आयात नियन्त्रण कि प्रतिस्थापन ठीक ?

काठमाडौं ।  केही वर्षयता नेपालमा वस्तु तथा सेवाको आयात बढेको छ । नेपालमा नयाँ प्रविधि र उत्पादनमा आएको कमीको कारण दिनानुदिन आयात बढेको हो । आयात बढ्दा नेपाली मुद्राको ठूलो अंश त बाहिरिएको छ । तर देशको राजस्वको आधा भाग आयातबाटै सिर्जना भएको छ ।

नेपालमा महिनैपिच्छे बढिरहेको आयातले देशको ढुकुटी बाहिरिरहे पनि यसैबाट संकलित राजस्वबाट मुलुक धानिनुपरेको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र राजस्वमा निर्भर भइरहेको छ, जुन अर्थतन्त्रका लागि सन्तोषजनक कुरा होइन । यसले नै वार्षिक बजेटलाई दिशानिर्देश गरिरहेको हुन्छ । अर्थतन्त्र स्थिर र दिगो हुनका लागि निरन्तर र दिगो स्रोतको जरुरी हुन्छ ।

विभागले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको फागुन महिनासम्मको तथ्यांकअनुसार ४८ दशमलव ६३ प्रतिशत राजस्व आयातबाट संकलन भएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को आठ महिनामा छ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो ।
सार्वजनिक खर्चभन्दा राजस्व कमी भएमा सरकारले घाटा बजेट अवलम्बन गर्ने गर्दछ । घाट बजेट उत्पादन क्षेत्रका लागि उपयोगी औजार हो । यो खर्चको तुलनामा आम्दानी कम हुनगई अनिवार्य उत्पादन गर्न ल्याउने गरिन्छ ।  विशेषतः नेपालको अर्थतन्त्र विस २०७२ सालदेखि नै ओरालो लाग्दै गइरहेको छ । भूकम्प प्रभाव समाप्त भएसँगै कोरोना महामारीले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई थप कमजोर बनाउँदै लग्यो । सधैँ समस्याको रूपमा मात्र देखिएको वस्तु तथा सेवाको आयात देशको राजस्वका लागि वरदान नै बनिरहेको छ ।

राष्ट्रको कुल राजस्वको झण्डै आधा वस्तु आयातमार्फत संकलन भएको भन्सार विभागले जनाएको छ । विभागले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको फागुन महिनासम्मको तथ्यांकअनुसार ४८ दशमलव ६३ प्रतिशत राजस्व आयातबाट संकलन भएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को आठ महिनामा छ खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । कुल राजस्वमध्ये तीन खर्ब ३३ अर्ब राजस्व आयातबाट संकलन भएको छ । विभागको तथ्यांकअनुसार आठ महिनामा पेट्रोल, मट्टीतेल, डिजेल र एलपी ग्यासको आयातबाट मात्रै ७१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको छ । तर, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेर आउँदा त्यसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा थप चाप परेको देखिन्छ ।

इन्धन आयात गर्दा सरकारले फागुनसम्ममा एक खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ । केही दिनअगाडि भारतले १६ रुपैयाँभन्दा बढीले कच्चा तेलको मूल्य वृद्धि गरेको छ । त्यसले अझै विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप पर्ने देखिएको छ । नेपालमा उठ्ने अधिकांश राजस्व भन्सार विन्दुबाट उठ्ने गरेको भन्सार विभागको तथ्यांकले देखाउँछ । यसरी वस्तु आयातको नियामक निकाय भन्सार विभाग भएकोले राजस्वको संकलन बढी देखिनु स्वाभाविक रहेको अर्थविज्ञहरूले बताइरहनुभएको छ । अहिले देशको राजस्व आयातले धानिरहेको छ । कुल राजस्वमध्ये तीन खर्ब ३३ अर्ब राजस्व आयातबाट संकलन भएको छ । विभागको तथ्यांकअनुसार आठ महिनामा पेट्रोल, मट्टीतेल, डिजेल र एलपी ग्यासको आयातबाट मात्रै ७१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको छ ।

आयात बढ्दा भन्सार नाकामा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) राजस्वको प्रमुख स्रोत हो । वस्तुको आयात र भ्याटबाट नै अहिले नेपालको अर्थतन्त्र थेगिरहेको छ । विश्वका अधिकांश विकासशील मुलुकहरू अप्रत्यक्ष करबाटै धानिएका हुन्छन् । तसर्थ नेपालको राजस्वको अन्य आधारमध्ये मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) एक हो । अहिले नेपालले भन्सारमा भ्याट लिइरहेको छ भने आन्तरिक बजारबाट पनि राजस्व संकलन गरिरहेको छ । त्यसैले आयात र भ्याटबाट मुलुकको राजस्व धानिएको छ । आयात बढ्दा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा परेको चापलाई मध्यनजर गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले आयातमा कडाइ गरेको छ । आयातमा कडाइ गरे पनि फागुन महिनामा आयात बढेको तथ्यांकले देखाउँछ । मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र नै बिग्रिएको अवस्थामा राजस्व घटे पनि आयातमा कडाइ गर्नुको विकल्प नरहेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।

अर्थतन्त्र नै बिग्रिन थालेको समयमा राजस्व केही कम उठे पनि फरक पर्दैन । तर सरकार यसको सामना गर्न तत्पर रहनु पर्दछ । अर्थतन्त्र राम्रोे भयो भने आन्तरिक ऋण लिएर पनि खर्च गर्न सकिन्छ । तर, अर्थतन्त्र नै बिग्रियो भने कुनै विकल्प रहँदैन यसका लागि सरकार सतर्क रहन जरुरी हुन्छ । चीनसँगको प्रमुख व्यापारिक भन्सार नाका तातोपानीबाट चालू आर्थिक वर्षको सात महिनामा लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको छ । साउनदेखि माघ मसान्तसम्ममा दुई अर्ब चार करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको तातोपानी भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । कुल ८२ करोड ६४ लाख लक्ष्य रहेकोमा यो लक्ष्यको दुई सय ४७ दशमलव १७ प्रतिशत हो ।

आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ असार मसान्तसम्ममा एक अर्ब ६४ करोड लक्ष्य लिइएकोमा दुई अर्ब चार करोड राजस्व उठेको थियो । राजस्व उठे पनि आयात भने सहज नभएको भन्सार कार्यालयले बताएको छ । गएको सोमबार दुईवटा मात्रै कन्टेनर भित्रिएको थियो । कुनै दिन त एउटा पनि कन्टेनर नभित्रिने कार्यालयले जनाएको छ । भूकम्पअघि यस नाकाबाट दैनिक डेढ करोडसम्म राजस्व असुली हुँदै आएको थियो ।
निर्यातको तुलनामा आयात लगभग साँढे नौ गुणाले बढी छ । विदेशी विनिमय सञ्चितिले आयात धान्न मुस्किल परिरहेको अवस्था छ । मुलुकको वार्षिक निर्यातले एक वर्षका लागि पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल, ग्यास र हवाइ इन्धन खरिद गर्न पनि नपुग्ने अवस्था छ ।

भू–परिवेष्ठित त्यसमा पनि आयातमा निर्भर यो देशको अर्थतन्त्रको लागि दुर्दशा हो । यसको समाधान अल्पकालमा कठिन छ तर नीति, प्रणाली र सरकारको तदर्थ निर्णयले बिस्तारै यसमा सुधार आउने देखिन्छ । ६० प्रतिशतभन्दा बढी कृषिमा निर्भर रहेको मुलुकमा कृषिलाई
नै उपेक्षा गरिनु नै वास्तवमा आयातलाई प्रश्रय दिनु हो ।