गरी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उपस्थितिमा सैनिक मञ्च टुँडीखेलमा कार्यक्रम तय भएको छ । सोही दिन साँझ आम नागरिक र सरकारी तथा सार्वजनिक कार्यालयहरूले आ–आफ्नो घर, कार्यालय एवं सार्वजनिक स्थलहरूमा दिपावली गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । १६ जेठमा भने रेडियो नेपाल तथा नेपाल टेलिभिजनबाट जागरण गीत प्रसारण गर्ने तथा देशवासी र सरकारी तथा सार्वजनिक निकायहरूले आ–आफ्नो घर, कार्यालय एवं सार्वजनिक स्थलहरूमा साँझ दिपावली गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ । त्यस्तै, विदेशस्थित नेपाली राजदूतावास, नियोग तथा वाणिज्य दूतावासहरूमा राष्ट्रिय झण्डा फहराउने र दीप प्रज्वलन गर्ने निर्णय पनि मूल समारोह समितिले गरेको छ ।

१६औँ गणतन्त्र दिवसको आजको संघारमा नेपालको गणतन्त्रको परिवेश यसवर्ष केही विशेष अनि धेरै आशालाग्दो छ । एकता अनि देशप्रेमको भावलाई स्खलित हुन नदिई सगरमाथाको देशले चाल्ने पाइलाहरू कठिन पक्कै छन् तथापि नेपालीजनको देश प्रेम अनि विकासको उत्कट चाहनासँगै समग्ररूपमा नयाँ नेपालको सपना साकार हुन जरुरी छ र हुनेछ ।

नेपालमा गणतन्त्र आउनुअगावै राष्ट्रप्रमुख हुनका लागि राजपरिवारमै जन्मिएका व्यक्ति अर्थात् राजाका छोराछोरी, राजपाठमा हुर्किएका शाही सदस्य मात्र हुन पाउने व्यवस्था थियो । समयको परिवर्तन हेरौँ आज स्वतन्त्र अनि गणतान्त्रिक नेपालमा जन्मिएका हरेक नागरिकले आफ्नो स्वतन्त्रता, राष्ट्रप्रेम अनि स्वछन्दताका आधारमा भविष्यको राष्ट्रपति हुने सम्भावना बोकेर जन्मिएका छन् ।

आज नेपालमा विभिन्न सातवटा प्रदेशहरू अनि प्रादेशिक शासन स्वरूपमा गणतन्त्रको नयाँ खाका कोरिई पनि सकिएको छ ।

नेपाल एकीकरणका नायक पृथ्वी नारायण शाहपश्चात् नै एकात्मक शासन पद्धतिमा शासित यो देश आफ्ना गणतान्त्रिक पथमा सुरुवातकालीन पाइला चालिरहेको छ । स्मरण रहोस् भौगोलिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विविधताका लागि नेपाल संसारकै पृथक देशहरूमध्ये फरक देशमा पर्दछ ।

आजको दिन एउटा गर्व अनि उत्साहको दिवस हो तसर्थ आज नेपाली सेनाले बिहानै विगुल फुकेर जनाउ दिने गर्दछ । टुँडीखेल काठमाडौंलगायत देशैभरिका थुप्रै ठाउँहरूमा आज भेला, कार्यक्रम अनि अन्तरक्रिया गर्ने गरिन्छ ।

गणतन्त्र दिवसको अवसरमा हिमाल, पहाड, तराई सबैतिर गणतन्त्र दिवस र राष्ट्रिय एकताका लहर एकैस्वर भई फैलिऊन् । म नेपाली हो, नेपाली हुनुमा गर्व छ र यो गर्व शक्ति बनिरहोस् । नेपालीको जय होस्, मेरो नेपालको जय होस् । गणतन्त्र दिवसको अवसरमा शुभकामना !

यसैदिन सरकारले सामाजिक न्याय र ग्रामीण विकासलाई केन्द्रित गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार १५ जेठ २०७९ मा प्रस्तुत गर्ने भएको छ ।

इतिहासको सरसरी समीक्षा गर्दा, नेपालमा वार्षिक बजेट पेस गर्ने चलन सन् १९५० को दशकदेखिको हो । सन् १९५१ फेब्रुअरीमा राणा शासनको पतनपछि ल्याइएका नयाँ परिवर्तनमध्ये एउटा देशको वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्ने सुरुवात थियो । पहिलो वार्षिक बजेट १९५१ मा प्रस्तुत गरिएको थियो । बजेटले मार्च १९५१ –फेब्रुअरी १९५२ को अवधिलाई समेटेको थियो ।

नेपालको राजनीतिक इतिहास संक्रमणकालको प्रारम्भिक चरणबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा व्यवस्थापिका नभएकाले पहिलो बजेट (१९५१–५२) विसं २००७ को अन्त्यमा रेडियो नेपालमार्फत प्रस्तुत गरिएको थियो । बजेट रकम पाँच करोड २५ लाख २९ हजार रुपैयाँ रहेको थियो । यसले करिब तीन करोड छ लाख १९ हजार रूपैयाँ कर उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा मन्त्रिपरिषद्का सदस्य थिए ।

गणतन्त्रपछि यस वर्ष २०७९/८० को बजेटमा समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकासमा जोड दिँदै सरकारले आप्रवासी युवालाई स्वदेशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने र कृषि उत्पादनमा वृद्धि गर्ने नीतिगत उद्देश्य राखेको छ । प्रतिनिधिसभाको हालैको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको विनियोजन विधेयकमा समेटिने बजेट र कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्रीले यस्तो जानकारी दिएका हुन् । सो अवसरमा मन्त्रीले बजेट प्रस्ताव तर्जुमा गर्दा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीय शासन प्रणाली, समावेशीकरण, समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रलगायतका संवैधानिक आदर्श, मापदण्ड र निर्देशनलाई ध्यानमा राखिएको बताए ।

उनले प्राथमिकतामा परेका क्षेत्रमा पर्याप्त स्रोतको विनियोजन, विनियोजन गरिएको बजेटको परिणाममुखी कार्यान्वयन, संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न विनियोजन दक्षता अभिवृद्धिमा केन्द्रित हुने स्पष्ट गरे ।

सरकारले सिद्धान्त र प्राथमिकताका आधारमा आर्थिक र प्राविधिकरूपमा सम्भाव्य आयोजनाका लागि मात्रै बजेट प्रस्ताव गर्ने र अनुत्पादक क्षेत्रमा सार्वजनिक खर्च कटौती गर्ने कुरामा ध्यान दिने मन्त्रीले बताए ।

‘सुचारु सार्वजनिक सेवा, जनहित र सेवाग्राहीमैत्री, सेवा प्रवाहमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाउन र भ्रष्टाचार र अनियमिततालाई नियन्त्रण गरी सुशासनको प्रवद्र्धन गर्न बजेट केन्द्रीकृत गरिने समेत बताए ।

नयाँ बजेटले विद्यमान कर प्रणालीमा सुधार गरी उत्पादक अर्थतन्त्रका लागि पहल हुने र राष्ट्रिय राजस्व विभागमा आन्तरिक राजस्वको अंश बढाउनेतर्फ केन्द्रित हुने समेत बताए ।

करको दायरा विस्तार गर्दै राजस्व चुहावट नियन्त्रण र करमा थप सुधार गर्दै कर प्रणालीलाई दिगो बनाउने लक्ष्य बजेटले राखेको बताए । त्यसैगरी, सार्वजनिक ऋणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्र, उत्पादनशील क्षेत्र र पुँजी निर्माणमा उपयोग गर्ने नीति रहने बताए ।

स्वदेशी ऋण परिचालन गर्दा निजी क्षेत्रले वित्तीय साधनको प्रयोगमा पर्नसक्ने नकारात्मक असरबाट बच्न र वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता र पुँजी निर्माणमा मात्रै प्रयोग गर्ने दस्ताबेजमा उल्लेख छ ।


क्याटेगोरी : विचार

तपाईको प्रतिक्रिया