बढेको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा केही समायोजनको अपेक्षा

काठमाडौं । ‘जीवन में क्या कमाए हो यारो, कितने हिरे कितने मोती
मगर याद रखना यारो, कफन मे पाकेट नही होती ।’
उपरोक्त श्लोक कसले, कहाँ र कहिले रचेको हो थाहा छैन । कुन आवेग र उद्वेगमा रचे त्यो पनि थाहा छैन तर धर्मभिरुहरूको भेलामा माथिका दुई पङ्क्ति सुनाएर मानव समाजलाई लोभ, पापबाट मुक्त हुन दिएको सन्देश हामी सबैले सुनेकै छौँ । भनिन्छ, भगवान्प्रति अनास्था राख्ने नास्तिक ख्यातिप्राप्त जर्मन लेखक फ्रेडरिक नित्से पनि आज जीवित रहेको भए सायद माथिका दुई पङ्क्तिबाट प्रभावित भएर भगवान्प्रति आस्थावान् हुन्थे होलान्, तर तेल उत्पादक राष्ट्रहरू जो अर्गनाइजेसन अफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिङ कन्ट्रिज (ओपेक) संगठनसँग आबद्ध छन्, जसको तेल व्यापार वार्षिक करिब तीन सय बिलियन अर्ब डलरभन्दा माथि छ । यी तेल उत्पादक राष्ट्रको यत्रो आम्दानी हुँदा पनि उनीहरूको मन र पेट भरिएको छैन । आज पनि ओपेकले तेलका मूल्य क्रमिकरूपमा वृद्धि गरिरहेको छ ।

तर नेपालमा तेलको मूल्य वृद्धि यो कारणले भएको होइन बरू युक्रेन रुसको युद्ध, पहिला दिइँदै आएको अनुदानको रकम झिकी, क्रस सब्सिडीको व्यवस्था खारेज गरी सिधा व्यापारिक हिसाबकिताबले मूल्य समायोजन गरी मूल्य निर्धारण गरिएकोले हो भन्ने कुरा सत्य हो । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलिमय पदार्थमा भारी मूल्यवृद्धि गरेको छ । निगमले पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल, हवाई इन्धन र खाना पकाउने ग्यासमा भारी मूल्य बढाएको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेको भन्दै पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल र हवाई इन्धनमा लिटरमै १० रुपैयाँ बढाएको छ । योमूल्यवृद्धि पछि अब पेट्रोल लिटरको एक सय ८० रुपैयाँ र डिजेल तथा मट्टीतेलको मूल्य एक सय ६३ रुपैयाँ पुगेको छ भने हवाई इन्धन लिटरको एक सय ६३ रुपैयाँ पुगेको छ । एक हप्ताअघि मात्रै पनि पेट्रोललगायत अन्यमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ वृद्धि भएको थियो ।

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको पूर्वाधार कर घटाउने निर्णय गरेको छ । हालैको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पेट्रोलियम पदार्थमा लाग्दै आएको कर घटाएर उपभोक्तालाई केही भए पनि राहत दिने निर्णय भएको हो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीले जेठ १० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कर घटाउन सैद्धान्तिक सहमति दिएको जानकारी दिएका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएर अर्थ मन्त्रालयलाई कार्यान्वयनका लागि जिम्मा दिएको छ । अर्थले हिसाबकिताब गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनेछ । मन्त्रिपरिषद्ले कर घटाउन सैद्धान्तिक सहमति दिँदै अर्थ मन्त्रालयलाई हिसाबकिताब गरेर तत्कालै कार्यान्वयनमा ल्याउन निर्देशन दिएको हो ।

स्रोतका अनुसार केपी शर्मा ओली सरकारका पालामा बढेको पूर्वाधार कर र भन्सार दर घट्ने अपेक्षा गरिएको छ । केपी सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पूर्वाधार कर प्रतिलिटर पाँच र भन्सार दर १० रुपैयाँ बढाएका थिए । अहिले पूर्वाधार कर लिटरमा १० रुपैयाँ छ । स्रोतका अनुसार तत्कालका लागि पूर्वाधार कर लिटरमा पाँच र भन्सार पाँच रुपैयाँ घटाउने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ । सरकारले पछिल्लो समयमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउअनुसार मूल्य समायोजन गर्दै आएको थियो । पछिल्लो दुई सातामा पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेल लिटरमा १० रुपैयाँ बढाएको थियो । निगमले एलपीजी ग्यासको मूल्य एक सिलिन्डरमै दुई सय रुपैयाँ बढाएको छ । अब उपभोक्ताले ग्यास सिलिन्डरको १८ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । यो मूल्यवृद्धिपछि पनि निगमको नोक्सानी १५ दिनमा तीन अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ रहेको दाबी छ ।

सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार मूल्य समायोजन गर्ने नीतिअनुसार यो मूल्यवृद्धि गरेको हो । स्रोतका अनुसार केही दिनभित्रै सबै पेट्रोलियम पदार्थको परल मूल्य तोकिने बताइएको छ । यो आधारमा ग्यासको मूल्य २६ सय ७९ रुपैयाँ पुग्नेछ । यो मूल्यवृद्धिपछि पनि पेट्रोल र डिजेल लिटरमै १४ रुपैयाँ ६४ पैसा र २६ रुपैयाँ ८२ पैसा नोक्सानी रहेको निगमले जनाएको छ । आयल निगमका अनुसार ग्यास एक सिलिन्डरमा अझै आठ सय ८९ रुपैयाँ ७५ पैसा नोक्सानी छ ।

नेपालले भारतको इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट इन्धन आपूर्ति गर्छ । मे महिनामा ४३ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्नेमा २० अर्ब ६० करोड रुपैयाँ मात्र भुक्तानी गर्न सकिएको निगमले जनाएको छ । भारतीय प्रधानमत्रीको नेपाल भ्रमणको सन्दर्भमा क्रेडिट लम्ब्याउन कुरा गर्नुपर्ने थियो । नेपाली छापामा त्यसबारे कुनै उल्लेख छैन । पेट्रोलियम पदार्थमा करको बोझका कारण उपभोक्ता चर्को मूल्य तिर्न बाध्य भएका छन् । इन्धनको मूल्यकै हाराहारी विभिन्न शीर्षकमा सरकारले राजस्व लिनेगरेको छ ।

मूल्यवृद्धि नहुने गरी वैकल्पिक उपाय किन नखोजेको ? भनी अर्थविद्ले १० उपाय र टिप्स दिएका छन् : डिजेलको भाउ बढेपछि समग्र ढुवानी भाडा बढ्छ । अनि सबै क्षेत्रको लागत र मूल्य बढ्छ, पेट्रोलबाट चल्ने साधनका कुरा पनि दैनिक जीवनका अभिन्न विषय बनेका छन् । यसको पनि आर्थिक क्रियाकलापमा प्रभाव छ । ग्यास प्रत्येक घरको भान्सासँग जोडिएको छ । यसले गरिबको भान्सामा प्रभाव पार्छ, मूल्य वृद्धिका वैकल्पिक उपाय किन नखोजेको ? खपत बढेपछि प्रतिलिटर व्यवस्थापन खर्च घट्नुपर्ने हो, आयल निगम के गर्छ ? मूल्य समायेजन वा स्थिरीकरण कोषको (प्राइस स्तविलिजसन फन्ड) के काम ? त्यसको उपयोग किन नगरेको ? सहज समयमा सरकारले लगाएको कर यस्तो अप्ठयारो समयमा घटाउनु पर्दैन ? लागत मूल्यभन्दा बढी कर किन लिने ? पूर्वाधार कर अहिले हटाए हुन्छ, त्यो पैसा उपयोग भएको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्यवृद्धिका कारण मुलुकको तेलको मूल्य स्वतः समायोजन गरिएको र पछिल्लो समयमा आएर आयल निगमले वित्तीय घाटा व्यहोर्नु परेको स्थिति छैन ।

विगतमा नेपाल आयल निगम सरकारद्वारा पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रीवितरण गर्न एकाधिकार प्राप्त संस्था हो । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय योगदान दिइरहेको यस क्षेत्रले वार्षिक उल्लेखनीय राजस्व बुझाउने गरेको देखिन्छ ।

अर्थशास्त्रको सामान्य सिद्धान्तअनुसार पनि महँगोमा सामान किनेको वस्तु सस्तोमा बिक्री गर्ने कुन संस्थाले आफ्नो आर्थिक अवस्था सन्तोषजनक वा नाफामूलक राख्न सक्छ र नेपाल आयल निगमले राख्न सकोस् भनी केही व्यक्तिको मत रहेको छ भने अर्कोतर्फ कोभिड १९, नकारात्मक आर्थिक सूचक, निर्वाचनपछि हालको देशको विषम आर्थिक अवस्थामा सरकारको पनि केही सामाजिक दायित्व हुन्छन् । सरकारले आफ्नो स्टेट टे«डिङ अर्गनाइजेसनद्वारा व्यापार गर्ने कार्यमा समेत क्रमिकरूपमा उदारीकरण गरी सो कार्य निजी क्षेत्रलाई समेत दिनुपर्छ भन्ने धारणा राख्नेहरू पनि छन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीले पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति गर्न निजी क्षेत्रलाई दिनेगरी गृहकार्य भइरहेको बताएका छन् ।

मूल्य वृद्धिले सम्पूर्णमा असर पर्ने र यसबाट देशको बजेटमा, भुक्तानी सन्तुलनको अवस्थामा समेत असर पर्ने निश्चित छ । हाल देशमा विद्यमान राजनीतिक अस्थिरता असहज परिस्थितिका कारण नेपाली जनताले त्यसै त दुःख पाइरहेको स्थितिमा निमुखा जनतालाई ‘सबैको साटो खा बुढी आटो’ भनेझैँ फेरि आर्थिक भार गरिब जनतामाथि थोपरिएको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य क्रमिक वृद्धि गर्नुभन्दा नेपाल सरकारले विभिन्न ऊर्जा बचत वा वैकल्पिक उपायहरू अवलम्बन गरी कुल उपभोग कम गर्न सक्दथ्यो । जस्तो सिड्डापुरमा एउटै गाडीमा चार जना वा गाडीको पूर्ण प्रयोग गरेमा करका दरमा कमी, एउटै गन्तव्यमा खाली गाडी जानुको साटो गाडीको पूर्णतम प्रयोगमा जोड र सुरक्षा व्यवस्थाको अवलम्बन, सरकारी गाडी व्यक्तिभन्दा सोही स्तरको समूहमा पिक अप र ड्रप आदि । नेपालमा लिफ्ट लिने दिने संस्कारको विकास एवं सुरक्षाको प्रत्याभूति भएमा समेत कुल खपत केही मात्रामा भए पनि घट्न सक्थ्यो ।

विगतमा सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि गर्दा चर्को स्वरमा विरोध हुने र सो विरोध अर्को मूल्य वृद्धि नहुँदासम्म त्यसै साम्य भएर जानेजस्तो परम्परा नै भइसकेकोमा स्वचालित मूल्य प्रणालीपछि त्यो हटेको छ । पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेलको बीचमा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा ज्यादा भिन्नता नपाइए पनि नेपालमा यी पदार्थहरूको बीचमा धेरै मूल्य अन्तर पाइनुमा नेपाल सरकारले तोकेका करका दरहरू, छड्के सहुलियतको नीति र राजनीतिक कारण प्रमुख छन् ।

पेट्रोलियम पदार्थ देशका शतप्रतिशत जस्तै नेपालीलाई सरोकारको विषय भएकोले यसमा भए गरेका काम कारबाहीका बारेमा पारदर्शिता हुनु र जनसमक्ष जानकारी दिनु जरुरी छ । हुन त निगमले विदेशबाट खरिद गर्दाको मूल्य, भन्सार, ढुवानी, डिलर कमिसन र निगमको सीरोभार खर्च बारेमा जनसमक्ष जानकारी राखे पनि चुहावटको बारेमा अझ बढी पारदर्शिताको आवश्यकता र अनिवार्यता छ ।

प्रतिस्पर्धा कानुन वा भनौँ प्रतिस्पर्धा व्यवस्थाका निमित्त उपभोक्ता संरक्षण कानुन एउटा महत्वपूर्ण पक्ष हो । उपभोक्ता संरक्षण प्रतिस्पर्धा कानुनको एउटा निकै नै महत्वपूर्ण सान्दर्भिक विषय हो । प्रतिस्पर्धा कानुन भने पनि उपभोक्ता संरक्षण कानुन भने पनि यसले उपभोक्तालाई मूल्य, गुणस्तर र सेवाको दृष्टिले भरपर्दो, सस्तो र गुणस्तरीय सामानको सहज एवं सरल आपूर्ति गर्नुपर्दछ ।

यसै परिप्रेक्ष्यमा पेट्रोलियम पदार्थको बजार यति संवेदनशील छ कि अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्यमा हुने उतारचढावले करोडौँको नाफा वा घाटा हुन कति पनि बेर नलाग्न सक्छ । नेपाली निजी क्षेत्रका उद्यमी, व्यवसायीहरू यो जोखिम उठाउन सक्ने स्थितिमा रहेको देखिँदैन । तेलको अभावमा देशको गति नै स्थिर हुन जान्छ । तसर्थ संवेदनशील कुरामा निजी क्षेत्रलाई प्रवेश गराउँदा अनुकूल समय मात्र निजी क्षेत्रले गतिशील भई कार्य गर्ला, तर प्रतिकूल अवस्थामा ठीक उल्टो हुन सक्छ । तसर्थ पेट्रोलियम पदार्थको कारोबारमा निजी क्षेत्रको प्रवेश गराउनु पर्दा निगम र निजी क्षेत्रलाई समान अवसर प्रदान गर्नु पर्दछ र निगमले समेत आफूले राख्नुपर्ने भण्डारण क्षमता, क्षेत्रगत रूपमा हुनुपर्ने भौतिक पूर्वाधार एवं लगानीको भरपर्दो आधार र समान अवसर दिइएमा मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न सक्तछ । (आर्थिक दैनिकबाट)